IMD मुंबई यांनी पुढील 48 तासात

 IMD मुंबई यांनी पुढील 48 तासात रायगड जिल्ह्यातील काही ठिकाणी अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. पुरप्रवण आणि दरडग्रस्त गावांनी सतर्क राहवे. DM CELL रायगड संपर्क ०२१४१ २२२०९७/२२२११८

शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण काळाची गरज* सामाजिक

 *शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण काळाची गरज* 

भारतासारख्या उष्ण कटिबंधात मुले-मुली पौगंडावस्था (वयात येण्याचे) वय हळूहळू कमी होत चालले आहे. वयाच्या दहाव्या वर्षी मुलीला मासिक पाळी सुरू झाल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. या वयात मुलीचे शरीर तयार होत असले तरी तिचे मन एका बालिकेचेच असते. तिला तिच्यात होणाऱ्या बदलांची योग्य ती जाणीव करून देणे आवश्यक आहे.

२ आता शालेय वयापासून मुलं-मुली हे स्मार्टफोन, इंटरनेट वापरतात. विशेषतः इंटरनेटवर अक्षरशः लाखोंच्या संख्येने उपलब्ध असणारी पोर्नोग्राफिक संकेतस्थळे आणि त्यातून दाखवली जाणारी लैंगिक विकृती, भारतात अगदी सहजासहजी उपलब्ध असणारे लैंगिक साहित्य आणि पोर्नोग्राफिक फिल्म्स यांच्या नकारात्मक परिणाम मुलांवर होऊ नये म्हणून त्यांना निकोप कामजीवनाची ओळख, स्वत:च्या शरीराची ओळख शाळेतच करून दिली पाहिजे. तसेच समाजात बलात्कार, लैंगिक आत्याचाराच्या घटना,  घडतात. यामागे अनेक कारणं आहेत, पण एक महत्त्वाचं कारणं, ते म्हणजे ‘लैंगिक शिक्षणा’चा अभाव !

मुलांना शाळेत पचनसंस्था, मज्जासंस्था वगैरेंसोबत मानवी प्रजननासाठी उपयुक्त ठरणारे अवयव, कार्य इत्यादींवरही एखाद प्रकरण असते .   शाळेमध्ये ह्या धड्यातील काही भाग शिक्षक शिकवतात. परंतु, पचनसंस्था वा मज्जासंस्थेवरील धडा जेवढा खोलात जाऊन शिकवला जातो, तेवढाच प्रजनन संस्थेची माहिती देणारा धडा वरवर शिकवला जातो. मुले-मुली एकत्र असलेल्या शाळांत शिक्षक/शिक्षिकांना अत्यंत अवघडल्यासारखे वाटल्यामुळे अनेकदा हा धडा न शिकविण्याकडेच कल दिसून येतो. तसेच ह्या धड्यावर एकही प्रश्न परीक्षेत विचारला जात नाही. हा विषय वगळून इतर धड्यांवर भर देणे सहज शक्य होते. मात्र हा स्वतंत्र विषय म्हणून अभ्यासक्रमामध्ये घेतला तर तो वगळणे शक्य होणार नाही आणि खात्रीपूर्वक शिकवला जाईल.

 

7 वीपासून तरी मुलांना लैंगिक शिक्षण आवश्यक आहे.शरीरात अचानक होणारे बदल आणि शारीरिक आकर्षण या वयापासूनच वाढतं, त्यामुळे त्यांच्यात होणारे बदल त्यांना स्वीकारणं अवघड जाणार नाही, बऱ्याच वेळा याबाबतीत पुरेशी माहिती नसल्यामुळे मुलं-मुली केवळ शारीरिक आकर्षणाचे बळी ठरतात आणि त्यांच्यात लहान वयातच लैंगिक संबंध निर्माण होतात. असे शरीरसंबंध ठेवण्याचं योग्य वय कोणतं हे मुलांना लहान वयातच बिंबवलं तर आज निर्माण होणारे अनेक लैंगिक प्रश्न सुटतील.

अनेक वेळा कुटुंबात मुलांशी आमचा लैंगिक विषयावर संवाद होत नाही. पालक म्हणून अनेकवेळा या विषयावर मुलांशी कशा प्रकारे संवाद साधायचा यावर पालकांना मर्यादा येतात.  लैंगिक शिक्षण हे शाळेंमध्ये दिले गेले तर पालकांना त्या शालेय अभ्यासाच्या निमित्ताने  मुलांशी संवाद साधने सोप्पे होईल. त्यामुळे शाळेमध्ये एखादा तास न घेता स्वतंत्र्य पुस्तक आणि अभ्यासक्रम असावा. या अभ्यासामुळे येणारी पिढी ही लैंगिक साक्षर असेल , ही आत्ताच्या काळाची गरज आहे.

महानिर्मितीचा २५ मेगावॉट स्थापित क्षमतेचा साक्री-१ सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित उत्पादित वीज खुल्या बाजारात विकणार, महानिर्मितीची एकूण सौर ऊर्जा क्षमता ४२८ मेगावाट

 महानिर्मितीचा २५ मेगावॉट स्थापित क्षमतेचा साक्री-१ सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित

उत्पादित वीज खुल्या बाजारात विकणार, महानिर्मितीची एकूण सौर ऊर्जा क्षमता ४२८ मेगावाट

 

मुंबई, दि.२४ :  महानिर्मितीने धुळे जिल्ह्यात साक्री तालुक्यातील शिवाजीनगर येथे एकूण ७० मेगावॉट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यामध्ये साक्री-१ (२५ मेगावॉट), साक्री-२ (२५ मेगावॉट) आणि साक्री-३ (२० मेगावॉट) चा समावेश आहे. यापैकी साक्री-१ येथे २५ मेगावॉटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीचे काम मेसर्स गोदरेज आणि बॉयस या विकासकाने इ.पी.सी. (अभियांत्रिकी खरेदी आणि उभारणी तत्वावर) हा प्रकल्प विकसित केला असून क्रिस्टलाईन पद्धतीचे सौर पॅनेल आहेत. या प्रकल्पाची  कॅपॅसिटी युटीलायझेशन फॅकटर (सी.यू.एफ.) २०.५९ टक्के असून वार्षिक वीज निर्मिती ४५.०९ दशलक्ष युनिट अपेक्षित आहे.  

२१ ऑगस्ट  रोजी हा सौर प्रकल्प कार्यान्वित करून  २२०/३३ के.व्ही. शिवाजीनगर, साक्री उपकेंद्राशी यशस्वीरित्या जोडण्यात आला. साक्री-१ प्रकल्पामुळे ५० लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. आता महानिर्मितीची एकूण सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता  ४२८ मेगावॉट इतकी झाली आहे. 

 

साक्री-१ प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये :

या प्रकल्पासाठी ५२ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून याचा प्रकल्प खर्च ९३.१२ कोटी इतका आहे.  या प्रकल्पातून उत्पादित वीज ही खुल्या बाजारात विकण्यात येणार  आहे.  

 

"साक्री" महानिर्मितीचे सोलर हब

साक्री येथे महानिर्मितीचा १२५ मेगावॉट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प मागील सुमारे दहा वर्षांपासून कार्यरत आहे. त्यात साक्री-१,२,३ सौर प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर एकाच ठिकाणी सुमारे १९५ मेगावाट स्थापित क्षमता असलेल्या या  सौर प्रकल्पामुळे साक्री महानिर्मितीचे "सोलर हब" म्हणून नावारूपास येणार आहे.  

 

महानिर्मिती पॉवर ट्रेडिंग क्षेत्रात

जुलै २०२४ पासून महानिर्मितीने सेझ बायोटेक सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड,पुणे समवेत १५ मेगावॉट सौर वीज वितरणाचा करार केला आहे. 

 

प्रगतीपथावर सौर ऊर्जा प्रकल्प

साक्री-१ येथे २५ मेगावॉट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्याचे काम मेसर्स गोदरेज एन्ड बोएस कंपनी तर साक्री-२ हा २५ मेगावॉटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प टाटा पॉवर सोलर सिस्टिम , साक्री-३, हा २० मेगावॉट स्थापित क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्याचे काम  मेसर्स स्वरयू पॉवर करीत असून लवकरच हे दोन्ही  प्रकल्प कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे.

 

ऊर्जामंत्र्यांनी केले महानिर्मितीचे  अभिनंदन

साक्री-१ येथे २५ मेगावॉट स्थापित क्षमतेचा हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याने राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री यांनी महानिर्मिती अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.  महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.पी.अनबलगन यांनी संचालक(प्रकल्प) अभय हरणे आणि (नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प आणि नियोजन)चमुचे तसेच मेसर्स गोदरेज एन्ड बॉयस च्या अधिकारी, अभियंत्यांचे अभिनंदन केले आहे.

००००

 

Mahagenco's Sakri-1  25MW Solar Power Project  Commissioned

Generated Solar Power will be sold in Open market

 

Now Mahagenco's Total Solar installed capacity is 428 MW

 

Mumbai August 24, 2024 : Mahagenco has undertaken the construction of a Solar power project with a total capacity of 70 MW at Shivajinagar, Sakri Taluka in Dhule District which include, Sakri-1 (25 MW), Sakri-2 (25 MW) and Sakri-3 (20 MW).  Out of these, the construction of a 25 MW Solar power plant at Sakri-1 was carried out by M/s Godrej & Boyce, a EPC developer.  (on Engineering Procurement and Construction basis) with crystalline solar panels.  The capacity utilization factor (CUF) of this project is 20.59 percent and the annual power generation is expected to be 45.09 million units.  

 

Sakri-1 was commissioned on 21st August and connected to 220/33 KV  Shivajinagar Sakri sub station successfully. This project has provided employment to 50 people.  Now the total Solar power installed capacity of Mahagenco has reached 428 MW.

 

Features of Sakri-1 Solar Project:

52 hectares of land has been acquired for this project and the project cost is 93.12 crores.The power generated from this project will be sold in the Open market.  

 

"Sakri" Mahagenco's Solar Hub

 A 125 MW solar power project of Mahagenco at Sakri has been operational for the last ten years.  After the completion of Sakri-1,2 & 3 solar projects, this solar project with an total installed capacity of about 195 MW at one place will make Sakri known as the "Solar hub" of Mahagenco.  

 

Mahagenco in Power Trading Sector

 From July 2024, Mahagenco has entered into an agreement with SEZ Biotech Services Private Limited, Pune for distribution of 15 MW of Solar power. 

 

Solar Power Project in Progress

Development of 25 MW Solar power plant at Sakri-1 by M/s Godrej & Boyce Company, Sakri-2 is a 25 MW Solar power project by Tata Power Solar System, Sakri-3, a 20 MW installed capacity solar power project by M/s Swarayu Power.  Both the projects are expected to be operational soon.

 

 

 

 

Energy Minister Congratulated Mahagenco

The Deputy Chief Minister and Energy Minister of the State Shri Devendra Fadnavis congratulated  officers and employees of the  Mahagenco for successfully commissioning of 25MW Solar project. 

 

Dr.P.Anbalgan, Chairman and Managing Director of Mahagenco has congratulated the Director (Projects) Abhay Harne and (Renewable Energy Projects and Planning) Team as well as the officers and engineers of M/s Godrej & Boyce.

००००

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेसह दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजनेंतर्गत अर्ज करण्यास मुदतवाढ

 ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेसह दीनदयाळ उपाध्याय

स्वयंम योजनेंतर्गत अर्ज करण्यास मुदतवाढ

 

            मुंबई, दि.२२ : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना आणि ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेसाठी सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाकरीता अर्ज करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

             या दोन्ही योजनांतर्गत उच्च शिक्षणाचे द्वितीय, तृतीय आणि चतुर्थ वर्षाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत, तर प्रथम वर्षाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. मुंबई शहर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी या योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहायक संचालक, मुंबई शहर, पुष्पलता घटारे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे केले आहे.

महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विविध उपाययोजना

 महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विविध उपाययोजना

            मुंबई, दि. 22 : राज्यात महिला व मुलींवर अत्याचाराच्या घटनांवर प्रतिबंध आणून सुरक्षिततेसाठी शासन कार्यवाही करीत आहे. राज्य शासन गृह विभागाच्या माध्यमातून महिलांच्या सुरक्षेकरीता विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करीत आहे.

            सर्व पोलीस आयुक्तालये व पोलीस अधीक्षक स्तरावर घटक प्रमुख स्तरावर महिला सहाय्य कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच सर्व पोलीस ठाणे स्तरावर महिला पोलीस कक्षही सज्ज करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे महिला सुरक्षा समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.

            महिलांवर अत्याचार होवूच नयेत यासाठी शासन तत्परतेने कार्यवाही करीत आहे. मात्र, दुर्देवाने अत्याचार झाल्यास पीडित महिलेला जलद गतीने न्याय मिळण्यासाठी 27 विशेष न्यायालये, 86 जलदगती न्यायालये कार्यरत आहेत. बलात्कार व पोस्को कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणे चालवून त्वरित निकाली काढण्यासाठी 20 पोस्को व 12 जलदगती न्यायालये कार्यरत आहेत. अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कायद्यांतर्गत एक विशेष न्यायालय देखील कार्यरत आहे.

            शाळा व महाविद्यालय परिसरात, गर्दी व निर्जनस्थळी दामिनी पथकाद्वारे रस्ते गस्त, दुचाकी, चार चाकी वाहनांद्वारे पेट्रोलिंग करून गुन्ह्यांना प्रतिबंध केला जात आहे. कम्युनिटी पोलिसिंग उपक्रमांतर्गत अल्पवयीन मुलींवर होणारे अत्याचार रोखण्याकरीता पोलीस काका तसेच पोलीस दीदी नेमण्यात आले आहेत. निर्भया पथक, भरोसा सेल यासारखे उपक्रमही राबविण्यात येत आहे. महिला व मुलीच्या अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करण्यासाठी अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध समन्वय कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. महिलांच्या समुपदेशनासाठी   124 समुपदेशन केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच डायल 112 च्या माध्यमातून तातडीने मदत पुरविण्यात येत आहे.

बलात्काराच्या गुन्ह्यांची निर्गती करण्याचे वाढते प्रमाण

            बलात्काराच्या गुन्ह्यांची निर्गती करण्यासाठी ITSSO (Investigation Tracking System for Sexual Offences) यंत्रणा राबविण्यात येत आहे. या गुन्ह्यांची 60 दिवसांत निर्गती करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सन 2020 मध्ये हे प्रमाण 45.5 टक्के इतके होते, तर सन 2021 मध्ये 57.8, सन 2022 मध्ये 73.02 व सन 2023 मध्ये 91.01 टक्यापर्यंत वाढले आहे. तसेच सन 2024 मध्ये 24 जून 2024 पर्यंत 92 टक्के निर्गती करण्याचे प्रमाण आहे. या गुन्ह्यांमध्ये अधिक निर्गती होण्याच्यादृष्टीने या कामाचा वरिष्ठ स्तरावरून नियमित आढावाही घेण्यात येतो.

मुंबई शहर सुरक्षा प्रकल्प

            सार्वजनिक ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांवर परिणामकारकरीत्या आळा घालण्याच्या दृष्टीने व त्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या निधीमध्ये केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा 60 आणि 40 टक्के असा आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीस केंद्र शासनाने 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. योजनेकरीता पोलिस आयुक्त, मुंबई हे अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून कार्य करीत आहे. या योजनेंतर्गत गर्दी व संवेदनशील ठिकाण, मागोवा व निराकारण, समाज माध्यमांचा दुरूपयोग करणाऱ्यांचा शोध घेणे, सायबर न्यायवैद्यक व मोबाईल डाटा टर्मिनल विकसित करण्यात येत आहे. पोलीस दीदी व महिला सुरक्षाविषयक जनजागृती करण्यात येत आहेत. मदत व पुनर्विलोकन कक्ष, प्रतिसाद वाहने यांची खरेदीही करण्यात येत आहे.

बेपत्ता मुलींच्या शोधासाठी ‘ऑपरेशन मुस्कान’

            शहरात बेपत्ता झालेल्या मुलींची माहिती प्राप्त होताच तत्काळ दखल घेवून त्वरित प्रभावाने कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यासाठी ऑपरेशन मुस्कान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सन 2023 मध्ये 1440 मुले / मुलींचा शोध घेण्यात आला आहे. बेपत्ता मुलींच्या शोधासाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये मिसींग पथक नेमण्यात आले आहे. तसेच अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्ष, गुन्हे शाखा यांच्याद्वारे बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेतला जात आहे

महाराष्ट्रात २५ लाख 'लखपती दीदी' बनविण्याचे उद्दिष्ट पूर्णत्वास नेणार

 महाराष्ट्रात २५ लाख 'लखपती दीदी' बनविण्याचे उद्दिष्ट पूर्णत्वास नेणार

 

 जळगाव येथे २५ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजता राज्यातील 'लखपती दीदी सम्मेलन' तसेच समुदाय संसाधन व्यक्तींचा सन्मान सोहळा होणार आहे.या दिवशी  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशभरातील स्वयंसहाय्यता गटांना २५०० कोटी रुपयांचा फिरता निधी व ५००० कोटींचे बँक अर्थसहाय्य वितरणाचाहा कार्यक्रम होणार आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार, ग्रामविकास व पंचायतराज  विभाग महाराष्ट्र शासन उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोनती अभियानाअंतर्गत हा कार्यक्रम होणार आहे त्यानिमित्ताने हा लेख...

उमेद- अर्थातच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान हे  ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग अंतर्गत महिलांचे  आर्थिक सक्षमीकरण, सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या आत्मनिर्भर बनवून त्यांना स्वत: ची  ओळख निर्माण करून देणारे, तसेच नवे क्षितिज, नवा विश्वास निर्माण करून देणारे ग्रामीण महिलांच्या हक्काचे व्यासपीठ होय !

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानुसार देशभरातील कोट्यावधी लखपती दीदी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या ध्येयाकडे एक पाऊल म्हणून महाराष्ट्रात २५ लाख लखपती दीदी बनण्याचे कार्य पूर्णत्वास जात आहे. लखपती दीदींचे वार्षिक उत्पन्न किमान एक लाखापेक्षा जास्त होण्यासाठी त्यांना दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यवसाय संधी निर्माण करून दिल्या जाणार आहेत. अभियानातील महिलांना बॅंकेचे व्यवहार शिकविले जातात त्यांना आर्थिक साक्षर केले जाते. कृषीविषयक माहितीसाठी अभियानात कृषीसखी आहेत, बँकविषयक मदतीसाठी बँक सखी, अशा विविध क्षेत्रात प्रशिक्षित समुदाय संसाधन व्यक्ती अभियानात आहेत. तसेच मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उपलब्धीसाठी अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकाकडून कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. उमेद अभियानात २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात एकूण ८ हजार ९७४ कोटी रुपये कर्ज वितरण करण्यात आले असून आज पर्यंतच्या इतिहासातील  हे सर्वात मोठे कर्ज म्हणून देखील गणले गेले आहे.

ग्रामीण भारतातील गरिबीच्या निर्मूलनासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची सुरुवात सन २०११ मध्ये केली. अभियानामध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रातील गरीब व जोखीम प्रवण कुटुंबांना समृद्ध, आत्मसन्मानाने व सुरक्षित जीवन जगता यावे, यासाठी त्यांच्या सर्वसमावेशक, लोकशाही तत्वावर आधारित स्वयंचलित समुदाय संस्थांची निर्मिती करुन त्यांचे अधिकार व हक्क, विविध वित्तीय सेवा, तसेच शाश्वत उपजीविकेच्या संधी प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने पोषक वातावरणाची निर्मिती करण्यासाठी उमेद मार्फ़त प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

उमेद अभियानाच्या या महिला सक्षमीकरणाच्या चळवळीमध्ये आज महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हे ३५१ तालुक्यातील जवळपास ६६ लाख कुटुंब सहभागी आहेत. अभियानात आतापर्यंत ६ लाख ४० हजार महिला स्वयं सहाय्यता समूह स्थापन झालेले आहेत. यातील १ लाख २५ हजारापेक्षा जास्त गट हे मागील दोन वर्षात स्थापन झालेले आहेत.  ३१,८१२ ग्रामसंघ, १,८७५ प्रभागसंघ,  १० हजार ८३ उत्पादक गट आणि ४१० पेक्षाही जास्त शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन झालेल्या आहेत. या संस्थांच्या  दैनंदिन सुलभीकरणासाठी गावस्तरावर प्रशिक्षित समुदाय संसाधन व्यक्तींची फळी निर्माण करण्यात आलेली आहे

उमेद अभियानामार्फत महिलांनी रोजगार कसा करावा ? कोणता करावा, याचे प्रशिक्षण आरसेटी मधून आणि कृषी विज्ञान केंद्र व यासारख्याच विविध तज्ज्ञ संस्थामार्फत प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासाठी ग्रामस्तरापासून राज्यस्तरापर्यंत प्रशिक्षण कार्यशाळा व प्रशिक्षण वर्ग चालविले जातात. RSETI चे प्रत्येक जिल्ह्यात असणाऱ्या प्रशिक्षण केंद्राच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे कौशल्य वाढविण्याचे कार्य अविरतपणे सुरु आहे. राज्यात १३ लाख पेक्षा अधिक महिला 'लखपती दीदी' बनल्या आहेत.

व्यवसाय वृद्धीसाठी उमेद अभियानामार्फत विविध प्रकारचे प्रदर्शन स्थानिक पातळीवर भरवून उद्योगांना हक्काची बाजारपेठ तयार करून दिली जाते. तसेच विविधस्तरावर महालक्ष्मी सरस सारखे प्रदर्शन भरवून ग्रामीण महिलांच्या उद्योगांना जागतिक बाजारपेठ निर्माण करून दिली जाते. त्याचप्रमाणे ग्रामीण महिलांची उत्पादने ग्राहकांना आपल्या घरापर्यंत उपलब्ध व्हावीत यासाठी umedmart.com हे ई- कॉमर्स पोर्टल सुद्धा सुरु करण्यात आले आहे.

उमेद अभियानाची ग्रामीण महिलांच्या जीवनात परिवर्तन घडविण्याची चळवळ आता जोर धरत आहे आणि हे बदल दृश्य स्वरूपात दिसत आहेत. ज्या ग्रामीण भागातील महिला केवळ घर, चूल, मूल यापुरत्या मर्यादित होत्या अशा असंख्य महिला आज अनेक मोठ्या व्यासपीठावर आत्मविश्वासाने आपली मते मांडताना दिसत आहेत. तसेच अनेक महिला या स्वतःच्या पायावर सक्षमपणे उभा राहून गावाच्या आर्थिक विकासात सुद्धा योगदान देताना दिसत आहेत. डोंगराळ भाग असो की अतिदुर्गम भाग अशा प्रत्येक ठिकाणी आज उमेद अभियानाची महिला स्वतःच्या कर्तृत्वाचा ठसा निर्माण करत आहे.

उमेद अभियानाच्या महिला आता मसाले, पापड, लोणचे यांच्यासह अनेक खाद्य पदार्थाची निर्मिती करीत आहेत. याशिवाय हस्तकला, कपडे, शोभेच्या वस्तू, शिल्पकलेच्या वस्तू, खेळणी, मातीची भांडी यासारखे अनेक उत्पादने महिला घेत आहेत. राज्यात आज घडीला ग्रामीण महिलांचे शेती आधारित ३८ लाखापेक्षा जास्त उद्योग व्यवसाय सुरु आहेत आणि बिगर कृषी आधारित सुद्धा ७ लाख ५६ हजार व्यवसाय सुरु आहेत.  येणाऱ्या काळात आमच्या ग्रामीण भागातील महिलांचे संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्वाचा घटक असणार आहेत.

प्रत्येक गावातील कुटुंबाचा सर्वांगीण विकास साधावा त्याचबरोबर दारिद्र्य निर्मुलनासाठी शासन अनेक योजना राबवत आहे. यासाठी ग्रामीण भागाची प्रगती दारिद्र्य निर्मुलानातून झाल्याशिवाय अशक्य असल्याचे लक्षात आल्यामुळेच केंद्रसरकारने देशभर दिनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण अजिविका मिशन हा ध्वजांकित कार्यक्रम सुरु केलेला आहे. महाराष्ट्रात सुद्धा हा कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान नावाने राबविला जात आहे. उमेद अभियान नावाने गावागावात या कार्यक्रमाची ओळख आहे. या अभियानाने व्यापक चळवळीचे स्वरूप धारण केलेले आहे.प्रगतीचा आणि स्वावलंबनाचा मार्ग स्विकारून,रोजगार अन स्वयं रोजगाराच्या नव्या वाटा शोधून उत्तुंग भरारी घेण्यासाठी  ग्रामीण महिला सुद्धा आता सर्व क्षेत्रात अग्रेसर दिसत आहेत. महाराष्ट्रातील  सर्व ग्रामीण महिलांच्या आयुष्यात सुख, समाधान आणि नवचैतन्य असण्यामागचे मुख्य कारण उमेद अभियान बनले आहे. 

           

गिरीश महाजन,

मंत्री, ग्राम विकास व पर्यटन,

महाराष्ट्र राज्य

पद्म पुरस्कार 2025 करिता नामांकने सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 15 सप्टेंबर 2024

 पद्म पुरस्कार 2025 करिता नामांकने सादर करण्याचा

अंतिम दिनांक 15 सप्टेंबर 2024

 

नवी दिल्ली, 23 : प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला  पद्म पुरस्कारांची घोषणा होत असते. ही प्रथा पुढे नेत यावर्षीही पद्म पुरस्कारांची  नामांकने, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. याबाबत प्रक्रिया 1 मे 2024 पासून प्रारंभ  झाली असून नामांकने सादर करण्याची अंतिम दिनांक 15 सप्टेंबर  2024 आहे. पद्म पुरस्कारांसाठीचे नामांकने (https://awards.gov.in).  या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टवर ऑनलाईन सादर करता येतील.

 पद्मविभूषण, पद्मभूषण, आणि पद्मश्री हे देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार असून, कला, साहित्य, शिक्षण, क्रीडा, आरोग्य, सामाजिक कार्य, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, सार्वजनिक सेवा, नागरी सेवा, व्यापार, औद्योगिकी अशा विविध क्षेत्रांतील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी हे पुरस्कार दिले जातात. प्रत्येक भारतीय नागरिक, वंश, व्यवसाय, स्तर, किंवा लिंगाचा अपवाद न करता, या पुरस्कारांसाठी पात्र आहे.

सर्व नागरिकांना स्वत:चे नामांकन करण्यासाठी आणि इतर योग्य व्यक्तींच्या शिफारसी सादर करण्याचे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे. विशेषत: स्त्रिया, समाजातील दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती-जमाती, दिव्यांग, आणि नि:स्वार्थ सेवा देणाऱ्या व्यक्तींच्या शोधासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहनही केले आहे.

 नामांकने सादर करताना, व्यक्तीच्या उल्लेखनीय कार्याची माहिती 800 शब्दांपर्यंतच्या वर्णनात नमूद करणे आवश्यक आहे. अधिक माहिती गृहमंत्रालयाच्या (https://mha.gov.in) या संकेतस्थळावर तसेच पद्म पुरस्काराच्या पोर्टलवर (https://padmaawards.gov.in) उपलब्ध आहे.