विज्ञान, व्यापार, तंत्रज्ञान, स्त्री सक्षमीकरणासह हवामान बदल या विषयांवर एकत्रित कामाची गरज

 विज्ञान, व्यापार, तंत्रज्ञान, स्त्री सक्षमीकरणासह हवामान बदल या

विषयांवर एकत्रित कामाची गरज  

- विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

            मुंबई दि. 29 : आज विधानभवनात वेल्स देशाच्या शिष्टमंडळाने भेट दिली. भारत-वेल्स संबंध, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, उद्योग, व्यापार यामध्ये सहकार्य वाढविण्याबाबत आणि संबंध अधिक वृद्धिंगत होण्याविषयी चर्चा झाली.

            यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आणि विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. याप्रसंगी आमदार रईस शेख, अमित साटम, अमीन पटेल, सत्यजित तांबे, जयकुमार रावल, असलम शेख, गीता जैन, पत्रकार चैतन्य मारपकवार उपस्थित होते.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, नुकतीच भारतात जी 20 परिषद झाली यामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी विज्ञान, तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक वापर आदी विषयावर भर देण्यात आला. जागतिकीकरण युगात शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काही विषयांवर प्राधान्याने काम करणे गरजेचे आहे. शाश्वत विकासाच्या अनुषंगाने झालेल्या कामांची माहिती आणि यशोगाथा उदा. नैसर्गिक आपत्ती, जागतिक तापमान, महिला सक्षमीकरण, लैंगिक समानता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कृषीउद्योग व व्यापारात वापर याची देवाणघेवाण व्हावी. विविध देशांसोबत विविध क्षेत्रात झालेल्या करारांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.

            प्रत्येक देशामध्ये कामगार, महिला हक्काकरिता सहकार्य व सामूहिक जबाबदारी बाबत उपाययोजना करण्यात याव्यात. भारतात लैंगिक समानतेत महिलांच्या शिक्षणात विशेषतः उच्च शिक्षणात पुरुषांपेक्षा जास्त प्रमाण आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

            भारतामध्ये वेल्स देशाचे कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून भारत आणि वेल्स दोन्ही देश मिळून सांस्कृतिक, सामाजिक, पर्यटन, रोजगार आणि अन्य क्षेत्रातही विकासात्मक कार्य केले जाईल, असा विश्वास वेल्स देशाच्या शिष्टमंडळाने यावेळी व्यक्त केला.

वेल्स शिष्टमंडळातील सहभागी व्यक्ती :

            डेरेक वॉलकर, फ्यूचर जनरेशन्स कमिशनर डॉ. शोन ह्यूज, कुलगुरू कार्यालयातील मुख्य अधिकारी डॉ. जेरेमी स्मिथ, इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन अँड ह्युमॅनिटीजचे डीन वेल्स विद्यापीठ ट्रिनिटी सेंट डेव्हिड, मिस बॅरोनेस एल्युनेड मॉर्गन, आरोग्य आणि सामाजिक सेवा मंत्री, कार्विन वायचर्ले, आंतरराष्ट्रीय संबंध उपसंचालक मिशेल थेकर वेल्स सरकारचे भारताचे प्रमुख जॉन निकेल, राजकारण आणि द्विपक्षीय व्यवहार प्रमुख केट मान, विकी स्पेन्सर-फ्रान्सिस ब्रिटिश उप उच्चायुक्त मुंबई यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.

------

 

पाणीपुरवठा योजनेतील खंडित विद्युत जोडण्या तातडीने सुरू कराव्या

 पाणीपुरवठा योजनेतील खंडित विद्युत जोडण्या तातडीने सुरू कराव्या

- मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

            मुंबई, दि. 29 : अहमदनगर जिल्ह्यातील टंचाई काळात पाण्याची समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी अधिवेशन काळात विधान भवनात तातडीची टंचाई आढावा बैठक घेतली व जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजनेतील खंडित विद्युत जोडण्या तातडीने सुरू करून पाणी पुरवठा पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले. 

            यावेळी जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यामुळे बाधित झालेल्या विविध पाणी पुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यात आला. महावितरण विभागाने महापालिका क्षेत्रातील वीज देयक प्रलंबित असल्यामुळे काही जोडण्या खंडीत करण्यात आल्या असल्याची तर ग्रामीण भागात जिल्हापरिषदेच्या थकित देयकामुळे वीज जोडण्या खंडित करण्यात आल्याची माहिती दिली. यामुळे  पाणी पुरवठ्याच्या योजना बाधित होत असल्याचे सांगितले.  

            पालकमंत्री श्री. विखे पाटील यांनी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेला तातडीने महावितरण विभागाचे थकित देयके देण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भात तातडीने शासनाकडे अहवाल सादर करण्याचे जिल्हाधिकारी यांना सांगितले. शासनाकडून आवश्यक ती मदत करण्याचे आश्वासन यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिले. त्याच बरोबर विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यामुळे बंद झालेल्या पाणी पुरवठा योजनांची पाहणी करून बाधित झालेला पुरवठा तात्काळ पूर्ववत करून नागरिकांना दिलासा देण्यास सांगितले. टंचाई काळात जिल्ह्यात पाण्याची समस्या निर्माण होणार नाही असेही पालकमंत्री म्हणाले.

            या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादाजी भुसे, महावितरणचे मुख्य अभियंता संजय पाटील तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, महानगरपालिका आयुक्त पंकज जावळे, महावितरण नाशिकचे मुख्य अभियंता दीपक कुमटेकर उपस्थित होते.

समर्पण” उपक्रमाचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 1 मार्च रोजी शुभारंभ महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ व महाप्रित यांचा हा उपक्रम

 “समर्पण” उपक्रमाचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 1 मार्च रोजी शुभारंभ

 

            मुंबई, ‍‍दि. 29 : महाप्रित स्टार्टअप नॉलेज सेंटरच्या “समर्पण” या महत्वाकांक्षी उपक्रमाचा शुभारंभ दि. 1 मार्च रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते  होणार आहे. या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत असलेल्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ व महाप्रित यांचा हा उपक्रम आहे.

            महाप्रित स्टार्टअप नॉलेज सेंटरच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (CSR) हा उपक्रम (समर्पण) राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे राज्याच्या सर्वांगीण ग्रामीण विकासास चालना मिळणार असल्याबाबत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अमोल शिंदे यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे.

      “समर्पण” उपक्रमातून कौशल्य, संशोधन व संसाधने हे मुख्य उद्देश साध्य करण्यात येणार असून यासाठी सामाजिक दायित्व अंतर्गत विविध उद्योग, संस्था यांचा हातभार लागणार आहे. समाजातील महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, विविध दुर्बल घटकांसाठी रोजगार यावर प्रभावी मार्ग यामधून निघणार आहे.

            महाप्रितद्वारे सौर उर्जा प्रकल्पासह नविनीकरणीय उर्जा, इलेक्ट्रीक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन, कृषी प्रक्रिया मुल्य साखळी आणि जैव इंधन (Biofuels) आरएमसी प्लांट, परवडणारी घरे तसेच केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण प्रकल्प, महामार्ग रस्ते प्रकल्प, पर्यावरण आणि हवामान बदलासाठी उर्जा लेखापरिक्षण योजना, नवीन आणि उद्योन्मुख उर्जा तंत्रज्ञान प्रकल्प, विशेषत: ग्रीन हायड्रोजन, भविष्यातील उर्जा एकत्रिकरण प्रकल्प, सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान आणि अनुप्रयोग आधारित सेवा इत्यादी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. महाप्रितमार्फत नवयुग योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीच्या संधी उपलब्ध होऊन समाजातील दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी हातभार लागणार आहे.

      “समर्पण” उपक्रमाअंतर्गत साधारणत: 100 कोटींचा निधी उभारण्यात येऊन प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या मुख्य समस्या ज्यामध्ये शेतीचे माती परीक्षण, विविध यंत्रसामुग्रीची गरज या यांत्रिकी गरजा यातून साध्य करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना उत्तम प्रकारचे पिके घेण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

समर्पण उपक्रमातून राज्याच्या ग्रामीण विकास व रोजगार निर्मितीस चालना

            नुकतेच स्विर्त्झलँड मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परीषदेमध्ये अनेक महत्वकांक्षी पकल्पांसाठी साधारणत: 72 हजार कोटींचे सामंजस्य करार (MoU) महाप्रिततर्फे करण्यात आलेले असून या करारांमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व विकासास चालना मिळणार आहे.

            महामंडळामार्फत सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडीया (STPI) च्या नागपूर सेंटर यांच्याशी महत्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) केला असून MAHA-EDGE (Entrepreneurship Development and Growth Employment) हा उपक्रम त्याअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. “समर्पण” उपक्रमातून खऱ्या  अर्थाने राज्याच्या ग्रामीण विकास व रोजगार निर्मितीस चालना मिळणार आहे.

******

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुख्यमंत्र्यांची बनावट सही, शिक्का वापरल्याची बाब गंभीर, प्रकरणाची गंभीर दखल ; दोषींवर कठोर कारवाई करणार

 मुख्यमंत्र्यांची बनावट सही, शिक्का वापरल्याची बाब गंभीर,

प्रकरणाची गंभीर दखल ; दोषींवर कठोर कारवाई करणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई, दि. २९ :- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची बनावट सही आणि बनावट शिक्का असलेली काही निवेदने समोर आली असून त्याची राज्य शासनाने गंभीरतेने दखल घेतली आहे. याप्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याचा तपास सुरु आहे. याप्रकरणात कोणालाही पाठिशी घातले जाणार नाही. दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांची बनावट सही आणि बनावट शिक्का असलेली काही निवेदने सचिवालयात कार्यवाहीसाठी आल्याचे मुख्यमंत्री सचिवालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आढळून आले आहे. ही बाब गंभीर असून राज्य सरकारने त्याची दखल घेतली आहे. या प्रकरणी पोलीस ठाण्यामध्ये प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणामागे कोण आहे याचा तपास सुरु आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. याप्रकरणी कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिली. याबाबत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत मुद्दा उपस्थित केला होता.

------------०००-----------

एनएमएफडीसी’च्या 500 कोटींच्या कर्जाला कायमस्वरुपी हमी

 मौलाना आझाद आर्थिक अल्पसंख्याक महामंडळ योजनांसाठी

‘एनएमएफडीसी’च्या 500 कोटींच्या कर्जाला कायमस्वरुपी हमी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

मुस्लिम संघटनांकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे जाहीर आभार

 

            मुंबई, दि. 29 : राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळाकडून (एनएमएफडीसी) राज्यातील मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाला 500 कोटी कर्ज मिळण्यासाठी देण्यात आलेल्या शासन हमीची मर्यादा आठ वर्षांऐवजी कायमस्वरुपी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला. हा निर्णय घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या पुढाकार आणि केलेल्या प्रयत्नांबद्दल ‘जमिअत-उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ सह अनेक मुस्लिम संस्था, संघटनांनी उपमुख्यमंत्री    श्री. पवार यांचे आभार मानले आहेत.

            अल्पसंख्याक समुदायांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी शासनातर्फे विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरु आहे. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी कर्जयोजना राबविण्यात येते. या योजनांसाठी ‘एनएमएफडीसी’ कडून महामंडळाला कर्जपुरवठा करण्यात येतो. या कर्जपुरवठ्यासाठी राज्यशासनाच्या हमीची मर्यादा आठ वर्षांसाठी 30 कोटींवरुन 500 कोटींपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय याआधी घेण्यात आला होता. त्या निर्णयात सुधारणा करुन 500 कोटींची शासन हमीची मर्यादा आठ वर्षांऐवजी कायमस्वरुपी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक विशेषत: मुस्लिम समाजातील युवकांच्या रोजगाराच्या संधी वाढणार आहेत. अल्पसंख्याकांसाठीच्या विकास योजना अधिक प्रभावी        व शाश्वत होण्यास मदत होणार आहे. यातून मुस्लिम बांधवांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासाला गती मिळणार आहे, अशी भावना मुस्लिम संस्था, संघटनांकडून व्यक्त होत आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ग्रामपंचायतींना वैद्यकीय साहित्याचे वितरण

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते

ग्रामपंचायतींना वैद्यकीय साहित्याचे वितरण

 

            मुंबई, दि. २९ :- मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पुणे, ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना वैद्यकीय साहित्याचे वितरण करण्यात आले. तसेच रायगड जिल्ह्यातील सावरोली येथील ३० विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य विकासाच्या ऑनलाईन प्रशिक्षणाचा प्रारंभ करण्यात आला.

            कोपरन रिसर्च लॅबोरेटरीज, सँडोज प्रायव्हेट लिमीटेड,  एमेरिकेअर्स  इंडिया फाऊंडेशन यांच्यावतीने सामुदायिक वैद्यकीय साहित्याचे तसेच ऑनलाईन प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

            साहित्य वितरण व उद्घाटन प्रसंगी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, आमदार भरत गोगावले  उपस्थित होते. प्रत्येक उत्सव मंडळाच्या माध्यमातून किमान पाचशे ते सहाशे  कुटुंबांना तसेच दहा ते बारा चाळी, सोसायट्या यामधील नागरिकांपर्यंत वैद्यकीय साहित्य पोहचविण्यात येणार आहे. यासाठी मुंबई, ठाणे, रायगड जिल्ह्यातील नोंदणीकृत सार्वजनिक उत्सव मंडळे, को-ऑप सोसायटी यांना एकूण २९१ संच तसेच पुणे, पिंपरी-चिंचवड एकूण ७९ संच, रायगड जिल्ह्यातील खालापूर व बिरवाडी, महाड येथे १२ वैद्यकीय साहित्य संच देण्यात आले. आठवी, नववी, दहावीनंतर विद्यार्थ्यांसाठी एचटीएमएल व कोडिंगचे बेसिक प्रशिक्षण मिळाल्यास पुढील भविष्यासाठी उपयोगी ठरू शकेल. शहरी भागातील मुलांसोबत स्पर्धेत उतरताना आत्मविश्वास तयार होईल. यासाठी  रायगड मधील सावरोली, उंबरे, ता.खालापूर, बिरवाडी, ता. महाड येथील ३० विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

            या साहित्य वितरण कार्यक्रमाचे संयोजन मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षाचे प्रमुख तथा राज्य समन्वयक डॉ. अमोल शिंदे, समन्वयक मनोज घोडे-पाटील, सतिश जाधव आदींनी केले.

            कोपरन लॅबोरेटरीजचे सुरेंद्र सोमाणी, वरूण सोमाणी, अजित जैन, राकेश दोशी, संजय दोशी, सुनील सोधानी, ललित राजपुरोहीत, श्रीमती व्ही.पी.एस. नायर,  सँडोजचे सुधीर भांडारे, समीर कोरे, पंकज गुप्ते, अजित जांभळे, लुसी दास यांच्यासहस अमेरिकाकेअरचे अनिर्बण मित्रा, अशोक राणा, गुरुप्रसाद जानवेकर उपस्थित होते. तसेच या सर्व कामात सहकार्य करणाऱ्या सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी वाशिमच्या अस्मिता मल्टीपर्पज एज्युकेशन संस्थेचे अध्यक्ष मनोज भगत, वैशाली भगत, स्वराज्य सेवा वाघमोडे प्रतिष्ठानच्या डॉ. राजकुमार वाघमोडे, अक्षय पाटील यांच्यासह  सावरोलीचे सरपंच संतोष  बैलमारे, खोपोलीच्या वायएके पब्लिक स्कुलच्या उपप्राचार्या पूनम गुप्ता , सहकार देवगिरी फाऊंडेशनचे अनंत अंतरकर, डॉ. राजेंद्र जोशी उपस्थित होते.

0000

 

ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शैक्षणिक समस्या सोडविण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी

 ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शैक्षणिक समस्या

 सोडविण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

            मुंबई, दि. २९ : ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचा शिक्षण आणि आरोग्याचा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे. याबाबत जिल्हा पातळीवर होणाऱ्या कार्यवाही संदर्भात तातडीने बैठक घेऊन आढावा घेण्याच्या सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या. आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी या समस्यांबाबत लवकरच आढावा घेणार असल्याचे सांगितले.

            ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या साखरशाळा आणि आरोग्य याविषयी बुधवारी विधान परिषदेत पुरवण्या मागण्यांवर चर्चेदरम्यान सदस्य सुरेश धस यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. साखर कारखाना मालक साखर शाळांबाबत गंभीर नाहीत. त्यामुळे आपल्या पालकांबरोबर स्थलांतर करणारे विद्यार्थी शाळाबाह्य होतात. परिणामी भविष्यात ही मुले ऊसतोडीकडे वळतात. यामुळे या समस्या सोडविण्यासंदर्भात उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सूचना केल्या.

0000