जीबीएस आजाराबाबत व्यापक जनजागृती राज्यस्तरीय शीघ्र प्रतिसाद पथक स्थापन

 जीबीएस आजाराबाबत व्यापक जनजागृती

राज्यस्तरीय शीघ्र प्रतिसाद पथक स्थापन

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

            मुंबई, दि. 5 : गुईलेन बॅरे सिंड्रोम (जीबीएस) आजाराबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून व्यापक जनजागृती करण्यात येत आहे. हा आजार कोरोनासारखा संसर्गजन्य नसून शरीराची प्रतिकारशक्ती कमी झाल्यास होतो, असे आरोग्य तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. या आजाराबाबत राज्यस्तरीय शीघ्र प्रतिसाद पथक स्थापन करण्यात आले असून मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

‘जीबीएस’ आजाराबाबत सदस्य अतुल भातखळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य भीमराव तापकीर, मनोज जामसुतकर,चेतन तुपे, सिद्धार्ध शिरोळे, नाना पटोले यांनीही सहभाग घेतला.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले, राज्यात पुणे जिल्ह्यात 9 जानेवारी 2025 रोजी पहिला जीबीएस चा संशयित रुग्ण आढळला. 3 मार्च 2025 पर्यंत 222 संशयीत रुग्णांची नोंद झाली असून यापैकी 193 रुग्णांचे निदान झाले आहे. सद्यस्थितीत जीबीएस रुग्णसंख्येत वाढ होत असल्याचे दिसून येत नाही. जीबीएस विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या आहेत. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत हा आजार समाविष्ट करण्यात आला असून गरजू रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात येत आहेत.

पुणे येथे नियमित सर्वेक्षण सुरू असून बाधित भागातील 89 हजार 514 घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. मी स्वतः पुणे जिल्ह्यात भेट दिली आहे. बाधित भागातील विहिरीच्या पाण्याचे निर्जंतुकीकरण करण्यात आले आहे. प्रभावित भागातील पाण्याचे क्लोरिनेशन करण्यात आले आहे. राज्यात विविध माध्यमांद्वारे या आजाराविषयी माहिती देण्यात येत असून, लक्षणे आढळल्यास तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याचे आवाहन आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर यांनी केले.

शास्त्रीनगर रुग्णालयातील महिलेच्या मृत्यूप्रकरणी समितीच्या अहवालानंतर संबंधितांवर कारवाई

 शास्त्रीनगर रुग्णालयातील महिलेच्या मृत्यूप्रकरणी

समितीच्या अहवालानंतर संबंधितांवर कारवाई

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 5 : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात प्रसुतीसाठी एका 26 वर्षीय महिलेला 11 फेब्रुवारी 2025 रोजी दाखल करण्यात आले. प्रसुतीनंतर अंतर्गत रक्तस्त्राव होत असल्यामुळे महिलेवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. शस्त्रक्रियेनंतर महिलेचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी ठाणे जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत आज लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य मोहन मते यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

लक्षवेधी सूचनाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री सामंत म्हणाले, अशा प्रकरणी डॉक्टर किंवा रुग्णालय यांच्याकडून उपचारादरम्यान हलगर्जीपणा झाला आहे का? याबाबत तपासणी करण्यासाठी 26 मार्च 2010 च्या शासन निर्णय अन्वये जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यानुसार महानगरपालिकेमार्फत सदर प्रकरणाचे संपूर्ण चौकशी करण्यात येत आहे.

पिण्याच्या पाण्यातील नमुन्यांमध्ये हानिकारक घटक आढळलेल्या ठिकाणी 'शुद्धीकरण प्रकल्प' -

 पिण्याच्या पाण्यातील नमुन्यांमध्ये

हानिकारक घटक आढळलेल्या ठिकाणी 'शुद्धीकरण प्रकल्प'

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. ५ : राज्य शासन पाण्याच्या स्त्रोतापासून पाण्यातील रासायनिक घटकांच्या तपासणीसाठी पाणी नमुन्यांची तपासणी करते. या नमुन्यांमध्ये शरीरास हानिकारक घटक आढळलेल्या पाणी नमुन्यांच्या ठिकाणी विविध उपायोजना करीत असते. राज्यात नांदेड जिल्ह्यात नायट्रेट बाधित पाणी नमुने आढळलेल्या ६८२ गावांमध्ये शुद्धीकरण प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहे. बाधित पाणी नमुने आढळलेल्या ठिकाणी आवश्यकतेप्रमाणे जलशुद्धीकरण प्रकल्प (आर.ओ प्लॅन्ट) उभारण्याची कार्यवाही शासन करेल, अशी माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

भुजलामध्ये वाढत असलेल्या नायट्रेटचे प्रमाण रोखण्याबाबत विधानसभा सदस्य रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

पाणीपुरवठा मंत्री पाटील म्हणाले, केंद्र शासन रँडम पद्धतीने पाण्याच्या नमुन्यांची तपासणी करीत असते. तर राज्य शासन पाण्याच्या प्रत्येक स्त्रोतातील पाणी नमुने तपासते. राज्य शासनाच्या नमुन्यांमध्ये ११.६२ टक्के नमुन्यात नायट्रेटचे प्रमाण आढळले आहे. नायट्रेटचे प्रमाण रोखण्यासाठी युरियाच्या वापराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृतीवर भर द्यावा लागेल. तसेच उद्योगांमधून येणाऱ्या दूषित पाण्याबाबत एचटीपी प्लांट बसविण्याच्या सूचना देण्यात येतील. पाण्यातील नायट्रेटचे प्रमाण रोखण्याबाबत उद्योग, पर्यावरण व कृषी विभाग यांची संयुक्त बैठकही घेण्यात येईल. पाण्यातील नायट्रेटचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासन विविध उपयोजनांची अंमलबजावणी करत आहे.

या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये विधानसभा सदस्य सर्वश्री नाना पटोले, सुधीर मुनगंटीवार, डॉ नितीन राऊत, प्रशांत बंब, समीर कुणावर, आदित्य ठाकरे, डॉ संजय कुटे यांनी सहभाग घेतला.

अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात लवकरच ‘एमआरआय’ मशीन

 अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात 

लवकरच ‘एमआरआय’ मशीन

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 मुंबई, दि. ५ : अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयात ‘एमआरआय ३ टेस्ला’ मशीन खरेदीसाठी २४.९७ कोटी रुपयांना नवीन प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजनेतून लवकरच हे मशीन उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयात ‘एम आर आय ३ टेस्ला’ मशीन खरेदीबाबत विधानसभा सदस्य साजिद पठाण यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

याबाबत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘एमआरआय’ मशीन खरेदीसाठी औषध महामंडळमार्फत निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे मशीन खरेदीस विलंब झाला. हाफकिन महामंडळामार्फत खरेदीची व्यवस्था बंद करण्यात आली असून औषधी व वस्तू खरेदी प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. ‘एमआरआय ३ टेस्ला’ मशीन अद्ययावत तंत्रज्ञानाने युक्त आहे. त्यामुळे अचूक निदान होऊन योग्य उपचार मिळण्यास रुग्णाला मदत होते. राज्यात पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) पद्धतीचा अवलंब करून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात सिटी स्कॅन, एमआरआय मशीन खरेदी करण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाने एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या ९०० जागा राज्याला दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील मंजूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होणार आहे. परभणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील बांधकामासंदर्भात निविदा प्रकिया राबविण्यात येत असून लवकर काम पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहितीही मंत्री मुश्रीफ यांनी दिली. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये विधानसभा सदस्य हरिष पिंपळे, विजय वडेट्टीवार, डॉ. राहुल पाटील, अजय चौधरी यांनी सहभाग घेतला.

0000

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांमध्ये कोणतेही बदल नाहीत

 मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांमध्ये कोणतेही बदल नाहीत

महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे विधानपरिषदेत स्पष्टीकरण

 

मुंबई, दि. 5 : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या पहिल्या शासन निर्णयामध्ये समाविष्ट असलेल्या निकषांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल करण्यात आलेले नाहीत. संपूर्ण प्रक्रिया आणि कार्यवाही याच निकषांनुसार पार पडत असल्याचे महिला ब बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सदस्य अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना महिला ब बालविकास मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या. सदस्य सतेज उर्फ बंटी पाटील, अशोक उर्फ भाई जगताप, शशिकांत शिंदे, चित्रा वाघ यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

महिला ब बालविकास मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, या योजनेच्या अटी शर्तीनुसार लाभार्थी महिलांसाठीची पात्रता व अपात्रता ठरवण्यात आली आहे. त्याच निकषांनुसार अर्जांची छाननी करण्यात येत आहे. कोणत्याही योजनेत लाभार्थ्यांच्या अर्जाची छाननी ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यानुसार ज्या लाभार्थी महिला निकषांची पूर्तता करीत नाहीत त्यांना या योजनेचा आर्थिक लाभ अदा न करण्याच निर्णय घेतला असून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत 2 कोटी 63 लाख महिलांनी अर्ज नोंदणी केली असून त्यापैकी सद्यस्थितीत 2 कोटी 52 लाख महिल पात्र ठरत आहेत.  

ही योजना 21 ते 65 वयोगटातील महिलांसाठी लागू आहे, त्यामुळे 65 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या महिलांचा लाभ दर महिन्याला बंद होतो. यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या नियमितपणे बदलत असते. सध्या सुमारे 1.20 लाख महिलांनी वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे त्या योजनेतून बाद झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, विवाहानंतर इतर राज्यांत स्थायिक झालेल्या महिलांचाही योजनेंतर्गत विचार केला जात नाही. राज्यातील जवळपास अडीच कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत असून, महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून आला आहे. यामुळे महिलांकडून सरकारचे अभिनंदन केले जात आहे.

दरम्यान, राज्य सरकार 2100 रुपयांपर्यंत सन्मान निधी वाढवणार असल्याच्या चर्चेबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्याचे मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री यांनी अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय घेतला जाईल, मात्र सध्या 2100 रुपयांची घोषणा झालेली नाही

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 54 वासतिगृहे सुरु ; मुख्यमंत्र्याकडून इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री

 ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 54 वासतिगृहे सुरु ;

मुख्यमंत्र्याकडून इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांचे कौतुक

 

मुंबई, दि. 5 : ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात वर्षभरात 54 वसतीगृहे सुरु करण्यात आली आहेत. तर आणखी 18 वसतीगृहे येत्या जूनअखेर सुरू होतील अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली. तसेच वर्षभरात 54 ओबीसी वसतीगृह सुरू केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री. सावे यांचे सभागृहात अभिनंदन केले.

विधानपरिषदेत सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी ओबीसी वसतीगृह आणि ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजने विषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरावेळी ते बोलत होते.

मंत्री सावे म्हणाले की, राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रस्तावित 72 वसतिगृहांपैकी 54 वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत. यामध्ये 26 मुलांची आणि 28 मुलींची वसतीगृहे आहेत. उर्वरित वसतीगृहे या शैक्षणिक वर्षांपासून सुरु होतील. याशिवाय, ओबीसी विद्यार्थ्यांना मिळणारे विद्यावेतन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. मुंबई, आणि महानगर परिरसरातील इमारतीसाठी शासनाने भाडे वाढवून देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे उर्वरित 18 वसतीगृहे येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून म्हणजेच जून-जुलैमध्ये सुरू होतील. सर्व वसतीगृहे स्वमालकीची असावीत यासाठीही विभाग प्रयत्नशील आहे. तसेच वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेचा निधी थेट विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. यंदाच्या वर्षी बँक खात्यांमधील काही त्रुटीमुळे हा निधी वितरणास वेळ लागला आहे. परंतु पुढील शैक्षणिक वर्षापासून हा निधी वेळेत विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, असेही श्री. सावे यांनी सांगितले.

वरळी येथील शासकीय वसाहत इमारतींच्या संरचनात्मक परीक्षण दुरूस्तीची कामे प्रगतीपथावर

 वरळी येथील शासकीय वसाहत इमारतींच्या

संरचनात्मक परीक्षण दुरूस्तीची कामे प्रगतीपथावर

-         दुग्धविकास विकास मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. 5 : वरळी येथील शासकीय वसाहतीतील इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वरळी यांचेमार्फत करण्यात आले असून, त्यानुसार इमारतींच्या देखभाल दुरूस्तीकरिता व धोकादायक पाण्याची टाकी निष्कासित करण्यात आले आहे. दुरूस्तीची कामे सुरु असल्याचे दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधान परिषद सदस्य सुनिल शिंदे, मिलिंद नार्वेकर यांनी वरळी दुग्धशाळा वसाहतीच्या पुनर्विकासाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

दुग्धविकास मंत्री श्री. सावे म्हणाले, दुग्धशाळेतील कर्मचाऱ्यांना मोफत घरे देण्याबाबत शासनाचे कोणतेही धोरण नसून वरळी वसाहतीतील इमारती कमकुवत झाल्याने इमारतीतील कर्मचाऱ्यांना पर्यायी सोय म्हणून वरळी येथील उपलब्ध असलेल्या पर्यवेक्षीय तसेच कामगार वसाहतीतील शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचे श्री. सावे यांनी सांगितले.

यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य विक्रम काळे, प्रवीण दरेकर, सुनील शिंदे, भाई जगताप अभिजित वंजारी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला