पाणी पुरवठा योजनांच्या सद्यस्थितीचा जिल्हानिहाय आढावा घेणार

 पाणी पुरवठा योजनांच्या सद्यस्थितीचा जिल्हानिहाय आढावा घेणार

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

               मुंबई, दि. 1 : राज्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर पाणी पुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. काही ठिकाणी योजना पुर्ण होऊन पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. मात्र बऱ्याच जिल्ह्यात योजनांची कामे पूर्ण करताना अडचणी येत आहे. या बाबत प्रत्येक जिल्ह्यात लोकप्रतिनिधींच्या समवेत आढावा बैठक घेण्यात येईल. या बैठकांमध्ये जिल्ह्यातील योजना पूर्ण करण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी सोडविण्यावर भर देण्यात येईल, असे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

               जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या योजनांबाबत सदस्य दादाराव केचे यांनी लक्षवेधी सुचना उपस्थित केली होती. या सुचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य यशोमती ठाकूर, राजेश पवार, नितेश राणे, सुभाष धोटे, धीरज देशमुख, त्रुतूजा लटके, श्री. खोसकर यांनीही सहभाग घेतला.

                उत्तरात अधिकची माहिती देताना पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, पाणी पुरवठा योजनांचे कंत्राट देताना गावातील खोदून ठेवलेले रस्ते दुरूस्त करून देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये आणखी काही तरतूदी करावयाच्या असल्यास किंवा योजनांचे सुलभीकरण करण्यासाठी सूचना द्याव्यात. गावातील कुठल्याही योजनेच्या कामासाठी  ग्रामसभेची संमती आवश्यक असते. त्याशिवाय काम सुरू करता येत नाही. पाण्याच्या उद्भवासाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाने पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र देणे गरजेचे आहे. प्रमाणपत्र असल्याशिवाय पाणी पुरवठा योजनेतील पाण्याचा उद्भव करण्यात येत नाही.

              श्री. पाटील म्हणाले, पाणी पुरवठा योजनांची कामे मोठ्या संख्येने असल्यामुळे एका कंत्राटदाराकडे एकापेक्षा जास्त योजनांची कामे आहेत. याबाबत तालुक्यातील एकत्रित कामांची एकच निविदा काढण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाच्या निकालामुळे एकत्र कंत्राट न देता सुशिक्षित बेरोजगारांना काम मिळावे, यासाठी त्यांच्या कामाच्या अनुभवानुसार कंत्राट देण्यात आले.  पाणी पुरवठा योजनांचे देयक त्रयस्थ संस्थेकडून कामाचे अंकेक्षण केल्याशिवाय काढण्यात येत नाही. वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी, कारंजा व आष्टी तालुक्यातील 104 गावांच्या योजनांच्या कामाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत चौकशी समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. योजनेची कामे करताना कुठेही गैरप्रकार, अनियमितता झाली असल्यास तक्रार आल्यास चौकशी करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

००००

रेल्वे जागेवरील झोपडपट्ट्याच्या पुनर्वसनसाठी अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार

 रेल्वे जागेवरील झोपडपट्ट्याच्या पुनर्वसनसाठी अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार

- मंत्री उदय सामंत

           मुंबई, दि. 1 : रेल्वे जागेवर असलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाबाबत नगर विकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात येईल, त्यानंतर केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

                याबाबत सदस्या मनीषा चौधरी यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य आशिष शेलार, योगेश सागर, अजय चौधरी, कालिदास कोळंबकर,अस्लम शेख, अतुल भातखळकर यांनीही सहभाग घेतला.

               मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक जागेवर (अनधिकृत वहिवाटाधारकांचे निष्कासन) कायदा 1971 मधील कलम 4 अन्वये, जर कोणत्याही व्यक्तीने सार्वजनिक मिळकतीवर अनधिकृत कब्जा केला असेल तर सर्व संबंधित व्यक्तींना त्यांचे निष्कासन का केले जाऊ नये याबाबतची कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याची तरतूद आहे. यानुसार रेल्वे प्रशासनाने बोरिवली पूर्व ते दहिसर पश्चिम दरम्यान असलेल्या रेल्वेच्या जागेवर अतिक्रमित झोपडपट्टीधारकांना या कायद्यातील तरतुदीनुसार नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत केवळ मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पामुळे बाधित झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन एमयुटीपी  धोरणाअंतर्गत करण्यात येते. दहिसर (प) रेल्वे रुळालगत रेल्वेच्या हद्दीतील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्याबाबतची बाब धोरणात्मक असून झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागातर्फे केंद्र शासनाच्या जमिनीवर (रेल्वे) झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याकरता केंद्र शासनाचे  ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. रेल्वे रुळालगत झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाबाबत केंद्र  व राज्य शासनाच्या समन्वयाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासन सकारात्मक असून केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांच्या समवेत मुंबईतील सर्व पक्षीय आमदारांची बैठक लावण्याबाबत केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांना विनंती करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात लवकरच पाच फिरत्या अन्न तपासणी प्रयोगशाळा -

 राज्यात लवकरच पाच फिरत्या अन्न तपासणी प्रयोगशाळा

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम

            मुंबई, दि. 1 : राज्यात सध्या एक फिरती अन्न नमुना तपासणी प्रयोगशाळा सुरू असून त्या धर्तीवर लवकरच पाच प्रयोगशाळा सुरू करण्यात येणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            मालाड येथे ऑनलाईन मागवलेल्या आईस्क्रिममध्ये मानवी बोटाचा तुकडा सापडल्याची घटना घडल्याच्या पार्श्वभूमीवर सदस्य विलास पोतनीस यांनी प्रश्न विचारला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.

            मंत्री श्री.आत्राम म्हणाले, जमा केलेल्या अन्न नमुन्यांची तपासणी करण्यासाठी मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर येथे सध्या तीन प्रयोगशाळा आहेत. या प्रयोगशाळा वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. जमा केलेल्या अन्न नमुन्यांची तपासणी तातडीने करण्यासाठी पीपीपी तत्वावर तपासणी प्रयोगशाळा सुरू करण्याचा देखील प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या 350 पैकी 210 जागा रिक्त आहेत. लोकसेवा आयोगामार्फत 192 जागांसाठी परीक्षा प्रक्रिया झाली असून मुलाखतीनंतर लवकरच त्यांच्या नेमणुका करण्यात येतील. औषध निरीक्षकांच्या 81 जागांसाठी सुद्धा आयोगाकडे मागणी करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. अन्न सुरक्षेबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल नियमित आढावा घेण्यात येतो. भेसळ करणाऱ्यांच्या विरोधात अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि पोलीस विभागामार्फत संयुक्तपणे कारवाई केली जाते असे सांगून राज्यात अन्न सुरक्षेबाबत जनजागृतीसाठी ईट राईट उपक्रम राबविला जात असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

00000

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मान्यतेनंतर सोलापूर जिल्ह्यातील चारा छावण्यांच्या प्रलंबित अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लागणार

 मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मान्यतेनंतर

सोलापूर जिल्ह्यातील चारा छावण्यांच्या प्रलंबित अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लागणार

- मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

            मुंबई, दि. 1 - सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यातील चारा छावणीचालकांचा प्रलंबित देयकांबाबतचा सुधारित प्रस्ताव प्राप्त झाला असून मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मान्यतेनंतर आजच हा प्रश्न निकाली निघेल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी आज विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

            सदस्य जयंत पाटील यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यातील 10 तालुक्यांतील 299 चारा छावण्यांचा अनुदानाचा प्रश्न 2019-20 पासून प्रलंबित होता. त्यापैकी काही चारा छावण्यांना अनुदानाचे वितरण झाले होते. तर काही छावण्यांचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी समर्पित केला होता. सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यातील चारा छावण्यांच्या प्रलंबित अनुदानाच्या प्रश्नाबाबत 11 ऑक्टोबर 2023 रोजी बैठक घेऊन विभागीय आयुक्तांना त्रुटींबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आणि नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार किरकोळ त्रुटींबाबत न्यायाची भूमिका घेऊन तांत्रिक अडचणींवर समाधान काढण्याची सूचना करण्यात आली. त्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांमार्फत फेरप्रस्ताव प्राप्त झाला असून आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रश्न मार्गी लागेल, असे त्यांनी सांगितले. सांगोला, मंगळवेढा याबरोबरच माण, खटाव, पंढरपूर, मोहोळ, फलटण येथील प्रश्न देखील मार्गी लावण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            चारा छावण्यांना अनुदान देताना केंद्राच्या एनडीव्हीआय च्या निकषांनुसार अनुदान द्यावे लागते. यातील निकषांमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्याबाबत राज्य शासनाच्या वतीने केंद्राकडे विनंती करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            सदस्य जयंत पाटील यांनी या प्रश्नी पाठपुरावा केल्यानंतर मंत्री श्री. पाटील यांनी सकारात्मकतेने हा प्रश्न सोडविल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.

मुंबई ते मोरा दरम्यानच्या फेरी बोटीवरील कामगारांच्या समस्या तातडीने सोडवणार

 मुंबई ते मोरा दरम्यानच्या फेरी बोटीवरील

कामगारांच्या समस्या तातडीने सोडवणार

- उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि. १ : मुंबई ते मोरा दरम्यान सुरु असलेल्या फेरी बोटीचे (लॉन्च)७५ टक्के प्रवासी कमी झाल्याने फेरी बोटीवाल्यांच्या ज्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत, त्याबाबत संबंधितांनी सविस्तर प्रस्ताव द्यावा. या बोटीवरील कामगारांच्या प्रश्नाबाबत बैठक घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्यात येतील, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            मुंबई ते मोरा दरम्यान फेरी बोटीवरील कामगारांवर उपासमारीची वेळ आल्याबाबत सदस्य रमेश पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

            शासनाकडे अद्याप  फेरी बोट चालक कंपन्याच्या अडचणी संदर्भात कुठलाही प्रस्ताव किंवा निवेदन आलेले नाही,मात्र संबंधितांनी त्यांच्या समस्याबाबत निवेदन किंवा प्रस्ताव सादर करावा, त्यावर विचार करुन  तत्परतेने उपाययोजना केल्या जातील. या विषयाबाबत तातडीने बैठक घेऊन अडचणी  सोडवल्या जातील,असे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            या प्रश्नावरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, जयंत पाटील, प्रवीण दरेकर आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

वाडा तालुक्यातील प्रस्तावित एमआयडीसीत अग्निशमन यंत्रणा प्राधान्याने उभारणार

 वाडा तालुक्यातील प्रस्तावित एमआयडीसीत

अग्निशमन यंत्रणा प्राधान्याने उभारणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. १ : पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुका ड + संवर्गात समाविष्ट करण्यात आला असून या ठिकाणी  सद्यस्थितीत एमआयडीसी  अस्तित्वात नसून एमआयडीसी करण्याचे प्रस्तावित आहे.त्या प्रस्तावात प्राधान्याने अग्निशमन यंत्रणा उभारण्यात येईल,त्यासाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात येईल,असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            वाडा तालुक्यातील उद्योग अन्यत्र स्थलांतरित झाल्याबाबत सदस्य  विलास पोतनीस यांनी विधान परिषदेत प्रश्न  उपस्थित केला होता, त्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते. 

            या ठिकाणी उद्योगांना आवश्यकतेनुसार सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी उद्योग विभागांच्या वतीने सर्व सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येईल. वाडा तालुका ड + संर्वगात समाविष्ट करण्यात आला असून या योजनेंतर्गत वाडा तालुक्यसाठी एकूण पात्र गुंतवणूकीच्या ६० टक्के रक्कमेचे प्रोत्साहन देय आहेत. त्यांतर्गत या तालुक्यात स्थापन होणाऱ्या उद्योग घटकास औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज दर सवलत, विद्युत शुल्क माफी तसेच वीज दर सवलत देण्यात येते, त्यामाध्यमातून उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात सहाय्य होते.

            उद्यम पोर्टलवर वाडा तालुक्यात २ हजार ७७७ उपक्रमांची नोंद असून २१ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होत आहे. या क्षेत्रातील २०३ उदयोग घटकांना उद्योग संचालनालयामार्फत सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्याद्वारे ६४९.९३ कोटी एवढे औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत वाडा तालुक्यात सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ८९ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली असून, त्याकरिता १७०४.३६ लक्ष इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

            तालुक्यातील स्थापित होणा-या उद्योग घटकास बीज भांडवल योजना व जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजनेंतर्गत प्रकरणे मंजूर करण्यात येतात. तसेच उद्योग विभागाच्यावतीने नवीन योजना जिल्हास्तरावर राबवण्यात येत असून त्यांतर्गत आयोजित परिषदेच्या माध्यमातून १९ सामंजस्य करार करण्यात आले असून  एकूण ९ हजार ३०० कोटींची गुंतवणूक होत आहे. तालुक्यातील तसेच जिल्ह्यातील नवीन उद्योगांना ही रेड कार्पेट देण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.  

             या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य जयंत पाटील,  सचिन अहीर, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

खरीप २०२४ साठी एक रुपयात पिक विमा योजना सीएससी चालकांना प्रती विमा अर्ज रु.१ पेक्षा जास्त रक्कम देऊ नये

 खरीप २०२४ साठी एक रुपयात पिक विमा योजना

सीएससी चालकांना प्रती विमा अर्ज 

रु.१ पेक्षा जास्त रक्कम देऊ नये

            मुंबई, दि. १ : राज्यात काही ठिकाणी काही कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) केंद्र चालक हे विम्यासाठी शेतकऱ्यांकडून प्रती अर्ज रुपये एक पेक्षा अधिक रक्कम घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. याबाबत अशा प्रकारची घटना घडत असल्यास शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक  कृषी अधिकारी, जिल्हा सीएससी प्रमुख यांच्याकडे तक्रारी केल्यास त्याची दखल घेऊन कडक कारवाई केली जाईल, असे कृषी विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

            प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत  शेतकऱ्यांना एक रुपया विमा हप्ता भरून सहभागी करून घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २०२३ मध्ये घेतला आहे. गत वर्षी खरीप २०२३ मध्ये राज्यातील विक्रमी असे १ कोटी ७० लाख विमा अर्जाद्वारे शेतकऱ्यांनी याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला. खरीप २०२४ मध्ये ३० जून पर्यंत ४० लाख विमा अर्ज नोंद झाली आहे.

            विमा अर्ज बाबत महत्वाची माहिती : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रति विमा अर्ज रुपये एक प्रमाणे योजनेतील सहभाग शासनाने देऊ केला आहे.

        विमा योजनेमध्ये सहभागासाठी खालील पर्याय आहेत :

            शेतकरी स्वतः केंद्र सरकारचे विमा पोर्टल  www.pmfby.gov.in वर ऑनलाईन अर्ज भरू शकतो. शेतकऱ्याचे  ज्या बँकेमध्ये खाते आहे, त्या बँकेमध्ये जाऊन तो विमा अर्ज  भरू शकतो .कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा मुदत संपायच्या किमान सात दिवस आधी विमा योजनेत सहभाग घ्यायचा असल्याबाबत संबंधित वित्तीय संस्थेस कळविल्यास त्या संस्थेमार्फत त्याचा विमा हप्ता जमा करुन त्यांना सहभागी करुन घेण्यात येते.

            केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले विमा प्रतिनिधी यांच्यामार्फत सहभाग घेऊ शकतो. सीएससी केंद्र चालकामार्फत अर्ज करता येऊ शकतो.

            सीएससी केंद्र चालकांना प्रति शेतकरी रुपये 40 प्रमाणे शुल्क केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेले आहे. हे शुल्क संबंधित विमा कंपनी ही सीएससी यांना अदा करणार आहे. याच्या व्यतिरिक्त अन्य शुल्क सीएससी चालक घेऊ शकत नाहीत. मात्र शेतकऱ्याने ७/१२, ८-अ स्वत: काढून दिला पाहिजे. किंवा शासकीय शुल्क भरून online प्राप्त करून घ्यावा. 

        विमा योजनेत सहभागी  होण्याकरिता शेतकऱ्याने काय करावे ?

            अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतक-यांस  देखील या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही. मात्र, त्यासाठी शेतकऱ्याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांक आधी किमान ७ दिवस संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणे बाबत लेखी कळविणे गरजेचे आहे.  इतर बिगर कर्जदार शेतक-याने आपला ७/१२ चा उतारा, बँक पासबुक , आधार कार्ड  व पीक पेरणीचे स्वयं घोषणापत्र  घेवून प्राधिकृत बँकेत किंवा  कॉमन सर्विस सेंटरच्या मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता  किंवा www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे सहाय्य घेऊ शकता. योजनेत सहभागासाठी अंतिम मुदत  दि. १५ जुलै, २०२४  आहे.

            योजनेच्या अधिक माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषी रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन १४४४७, संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

00000