रिक्त भूखंडांसाठी अर्ज करण्याकरिता पर्याय : अ) औद्योगिक भूखंडांचे थेट वाटप

 मंत्री डॉ. सामंत यांनी उद्योग विभागाने लाँच केलेल्या ‘मिलाप’ (Maharashtra Industrial Land Application and Allotment Platform) या ॲपची माहिती दिली. महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल लॅंड अॅप्लीकेशन अँड अलॉटमेंट पोर्टल (MILAAP) हे भूखंडांचे वाटप सुलभ करण्यासाठी, आर्थिकवाढीला चालना देण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विकसित केले आहे. एमआयडीसीने या पोर्टलचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. याद्वारे उपलब्ध भूखंडांची यादी, सहज-सोपी प्रक्रिया ऑनलाईन पेमेंट, स्वयंचलित, पारदर्शक आणि तत्काळ मंजुरीसह प्रक्रिया प्रदान करणार आहे.

▶रिक्त भूखंडांसाठी अर्ज करण्याकरिता पर्याय :

अ) औद्योगिक भूखंडांचे थेट वाटप

अति. विशाल प्रकल्प/विशाल प्रकल्प/सामंजस्य करार, केंद्र/राज्यस्तरीय सार्वजनिक उपक्रम इत्यादी अंतर्गत अटी पूर्ण करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी औद्योगिक भूखंडांचे थेट वाटप.

ब) ई-बिटिंग (औद्योगिक भूखंडांसाठी)

या प्रक्रियेद्वारे औद्योगिक भूखंडांसाठी गुंतवणूकदाराना ई-बिटिंग (ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची मुभा मिळते.

क) ई-बिटिंग (निवासी आणि व्यावसायिक भूखंडांसाठी) या प्रक्रियेद्वारे निवासी आणि व्यावसायिक भूखंडांसाठी गुंतवणूकदारांना ई-बिटिंग (ऑनलाईन पद्धतीने) करण्याची मुभा मिळते.

▶गुंतवणूकदाराचा वापर :

1. www.midcindia.org या संकेतस्थळावर लॉग इन करा ➡प्रक्रिया निवडा (सरळ किंवा ई-बिटिंग)

2. ई-बिडिंगसाठी इसारा रक्कम (EMD) भरून अर्ज पूर्ण करा आणि सबमिट करा

3. प्राप्त अर्जाची छाननी भूखंड वाटप समिती (LAC) बैठकीची तारीख, रक्कम अदा केल्याची पोहच अर्जाचा संदर्भ क्रमांक ई-मेलद्वारे प्राप्त करा.

4. विस्तृत प्रकल्प अहवालाची (DPR) संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत छाननी केली जाईल. भूखंड बाट समितीची (LAC) बैठक नियोजित करून निर्णयानंतर सिस्टम जनरेटेड ऑफर लेटर जारी केले जाईल.

5. अंतिम इसारा रक्कम भरून भूखंड वाटप पत्र (Allotment Letter) ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त करा. प्राथमिक करारनाम्यावर स्वाक्षरी करण्यासाठी भूखंडाची शिल्लक रक्कम (BOP) भरा आणि भूखंडाचा ताबा घ्या.

000

लंडनमध्ये ‘छत्रपती शिवाजी महाराज वैश्विक मराठी भाषा केंद्र’ उभारण्याचा ऐतिहासिक निर्णय

 लंडनमध्ये ‘छत्रपती शिवाजी महाराज वैश्विक मराठी भाषा केंद्र’ उभारण्याचा

ऐतिहासिक निर्णय

- मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. 3 : राज्य शासनाने मराठी भाषेच्या प्रचार-प्रसारासाठी आणि जागतिक स्तरावर मराठी ओळख दृढ करण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. लंडनमधील महाराष्ट्र मंडळाच्या इमारतीला 99 वर्षांच्या करार तत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी शासनाकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पाच कोटी रुपयांचा धनादेश महाराष्ट्र मंडळ लंडनचे ट्रस्टी वैभव खांडगे यांच्याकडे सह्याद्री अतिथिगृह येथे सुपूर्द करण्यात आला आहे. लंडनमधील महाराष्ट्र मंडळाची इमारत महाराष्ट्र शासनाच्या ताब्यात घेण्यात येणार असून, या ठिकाणी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज वैश्विक मराठी भाषा केंद्र’ स्थापन होणार असल्याची माहिती मराठी भाषा व उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी दिली.

मराठी भाषा व उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या  पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे सचिव डॉ. शामकांत देवरे, महाराष्ट्र मंडळ लंडनचे ट्रस्टी वैभव खांडगे उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, लंडनमध्ये महात्मा गांधींजी यांचे वैयक्तिक सचिव डॉ.एन.सी.केळकर यांनी महाराष्ट्र मंडळाची स्थापना केली होती. या मंडळाची इमारत लिलावाद्वारे महाराष्ट्र शासनाने पाच कोटी रुपयांना विकत घेतली आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग आणि बृहन महाराष्ट्र मंडळ लंडन यांच्यात लवकरच सामंजस्य करार (MoU) होणार आहे.

या इमारतीचे नाव ‘छत्रपती शिवाजी महाराज वैश्विक मराठी केंद्र (CSMVK)’ असे ठेवले जाणार असून, हे केंद्र जगभरातील मराठी भाषिकांसाठी सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सामाजिक कार्याचे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार आहे. या केंद्रामधून मराठी भाषेच्या अभ्यासक्रमाची आखणी, प्रशिक्षण केंद्र, शिष्यवृत्ती योजना, तसेच कला, संस्कृती, पर्यटन, व्यापार आणि कौशल्य विकासाशी निगडीत विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत. शिवाय, जगभरातील विद्यापीठांशी सहयोग साधून मराठी भाषेचा प्रचार वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पुढील काळात लंडनमध्ये विश्व मराठी संमेलन घेण्याचा विचार देखील शासनाकडून करण्यात येत आहे.

या निर्णयामुळे लंडनमध्ये राहणाऱ्या सुमारे एक लाख मराठी बांधवांना मराठी शिकण्यासाठी आणि संस्कृतीशी जोडलेले राहण्यासाठी मोठा फायदा होणार असल्याचे मंत्री डॉ.सामंत यांनी सांगितले.

जर्मनीच्या बिबिग वैद्यकीय समुहाच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट

 जर्मनीच्या बिबिग वैद्यकीय समुहाच्या शिष्टमंडळाने घेतली

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट

 

मुंबई, दि. ३ : कर्करोगावरील उपचारामध्ये रेडिएशन उपचार पद्धतीत उत्पादने पुरविणारी जर्मनी येथील बिबिग जीएमबीएच वैद्यकीय समुहाच्या शिष्टमंडळाने आज वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.

 

यावेळी शिष्टमंडळातील सदस्यांनी कर्करोगावरील उपचारांमध्ये रेडिएशन उपचार पद्धतीचा प्रभावीपणा, या उपचार पद्धतीसाठी लागणारी उत्पादने, यामधील पुरवठासाखळी आदींविषयी चर्चा केली. राज्यातील कर्करोगाच्या उपचार व्यवस्थेविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्टमंडळाला माहिती दिली.

 

समुहाचे अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉर्ज चान, डान्जा हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक श्रीनिवास मल्ला, संचालक श्रीकांत मल्ला, महाव्यवस्थापक सुजित कुमार उपस्थित होते.

पुणे, नागपूर, विदर्भ आणि मराठवाड्यात नवी औद्योगिक केंद्रे उभारत असल्याने राज्य संपूर्णपणे औद्योगिक नकाशावर

 औद्योगिक गुंतवणुकीबाबत मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात देशातील 30% उत्पादन होते. आता पुणे, नागपूर,  विदर्भ आणि मराठवाड्यात नवी औद्योगिक केंद्रे उभारत असल्याने राज्य संपूर्णपणे औद्योगिक नकाशावर अग्रगण्य ठरेल. नागपूरमध्ये डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सोलर हब, तर विदर्भात गडचिरोली येथे स्टील हब उभे राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शाश्वत विकासाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सन 2030 पर्यंत महाराष्ट्राच्या ऊर्जा वापरात 52 टक्के हरित ऊर्जा असेल. सौर, पवन, हायड्रोजन व पंप स्टोरेज यावरही भर देण्यात येत असून  सार्वजनिक वाहतूकही संपूर्णपणे नूतनीकरणीय ऊर्जेवर नेण्याचा प्रयत्न आहे. अध्यात्मिक पर्यटन (स्पिरिचुअल टुरिझम) आणि सागरीतटीय पर्यटन (कोस्टल टुरिझम) यांना चालना देण्यासाठी शक्तिपीठ महामार्गासारखे प्रकल्प हाती घेतले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणाऱ्या भारतीय विदेश सेवेतील श्रीमती योजना पटेल (डीपीआर, पीएमआय न्यूयॉर्क), श्रीमती प्रतिभा पारकर-राजाराम, संयुक्त सचिव (संसद व समन्वय), श्रीमती परमिता त्रिपाठी, संयुक्त सचिव (ओशेनिया व आयपी), अंकन बॅनर्जी, संयुक्त सचिव (डीई), श्रीमती स्मिता पंत, राजदूत, एल सॅल्वाडोर, बिष्वदीप डे, उच्चायुक्त, टांझानिया आणि सी. सुगंध राजाराम, संयुक्त सचिव (बिम्सटेक व सार्क) यांचा समावेश होता.

महाराष्ट्रात 10 लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत प्रकल्प सुरू आहेत. यात महामार्ग, बंदरे, विमानतळ, वीज प्रकल्प

 महाराष्ट्रात 10 लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत प्रकल्प सुरू आहेत. यात महामार्ग, बंदरे, विमानतळ, वीज प्रकल्प, शहरी विकास आणि पाणीपुरवठा यांचा समावेश आहे.

वाढवण बंदर व समृद्धी महामार्ग यामुळे महाराष्ट्र जागतिक पुरवठा साखळीत क्रांतिकारी बदल घडवणार आहे. ‘जेएनपीटी’ बंदराची क्षमता संपत आल्याने वाढवण बंदर देशासाठी मोठा पर्याय ठरणार आहे. समृद्धी महामार्गाद्वारे राज्यातील 26 जिल्हे या बंदराशी जोडले जातील, ज्यामुळे लॉजिस्टिक्स खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वाढवण येथील  परिसरात देशातील पहिले मल्टी-मोडल हब उभे राहणार आहे. येथे पोर्ट, एअरपोर्ट, बुलेट ट्रेन आणि महामार्गाचे संपूर्ण जाळे उपलब्ध असेल. या भागात चौथी मुंबई तयार होत आहे. त्याचबरोबर नवी मुंबईत युनिव्हर्सिटी टाउनशिप, स्पोर्ट्स सिटी, मेडिसिटी आणि इनोव्हेशन सिटी विकसित करण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्रात 10 लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत प्रकल्प सुरू आहेत. यात महामार्ग, बंदरे, विमानतळ, वीज प्रकल्प, शहरी विकास आणि पाणीपुरवठा यांचा समावेश आहे.

 महाराष्ट्रात 10 लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत प्रकल्प सुरू आहेत. यात महामार्ग, बंदरे, विमानतळ, वीज प्रकल्प, शहरी विकास आणि पाणीपुरवठा यांचा समावेश आहे.

वाढवण बंदर व समृद्धी महामार्ग यामुळे महाराष्ट्र जागतिक पुरवठा साखळीत क्रांतिकारी बदल घडवणार आहे. ‘जेएनपीटी’ बंदराची क्षमता संपत आल्याने वाढवण बंदर देशासाठी मोठा पर्याय ठरणार आहे. समृद्धी महामार्गाद्वारे राज्यातील 26 जिल्हे या बंदराशी जोडले जातील, ज्यामुळे लॉजिस्टिक्स खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वाढवण येथील  परिसरात देशातील पहिले मल्टी-मोडल हब उभे राहणार आहे. येथे पोर्ट, एअरपोर्ट, बुलेट ट्रेन आणि महामार्गाचे संपूर्ण जाळे उपलब्ध असेल. या भागात चौथी मुंबई तयार होत आहे. त्याचबरोबर नवी मुंबईत युनिव्हर्सिटी टाउनशिप, स्पोर्ट्स सिटी, मेडिसिटी आणि इनोव्हेशन सिटी विकसित करण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्राला जागतिक गुंतवणुकीचे केंद्र बनविण्याचा संकल्प

 महाराष्ट्राला जागतिक गुंतवणुकीचे केंद्र बनविण्याचा संकल्प

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

भारतीय विदेश सेवेतील अधिकाऱ्यांशी संवाद

 

मुंबई, दि. 3 : महाराष्ट्र हे जागतिक गुंतवणुकदारांसाठी सर्वात आकर्षक ‘डेस्टिनेशन’ बनविण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. भारतीय विदेश सेवेतील सेवा अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या सूचनांचा विचार करून राज्य शासन विविध क्षेत्रातील बाबींसाठी नवी धोरणे आखेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी भारतीय विदेश सेवेतील अधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधला. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील वेगाने बदलणाऱ्या पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक संधी आणि राज्याच्या जागतिक स्तरावरील प्रगतीविषयी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शासन हे केवळ ‘स्टेट’ म्हणून नव्हे तर एक ‘इन्स्टिट्यूशन’ म्हणून प्रणाली उभी करण्याचे शासनाचे ध्येय आहे. यामुळे शासनाची कार्यपद्धती व्यक्तीनिष्ठ न राहता संस्थात्मक स्वरूपात उभी राहील आणि शासनाचे निर्णय व कामकाज संस्थात्मक पातळीवर रुजतील व ते कायमस्वरूपी टिकून राहतील.