वाद्य राम मंदीर प्रतिकृती

 

राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारांचे मंगळवारी वितरण ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कारासह विविध क्षेत्रातील जीवनगौरव पुरस्कारांचेही होणार वितरण

 राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारांचे मंगळवारी वितरण

ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कारासह विविध क्षेत्रातील

जीवनगौरव पुरस्कारांचेही होणार वितरण

 

            मुंबई, दि. 12 : सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्यावतीने देण्यात येणारे ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार, भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव  पुरस्कार, नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार, संगीताचार्य अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार, तमाशासम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर जीवनगौरव पुरस्कार आणि राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार प्रदान समारंभ मंगळवार, 13 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत या पुरस्कारांचे वितरण होणार आहे.

            यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे सायंकाळी  6-30 वाजता हा कार्यक्रम होणार असून यावेळी सन 2023 साठीचा ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार ह. भ. प. नारायण जाधव यांना,  भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव पुरस्कार सन 2022 साठी पं. उल्हास कशाळकर आणि सन 2023 साठी पं. शशिकांत (नाना) श्रीधर मुळे, नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार सन 2022 साठी श्रीमती सुहासिनी देशपांडे आणि सन 2023 साठी अशोक समेळ, संगीताचार्य अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार सन 2022 साठी श्रीमती नयना आपटे आणि सन 2023 साठी पं. मकरंद कुंडले, तमाशासम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर जीवनगौरव पुरस्कार सन 2021 साठी श्रीमती हिराबाई कांबळे आणि सन 2022 साठी अशोक पेठकर यांना प्रदान करण्यात येणार आहे.

            याशिवाय सन 2022 आणि सन 2023 साठीचे राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारही या समारंभात प्रदान केले जाणार आहेत, सन 2022 च्या राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार मानकऱ्यांमध्ये श्रीमती वंदना गुप्ते (नाटक), मोरेश्वर अमृतराव निस्ताने  (उपशास्त्रीय संगीत), अपर्णा मयेकर (कंठसंगीत), हिरालाल रामचंद्र सहारे (लोककला), शाहीर जयवंत अभंगा रणदिवे (शाहिरी),  लता सुरेंद्र (नृत्य), चेतन दळवी (चित्रपट), प्राची गडकरी (कीर्तन /समाजप्रबोधन), पं. अनंत केमकर (वाद्यसंगीत), डॉ. संगीता राजेंद्र टेकाडे (कलादान), अब्दुलरहेमान माशुम बेपारी उर्फ बुड्डणभाई बेपारी (वेल्हेकर) (तमाशा) आणि भिकल्या लाडक्या धिंडा (आदिवासी गिरीजन) यांचा समावेश आहे.

            सन 2023 च्या राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार मानकऱ्यांमध्ये ज्योती सुभाष (नाटक), पं.ह्रषिकेश बोडस  (उपशास्त्रीय संगीत), रघुनंदन पणशीकर (कंठसंगीत), कीर्तनकार भाऊराव थुटे महाराज (लोककला), शाहीर राजू राऊते (शाहिरी),  सदानंद राणे (नृत्य), निशिगंधा वाड (चित्रपट), अमृताश्रम स्वामी महाराज (ह.भ.प. अमृतमहाराज जोशी) (कीर्तन /समाजप्रबोधन), शशिकांत सुरेश भोसले (वाद्यसंगीत), यशवंत रघुनाथ तेंडोलकर (कलादान), उमा खुडे (तमाशा) आणि सुरेश नाना रणसिंग (आदिवासी गिरीजन) यांचा समावेश आहे.

            या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे आणी सांस्कृतिक कार्य संचालक विभीषण चवरे यांनी केले आहे.  

000

गाळमुक्त धरण : गाळयुक्त शिवार योजना

 गाळमुक्त धरण : गाळयुक्त शिवार योजना

 

            विविध जलस्त्रोतांमधून आपल्याला पाणी उपलब्ध होत असते. मात्र या उपलब्ध जलस्त्रोतांपैकी अनेक बंदिस्त जलाशयांमध्ये पाण्याबरोबर गाळ साचून राहिला आहे‌. वर्षानुवर्ष पाण्यात राहिलेला आणि कुजून सुपीक झालेला हा गाळ असतो. मात्र, हा गाळ काढण्याची संधी त्याच्यातील पाण्यामुळे मिळत नाही. गेल्या वर्षी कमी प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे अनेक जलाशय पूर्ण क्षमतेने भरली नाही. त्यामुळे जलाशयातील हा सुपीक गाळ काढून तो शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात टाकण्याची संधी मिळणार आहे .या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ‘गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार’ योजनेची अंमलबजावणी  करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

            या योजनेत धरणातील साठलेला गाळ काढून टाकून त्यांची साठवण क्षमता वाढविण्याबरोबरच या गाळाचा वापर शेतशिवारामध्ये करून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी फायदा होईल ज्यामुळे उत्पादन क्षमतेत वाढ होईल, असे नियोजित आहे. या वर्षात, आत्तापर्यंत, 841 जलाशयामधून 69 लाख 54 हजार 458 लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे, ज्यामुळे जवळपास 6780 लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळाला.

            जलस्त्रोतात गाळ साठणे ही क्रिया कायमस्वरुपाची असल्याने, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना कायमस्वरुपी राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            या योजनेतर्गंत गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च दोन्ही मिळून रु.31 प्रति घ.मी. यानुसार व गाळ वाहून नेण्यासाठी अत्यल्प वअल्पभूधारक शेतक-यांना एकरी 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेत (प्रति घन मीटर रु 35.75 प्रमाणे) अनुदान शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधी मधून म्हणजेच सन 2023-2024 याआर्थिक वर्षात जलयुक्तशिवार 2.0 या योजनेच्या लेखाशिर्षातून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

               या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे मूल्यमापन अवनी ॲपमार्फत करण्यात येणार आहे यानुसार या योजनेचा तपशील :- एकूण 34 जिल्ह्याअंतर्गत अंतिम निवड झालेल्या एकूण अशासकीय संस्था-278 तर 1773 जलाशय साठे. गाळउत्खनन पूर्ण -69 लाख 54 हजार 458 घन मीटर. अशासकीय संस्था यांच्यामार्फत गाळउत्खनन 34 जिल्ह्यामध्ये करण्यात येत आहे. जलसाठ्यातून गाळकाढण्या करिता प्राप्त झालेल्या अर्जांची संख्या 1622 आहे. प्रशासकीयदृष्ट्या निदर्शनास आलेल्या जलसाठ्यांची संख्या 841 आहे. तांत्रिक मान्यता मिळालेल्या जलसाठ्यांची संख्या 1020 आहे. गाळ काढण्याचे काम करण्यात आलेल्या जलसाठयांची संख्या 599 आहे.

            गाळ उत्खनन करण्याचे खर्च अंदाजे लक्ष 44 कोटी घनमीटर आहे.प्रतिवर्षी अंदाजित खर्च( सन 2023-2024)  501कोटी रूपये.गाळयुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतर्गंत अंदाजे उत्खनन करण्यात आलेला एकूण 69 लाख 54 हजार 458 घन मीटर ( अवनी ॲप + लोकसहभाग) इतका गाळ हा अद्यापपर्यंत काढण्यात आला आहे. या योजनेमुळे जमिनीची सुपिकता वाढण्यास मदत होणार असून याद्वारे शेतमालाचे उत्पादन वाढण्यासही मदत होणार आहे.

दत्तात्रय कोकरे,

विभागीय संपर्क अधिकारी

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,

मंत्रालय, मुंबई – 32.

सेक्शन 43 मधील एम. एस. एम. इ. च्या पेमेंट तरतुदींना एक वर्ष मुदतवाढ देण्यासाठी

 सेक्शन 43 मधील एम. एस. एम. इ. च्या पेमेंट तरतुदींना एक वर्ष मुदतवाढ देण्यासाठी सकारात्मक: पंकज चौधरी*

------------------------------

*महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी घेतली अर्थ राज्य मंत्र्यांची भेट*

------------------------------

नवी दिल्ली:केंद्र सरकारच्या आर्थिक बिल 2023 मध्ये नव्याने केलेल्या सेक्शन 43 मधील तरतुदीनुसार सूक्ष्म व लघु उद्योगांना 45 दिवसात उधारी न भगविल्यास त्या रकमेवर आयकर भरावा लागण्याच्या तरतुदीला एक वर्ष मुदतवाढ देण्याच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेऊ अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिली. खासदार धैर्यशील माने व महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी व खासदार धैर्यशील माने यांनी आज नवी दिल्ली येथे या विषयावर मुदत वाढीच्या मागणीसाठी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्या यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली व व्यापार,उद्योग जगताच्या वतीने एक निवेदन श्री पंकज चौधरी यांना सादर केले त्याप्रसंगी ते बोलत होते.

महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी व खासदार धैर्यशील माने यांनी वस्त्रोद्योगांमध्ये तीन ते चार महिने उधारीची परंपरा कित्येक वर्षापासून चालू असून अचानकपणे हा नवीन नियम आणल्याने वस्त्रोद्योगांसमोर वेगवेगळ्या प्रकारच्या अडचणी निर्माण होत आहेत या तरतुदीतील संभ्रम दूर करेपर्यंत व या संदर्भात पुरेसे प्रबोधन होण्यासाठी या वर्षीपासून ही तरतूद लागू न करता याला एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी अशी आग्रही मागणी यावेळी केली.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी याविषयीचे सविस्तर निवेदन अर्थ राज्य मंत्र्यांना देऊन व्यापार, उद्योग जगतासमोर या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर विस्ताराने चर्चा केली.

विशेषता या तरतुदीमुळे छोट्या उद्योगांच्या रद्द होत असलेल्या ऑर्डर्स, व्यापारी वर्गाला उधारी देण्याचे बंधन मात्र स्वतःची उधारी वसूल होण्यासाठी कोणतेही संरक्षण नाही, त्यामुळे भांडवल व्यवस्थापनामध्ये गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता , यासह विविध तांत्रिक विषयावर येणाऱ्या अडचणी संदर्भात चर्चा केली व या तरतुदीला एक वर्ष मुदतवाढ द्यावी अशी आग्रही मागणी ललित गांधी यांनी मागणी केली.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी या अडचणी योग्य व वास्तविक व्यापार उद्योग करताना येणाऱ्या अडचणी असल्याने आपण याविषयी सकारात्मक प्रयत्न करून योग्य तो न्याय देऊ अशी ग्वाही दिली.  याप्रसंगी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या युवा उद्योजक समितीचे प्रमुख संदीप भंडारी व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

*फोटो कॅप्शन:* केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांना निवेदन देताना महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी खा.धैर्यशील माने,संदीप भंडारी व अन्य मान्यवर

पुणेरी डोके* 😊😄

 *पुणेरी डोके* 😊😄 

कोणीतरी एकदा पुण्यातील एका प्रख्यात वकीलाला प्रश्न विचारले *महाभारत* आणि *रामायण* मध्ये काय फरक आहे?

वकीलानी एकदम वकिली भाषेतच उत्तर दिले..

*महाभारता* मध्ये जमिनी बद्दल वाद होता *(सिव्हील केस) तर रामायणा* मध्ये अपहरणची  केस होती. *(क्रिमिनल केस)* 

🤣😂

हाच प्रश्न जेव्हा पुण्यातील प्रख्यात साहित्यकांना विचारला,

तेव्हा त्यांच्याकडे अगदी मार्मिक उत्तर होते..

*हरणा* चं *वस्त्र* बनवण्या वरून झाले ते *रामायण*

आणि

*वस्त्रा* चं *हरण* करण्या वरुन झालें ते *महाभारत.*

😂🤣😂😂😂😂😂😃😃

धाराशिव में सभी सुविधाओं से लैस 500 बेड वाले

 धाराशिव में सभी सुविधाओं से लैस 500 बेड वाले

अस्पताल निर्माण की कार्यवाही तुरंत शुरू करें

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

राज्य के जिला अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों का किया जाएगा कायापलट

एशियाई विकास बैंक द्वारा चार हजार करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर

पहले चरण में मिलेगा बारह सौ करोड़ का कर्ज

 

             मुंबई, दिनांक: फरवरी 12:- एशियाई विकास बैंक ने लंबे समय से प्रलंबित चार हजार करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य के सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों (मेडिकल कॉलेजों) का कायापलट किया जाएगा।

            पहले चरण में 1200 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई है, इससे आकांक्षी जिलों में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण जिला अस्पताल स्थापित करने का निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया है। आज सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित एक बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए हैं। इस बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने धाराशिव जिले में सभी सुविधाओं से लैस 500 बेड (बिस्तरों) का एक अत्याधुनिक जिला अस्पताल स्थापित करने के लिए तत्काल कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं।

            इस बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत और एशियाई विकास बैंक के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से हिस्सा लिया था। एशियाई विकास बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधार किया है, इसके कारण ही इस प्रलंबित कर्ज को मंजूरी देने की बात शुरुआत में मित्रा संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी ने कही है।

             एशियाई विकास बैंक के इस कर्ज के माध्यम से राज्य में चिकित्सा शिक्षा और टर्सरी केयर (तृतीयक सेवा केंद्र) को मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिंदे  भी पहले ही कह चुके हैं कि उनका लक्ष्य स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में आमूल-चूल परिवर्तन लाना है।

सुधार के कारण ही कर्ज मंजूर करने का मार्ग हुआ प्रशस्त

             एशियाई विकास बैंक ने इतने बड़े कर्ज को मंजूरी देने से पहले सात प्रशासनिक और शैक्षणिक सुधारों की सिफारिश की थी। इस बाबत मौजूदा राज्य सरकार ने तेजी से कदम उठाए, जिसके कारण कर्ज को मंजूरी मिलना संभव हो सका, यह बातें बैंक के टीम लीडर डॉ. निशांत जैन ने कही हैं। इसमें सेंटर ऑफ एक्सलेंस, डिजिटल मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ पॉलिसी, ई-हॉस्पिटल, चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहन, संपत्ति योजना, प्रबंधन और स्थिरता नीति, उम्मीदवार भर्ती कक्ष, दवा खरीद अधिकारों का विकेंद्रीकरण जैसे सुधारों को सरकार ने किया है।

धाराशिव में सभी सुविधाओं से लैस अस्पताल की जाए स्थापना

            बैंक की ओर से प्रोजेक्ट से जुड़े निर्माण, रणनीतिक पहलुओं के लिए 150 मिलियन डॉलर यानी 1200 करोड़ रुपये परियोजना से संबंधित निर्माण कामों और नीतिगत विषयों के लिए बैंक की ओर से दिया जाएगा। इसके अलावा 350 डॉलर यानी 2800 करोड़ रुपए निर्माण काम और यंत्र सामग्री (मशीनरी) के लिए मुहैया कराए जाएंगे। वर्तमान में अलीबाग में निर्माण काम के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अलावा सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है।

             आज एशियाई विकास बैंक ने 1200 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। धाराशिव एक आकांक्षी जिला होने के कारण यहां पर 500 बेड्स की सभी सुविधाओं से लैस अस्पताल बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया तत्काल लागू कर कार्यवाही की जाए, ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने इस बैठक के दौरान दिया है। परभणी में एक जिला अस्पताल बनाने का भी विचार किया जा रहा है।

            धाराशिव में जिला अस्पताल स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारी को तत्काल जमीन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये हैं।

0000

 

Accelerate construction of a well-equipped 500-bed hospital at Dharashiv

- Chief Minister Eknath Shinde

District Hospitals and Medical Colleges Set for Transformation in Ambitious Initiative

Asian Development Bank Approves ₹4000 Crores Loan

Twelve hundred crores loan will be available in the first phase

      Mumbai, 12th: The long-pending Rs 4,000 crore loan from the Asian Development Bank has been sanctioned, marking a significant step towards the transformation of government hospitals and medical colleges in the state. In the first phase, an approval of 1200 crores has been granted. In a meeting at the Sahyadri guest house today, Chief Minister Eknath Shinde directed the establishment of modern and quality district hospitals in various districts. He also issued immediate directives to set up a well-equipped 500-bed district hospital with comprehensive facilities in Dharashiv district.

      Health Minister Tanaji Sawant and officials from the Asian Development Bank attended meeting via video conference. The Chief Executive Officer of Mitra Sanstha, Praveen Pardeshi, highlighted that the long-pending loan was sanctioned due to the state government's adherence to administrative reforms as per the Asian Development Bank's instructions.

      This financial boost from the Asian Development Bank is poised to fortify medical education and tertiary care in the state. Chief Minister Shri. Shinde emphasized his commitment to bringing radical changes to the health system, marking a transformative phase in healthcare initiatives for the state.

Reforms Pave the Way for Loan Approval

      The Asian Development Bank's team leader, Dr. Nishant Jain, stated that before granting the substantial loan, the bank recommended seven crucial administrative and educational reforms. The state government, in response, implemented improvements such as the establishment of a Center of Excellence, Digital Medical Education and Health Policy, as well as the introduction of e-hospital. Additionally, incentives for medical officers and employees, asset management, management and sustainability policy, candidate recruitment room, and decentralization of drug procurement authority were incorporated. These comprehensive reforms have played a pivotal role in securing the approval of the loan.

A well-equipped hospital should be established at Dharashiv

      $150 million, equivalent to Rs. 1200 crores, will be allocated by the bank for construction and strategic aspects related to the project. Additionally, $350 million, i.e., Rs. 2800 crores, will be earmarked for construction and machinery. Currently, the tender process for construction in Alibaug has been completed, and the tender process for Sindhudurg and Kolhapur is underway.

      Today, the Asian Development Bank approved Rs. 1200 crores. Given Dharashiv's status as an aspirational district, Chief Minister Shri. Shinde issued instructions during the meeting to promptly implement the tender process and take immediate action to construct a well-equipped district hospital with 500 beds. Additionally, the consideration for a district hospital in Parbhani is underway.

      Chief Minister Shri. Shinde also directed the Collector to immediately allocate land for setting up a district hospital in Dharashiv.

0000

कोकण विभागस्तरीय "नमो महारोजगार मेळावा" ठाणे येथे २४ व २५ फेब्रुवारी रोजी

 कोकण विभागस्तरीय "नमो महारोजगार मेळावा"

ठाणे येथे २४ व २५ फेब्रुवारी रोजी

- जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर

विविध आस्थापनांनी रिक्त पदांची माहिती नोंदवावी,

बेरोजगार युवक आणि युवतींनी त्वरित नोंदणी करावी

             मुंबई, दि. १२ : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत नोकरी इच्छुक युवक-युवती, तसेच नवउद्योजकांच्या कल्पनांना चालना देण्यासाठी हायलँड ग्राऊंड, ढोकाळी, माजीवाडा, ठाणे (पश्चिम) येथे कोकण विभागांतर्गत ठाणे, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर जिल्ह्यातील  नोकरी इच्छुक युवक व युवतींकरिता  'नमो महारोजगार मेळाव्याचे' आयोजन करण्यात आले आहे. हा मेळावा दि. २४ आणि २५ फेब्रुवारी २०२४  रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत होईल. या मेळाव्यात विविध आस्थापनांनी रिक्त पदांची माहिती नोंदवावी तसेच नोकरी इच्छुक युवक-युवती यांनी मेळाव्यात सहभाग होण्यासाठी नोंदणी करावी, असे आवाहन मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी केले.

            वांद्रे पूर्व येथे नमो महारोजगार मेळाव्याच्या पूर्वतयारी संदर्भात  आयोजित बैठकीत जिल्हाधिकारी श्री. क्षीरसागर बोलत होते. यावेळी रवींद्र सुरवसे, सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, मुंबई उपनगर, संदीप गायकवाड, सहायक आयुक्त मुंबई शहर व जिल्हा कौशल्य विकास अधिकारी श्री.पा.कोकाटे,महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी किशोर केरलीकर, शासकीय तंत्रनिकेतन मुंबईचे प्रशिक्षण अधिकारी काशिनाथ धुळशेटे, वरिष्ठ संरक्षण अधिकारी गिरीधर चौरे, सहाय्यक कामगार आयुक्त निलेश देठे,जिल्हा व्यवसाय व शिक्षण प्रशिक्षण अधिकारी योगिता शंभरकर, उद्योग निरीक्षक विवेक लोखंडे यांसह इतर विविध विभागांचे अधिकारी तसेच विविध औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

            जिल्हाधिकारी श्री. क्षीरसागर म्हणाले की, या रोजगार मेळाव्यामध्ये शासनाच्या प्रत्येक विभागाने आपल्या रिक्त पदांची माहिती तातडीने नोंदवावी. दहावी, बारावी, आय.टी.आय., पदविका, पदवीधर, पदव्युत्तर पदवी प्राप्त उमेदवारांच्या तेथेच मुलाखती घेवून  रोजगाराच्या संधी दिल्या जाणार आहेत. राज्यातील नामांकित स्टार्ट अप, शासनाची विविध महामंडळे यांचे स्टॉल उमेदवारांना माहिती देण्याकरिता असतील. उमेदवारांना करियर विषयक माहिती देण्याकरिता समुपदेशन सत्र होणार आहे. मेळाव्यात नामांकित कंपन्या सहभागी होणार आहेत. https://qr-codes.io/gdhSNd किंवा www.rojgar.mahaswayam.gov.in या लिंक वर जावून उमेदवार नोंदणी व नोकरीकरिता अर्ज करून प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी उपस्थित राहू शकतात. याची माहिती जास्तीत जास्त उमेदवारांपर्यंत पोहोचवावी. रोजगार मेळाव्यात सहभागी होणाऱ्या उमेदवारांनी मेळाव्याच्या अगोदर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या माध्यमातून  जास्तीत जास्त युवक आणि युवतींना रोजगार देण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. यामुळे सर्व विभागांनी मिळून हा रोजगार मेळावा यशस्वी करावा.

            नमो महारोजगार मेळाव्याकरिता जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध होण्याकरिता कौशल्य विकास विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय तसेच उद्योग व कामगार विभाग यांना विविध कंपन्याशी संपर्क साधून रिक्त पदे अधिसूची जाहीर करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले.

            कोकण विभागांतर्गत ठाणे, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, खाजगी आस्थापनांनी