‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमातून
आतापर्यंत ३.२६ लाख नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी
· ६,८६२ नागरिकांनी केले रक्तदान
Friday, 5 September 2025
परराज्यातील विदेशी मद्य वाहतूकप्रकरणी कारवाई
परराज्यातील विदेशी मद्य वाहतूकप्रकरणी कारवाई
मुंबई, दि. ५ : ठाणे जिल्ह्यातील खारेगांव - ठाणे रस्त्यावर गोवा राज्यातील मद्याची वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर खारेगांव येथे ३ सप्टेंबर रोजी कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत गोवा राज्यात निर्मित भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या १४०० बॉक्स दारूबंदी कायद्यातंर्गत जप्त करण्यात आले. टाटा कंपनीच्या डीडी ०१ ए ९०१७ क्रमांक असलेल्या चारचाकी टेम्पो वाहनासह एकूण १ कोटी ५६ लाख ६३ हजार ८०० रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. तसेच आरोपी मोहम्मद समशाद सलमानी (वाहनचालक) यास अटक करण्यात आली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्कचे आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे, कोकण विभागाचे विभागीय उपआयुक्त प्रदीप पवार, ठाणे अधीक्षक प्रवीण तांबे, उपअधीक्षक श्री. पोकळे, श्री. वैद्य, नवी मुंबईचे उपअधीक्षक ए. डी देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई भरारी पथकाचे निरीक्षक एम. पी धनशेट्टी, दुय्यम निरीक्षक एन. आर. महाले, सहा. दुय्यम निरीक्षक बी. जी थोरात, तसेच जवान पी. एस नागरे, पी. ए महाजन, व्ही. के पाटील, श्रीमती एस.एस यादव, एम. जी शेख यांचा सहभाग होता.
या गुन्ह्याचा पुढील तपास अधीक्षक प्रवीण तांबे, निरीक्षक श्री. धनशेट्टी करीत आहेत, असे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कळविले आहे.
0000
युवतींना रोबोटिक, सौर ऊर्जा तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय, व्यक्तिमत्व आणि सामाजिक
.
राज्यातील आयटीआयमध्ये सध्या प्रशिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसोबतच अतिशय अल्पदरात युवक आणि युवतींना रोबोटिक, सौर ऊर्जा तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय, व्यक्तिमत्व आणि सामाजिक विकासासंदर्भात अत्याधुनिक अभ्यासक्रम चालवले जाणार आहेत. स्थानिक उद्योग आस्थापनांमध्ये रोजगारासाठी आवश्यक असलेले ज्ञान आणि प्रशिक्षण त्याच जिल्ह्यात मिळाल्याने तरुणांना आपला जिल्हा सोडून अन्य ठिकाणी रोजगारासाठी जावे लागणार नाही.
उद्योगांना पूरक स्वयंरोजगाराच्या संधी या अल्पकालीन अभ्याक्रमाच्या माध्यमाने तरुणांना उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे सध्या आयटीआयचे प्रशिक्षण घेत असलेल्या प्रशिक्षणार्थींकडून या अभ्यासक्रमांसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. https://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करून विद्यार्थ्यांना विविध अभ्यासक्रमास प्रवेश देण्यात येणार आहे. या संकेतस्थळावर राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात सुरु होत असलेल्या अभ्यासक्रमांची सविस्तर माहिती तसेच प्रवेश प्रक्रियेची माहिती देण्यात आली आहे. अल्पकालीन अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर युवकांना रोजगाराच्या संधीबाबत आणि स्वयंरोजगाराची माहितीही संबंधित आयटीआय संस्थेत दिली जाणार आहे. उपलब्ध जागांचा विचार करता प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य दिले जाणार असून युवक आणि युवतींनी त्वरित या अभ्यासक्रमांसाठी नोंदणी करावी, असे आवाहनही मंत्री श्री. लोढा यांनी केले आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त ७५ हजार युवक-युवतींना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणाची संधी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त
७५ हजार युवक-युवतींना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणाची संधी
- मंत्री मंगलप्रभात लोढा
मुंबई, दि. ५ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा १७ सप्टेंबर रोजी ७५ वा वाढदिवस असून हा दिवस अविस्मरणीय व्हावा यासाठी कौशल्य विभाग रोजगार आणि स्वयंरोजगार सेवा पंधरवडा साजरा करत आहे. या अनुषंगाने राज्यातल्या सुमारे ७५ हजार युवक आणि युवतींना कौशल्यविषयक प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याची माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली आहे. येत्या १७ सप्टेंबर पासून २ ऑक्टोबर पर्यंत हा पंधरवडा सुरु राहणार असून १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्यातील ४१९ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) अभ्यासक्रमांचा शुभारंभ केला जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या जीएसटीबाबतच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सर्वसामान्य माणसाचे जीवनमान सुलभ होईल
केंद्र सरकारच्या जीएसटीबाबतच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे
सर्वसामान्य माणसाचे जीवनमान सुलभ होईल
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विश्वास
मुंबई दि. ५ :- केंद्र आणि राज्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेने जीएसटी दर कपात आणि सुधारणांबाबत केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रस्तावांना एकमताने संमती दिल्याबद्दल आनंद व्यक्त करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जीएसटी परिषदेच्या ५६ व्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार जीएसटी स्लॅब १२ टक्के आणि २८ टक्के रद्द करून केवळ ५ टक्के आणि १८ टक्के असे दोनच स्लॅब ठेवण्याचा निर्णय तसेच दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. नवरात्रीपासून हे नवे दर लागू होतील. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात जनतेला दिलासा मिळेल. सामान्य नागरिक, शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि लघु, मध्यम उद्योजकांना या निर्णयामुळे फायदा होणार आहे. या सुधारणांमुळे व्यापार सुलभ होईल, बाजारपेठेतील मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळेल. विशेषतः छोट्या व्यापाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
0000
केंद्र सरकारच्या जीएसटीबाबतच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सर्वसामान्य माणसाचे जीवनमान सुलभ होईल
केंद्र सरकारच्या जीएसटीबाबतच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे
सर्वसामान्य माणसाचे जीवनमान सुलभ होईल
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विश्वास
मुंबई दि. ५ :- केंद्र आणि राज्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेने जीएसटी दर कपात आणि सुधारणांबाबत केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रस्तावांना एकमताने संमती दिल्याबद्दल आनंद व्यक्त करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जीएसटी परिषदेच्या ५६ व्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार जीएसटी स्लॅब १२ टक्के आणि २८ टक्के रद्द करून केवळ ५ टक्के आणि १८ टक्के असे दोनच स्लॅब ठेवण्याचा निर्णय तसेच दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. नवरात्रीपासून हे नवे दर लागू होतील. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात जनतेला दिलासा मिळेल. सामान्य नागरिक, शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि लघु, मध्यम उद्योजकांना या निर्णयामुळे फायदा होणार आहे. या सुधारणांमुळे व्यापार सुलभ होईल, बाजारपेठेतील मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळेल. विशेषतः छोट्या व्यापाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
0000
देवेंद्र पाटील/ज.सं.अ./
अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांकरिता एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या
प्रवेशांकरिता एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार करून अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. राज्यात २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी तसेच शासकीय सेवांमधील सरळसेवेसाठी १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. यानंतर मा. न्या. शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजातील काही विद्यार्थ्यांना कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग (OBC) प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र मिळाले आहे. मात्र या विद्यार्थ्यांपैकी अनेकांना जातवैधता प्रमाणपत्र तातडीने न मिळाल्याने प्रवेश प्रक्रियेत अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्यशासनाने अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशांकरिता एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सुरुवातीला सहा महिने, त्यानंतर तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. तरी देखील काही विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळवण्यास अडचणी येत आल्याचे निदर्शनास आले आणि अनेक विद्यार्थांनी तक्रारी केल्या होत्या याची राज्य शासनाने दखल घेऊन पुन्हा तीन महिन्यांची अतिरिक्त मुदतवाढ दिली आहे.
याशिवाय, सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश जातवैधता प्रमाणपत्रांच्या अभावी त्यांचे प्रवेश रद्द होणार नाहीत आणि शैक्षणिक नुकसान टळणार आहे.
Subscribe to:
Comments (Atom)