मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाला लाडक्या बहिणींची लक्षणीय उपस्थिती

 मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाला लाडक्या बहिणींची लक्षणीय उपस्थिती

बहिणींच्या डोळ्यातील आनंद सांगतो;

मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना ‘सुपरहिट’- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

• मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसह सर्व योजना सुरूच राहणार

• लाडक्या बहिणींना 30 सप्टेंबरपर्यंत नाव नोंदविता येणार

• कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द केल्याबद्दल केंद्र शासनाचे आभार

धाराशिव, दि. 14 (जिमाका) : मला मुख्यमंत्री पदापेक्षा भाऊ हा शब्द जिव्हाळ्याचा वाटतो. मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाच्या कार्यक्रमात अतिशय उत्साहाने सहभागी झालेल्या लाडक्या बहिणींच्या डोळ्यातील आनंद पाहून मनाला अतिशय समाधान मिळत आहे. त्यांच्या डोळ्यातील हा आनंद म्हणजे या योजनेच्या यशस्वीतेची पावती आहे. ही योजना ‘सुपरहिट’ ठरल्याचे यातून स्पष्ट होत असल्याची भावना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. परंडा येथे महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना वचनपूर्ती कार्यक्रमात ते बोलत होते.

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत, आमदार ज्ञानराज चौगुले, माजी आमदार सुजितसिंह ठाकूर, जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओंबासे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संजय जाधव, प्रा. शिवाजी सावंत, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष धनंजय सावंत यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, महिला सक्षम तर देश सक्षम हे ब्रीद लक्षात घेवून राज्य शासन मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण ही योजना प्रभावीपणे राबवत आहे. या योजनेतून लाडक्या बहिणींच्या खात्यावर रक्कम जमा झाली असून त्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद, त्यांच्याकडून मिळणारे प्रेम पाहिल्यानंतर मनाला समाधान मिळत आहे. लाडक्या बहिणींच्या चेहऱ्यावरील आनंद असाच कायम ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेसह राज्य शासनाच्या इतरही योजना यापुढेही सुरु राहतील. लाडक्या बहिणींची साथ देणारा हा एकनाथ आहे असे सांगून या योजनांसाठी निधीची तरतूदही शासनाने केली असून भविष्यात या योजनेचा लाभ टप्प्या-टप्प्याने वाढविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकरी कुटुंबातून आल्यामुळे मला गरिबीची जाणीव आहे. गरीब कुटुंबातील महिलांच्या दृष्टीने दीड हजार रुपयांचे मूल्य खूप मोठे आहे, हे अनेकांना माहित नाही. नुकतीच माझी भेट झाल्यानंतर प्रणाली बारड या बहिणीने मला सांगितले की, दीड हजार रुपयातून तिने घुंगरू कडीचा व्यवसाय सुरु केला. गौरी गणपतीच्या सणात तिला या व्यवसायातून दहा हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. याचप्रकारे इतरही भगिनींनी मुख्यमंत्री - लाडकी बहीण योजनेतून मिळालेले पैसे आपापल्या परीने विविध व्यवसायात गुंतविले आहेत. त्यातून त्यांच्या व्यवसायाला आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत आहे. महिलांसाठी एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत दिल्यानंतर तोट्यातील एसटी महामंडळ नफ्यात आले. त्याचप्रमाणे आता मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेमुळेही राज्य शासनाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेतून महिलांना एका वर्षात तीन घरगुती गॅस सिलेंडर मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय घेवून त्यांच्या शिक्षणाला पाठबळ दिले आहे. मुलीच्या जन्मापासून ते 18 वर्षांपर्यंत तिच्या बँक खात्यात टप्प्या-टप्प्याने एक लाख रुपये जमा करण्यासाठी ‘लेक लाडकी’ योजना सुरु केली आहे. लाडक्या बहिणींसोबत लाडक्या भावांसाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरु करून त्यांना प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. या प्रशिक्षणार्थींना राज्य शासन दरमहा सहा ते दहा हजार रुपये विद्यावेतन देणार आहे. अशी योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासन कटीबद्ध

शेतकऱ्यांसाठीही राज्य शासनाने मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेतून साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर नमो शेतकरी सन्मान योजना सुरु करून देशात पहिल्यांदाच राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दरवर्षी सहा हजार रुपये जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपये विमा हप्ता भरून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ दिला असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले. तसेच केंद्र शासनाने कांद्यावरील किमान निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा आणि खाद्यतेलावर आयात शुल्क वाढविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांना चांगला दर मिळण्यास मदत होणार असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र शासनाचे आभार मानले.

उजनी धरणातून सीना-कोळेगाव प्रकल्पात पाणी आणण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. हे काम लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी येत्या पंधरा दिवसात बैठक घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले. परंडा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रास्ताविकामध्ये पालकमंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत मागील दोन वर्षात नागरिकांना पुरविण्यात आलेल्या आरोग्य सुविधांचा लेखाजोखा मांडला. गतवर्षी आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूर येथे वारकऱ्यांना पुरविलेल्या आरोग्य सुविधांची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डने नोंद घेतली आहे. याशिवाय आरोग्य विभागाने राबविलेल्या माता सुरक्षित तर कुटुंब सुरक्षित आणि जागरूक पालक सुरक्षित बालक या अभियानांमुळे राज्यातील मातामृत्यू व बालमृत्यू दर कमी करण्यात यश आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच राज्यातील १२ कोटी ६५ लाखापेक्षा अधिक नागरिकांना महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतून ५ लाख रुपयांचे आरोग्य विमा कवच दिले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवून साडेअकरा हजार युवक-युवतींना सेवेत घेण्यात आले आहे. बदली प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी पहिल्यांदाच ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली असून याद्वारे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या बदल्यांची कार्यवाही केल्याचे डॉ. सावंत म्हणाले.

मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसह इतर योजनांच्या महिला लाभार्थ्यांना यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरुपात धनादेश आणि निवड पत्र प्रदान करण्यात आले. यावेळी पारंपरिक वेशभूषेत आलेल्या सिंधू पवार आणि पूजा पवार या बंजारा समाजातील भगिनींनी मुख्यमंत्र्यांना राखी बांधली.

प्रारंभी लाडक्या बहिणींचे स्वागत स्वीकारत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी कार्यक्रमस्थळी प्रवेश केला. यावेळी अनेक बहिणींनी त्यांना राखी बांधली. तसेच काही महिलांनी त्यांच्यासोबत मोबाईलवर सेल्फी घेण्याचा आग्रह केला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः महिलांच्या मोबाईलमध्ये सेल्फी काढून देत आपल्या लाडक्या बहिणींचा मान राखला. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि पालकमंत्री डॉ. सावंत यांनी लाडक्या बहिणींवर पुष्पवृष्टी करून त्यांचे स्वागत केले. श्री तुळजाभवानी देवीची प्रतिमा आणि कवड्याची माळ, श्री विठ्ठल मूर्ती, वीणा व घोंगडी देवून यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांचा सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संजय जाधव यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. सूत्रसंचालन ऐश्वर्या हिबारे आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी शोभा जाधव यांनी केले. आभार जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांनी मानले. कार्यक्रमाला जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने महिला भगिनींची उपस्थिती होती.

**

 

इतका मोठा गणपती

इतका मोठा गणपती अख्या महाराष्ट्रात नाही !!! कुठलीही फालतुगिरी नाही , DJ नाही, अचकट विचकट गाणी व ङान्स नाही !!! अत्यंत भक्तीभावाने परिपुर्ण अशी मिरवणूक .बोध घ्यावा अशी. मिरवणूक तामीळनाङू येथील आहे...🙏🙏🙏

ईद-ए-मिलाद ची सार्वजनिक सुट्टी दि. १६ ऐवजी १८ सप्टेंबर रोजी अधिसूचना निर्गमित

 ईद-ए-मिलाद ची सार्वजनिक सुट्टी दि. १६ ऐवजी

१८ सप्टेंबर रोजी अधिसूचना निर्गमित

 

मुंबई, दि.१४ : राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या २४ सार्वजनिक सुट्ट्यांमध्ये ईद-ए-मिलाद या सणाची सुट्टी सोमवार, दि.१६ सप्टेंबर, २०२४ रोजी दर्शविण्यात आलेली आहे. ईद-ए-मिलाद हा मुस्लिम धर्मियांचा सण मुस्लिम बांधव मोठ्या प्रमाणात साजरा करत असतात. यावेळी जुलूस कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. मंगळवार दि. १७ सप्टेंबर, २०२४ रोजी अनंत चतुर्दशी हा हिंदूचा सण असल्याने दोन्ही समाजामध्ये शांतता व सामाजिक सलोखा कायम राहण्याच्या हेतूने यावर्षी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व इतर काही जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिम धर्मियांनी बुधवार, दि. १८ सप्टेंबर, २०२४ रोजी जुलूस काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्यात सोमवार, दि.१६ सप्टेंबर, २०२४ रोजी घोषित केलेली ईद-ए-मिलाद ची सार्वजनिक सुट्टी रद्द करून ती आता बुधवार, दि. १८ सप्टेंबर, २०२४ या दिवशी जाहीर करण्यात असल्याची अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केली आहे.

मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांव्यतिरिक्त राज्यातील इतर संबंधित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी यांनी मुस्लिम धर्मियांकडून काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकीचा दिनांक विचारात घेऊन सोमवार, दि. १६ सप्टेंबर, २०२४ रोजी जाहीर केलेली सार्वजनिक सुट्टी कायम ठेवावी किंवा ती रद्द करून बुधवार, दि. १८ सप्टेंबर २०२४ रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी या बाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा, असे सामान्य प्रशासन विभागाने कळविले आहे.

सोयाबीनच्या हमीभावाने खरेदीसोबतच खाद्यतेलावरील आयात शुल्कही वाढवले कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मानले केंद्र सरकारचे आभार

 सोयाबीनच्या हमीभावाने खरेदीसोबतच खाद्यतेलावरील आयात शुल्कही वाढवले

कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मानले केंद्र सरकारचे आभार

 

मुंबई दि. 14 : सोयाबीनची 90 दिवसांनी हमीभावाने खरेदी करण्याच्या निर्णयापाठोपाठच केंद्र सरकारने खाद्य तेलावरील आयात शुल्क 20 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला चांगला भाव मिळेल, असा विश्वास कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला असून या निर्णयाबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.

राज्यात सोयाबीनचा पेरा 52 लाख हेक्टर पेक्षा जास्त झाला असल्याने तसेच यावर्षी पाऊस पाणी व्यवस्थित झाले असल्याने सोयाबीनचे उत्पन्न वाढणार आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला योग्य भाव मिळावा, यासाठी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे हे सातत्याने प्रयत्न करीत असून त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी केंद्र शासनाकडे सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करावी, खाद्यतेल, सोया मिल्क, सोया केक इत्यादी उत्पादने आयात करण्यास शुल्क लावावे आणि सोयाबीन निर्यातीसाठी प्रत्येक क्विंटल मागे किमान 50 डॉलर इतके अनुदान द्यावे, अशा मागण्या केल्या होत्या.

त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले असून केंद्र शासनाने मागील आठवड्यातच सोयाबीनची 90 दिवस हमीभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर काल खाद्यतेलावरील आयात शुल्क 20 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आपण केलेल्या 3 पैकी 2 मागण्या मान्य केल्याबद्दल धनंजय मुंडे यांनी एक्स या सोशल प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंग चौहान, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल तसेच या निर्णयासाठी सातत्याने आग्रह धरणारे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, अजितदादा पवार यांचे आभार मानले आहेत.

यापूर्वी किती होते आयात शुल्क

कच्च्या खाद्यतेलावर पूर्वी 5.5% आयात शुल्क होते ते आता 27.5% असेल तर रिफाइंड तेलावरील आयात शुल्क पूर्वीच्या 13.75 टक्क्यावरून आता 35.75 टक्के इतके वाढवण्यात आले आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना – शेतकऱ्यांना आधार

 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना – शेतकऱ्यांना आधार

 

सध्याच्या नैसर्गिक परिस्थितीमुळे शेती क्षेत्रात अनेक अडचणी निर्माण होतात. अवेळी पाऊस, ओला दुष्काळ, पिकांवर पडणारे विविध प्रकारचे रोग आदींमुळे शेतकऱ्याला हातात आलेले पिक मिळू शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागते. या सर्व गोष्टींचा विचार करून पिकासाठी विमा काढण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या पिक विम्याचा फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना होत आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांना पिक विम्याच्या हप्त्याची रक्कम द्यावी लागत होती. मात्र, आता तर राज्य शासनाने एक रुपयात पिक विमा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील बळिराजाला मोठा आधार मिळाला आहे.

 

पिकांच्या नुकसानीच्या कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत विमा हप्त्याच्या 2 टक्के / नगदी पिकांसाठी 5 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांनी भरण्याची तरतूद  आहे. विमा हप्त्याचा भारही शेतकऱ्यांवर न ठेवता त्यांच्या हिश्श्याचा विमा हप्ता भरुन शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरुन पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करण्याची सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व समावेशक पीक विमा योजना खरीप 2023 पासून राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

 

खरीप 2023 मध्ये ९६ लाख ४४ हजार शेतकऱ्यांना लाभ

खरीप 2023 मध्ये राज्यातील १ कोटी ७१ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत नोंदणी केली होती. या योजनेअंतर्गत ९६ लाख ४४ हजार शेतकऱ्यांना ५ हजार २६१ कोटी ०५ लाख रुपये विमा रक्कम अदा करण्यात आली आहे. खरीप 2024 साठी भात, ज्वारी, सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका, बाजरी, नाचणी, भुईमूग, तीळ, कारळे, कांदा ही 14 पिके विमा योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

 

योजनेची उद्द‍िष्ट्ये :

नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे. शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे. कृषि क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमींपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषिक्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे हेतू साध्य होण्यास मदत होईल.

खरीप व रब्बी हंगामाकरिता जोखीम बाबी :

हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान ( Prevented Sowing / Planting / Germination) हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान ( Mid Season Adversity) पिक पेरणीपासून काढणीपर्यतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी  घट ( Yield Base Claim ) स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान ( Localized Calamities ) नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान ( Post Harvest Losses ).

समाविष्ट पिके : ( 14 पिके ) ( खरीप हंगाम )

तृणधान्य : भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका.

कडधान्य : तूर, मुग, उडीद.

गळित धान्य : भुईमुग, सोयाबीन, तीळ, कारळे.

नगदी पिके : कापूस व कांदा.

समाविष्ट पिके : ( 06 पिके ) ( रबी हंगाम )

तृणधान्य व कडधान्य : उन्हाळी भात, गहू (बागायत), रब्बी ज्वारी ( बागायत व जिरायत ), हरभरा.

गळित धान्य : उन्हाळी भुईमुग,

नगदी पिके : रब्बी कांदा.

सहभागी शेतकरी :

अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना ऐच्छिक राहील.

जोखीमस्तर :  सर्व पिकांसाठी 70 टक्के जोखीमस्तर आहे.

 

विमा हप्ता व अनुदान :

शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता हा खरीप हंगामासाठी विमा संरक्षित रक्कमेच्या 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के व नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जो कमी असेल तो राहील. केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सुचनेनूसार केंद्र शासन कोरडवाहू जिल्ह्यातील पिकांना 30 टक्के व बागायती जिल्ह्यातील पिकांना 25 टक्केच्या मर्यादेत त्यांचा समप्रमाणातील हिस्सा अदा करणार आहे.

विमा संरक्षित रक्कम :  

           कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी पिकनिहाय विमा संरक्षण हे पिकनिहाय प्रति हेक्टरी मंजूर कर्ज मर्यादेपर्यंत देय राहील.

दत्तात्रय कोकरे,

वरिष्ठ सहायक संचालक (मा.),

मंत्रालय मुंबई-32

वाहनांना वेग नियंत्रक उपकरण बसविणे बंधनकारक वाहनधारकांनी विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र काढावे परिवहन विभागाचे आवाहन

 वाहनांना वेग नियंत्रक उपकरण बसविणे बंधनकारक

वाहनधारकांनी विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन

वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र काढावे

परिवहन विभागाचे आवाहन

मुंबई, दि. 13 : केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार परिवहन संवर्गातील दुचाकी, तीनचाकी, क्वाड्री सायकल, फायर टेंडर्स, रुग्णवाहिका आणि पोलीस विभागाची वाहने वगळून इतर सर्व वाहनांना वेग नियंत्रक उपकरण बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार अशा वाहनांना वेग नियंत्रक बसविण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली आहे. मागील काही दिवसांपासून काही प्रकाराच्या वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र काढतांना वाहनधारकांना अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यासर्व तक्रारींचे निवारण करण्याकरिता कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे, त्याचा अवलंब करावा, असे आवाहन परिवहन विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

कार्यपद्धतीनुसार रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या 2 फेब्रुवारी 2018 च्या पत्रान्वये परिवहन संवर्गातील वाहनांना बसविण्यात येणाऱ्या रेट्रो फिटेड वेग नियंत्रक उपकरणाच्या माहितीचे वाहन प्रणालीशी संलग्नीकरण करण्याच्या सूचना जारी केल्या आहेत.  अशा उपकरणांवर सोळा अंकी युआयडी क्रमांक नमूद करण्याचे बंधनकारक केले आहे.

  रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या दिनांक 15 एप्रिल 2015 च्या अधिसूचनेनुसार दिनांक 1 ऑक्टोबर 2015 नंतर उत्पादित झालेल्या स्टेज-4 व 6 या मानकांच्या वाहनांमध्ये ईसीयू आधारित इंजिन प्रणाली अस्तित्वात आहे. बऱ्याचशा वाहनांमध्ये वेग नियंत्रक प्रणाली सुध्दा कार्यान्वित आहे. अशा वेग नियंत्रक प्रणाली असलेल्या वाहनांना वेगळे वेग नियंत्रक बसविणे आवश्यक नाही. वाहन 4.0 या संगणकीय अभिलेखावर वेग नियंत्रकाचा तपशील उपलब्ध आहे, अशा वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरण करुन देण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत.

वाहन 4.0 या संगणकीय प्रणालीवर वेग नियंत्रकाचा तपशील उपलब्ध होत नसल्यास अशा वाहनांच्या बाबतीत उत्पादक किवा वितरक यांच्याकडून वाहनातील ईसीयू आधारित इंजिन प्रणालीत वेग नियंत्रक प्रणाली अस्तित्वात असल्याबाबत प्रमाणपत्र प्राप्त करावे. हे प्रमाणपत्र सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी संगणक प्रणालीत त्याप्रमाणे प्रमाणित करुन योग्यता प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण करतील.

ज्या वाहनांना ईसीयू आधारित वेग नियंत्रक प्रणाली उत्पादकाकडून देण्यात आलेली नाही. तसेच त्यांना स्वतंत्ररित्या वेग नियंत्रक बसविण्यात आलेले आहे. मात्र अशा उपकरणांवर 16 अंकी युआयडी क्रमांक नमूद करण्यात आलेला नाही आणि  वाहन प्रणालीवर वेग नियंत्रकासंबंधी माहितीही अद्यावत केलेली नाही, अशा प्रकरणात वाहनधारकांनी संबंधित रेट्रोफिटमेंट सेंटर कडून स्थापना प्रमाणपत्र (Installation Certificate) घ्यावे. हे प्रमाणपत्र वाहन 4.0 संगणकीय प्रणालीशी संलग्न करून घ्यावे.

वाहनात बसविण्यात येणाऱ्या वेग नियंत्रकांचे मॉडेलनिहाय मान्यता प्रमाणपत्र व उत्पादन अनुरुप प्रमाणपत्र (Conformity of Production Certificate) उपलब्ध नसल्यास किंवा संपुष्टात आले असल्यास, अशा वाहनधारकांनी मान्यता प्रमाणपत्र व उत्पादन अनुरुप प्रमाणपत्र वैध असणाऱ्या उत्पादकाचे वेग नियंत्रक उपकरण बसविणे आवश्यक आहे, असे आवाहन सहायक परिवहन आयुक्त कैलास कोठावदे यांनी परिपत्रकान्वये केले आहे.

००००

येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील पूर्वतयारींचा जिल्हा निवडणूक अधिकारी भूषण गगराणी यांनी घेतला आढावा

 येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील पूर्वतयारींचा

जिल्हा निवडणूक अधिकारी भूषण गगराणी यांनी घेतला आढावा

मुंबई, दि. 13 : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यामध्ये विविध यंत्रणांनी केलेल्या पूर्वतयारींचा जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात आयोजित बैठकीत आज आढावा घेतला. तसेच  निवडणुकीच्या कामकाजात कोणतीही कसूर राहू नये, यासाठी योग्य ती काळजी घेऊन सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने, सहकार्याने कार्य करावे. कोणत्याही लहानात लहान अडचणीलाही गांभीर्याने घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देशही श्री. गगराणी यांनी या बैठकीत संबंधित यंत्रणांना दिले.

अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अमित सैनी, अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी ( मुंबई शहर), संजय यादव, अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी (मुंबई उपनगरे) राजेंद्र क्षीरसागर, सह पोलिस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी आणि संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील विविध मतदारसंघांमधील मतदान केंद्रांची स्थिती, आवश्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, मतदार याद्यांची स्थिती आणि नागरिकांमध्ये मतदानाबाबत जनजागृती करणे, मतदान संयंत्र ठेवण्यासाठी स्ट्राँग रुम, संवेदनशील मतदान केंद्रांची यादी, पोलिस आणि निवडणूक यंत्रणा यांच्याकडून विविध मतदारसंघांमध्ये संयुक्त पाहणी आदींबाबत अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी (उपनगरे) राजेंद्र क्षीरसागर आणि विशेष कार्य अधिकारी (निवडणूक) विजय बालमवार यांनी आढावा सादर केला.

संपूर्ण स्थिती जाणून घेत प्रक्रियेचा आढावा घेतल्यानंतर जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी म्हणाले की, विधानसभा निवडणुकीशी संबंधीत मुंबईतील सर्वच यंत्रणांकडून उत्तम पद्धतीने काम सुरू आहे. मतदानाची टक्केवारी वाढवणे अत्यंत महत्वाचे असल्याने प्रत्येक नागरिकांपर्यंत आपली यंत्रणा पोहोचेल, हे सुनिश्चित करावे. मतदार यादीमध्ये मतदारांची नाव नोंदणी करणे इत्यादी प्रक्रियाही लवकरात लवकर पूर्ण करावी. नागरिकांना त्यांच्या निवासाच्या ठिकाणापासून अगदी जवळ मतदान केंद्र उपलब्ध करुन देण्यासाठी सुलभ रचनेवर भर देण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने देखील गृहनिर्माण संस्थांशी पुन्हा एकदा भेटी देऊन समन्वय साधावा. संपूर्ण कामकाजादरम्यान कोणत्याही प्रकारची लहानात लहान अडचण असेल तरी ती आपल्याकडे न ठेवता त्यावर वेळीच आणि योग्य पद्धतीने तोडगा निघावा, यासाठी वरिष्ठांशी वेळोवेळी चर्चा करावी. निवडणुकीसंदर्भातील संपूर्ण तयारी अत्यंत चोखपणे आणि जबाबदारीने पार पाडावी, असे निर्देशही श्री. गगराणी यांनी यावेळी दिले.

---