पुणे शहरात कौशल्य विकास केंद्र उभारणार

 पुणे शहरात कौशल्य विकास केंद्र उभारणार

- मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. १९ : पुणे शहरात शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी येत असतात. तसेच रोजगारासाठी येणाऱ्या तरुण - तरुणींची संख्याही मोठी आहे. पुणे शहरात विद्यार्थी, तरुणांच्या कौशल्य विकासात वाढ करण्यासाठी सी.एस.आर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स बिलीटी) अंतर्गत कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात केली.

 

 पुणे महापालिकेत समाविष्ट गावांतील समस्यांबाबत सदस्य विजय शिवतारे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. या लक्षेवधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य भीमराव तापकीर सहभागी झाले होते.

 

याबाबत उत्तरात मंत्री सामंत म्हणाले, पुणे महापालिकेतील फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची गावे वगळून या दोन्ही गावांसाठी नगरपरिषद स्थापन करण्यात आली आहे. लोकसंख्येचा विचार करून ही नगरपरिषद ' अ ' वर्ग दर्जाची करण्याबाबत कोकण विभागीय आयुक्त यांचा अहवाल स्वीकारून दर्जा देण्यात येईल. या नगरपरिषदेला सेवांचे हस्तांतरण पुणे महापालिकेकडून होईपर्यंत पायाभूत सोयीसुविधांची कामे सुरू राहतील.

 

महापालिकेत नव्याने सहभागी गावांमध्ये मालमता कर दुपटीने वसूल न करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. या गावांचा मालमत्ता कर आधीच्या ग्रामपंचायत कराच्या दुपटीपेक्षा जास्त होणार नाही, अशा पद्धतीने पुनर्विलोकन करेपर्यंत हा कर वसूल करण्यास स्थगिती देण्यात आलेली आहे. फुरसुंगी कचरा डेपोमुळे नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येईल. जांभुळवाडी तलावातून पाणीपुरवठा योजनांबाबत विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करुन तलावाचे सुशोभीकरणही करण्यात येईल.  पुणे महानगरपालिकेतील नव्याने समाविष्ट ३२ गावांच्या समस्या निकाली काढण्याबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल. फुरसुंगी व उरळी देवाची येथे नागरिकांच्या सोयीप्रमाणे पाणीपुरवठा वेळापत्रक बनविण्यात येईल, असेही मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

अकोला शहरातील मलनि:स्सारण प्रकल्पामुळे बाधित रस्त्यांची कामे पूर्ण करणार

 अकोला शहरातील मलनि:स्सारण प्रकल्पामुळे

बाधित रस्त्यांची कामे पूर्ण करणार

- मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. १९ : अकोला शहरात केंद्र शासनाच्या अमृत २.० अभियानांतर्गत मलनिःसारण प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. शहरात भुयारी मल वाहिन्या टाकण्याचे काम मंजुरी प्राप्त व स्थगित ९६ रस्त्यावर प्रथमतः सुरू करण्याचे नियोजन आहे. या मलनिःसारण कामामुळे बाधित रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

 

अकोला शहरातील मलनिःसारण प्रकल्पाबाबत सदस्य साजिद पठाण यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य अर्जुन खोतकर यांनीही सहभाग घेतला.

 

याबाबत उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री सामंत म्हणाले, मलनिःसारण कामामुळे बाधित होणाऱ्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ८३ कोटी रुपयांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. रस्त्यांची कामे करण्याबाबत महानगरपालिकेला निर्देशही देण्यात येतील. या कामाबाबत निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेल्या कामांना निधी कमी पडू दिल्या जाणार नाही. शहरात मलनिःसारण कामाव्यतिरिक्त निधी मंजूर असलेल्या अन्य रस्त्यांची कामे सुरू करण्यात येतील.

 

जालना महानगरपालिका अमृत २.० योजनेत समावेश करण्याबाबत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सूचना सबंधित महापालिकेला देण्यात येतील, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले

ठाणे येथील खाडी किनारा मार्गाच्या निविदा प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता नाही

 ठाणे येथील खाडी किनारा मार्गाच्या निविदा प्रक्रियेत

कोणतीही अनियमितता नाही

-मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 18 : ठाणे येथील खाडी किनारा मार्गाच्या कामाच्या ढोबळ अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत कामाच्या संख्येत वाढ झाल्याने सविस्तर अंदाजपत्रकात वाढ झाली असून या प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता झालेली नाही, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य प्रसाद लाड यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे, निरंजन डावखरे, सचिन अहिर आदींनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, ठाणे येथील बाळकुम ते गायमुख या १३.४५ कि.मी लांबीच्या खाडी किनारा मार्ग प्रकल्पाचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत हाती घेण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी कोस्ट गार्ड, नौदल, केंद्रीय पर्यावरण विभाग आदींच्या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेऊन प्रारंभी प्राधिकरणाच्या १६ नोव्हेंबर २०२१ च्या बैठकीत १३१६.१८ कोटींचे ढोबळ अंदाजपत्रक सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर ठाणे परिसरातील आठ ठिकाणी भुयारी मार्गांचे काम, कास्टिंग गार्ड, पादचारी पूल, तात्पुरता पूल, वाढलेले जीएसटीचे दर आदींमुळे २०२४ मध्ये सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करताना प्रकल्प खर्चात ३३६४.६२ कोटी रुपये अशी वाढ झाली. याप्रकरणी कोणतीही अनियमितता झालेली नसल्याने एसआयटी स्थापन करण्याची आवश्यकता नाही तथापि सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन चालू अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभापतींच्या दालनात संबंधित सदस्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल असे मंत्री श्री देसाई यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात प्रकल्पाबाबतची माहिती दिली.

00000

खडकुना लघु प्रकल्प जलक्षेत्राची मोजणी करणार

 खडकुना लघु प्रकल्प जलक्षेत्राची मोजणी करणार

- जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

मुंबई दि. 18 :- नंदुरबार जिल्ह्यातील खडकुना लघु प्रकल्प (ता. अक्कलकुवा) जलक्षेत्राची अचूक मोजणी केली जाईल, असे जलसंपदा ( विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. सदस्य आमश्या पाडवी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली. 

जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले की, खडकुना लघु प्रकल्पाचे काम 1980 मध्ये पूर्ण झाले असून आजपर्यंत या प्रकल्पाचे कोणतेही वाढीव काम झालेले नाही, त्यानुसार प्रकल्पाचे जलक्षेत्र मूळ प्रकल्प अहवालातील ठळक वैशिष्ट्यानुसार 123 हेक्टर एवढे आहे.  

या प्रकल्पात मासेमारी संदर्भात श्री.महाजन यांनी सांगितले की, प्रकल्पाचे जलक्षेत्र 100 हेक्टर पर्यंत असल्यास प्रकल्पातील मासेमारीचा ठेका संबंधित ग्रामपंचायतीस दिला जातो. तर 100 हेक्‍टरवरील जलक्षेत्र असल्यास मासेमारीच्या ठेका सोसायटीना दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आदिवासी आश्रमशाळांमधील सेंट्रल किचनमधील उणिवा दूर करणार

 आदिवासी आश्रमशाळांमधील

सेंट्रल किचनमधील उणिवा दूर करणार

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके

 

मुंबई दि . 18:- आदिवासी विभागामार्फत आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना सेंट्रल किचनद्वारे पौष्टिक व शुद्ध भोजन उपलब्ध करून दिले जाते. या व्यवस्थेत काही उणीवा असल्यास त्या दूर केल्या जातील, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. उईके यांनी सांगितलेली राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत 497 आश्रमशाळांमध्ये 2 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, त्यांना दर्जेदार, पोषक आणि स्वच्छ भोजन मिळावे यासाठी सेंट्रल किचन योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे.

मुंडेगाव सेंट्रल किचनला अन्न व औषध प्रशासन विभागाने या ठिकाणची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी केलेल्या निर्देशानुसार आवश्यक सुधारणा करून नवीन कंत्राटदार नियुक्त करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आश्रमशाळामधील विद्यार्थ्यांना गरम आणि ताज्या पोळ्या मिळाव्यात यासाठी पोळ्या बनवणाऱ्या यंत्रणेतील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यात आल्या असल्याचे  डॉ. उईके यांनी सांगितले

सदस्य हिरामण खोसकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य किरण लहामटे  यांनी सहभाग घेतला

००००

दहिसरमधील विमानचलन 'कंट्रोल टॉवर' च्या स्थलांतर संदर्भात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार

 दहिसरमधील विमानचलन 'कंट्रोल टॉवर' च्या

स्थलांतर संदर्भात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. १८ :- दहिसरमधील विमानचलन 'कंट्रोल टॉवर' च्या स्थलांतरसंदर्भात केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री यांच्या समवेत बैठक घेऊन याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरावेळी सांगितले.

या संदर्भात सदस्य मनिषा चौधरी यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता.

दहिसर येथील  रडारच्या प्रश्नाबाबत महानगरपालिका आणि राज्य शासनाने आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे. मात्र, हा विषय केंद्र शासनाच्या अधिकारात असून महानगरपालिकेने रडारच्या स्थलांतराचा खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे. राज्य सरकारही आवश्यक निधी उपलब्ध देण्याबाबत सकारात्मक आहे. या कामास केंद्र शासनाच्या मंजुरीची आवश्यकता असल्याने यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा केला जाईल. बैठक लवकर घेण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री यांच्याकडून पत्रव्यवहार केला जाईल, असे

नगरपालिकांनी रेखांकनातील खुल्या जागेत शासनाच्या निधीतून कामे केली असल्यास चौकशी करणार

 नगरपालिकांनी रेखांकनातील खुल्या जागेत

शासनाच्या निधीतून कामे केली असल्यास चौकशी करणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि 18 :- एम.आर.टी.पी.ॲक्टनुसार रेखांकनातील खुली जागा ही त्या रेखांकनातील प्लॉट धारकाच्या मालकीची असताना त्या जागेमध्ये (ओपन स्पेसमध्ये) नगरपालिकांनी अशा रेखांकनातील खुल्या जागेत शासनाचा निधी वापरून काही कामे केली असल्यास त्याची सखोल चौकशी करण्यात येईल,असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले, राज्यातील नियोजन प्राधिकरणे तसेच प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी एकत्रित विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) मंजूर केली आहे.  या नियमावलीतील  तरतुदीनुसार 0.40 हेक्टर क्षेत्रावरील जागेची उपविभागणी करताना 10 टक्के क्षेत्र खुली जागा म्हणून सोडणे आवश्यक आहे. अशा खुल्या जागेची मालकीही रेखांकनातील रहिवाश्यांच्या नोंदणीकृत सोसायटीच्या नावे व ताब्यात असण्याची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या संदर्भात सदस्य दिलीप सोपल यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता.