Monday, 2 September 2024
Sunday, 1 September 2024
राज्यपालांच्या हस्ते ५० युवा नादस्वरम वादकांना शिष्यवृत्ती प्रदान
राज्यपालांच्या हस्ते ५० युवा नादस्वरम वादकांना शिष्यवृत्ती प्रदान
राज्यातील द्राक्ष बागायतदारांचे प्रश्न व समस्या केंद्र आणि राज्याच्या समन्वयातून सोडवणार
राज्यातील द्राक्ष बागायतदारांचे प्रश्न व समस्या
केंद्र आणि राज्याच्या समन्वयातून सोडवणार
-उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला विश्वास
मुंबई, दि. 31 :- द्राक्षापासून तयार होणाऱ्या बेदाणा पिकाचा समावेश कृषीमालाच्या यादीत करण्यासंदर्भात नाबार्डसह अन्य संबंधित यंत्रणांसोबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. बेदाण्यावरील पाच टक्के जीएसटी रद्द व्हावा, यासाठी पूर्वप्रक्रिया पूर्ण करुन केंद्रीय जीएसटी परिषदेला पत्र लिहिण्यात येईल. अवेळी पाऊस, गारपीट, नैसर्गिक आपत्तीमुळे द्राक्षपिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी द्राक्ष व फळबागांनाही प्लास्टीक आच्छादनांसाठी अनुदान मिळावे यासाठी राष्ट्रीय हॉर्टीकल्चर बोर्डाकडे मागणी करण्यात येईल, यासारखे अनेक निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता.30) मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले. बैठकीतील निर्णयांच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.
या बैठकीला विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा राज्य कर आयुक्त आशीष शर्मा, कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कृषी आयुक्त रविंद्र बिनवडे, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले, राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे डॉ. अजयकुमार शर्मा, राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे वैज्ञानिक डॉ. प्रशांत निकुंबे, अपेडाचे उपमहाव्यवस्थापक प्रशांत वाघमारे आदींसह राज्याच्या विविध भागातून आलेले द्राक्ष उत्पादक बागायतदार संघाचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी, सदस्य उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, द्राक्षापासून बेदाणा तयार होताना कुठलीही यांत्रिकी पद्धत वापरली जात नाही. केवळ सूर्यप्रकाशात वाळवून बेदाणा तयार होतो. त्यामुळे बेदाणा प्रक्रियायुक्त पदार्थ नसल्याने हळद आणि गुळाप्रमाणेच त्याचा समावेशही शेतीमाल म्हणून होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने नाबार्ड व अन्य संबंधित यंत्रणांची बैठक आयोजित करुन बेदाण्याला शेतीमालाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. हा निर्णय झाल्यानंतर बेदाण्याला शेतीमाल म्हणून जीएसटीतून सवलत, अवेळी पाऊस, गारपीट, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास भरपाई, शेतीमाल म्हणून विविध संस्थांकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा लाभ मिळणे सोपे होईल. त्यामुळे बेदाण्याचा समावेश शेतीमालाच्या यादीत करण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.
बेदाण्यावरील पाच टक्के जीएसटी रद्द करण्याची मागणीसंदर्भात आवश्यक पूर्वप्रक्रिया पूर्ण करुन केंद्रीय जीएसटी कौन्सिलकडे त्यासंबंधीचे पत्र त्यांना पाठविण्यात येईल. तसेच त्याच्या मंजुरीसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. अवेळी पाऊस, गारपीट, नैसर्गिक आपत्तीमुळे द्राक्षपिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी द्राक्षासह फळबागांनाही प्लॅस्टीक आच्छादनांसाठी अनुदान मिळावे यासाठी राष्ट्रीय हॉर्टीकल्चरल बोर्डाला पत्र पाठवण्यात येईल. द्राक्षांसाठीच्या कोल्ड स्टोरेजसाठी सोलार पॅनल अनुदानातून उपलब्ध करुन देण्यासाठी मॅग्नेट प्रकल्पाच्या धर्तीवर काय करता येईल, याचा अहवाल करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पणन विभागाला दिले.
नाशिक येथील बेदाणा क्लस्टरसाठी जिल्हा उद्योग केंद्राने घातलेल्या अटी शिथिल करण्याबाबत उद्योग विभागाने त्वरित कार्यवाही करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. द्राक्षांसाठी अमेरिका व इतर देशांची बाजारपेठ खुली करण्यासाठी अपेडामार्फत प्रयत्न करण्यात येतील. ठिंबक सिंचनाच्या अनुदानासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) आणि मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनांना अर्थ संकल्पामध्ये केलेल्या तरतुदीनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बैठक आयोजित करुन केंद्रस्तरावरील द्राक्षबायातदरांचे प्रश्न सोडविले जातील. द्राक्षपिकासाठी वीज सवलत, विमा संरक्षण, विविध संस्थांचे अनुदान आदी मागण्यांसंदर्भात केंद्र व राज्याच्या संबंधीत यंत्रणांच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यात येईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत राज्यातील द्राक्ष बागायतदारांना दिला.
पर्यटनच्या नवीन धोरणातून रोजगार निर्मितीसह विविध क्षेत्राची होणार भरभराट
पर्यटनच्या नवीन धोरणातून रोजगार निर्मितीसह विविध क्षेत्राची होणार भरभराट
मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या पुढाकाराने राज्यातील महिलांसाठी 'हर घर दुर्गा अभियान' राज्यातील ITI मध्ये घेतला जाणार आत्मसंरक्षणाचा वर्ग
मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या पुढाकाराने राज्यातील महिलांसाठी 'हर घर दुर्गा अभियान'
राज्यातील ITI मध्ये घेतला जाणार आत्मसंरक्षणाचा वर्ग
मुंबई, दि. 31 : आता 'हर घर दुर्गा' अभियानांतर्गत राज्यातील प्रत्येक शासकीय औद्योगिक संस्थेमध्ये विद्यार्थीनींसाठी आत्मसंरक्षणाचे प्रशिक्षण वर्षभर देण्यात येणार आहे. ज्याप्रमाणे विद्यालयांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये शारीरिक शिक्षणाची एक खास तासिका असते, त्याप्रमाणेच मुलींसाठी आत्मसंरक्षण प्रशिक्षणासाठी सुद्धा राखीव तासिका असाव्यात, यासाठी कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी प्रयत्न सुरु केले होते. त्यातूनच 'हर घर दुर्गा' या अभियानाची संकल्पना उदयास आली.
शारीरिक शिक्षणाप्रमाणेच वर्षभर महिलांसाठी कराटे, जुडो यासारख्या स्वरक्षणाच्या पायाभूत प्रशिक्षणाच्या आठवड्यातून कमीत कमी 2 तासिका घेण्यात येणार असून, त्याद्वारे आपत्कालीन आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत सक्षमपणे लढण्याची ताकद महिलांना देण्यात येणार आहे. हे प्रशिक्षण देण्यासाठी स्थानिक परिसरातील स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेण्यात येणार असून, विद्यार्थीनींना नियमित सरावासाठी उद्युक्त करण्यात येणार आहे. याद्वारे मुलींचे शारीरिक बळ वाढेल, त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल सोबतच त्यांचे मानसिक स्वास्थ सुद्धा सुधारेल.
याबाबत बोलताना मंत्री लोढा म्हणाले, "राजमाता जिजाऊ आणि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकरांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली आपली महाराष्ट्राची भूमी आहे. आजवर दुर्गारूपाने असंख्य महिलांनी या भूमीच्या संरक्षणासाठी, प्रगतीसाठी योगदान दिले. त्या सर्वांना माझा मानाचा मुजरा! आज याच महिलांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन महाराष्ट्रातील घरोघरी अन्यायाविरुद्ध लढणारी दुर्गा असावी, या उद्देशाने 'घर घर दुर्गा अभियान' सुरु करत आहोत. माझे महाराष्ट्रातील विद्यार्थीनींना जाहीर आवाहन आहे की त्यांनी या तासिकांचा पुरेपूर लाभ घ्यावा.
****
Saturday, 31 August 2024
सैनिकी मुलींचे वसतिगृहात तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पध्दतीने अतिरिक्त सहायक अधिक्षिका पद भरती
सैनिकी मुलींचे वसतिगृहात तात्पुरत्या स्वरुपात
कंत्राटी पध्दतीने अतिरिक्त सहायक अधिक्षिका पद भरती
मुंबई, दि.३०: सैनिकी मुलींचे वसतिगृह, कलिना, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई येथे तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पध्दतीने अतिरिक्त सहायक अधिक्षिका (पदसंख्या -०१) या पदावर नेमणूक करण्यात येणार आहे.
या पदाकरिता पात्रता/अटी : अर्जदार ही युध्द विधवा किंवा सैन्य सेवेत मृत्यू पावलेल्या सैनिकाची पत्नी किंवा माजी सैनिक / आजी सैनिक यांची पत्नी असावी (युध्द विधवेस/विधवेस प्राधान्य). उमेदवार ही मुंबई उपनगर जिल्हयातील मुलींचे वसतिगृहाचे जवळ राहात असल्यास प्राधान्य. शिक्षण - एस.एस.सी. पास. एम.एस.सी.आय.टी. पास व टायपिंग येणा-यास प्राधान्य. मानधन रु. २४४७७/- दरमहा. अंतिम तारीख : ३१ ऑगस्ट २०२४. मुलाखतीची तारीख : ०२ सप्टेंबर २०२४. तरी इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी अर्ज करावेत असे मेजर प्रांजळ जाधव (नि.), जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी आवाहन केले आहे.
अर्जासोबत युध्द विधवा/विधवा/माजी/आजी सैनिक पत्नी असलेल्या प्रमाणपत्र व शैक्षणिक प्रमाणपत्रांच्या छायांकित प्रती जोडाव्यात. निवड प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही प्रकारचे आयत्यावेळी बदल करण्याचे अधिकार राखून ठेवण्यात आले असल्याचे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.
पत्रव्यवहाराचा पत्ता, जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, मुंबई उपनगर, व्दारा सैनिकी मुलींचे वसतिगृह, कलिना, डायमंड आवा हॉस्टेलच्या मागे, हंस भुंग्रा मार्ग, सांताक्रुझ (पु.), मुंबई-४०००५५. दुरध्वनी : ०२२-३५०८३७१७
राज्य गणेशोत्सव स्पर्धेचे अर्ज स्वीकारण्यास 5 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ
राज्य गणेशोत्सव स्पर्धेचे अर्ज स्वीकारण्यास 5 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ
मुंबई, दि. 30 :महाराष्ट्र शासनाच्या पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांच्या वतीने 'महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२४' चे आयोजन करण्यात आले आहे. जास्तीत जास्त गणेशोत्सव मंडळांना स्पर्धेत सहभागी होता यावं यासाठी अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख ५ सप्टेंबर २०२४ करण्यात आली आहे. गणेशोत्सव मंडळांनी संपूर्ण भरलेला अर्ज mahotsav.plda@gmail.com या ई-मेल आय. डी. वर पाठवणे आवश्यक आहे.
स्पर्धेत नोंदणीकृत संस्था किंवा परवानाधारक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे सहभागी होऊ शकतात. स्पर्धेचा अर्ज पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबईच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून स्पर्धा नि:शुल्क आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक स्पर्धांचे आयोजन, संस्कृतीचे जतन व संवर्धन याकरिता राबविण्यात आलेले उपक्रम, गडकिल्ले यांचे जतन व संवर्धन, राष्ट्रीय व राज्य स्मारके, धार्मिक स्थळे यांविषयी जनजागृकता तसेच जतन व संवर्धन, विविध सामाजिक उपक्रम व कार्ये, पर्यावरणपूरक मूर्ती, पर्यावरणपूरक सजावट ,ध्वनिप्रदू्षण रहित वातावरण, गणेशभक्तासाठी केलेल्या सोयी सुविधा यांच्या आधारे केलेल्या कार्याचा गौरव व्हावा आणि असेच समाजाभिमुख उपक्रम अधिकाधिक घडावेत म्हणून प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. याच निकषांच्या आधारे स्पर्धेचे परीक्षण केले जाईल.
७ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवात सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी गठीत केलेली जिल्हास्तरीय समिती या स्पर्धेत सहभागी मंडळे किंवा संस्थांच्या उत्सवस्थळाला भेट देतील आणि जिल्हास्तरीय परीक्षण पूर्ण करतील. मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पुणे हे ४ जिल्हे प्रत्येकी ३ आणि हे ४ जिल्हे वगळता अन्य ३२ अशा प्रत्येक जिल्ह्यातून एक यानुसार एकूण ४४ शिफारसी राज्यस्तरीय परीक्षणासाठी स्वीकारल्या जातील.
राज्यस्तरीय परीक्षणात प्रथम तीन विजेत्यांना अनुक्रमे ५ लाख, २.५ लाख आणि १ लाख रुपयांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात येणार आहे. तसेच अन्य जिल्हास्तरीय प्रथम विजेत्यांना रु. २५,०००/- रुपयांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात येणार आहे. या स्पर्धेत अधिकाधिक संख्येने सहभाग नोंदवण्याचे आवाहन शासनातर्फे करण्यात आले आहे. स्पर्धेच्या अधिक माहितीसाठी सर्वांनी आपापल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)