Wednesday, 19 March 2025

आदिवासी आश्रमशाळांमधील सेंट्रल किचनमधील उणिवा दूर करणार

 आदिवासी आश्रमशाळांमधील

सेंट्रल किचनमधील उणिवा दूर करणार

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके

 

मुंबई दि . 18:- आदिवासी विभागामार्फत आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना सेंट्रल किचनद्वारे पौष्टिक व शुद्ध भोजन उपलब्ध करून दिले जाते. या व्यवस्थेत काही उणीवा असल्यास त्या दूर केल्या जातीलअसे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. उईके यांनी सांगितलेली राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत 497 आश्रमशाळांमध्ये 2 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेतत्यांना दर्जेदारपोषक आणि स्वच्छ भोजन मिळावे यासाठी सेंट्रल किचन योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे.

मुंडेगाव सेंट्रल किचनला अन्न व औषध प्रशासन विभागाने या ठिकाणची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी केलेल्या निर्देशानुसार आवश्यक सुधारणा करून नवीन कंत्राटदार नियुक्त करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आश्रमशाळामधील विद्यार्थ्यांना गरम आणि ताज्या पोळ्या मिळाव्यात यासाठी पोळ्या बनवणाऱ्या यंत्रणेतील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यात आल्या असल्याचे  डॉ. उईके यांनी सांगितले

सदस्य हिरामण खोसकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य किरण लहामटे  यांनी सहभाग घेतला

००००

दहिसरमधील विमानचलन 'कंट्रोल टॉवर' च्या स्थलांतर संदर्भात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार

 दहिसरमधील विमानचलन 'कंट्रोल टॉवरच्या

स्थलांतर संदर्भात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार

उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबईदि. १८ :- दहिसरमधील विमानचलन 'कंट्रोल टॉवरच्या स्थलांतरसंदर्भात केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री यांच्या समवेत बैठक घेऊन याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईलअसे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरावेळी सांगितले.

या संदर्भात सदस्य मनिषा चौधरी यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता.

दहिसर येथील  रडारच्या प्रश्नाबाबत महानगरपालिका आणि राज्य शासनाने आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे. मात्रहा विषय केंद्र शासनाच्या अधिकारात असून महानगरपालिकेने रडारच्या स्थलांतराचा खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे. राज्य सरकारही आवश्यक निधी उपलब्ध देण्याबाबत सकारात्मक आहे. या कामास केंद्र शासनाच्या मंजुरीची आवश्यकता असल्याने यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा केला जाईल. बैठक लवकर घेण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री यांच्याकडून पत्रव्यवहार केला जाईल, असे

नगरपालिकांनी रेखांकनातील खुल्या जागेत शासनाच्या निधीतून कामे केली असल्यास चौकशी करणार

 नगरपालिकांनी रेखांकनातील खुल्या जागेत

शासनाच्या निधीतून कामे केली असल्यास चौकशी करणार

उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि 18 :- एम.आर.टी.पी.ॲक्टनुसार रेखांकनातील खुली जागा ही त्या रेखांकनातील प्लॉट धारकाच्या मालकीची असताना त्या जागेमध्ये (ओपन स्पेसमध्ये) नगरपालिकांनी अशा रेखांकनातील खुल्या जागेत शासनाचा निधी वापरून काही कामे केली असल्यास त्याची सखोल चौकशी करण्यात येईल,असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितलेराज्यातील नियोजन प्राधिकरणे तसेच प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी एकत्रित विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) मंजूर केली आहे.  या नियमावलीतील  तरतुदीनुसार 0.40 हेक्टर क्षेत्रावरील जागेची उपविभागणी करताना 10 टक्के क्षेत्र खुली जागा म्हणून सोडणे आवश्यक आहे. अशा खुल्या जागेची मालकीही रेखांकनातील रहिवाश्यांच्या नोंदणीकृत सोसायटीच्या नावे व ताब्यात असण्याची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या संदर्भात सदस्य दिलीप सोपल यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता.

चंद्रपूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील वाहन हस्तांतरण प्रक्रियेतील दोषींवर कारवाई

 चंद्रपूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील

 वाहन हस्तांतरण प्रक्रियेतील दोषींवर कारवाई

-         परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबईदि. १८ :- चंद्रपूर आरटीओ कार्यालयात वाहन हस्तांतरण प्रक्रियेत अनियमितता आढळून आल्याने  प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत दोषींवर गुन्हे दाखल केले आहेत. परिवहन विभागाने  चंद्रपूर प्रादेशिक परिवहन  कार्यालयातील कामकाजात  आवश्यक सुधारणा करण्यावर भर दिला आहेअशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

चंद्रपूर आरटीओ कार्यालयातील कामकाजाबाबत सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणालेचंद्रपूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात वाहने  हस्तांतरण प्रक्रियेबाबत आणखी चौकशी करून  दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. तसेच चंद्रपूर आरटीओच्या नियुक्तीबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर कार्यवाही केली जाईल.

अंधेरी पूर्व येथील गॅस गळती प्रकरणी कठोर कारवाई

 अंधेरी पूर्व येथील गॅस गळती प्रकरणी कठोर कारवाई

- गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबईदि. १८ : मुंबईच्या अंधेरी पूर्व येथील शेर-ए-पंजाब कॉलनीत महानगर गॅस पाइपलाईनचे नुकसान होऊन झालेल्या गॅस गळती प्रकरणी संबंधित जे.सी.बी. चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य ॲड.अनिल परब यांनी नियम ९३ अन्वये सूचना मांडली होतीत्यास राज्यमंत्री श्री.कदम यांनी उत्तर दिले.

गृह राज्यमंत्री कदम म्हणाले कीजेसीबीच्या सहाय्याने रस्त्याचे खोदकाम करताना संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरने महानगरपालिकेकडून परवानगी घेतली नव्हती. त्याच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या दुर्घटनेत तिघे जखमी झाले असूनदुर्दैवाने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. उर्वरित दोघांवर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहे.

याप्रकरणी संबंधित कंत्राटदार तसेच ड्रायव्हरला अटक करण्यात आली असूनत्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेचभविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी महानगरपालिकेने कंत्राटदारांकडून परवानगी घेतली जाते की नाहीयाची तपासणी करावीअसे निर्देशही देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील एका महिन्यात या प्रकरणाचा सखोल आढावा घेण्याचे आदेश दिले असूनमहानगरपालिकेने या संदर्भात योग्य ती कारवाई करावीअसेही त्यांनी सांगितले.

000

कन्नड तालुका कापूस प्रकिया सहकारी संस्थेची चौकशी करू

 कन्नड तालुका कापूस प्रकिया सहकारी संस्थेची चौकशी करू

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबईदि. १८ : कन्नड कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांनी १९७२ मध्ये चार एकर जमीन कन्नड तालुका कापूस प्रकिया सहकारी संस्थेला दिली होती. या संस्थेने या जागेवर गोडाऊन आणि मशिनरीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून १० लाख २२ हजार रुपये कर्ज घेतले. हे कर्ज संस्थेने परतफेड केले नसल्याने ही मिळकत विक्री करण्यासंदर्भात जिल्हा बँकेने नोटीस प्रसिद्ध केली होती. या प्रक्रियेत अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाले असल्यास या संस्थेची चौकशी केली जाईलअसे पणन मंत्री रावल यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

पणन मंत्री श्री.रावल म्हणाले कीकृषी उत्पन्न बाजार समितीने चार एकर जागा कन्नड तालुका कापूस सहकारी संस्थेला भाडेतत्त्वावर दिली होती. पुढील काळात संबंधित संस्था आर्थिक अडचणीत आली आणि जिल्हा बँकेने त्या जमिनीचा लिलाव करण्यासाठी जाहिरात दिली. मार्केट कमिटीने या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयात झालेल्या तडजोडीनुसार८० लाख रुपयांऐवजी २५ लाख रुपयांचा एकरकमी तोडगा काढण्यात आला. त्यानंतर लिलावाद्वारे ४९ लाख रुपये मिळवण्यात आलेत्यातील २५ लाख बँकेला भरले गेले आणि उर्वरित रक्कम संबंधित संस्थेच्या खात्यावर जमा करण्यात आली असल्याचेही पणन मंत्री श्री.रावल यांनी यावेळी सांगितले.

000

शिवडी येथील क्षयरोग रुग्णालयास सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणार

 शिवडी येथील क्षयरोग रुग्णालयास

सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणार

- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबईदि. 18 : शिवडी येथील क्षयरोग रुग्णालय हे राज्यातील सर्वात मोठे क्षयरोग रुग्णालय आहे. या रुग्णालयास आवश्यक त्या सर्व सोयी सुविधा पुरवण्यात येतील अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या.

            शिवडी येथील क्षयरोग रुग्णालयामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरेरक्षक यांची नेमणूक करण्यात आली असल्याचे सांगून राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या कीया रुग्णालयात रुग्णसेवा देण्यासाठी विशेषज्ञ वैद्यकीय सल्लागारवरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारीवैद्यकीय अधिकारी व शल्यचिकित्सक संवर्गातील 20 पदे कार्यरत आहेत. 33 पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात आली आहेत. तसेच याठिकाणी मध्यवर्ती संदर्भ प्रयोगशाळाबाल क्षयरोगकक्षअद्ययावत शस्त्रक्रियागार10 खाटांचे उरोरोग अतिदक्षता विभागफुफ्फुसिय पुनर्वसन केंद्र24 तास क्ष किरण सुविधाक्लिष्ट आजार असलेल्या क्षयरुग्णांसाठी इको इंडिया सारख्या उपक्रमांशी सलग्नता,  क्षयरोग बरा झालेल्या परंतु फुफ्फुसे निकामी झालेल्या क्षयरुग्णांसाठीचा कक्षडिस्ट्रिक्ट रेसिडेन्सी प्रोग्राम अंतर्गत पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या डॉक्टरांची नियुक्ती यासारख्या सेवा सुविधा सुरू करण्यात आल्या असल्याची माहितीही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिली.

0000

Featured post

Lakshvedhi