महाखादी कला-सृष्टी २०२४ चे १६ फेब्रुवारीला उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते उद्घाटन · १६ ते २५ फेब्रुवारीदरम्यान खादी, सिल्क आणि विविध मराठमोळ्या खाद्यपदार्थांची मेजवानी

 महाखादी कला-सृष्टी २०२४ चे १६ फेब्रुवारीला

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते उद्घाटन

·       १६ ते २५ फेब्रुवारीदरम्यान खादी, सिल्क आणि विविध मराठमोळ्या खाद्यपदार्थांची मेजवानी

 

            मुंबई, १५ :- स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशातील जनतेला एका धाग्याने बांधण्याचे आणि स्वदेशीचा स्वाभिमान मनामनात जागवण्याचे काम खादी या महावस्त्राने केले. खादीला आजही मोठी मागणी आहे. खादी उद्योगातील लघु उद्योजकांना व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ, सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय, आदिवासी विकास विभाग, भारतीय लघु उद्योग विकास बॅंक, खादी इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘महाखादी कला-सृष्टी २०२४’ चे आयोजन १६ ते २५ फेब्रुवारी दरम्यान करण्यात आले आहे. या एक्स्पोचे उद्घाटन १६ फेब्रुवारीला उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते आणि कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील एमएमआरडीए च्या मैदानावर होणार आहे. 

            या कार्यक्रमाला खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष मनोज कुमार, खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती रवींद्र साठे, खासदार पूनम महाजन, आमदार झिशान सिद्दिकी, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, भारतीय लघु उद्योग विकास बँकचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शिवसुब्रमण्यम रामन, महाराष्ट्र लघु उद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र निंबाळकर, खादी व ग्रामोद्योग आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत कुमार, तसेच खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला उपस्थित राहणार आहेत.

            या एक्स्पोमध्ये खादी वस्त्रांच्या सोबतच महाराष्ट्रातील लघु उद्योजकांची निर्मिती असलेल्या पैठणी, हिमरु शाल, बांबुच्या वस्तु, वारली पेंटिंग, महाबळेश्वर मधुबन मध, कोल्हापुरी चप्पल, मसाले, केळीचे विविध पदार्थ इत्यादींसोबतच महाराष्ट्रातील विविध पारंपरिक खाद्यपदार्थांची मेजवानी असणार आहे. कापड उद्योग आणि फॅशन इंडस्ट्री याची वाढ आणि विकास यावरील चर्चासत्रे, परिसंवाद याशिवाय  फॅशन शो आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांची मेजवानी असणार आहे. तसेच याठिकाणी उभारण्यात येणा-या 'एक्सपिरीएंस सेंटर' मध्ये चरख्यावरील सुतकताई, हातमागावर कापड निर्मिती, बांबुच्या वस्तुची निर्मिती आदींचा प्रत्यक्ष अनुभव आणि प्रात्यक्षिक १६ ते  २५ फेब्रुवारी दरम्यान अनुभवता येणार आहे.  नागरिकांनी या प्रदर्शनाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला यांनी केले आहे.

‘एमटीडीसी’चा 'जबाबदार पर्यटन' उपक्रम 'स्कोच' पुरस्काराने सन्मानित

 ‘एमटीडीसी’चा 'जबाबदार पर्यटन' उपक्रम

 'स्कोच' पुरस्काराने सन्मानित

               मुंबई, दि.१५:-पर्यटन स्थळांचा पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक समतोल राखण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत 'जबाबदार पर्यटन' हा उपक्रम राबविण्यात येतो. या  उपक्रमाची दखल घेऊन प्रतिष्ठित  स्कोच (SKOCH)च्या रौप्य पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे.

            नवी दिल्ली येथील कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया येथे हा पुरस्कार सोहळा झाला. ‘एमटीडीसी’च्या अधिकारी मानसी कोठारे यांनी हा पुरस्कार स्विकारला. स्कोच (SKOCH) समूह हा 1997 पासून सर्वसमावेशक वाढीवर लक्ष केंद्रित करून सामाजिक-आर्थिक समस्या हाताळणारा भारतातील अग्रगण्य थिंक टँक आहे. हा समूह देशाच्या विकासासाठी अनेक उपक्रम राबवत आहे. विविध शासकीय संस्था, खाजगी संस्था यांच्याशी संलग्न आहे.

            पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन आणि पर्यटन सचिव जयश्री भोज यांनी एमटीडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी शर्मा, एमटीडीसी अंतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकारी कर्मचारी यांचे अभिनंदन केले आहे. यावेळी ‘एमटीडीसी’चे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल उपस्थित होते.

             'जबाबदार पर्यटन' हा उपक्रम पर्यटन मंत्री श्री. महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली, पर्यटन सचिव श्रीमती भोज आणि एमटीडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक, श्रीमती शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येत आहे.  एमटीडीसीची ३० पर्यटन निवासे, २९ उपहारगृहे, २ बोट क्लब आणि २ अभ्यागत केंद्रे, आय. आय. एस. डी. ए. (Indian institute of scuba diving and aquatic) स्कूबा डायव्हिंगसाठी ओळखली जाणारी आणि जलक्रीडांना समर्पित आय. आय. एस. डी. ए., अजिंठा वेरुळ अभ्यांगत केंद्र, वॉटरपार्क या ठिकाणी या उपक्रमाची दखल राष्ट्रीयस्तरावर घेण्यात आली आहे.

            घारापुरी लेणी (एलिफंटा), खारघर, टिटवाळा, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील अजिंठा, फर्दापूर, अजिंठा टी पॉईट, लोणार, गणपतीपुळे, तारकर्ली, इसदा, वेळणेश्वर, कुणकेश्वर, हरिहरेश्वर, महाबळेश्वर, कार्ला, पानशेत, माळशेज घाट, माथेरान, भिमाशंकर, कोयना, नागपूर, ताडोबा, बोधलकसा, वर्धा, सिल्लारी, भंडारदरा, शिर्डी, ग्रेप पार्क, बोट क्लब नाशिक, चिखलदरा इ. ठिकाणी ‘जबाबदार पर्यटन’ या उपक्रमांतर्गत ‘एमटीडीसीची’ पर्यटक निवासे आहेत.

            पर्यटन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व्हावी, रोजगाराला चालना मिळावी यासाठी ‘एमटीडीसी’ सदैव प्रयत्न करत आहे.  उपलब्ध साधनसामग्रीचा वापर करून, इतर कोणताही खर्च न करता एमटीडीसी हा उपक्रम यशस्वीपणे राबवित आहे. ‘जबाबदार पर्यटन’ अंतर्गत स्वच्छता मोहीम, पर्यटकांसाठी माहितीपूर्ण फलक, कोणतेही संरक्षक किंवा कृत्रिम पदार्थ किंवा कृत्रिम रंग नसलेल्या आरोग्यदायी आहारावर लक्ष केंद्रित करणे आणि एमएसजी, प्लास्टिक चा वापर टाळणे, वृक्षारोपण असे अनेक उपक्रम करत आहे. एमटीडीसीच्या ‘भूमिपुत्र’ धोरणाद्वारे रोजगार आणि पर्यटन प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. दिव्यांग व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी पर्यटन उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.

            ‘जबाबदार पर्यटन’ मध्ये शाश्वत संसाधन व्यवस्थापन, नैसर्गिक अधिवासांचे संवर्धन, सांस्कृतिक वारशाचे जतन आणि समुदाय सहभाग यासारख्या पद्धतींचा समावेश आहे. ‘जबाबदार पर्यटन’ उपक्रम वन्यजीव सफारीला प्रोत्साहन देत पर्यावरणपूरक वाहतूक पर्यायांद्वारे कार्बन फुटप्रिंट कमी करण्यास मदत करत आहे. याव्यतिरिक्त स्थानिक समुदायांकडून वस्तू आणि सेवा मिळवून स्थानिक अर्थव्यवस्थांना बळकटी मिळत आहे.  पर्यटन स्थळांची सखोल माहिती देणे, पर्यटकांमध्ये जबाबदार पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे आणि भागधारकांसोबत सहकार्य वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

              ‘जबाबदार पर्यटन’ हा उपक्रम राज्यभर प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रयत्नशील असून यामध्ये राज्याला अग्रस्थानी ठेवण्यासाठी  ‘एमटीडीसीचे महाव्यवस्थापक श्री. जयस्वाल प्रयत्नशील आहेत.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

 

 

स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज यांचे कार्य अलौकिक

 स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज यांचे कार्य अलौकिक

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 14 : स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज यांचे गीता परिवार, महर्षी वेद व्यास प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून जगभर सुरू असलेले कार्य अलौकिक आहे. अशा व्यक्तींच्या कार्यातून कामाची प्रेरणा, सकारात्मक ऊर्जा मिळते, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे काढले.

            स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक आणि हिंदु जनजागृती समितीतर्फे आज सायंकाळी दादर येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृहात स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त सत्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, आमदार भरत गोगावले, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक समितीचे कार्याध्यक्ष रणजित सावरकर आदी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज यांना मानपत्र प्रदान करण्यात आले. या मानपत्राचे वाचन मंजिरी मराठे यांनी केले. तसेच रणजित सावरकर लिखित पुस्तकाचे यावेळी प्रकाशन करण्यात आले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, गेल्या काही वर्षात मानवी जीवन धकाधकीचे आणि स्पर्धेचे झाले आहे. अशा काळात स्वामी गोविंददेव गिरी महाराजांसारख्या व्यक्तींचा सहवास वेगळी अनुभूती आणि जीवन जगण्याची प्रेरणा देतो. त्यांचे धर्मकार्य अलौकिक आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकाकडे जात आहे. जगात देशाचा सन्मान वाढला आहे. राज्य शासन सर्वसामान्यांच्या विकासासाठी विविध उपाययोजना करीत आहे. राज्यातील प्राचीन मंदिरे, गड - किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            सत्काराला उत्तर देताना स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज म्हणाले की, संत ज्ञानेश्वर, छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यापासून कार्याची प्रेरणा मिळाली. आयुष्यभर समाजकार्य केले. यापुढेही हे कार्य सुरू राहील.

            तत्पूर्वी विधान परिषदेच्या सभापती डॉ. गोऱ्हे, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार आशिष शेलार, आमदार अतुल भातखळकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. त्यांनी स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज यांच्या कार्याचा गौरव केला. श्री. सावरकर यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी स्वामी गोविंददेव यांच्या कार्याची माहिती दिली.

राज्यात सहा ठिकाणी नर्सिंग महाविद्यालय

 राज्यात सहा ठिकाणी नर्सिंग महाविद्यालय

            राज्यात जळगांव, लातूर, बारामती, सांगली (मिरज), नंदुरबार व गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय (नर्सिंग महाविद्यालय) सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            राज्यात व देशामध्ये होणारा संसर्गजन्य आजाराचा फैलाव विचारात घेऊन परावैद्यकीय अभ्यासक्रमामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचे शासनाने ठरविले असून त्यादृष्टीने अशी नर्सिंग महाविद्यालये सुरु करण्यात येत आहे. या 6 शासकीय परिचर्या महाविद्यालयांकरिता पहिल्या चार वर्षांसाठी सुमारे 173 कोटी 88 लाख इतका खर्च करण्यात येईल. तसेच पाचव्या वर्षापासून प्रतिवर्ष सुमारे  13 कोटी 99 लाख इतका निधी देण्यात येईल.

            नंदुरबार व गोंदिया येथील परिचर्या महाविद्यालयांसाठी “Scheme for augmenting Nursing Education- Establishment of new Colleges of Nursing (CON) in co-location with Medical Colleges” या केंद्राच्या योजनेत प्रति परिचर्या महाविद्यालय रुपये १० कोटी इतका निधी देण्यात येईल. त्यापैकी केंद्र शासन ६० टक्के प्रमाणे रुपये ६ कोटी व राज्य शासन ४० टक्के प्रमाणे ४ कोटी निधी देणार आहे. बांधकाम, फर्निचर, यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ व दैनंदिन आवर्ती खर्च इ.साठी प्रति परिचर्या महाविद्यालय 32 कोटी 97 लाख आवश्यक असून या खर्चासही मान्यता दिली आहे.

            जळगांव, लातूर, बारामती व सांगली (मिरज) या परिचर्या महाविद्यालयांसाठी बांधकाम, फर्निचर, यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ व दैनंदिन आवर्ती खर्च इ.साठी अंदाजे 107 कोटी 94  लाख  इतका खर्च अपेक्षित आहे. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने आवश्यक पदे भरण्यात येतील.

वाळू, रेती पुरविण्यासाठी सर्वंकष सुधारित रेती धोरण ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करणार

 वाळू, रेती पुरविण्यासाठी सर्वंकष सुधारित रेती धोरण

ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करणार

            अनधिकृत उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहकांना वाळू व रेती पुरविण्याबाबत सर्वंकष सुधारित रेती धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.   ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करण्यात येणार आहे.

            वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबविण्यात येईल. नदी/खाडीपात्रातून वाळूचे उत्खनन, वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन या करिता संबंधीत जिल्ह्यातील डेपोनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येणा-या निविदेमध्ये प्राप्त होणारा निविदेतील दर अंतिम असेल. 

            स्वामित्वधनाची रक्कम :- मुंबई महानगर प्रदेशासाठी 1200 रुपये प्रति ब्रास (रुपये 267/- प्रति मेट्रिक टन) व मुंबई महानगर प्रदेश वगळून इतर क्षेत्राकरिता 600 रुपये प्रति ब्रास (रुपये 133/- प्रति टन) इतकी स्वामित्वधनाची रक्कम अनुज्ञेय राहील. यामध्ये शासनाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा जशासतश्या  लागू करण्यात येतील. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी, वाहतूक परवाना सेवा शुल्क व नियमानुसार शुल्क आकारण्यात येईल. शासकीय योजनेतील पात्र घरकूल लाभार्थ्यांना 5 ब्रास (22.50 मेट्रिक टन) पर्यंत विनामूल्य वाळू देण्यात येईल. वाळू डेपोतून वाळू वाहतूकीचा खर्च ग्राहकांना करावा लागेल.

            वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येईल.

            नदी/खाडी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील.

            ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.

-----०-----

वैद्यकीय महाविद्यालयातील इंटर्नशिप विद्यार्थ्यांना विद्यावेतनात भरीव वाढ, आता मिळणार दरमहा १८

 वैद्यकीय महाविद्यालयातील इंटर्नशिप विद्यार्थ्यांना

विद्यावेतनात भरीव वाढ, आता मिळणार दरमहा १८ हजार

            राज्यातील शासकीय व अनुदानित वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद, युनानी व होमिओपॅथी महाविद्यालयातील आंतरवासिता  प्रशिक्षणार्थींच्या (इंटर्नशिप) विद्यावेतनात वाढ करून ते दरमहा 18 हजार रुपये देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  तसेच परदेशातून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांना इंटर्नशिप  कालावधीसाठी 18 हजार रुपये विद्यावेतन देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला.

            या विद्यार्थ्यांना पूर्वी 11 हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येत होते ते आता  फेब्रुवारी, 2024 पासून दरमहा 18 हजार रुपये देण्यात येईल. तसेच परदेशातून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना (Foreign Medical Graduates-FMGs) आंतरवासिता प्रशिक्षण कालावधीमध्ये हेच विद्यावेतन देण्याचा निर्णय झाला आहे.

-----०-----

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी 7 हजार किमी रस्ते व पूल बांधणार

 मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत

आणखी 7 हजार किमी रस्ते व पूल बांधणार

            मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी 7 हजार किमी रस्ते व पूल बांधण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या टप्पा-2 मध्ये 10 हजार किमी लांबीचे रस्त्यांच्या उद्दिष्ट आहे.  यापैकी 7 हजार किमी लांबीचे रस्ते कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये बांधायचे ते ठरले आहे. 3 हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली आहे.  या पार्श्वभूमीवर या टप्प्यात संशोधन व विकासासाठी आणखी 7 हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या टप्प्यात महानगरपालिका, साखर कारखाने, औष्ण‍िक विद्युत केंद्र, वाळू आणि खडीच्या खाणी, मोठ्या नद्या, औद्योगिक परिसरापासून 10 किमीच्या आणि नगरपालिका, नगरपरिषदा, छावणी बोर्ड हद्दीपासून 5 किमीच्या मर्यादेतल्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी निवड करण्यात येईल.  रस्त्यांची दर्जोन्नती केलेल्या मात्र पुलांअभावी दळणवळण होत नसलेल्या ठिकाणी पूल उभारण्यात येतील.