Saturday, 3 February 2024

नवी मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण प्रलंबित इमारतींसाठी सिडकोतर्फे नवी अभय

 नवी मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण

प्रलंबित इमारतींसाठी सिडकोतर्फे नवी अभय योजना

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर मावेजा रकमेच्या वसुली स्वतंत्रपणे करण्याचा निर्णय

 

            मुंबई, दि. ३० : नवी मुंबई क्षेत्रातील सिडको अंतर्गतच्या मावेजा रकमेची वसुली प्रलंबित असलेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र,भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यानुसार ‘सिडको’तर्फे अशा इमारतींसाठी नवी अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी आणि विकासकांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

            यापूर्वी नवी मुंबई क्षेत्रातील सिडको अंतर्गत येणाऱ्या मावेजा रकमेच्या वसुलीशिवाय इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र/भाडेपट्टा खत/अभिहस्तांतरण देण्यात आलेले नव्हते.

            सिडकोच्या नवीन अभय योजनेनुसार मावेजा रकमेच्या वसुलीशिवाय इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण देण्यात येणार आहे. ही अभय योजना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू असणार आहे. तसेच अभय योजनेनुसार यापुढे मावेजा रकमेची वसुली ही भोगवटा प्रमाणपत्र,भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरणाशी जोडली जाणार नसून या रकमेची वसुली स्वतंत्रपणे करण्यात येणार आहे. 

             सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा न लागता त्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याच्या भूमिकेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे अनेक सर्वसामान्य सदनिकाधारकांना याचा थेट लाभ होणार आहे. त्याचप्रमाणे भूखंड विकासाच्या अधिमूल्यामध्ये सवलत दिल्याने रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्यासही मदत होणार आहे.

            तसेच या अभय योजनेंतर्गत जे विकासक विहित कालावधीत भूखंडाचा विकास करण्यास असमर्थ ठरले आहेत, अशा विकासकांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत देय होणाऱ्या अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्काच्या रकमेत ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. या व्यतिरिक्त मावेजा किंमत कमी करण्याबाबतही शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. लहान बंगले व रो-हाउस भूखंडांवर एकापेक्षा जास्त सदनिका बांधण्यात आलेल्या सर्व इमारती नियमित करण्याचे धोरणही शासनातर्फे आखण्यात आले आहे.

            हे सर्वसामान्याचे शासन असून जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्याचे आमचे धोरण आहे. या निर्णयामुळे नवी मुंबई क्षेत्रातील नागरिकांना आणि विकासकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच या परिसराच्या विकासाला गती मिळणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयानंतर सांगितले.

००००

महाराष्ट्रातील ११ गड किल्ल्यांचा युनेस्कोकडे नामांकनासाठी प्रस्ताव गड किल्ल्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता त्यावर अंतिम मोहोरही उमटेल

 महाराष्ट्रातील ११ गड किल्ल्यांचा युनेस्कोकडे नामांकनासाठी प्रस्ताव

गड किल्ल्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता त्यावर अंतिम मोहोरही उमटेल

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्रातील ११ आणि तामिळनाडूच्या जिंजी किल्ल्याला युनेस्कोच्या २०२४-२५ जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये नामांकनासाठी केंद्र सरकारने प्रस्ताव पाठविला आहे. याबद्दल आनंद व्यक्त करतानाच या किल्ल्यांना असलेला शौर्य, पराक्रम आणि रयतेच्या कल्याणाचा वारसा आणि ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता, त्यावर अंतिम मोहोरही उमटेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.

            हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणाऱ्या आणि रयतेच्या कल्याणासाठी झटणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी भक्कम गड किल्ल्यांची बांधणी करून सक्षम राज्य निर्माण केले. गेली अनेक शतके ताठ मानेने उभे असलेल्या या गड किल्ल्यांवर ऐतिहासिक वारशाची मोहोर उमटवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्रातील साल्हेर, शिवनेरी, लोहगड, खांदेरी, रायगड, राजगड, प्रतापगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग या ११ आणि तामिळनाडूच्या जिंजी किल्ल्यांचा प्रस्ताव युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादी (World Heritage List) मध्ये नामांकनासाठी पाठविण्यात आला आहे.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, नामांकनासाठी पाठविलेल्या प्रस्तावामध्ये महाराष्ट्रातील शिववारशांचा समावेश असून या किल्ल्यांना आता जागतिक ओळख मिळू शकणार आहे. युनेस्कोच्या प्रतिष्ठित व्यासपीठावर महाराष्ट्राला नामांकन ही अत्यंत अभिमानास्पद बाब आहे. या किल्ल्यांना असलेला शौर्य, पराक्रम आणि रयतेच्या कल्याणाचा वारसा आणि ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता, त्यावर अंतिम मोहोरही उमटेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.

००००


 


आरोग्य क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामासाठी आता बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य रत्न पुरस्कार -

 आरोग्य क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामासाठी

आता बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य रत्न पुरस्कार

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

 

            मुंबई, दि. ३० :  राज्यातील माता व बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, प्रजनन व बाल आरोग्य विषयी सेवा अधिक प्रभावीपणे देणे, कुटुंब कल्याण उपक्रमांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करणे आणि लोकसहभागातून विविध आरोग्य कार्यक्रम यशस्वी करणे यामध्ये उल्लेखनीय काम करणाऱ्या घटकांना वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य रत्न पुरस्कार देण्यात येणार आहे. सन २०२३-२४ या वर्षापासून एक नविन आरोग्य पुरस्कार राज्यात सुरू झालेला आहे. हा पुरस्कार उत्कृष्ट काम करणारी स्वयंसेवी संस्था, उत्कृष्ट काम करणारे डॉक्टर, आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्ट वार्तांकन करणारे पत्रकार व कर्मचारी यांना देण्यात येणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिली.

            याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमीत करण्यात आलेला आहे. आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या एका स्वयंसेवी संस्थेला, उत्कृष्ट काम करणाऱ्या तीन डॉक्टरांना, उत्कृष्ट वार्तांकन करणाऱ्या एका पत्रकाराला  व ५ कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार देण्यात येणार आहे. या पुरस्काराचे स्वरूप प्रत्येकी एक लाख रूपये असणार आहे. पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम  दरवर्षी वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मदिनी आयोजित करण्यात येईल. सन २०२३-२४ या वर्षात डॉ. आनंदीबाई जोशी पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीचा वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य रत्न पुरस्कारासाठी विचार करण्यात येणार नाही, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.

--

निलेश तायडे/विसंअ/

शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापण्यास व समूह संकलन केंद्र उभारणीस मान्यता · डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत राबवावयाच्या बाबींमध्ये बदल

 शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापण्यास व

समूह संकलन केंद्र उभारणीस मान्यता

·       डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत राबवावयाच्या बाबींमध्ये बदल

           

            मुंबई, दि. ३१ : डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत राबवावयाच्या बाबींमध्ये बदल करण्यात आला असून १० गटांच्या समुहाची शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) स्थापन करावयाच्या तरतुदीसोबतच १० गटांच्या समुहाची शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) स्थापन करण्यास व विपणन सुविधेकरिता समूह संकलन केंद्राची उभारणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कृषी विभागामार्फत   निर्गमित करण्यात आला आहे.

               डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत राबवावयाच्या बाबींमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारित तरतूद करण्यात आल्या आहेत.

        नैसर्गिक सेंद्रीय शेती क्षेत्र विस्तार - राज्यातील नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीस चालना देण्यासाठी ही योजना प्रस्तावित करण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत ५० हे. क्षेत्राचा एक गट याप्रमाणे १० गटांचा एक समुह व त्या समुहाची शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा सहकार कायद्याअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) स्थापन  करावयाची आहे.

        गटस्तरावर जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र - गट स्तरावरील एका शेतकऱ्याच्या शेतात नैसर्गिक व सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती  करण्यासाठी एक जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र (Bio-Input Resource Centre) स्थापित करण्यासाठी खर्चाच्या 75 टक्के किंवा रु. 1.00 लाख यापैकी जे कमी असेल ते अर्थ सहाय्य  देय असेल व उर्वरित शेतकरी/ गटाचा हिस्सा असेल. याकरिता २ टक्के आकस्मिक खर्चासह एकूण रु १३४.८४ कोटी इतक्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता देण्यात येत आहे.

            शेतकरी उत्पादक कंपनीस पणन सुविधेसाठी अर्थसहाय्य - शेतकरी उत्पादक कंपनीस्तरावर पणन सुविधेसाठी एक विक्री केंद्र स्थापन करावयाचे असून त्याकरिता वाहन खरेदी किंवा विक्री केंद्र बांधणीसाठी खर्चाच्या ७५ टक्के किंवा रु ४.५० लाख यापैकी जे कमी असेल तेवढे अर्थसहाय्य देय असेल. तसेच प्रसिद्धी, विक्री मेळावे इत्यादी करिता ५० हजार रुपये व समूह संकलन केंद्र उभारण्याकरिता रु.१०.०० लाख अर्थसहाय्य देय असेल. त्याकरिता २ टक्के आकस्मिक खर्चासह एकूण रु. २०४.५७ कोटी इतक्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता देण्यात येत आहे. अशा प्रकारे या योजनेत सुधारित तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

            राज्यात नैसर्गिक/सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनला  सन २०२२-२३ ते सन २०२७-२८ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

0000

पर्यावरण संतुलनासाठी पाणथळ जागांचे संवर्धन आवश्यक

 पर्यावरण संतुलनासाठी पाणथळ जागांचे संवर्धन आवश्यक

 

आज (दिनांक 02 फेब्रुवारी) हा जागतिक पाणथळ दिन. पर्यावरणासाठी, त्याच्या संतुलनासाठी पाणथळ जागांचे महत्त्व मोठे आहे. पाणथळ प्रदेशांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य शासन अनेक पावले उचलत आहेत. त्यामुळे या जागांचे पर्यावरणीय स्वरूप जतन केले जात आहे. राज्यातील अनेक जागा या रामसर परिषदेच्या निकषांनुसार पात्र ठरतात. अर्थात, अशा आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार रामसर स्थळ म्हणून घोषित होणे पुरेसे नाही. त्यानंतर त्या वारसा स्थळांचा दर्जा टिकवून ठेवणे, त्यांचे संवर्धन करणे अधिक महत्वाचे आहे. रामसर स्थळांचे जतन आणि संवर्धन ही केवळ शासनाची जबाबदारी नाही, तर प्रत्येक नागरिकांचे ते कर्तव्य आहे. वैयक्तिक पातळीवर त्याचे जतन करणे, किमान त्यांना आपण हानी  पोहोचवणार नाही याकडे लक्ष देणे, प्रबोधन या माध्यमातून ही जागरुकता येऊ शकेल!

 

            निसर्गात अतिशय वैविध्यपूर्ण जागा आहेत.  जसे त्यात डोंगर, दऱ्या, नद्या आहेत तसेच पाणथळ जमिनी आहेत. आपण दलदल म्हणू शकतो. इंग्रजीमध्ये त्यांना वेटलॅन्ड्स असे म्हणतात. पाणथळ जागांच्या संवर्धनासाठी आणि जतनासाठी जागतिकस्तरावर प्रयत्न सुरु आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून इराणमधील रामसर शहरात 1971 मध्ये एक जागतिक परिषद आयोजित करण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने या जागांचे संरक्षण आणि संवर्धन, असे विषय हाताळले गेले. या परिषदेपासून पाणथळ जागांना रामसर (जागा) स्थळे म्हणून संबोधले जाऊ लागले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या परिषदेतील ठराव सन 1905 पासून अंमलात आला, तर भारतात 1985 पासून त्याची अंमलबजावणी चालू झाली.

 

रामसर ठरावानुसार तलाव, नद्या, दऱ्या, दलदली आणि त्यातील गवताळ प्रदेश खारफुटीची वने, वाळवंटातील हिरवळीचे प्रदेश, प्रवाळ बेटे अशा नैसर्गिक जागा आणि मत्सशेतीची तळी, भातशेती, धरणांचे जलाशय, मिठागरे अशा मानवनिर्मित जागांचा समावेश होतो. ठरावाला मान्यता दिलेल्या देशांना किमान एका जागेचा समावेश यात करावा लागतो. जगभरात सुमारे 2500 च्या आसपास रामसर स्थळे घोषित करण्यात आली आहेत. आपल्या देशात 75 हून अधिक जागांना रामसर स्थळाचा दर्जा मिळाला आहे, तर महाराष्ट्रात 3 जागा आहेत. यामध्ये नांदूरमध्यमेश्वर, लोणार आणि अगदी अलीकडे 2022 मध्ये ठाणे खाडी अशा तीन जागा रामसर स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत.

 

महाराष्ट्राचे भरतपूर अशी ओळख असलेल्या नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्याचा विस्तार सुमारे शंभर चौरस किमी इतका आहे. याठिकाणी  कायम निवासी आणि स्थलांतरीत अशा जवळपास 250 विविध जातीच्या पक्षांची नोंद झाली आहे. केवळ पक्षीच नाही, तर इतरही सजीवसृष्टीची इथे विविधता आहे. साडेपाचशेहून अधिक विविध प्रकारच्या वनस्पती, 30 पेक्षा जास्त मासे प्रजाती, तर 40 पेक्षा जास्त फुलपाखरांच्या प्रजाती- इथे आढळतात. हजारो वर्षापूर्वी अशनीपात होऊन तयार झालेले लोणार सरोवर हे महाराष्ट्रातील बुलडाणा जिल्ह्यात आहे. तिथला पाणी साठा क्षारयुक्त आहे. इथेसुध्दा पक्षांच्या सुमारे 160 प्रजाती, 46 प्रकारचे सरीसृप आणि लांडग्यासहित 12 पेक्षा अधिक सस्तन प्राण्यांची नोंद आहे. फ्लेमिंगोसाठी प्रसिद्ध असलेली ठाणे खाडी (उल्हास नदीची खाडी) याला अगदी अलिकडे रामसर स्थळाचा दर्जा मिळाला आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागांचा समन्वय यासाठी महत्वपूर्ण ठरला.

       नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित असे एका प्रकारचे वर्गीकरण यात आहे. म्हणजे नैसर्गिकरित्या एखादया जागेत पाणी साचून किंवा काही कालावधीसाठी पाणी तसेच राहून पाणथळ जमिनी तयार होतात. निसर्गतः येणारे पूर, त्यातून पाण्याचा निचरा लवकर न होता पाणी साचून राहणे किंवा नद्यांच्या खाड्या हे याचे उत्तम उदाहरणे आहेत.

       धरणाचे जलाशय, शेततळी, मिठागरे अशी मानवनिर्मित रामसर स्थळांची उहाहरणे देता येतील. जमा होणाऱ्या पाण्याच्या स्त्रोतावरून सुद्धा पाणथळ जागांचे वर्गीकरण करतात. गोड्या/खाऱ्या पाण्यामुळे, लाटांमुळे तयार झालेले, लाटा आणि नदीचे गोडेपाणी यांच्या मिश्रणातून तयार झालेले, नद्यांना येणारे पूर, पावसाचे पाणी साचून तयार झालेले, मानवी हस्तक्षेपामुळे पाणी साचून तयार झालेले यांचा यामध्ये समावेश होतो.

अनेक पाणथळ जागांमध्ये पाण्याचे स्त्रोत हे एकापेक्षा अधिक असतात. त्यामुळे त्यांचे वर्गीकरण ठराविक अशा एका प्रकारात करता येत नाही. आंतरराष्ट्रीयस्तरावर विस्तीर्ण / प्रचंड आकाराच्या रामसर स्थळांची उदाहरणे म्हणजे अमेझॉन नदीचे खोरे. पश्चिम सैबेरिया, द. अमेरिकेतील पेंटावाल आणि आपल्या भारतातील सुंदरबन ही त्याची उदाहरणे होत.

       पर्यावरणासाठी, त्याच्या संतुलनासाठी पाणथळ जागांचे महत्व मोठे आहे. वस्तूत: पाणथळ जागा या जमीन आणि पाणी यांचे समन्वय साधणाऱ्या असतात. केवळ पशुपक्षी नव्हे तर विविध लव्हाळी, हवा/ऑक्स‍िजन याच्या पोकळ्या असणाऱ्या वनस्पती, त्यांच्या आधाराने राहणारे सजीव आणि डोळ्यांना न दिसणारे सूक्ष्मजीव, एकपेशीय जीव यांनी पाणथळ जागा समृद्ध असतात. बहुतांश खाड्यांमध्ये विविध खारफुटी वनस्पती असतात.

       मुख्यत: पूर नियंत्रणासाठी याचा फायदा होतो. नदीला आलेला पूर किंवा समुद्राच्या लाटा यांपासून जवळच्या जमिनीचे संरक्षण पाणथळ जागांमुळे होते. बहुतांश पाणथळ जागा या भूजलाशी जोडलेल्या असतात. त्यामुळे या पाण्याची गुणवत्ता आणि दर्जा राखण्यात या पाणथळ जागा महत्वाची भूमिका बजावतात. भूजल पातळी पुनर्भरणाचे करण्याचे काम या माध्यमातून होते. कांदळवन, प्रवाळ, आणि मीठ दलदलीचा प्रदेश हे किनारा संरक्षण आणि वादळापासून बचावाचे काम करतात. जैवविविधता जपण्याचे काम यातून होते.

अभ्यासक आणि पर्यटक या दोहोंसाठी पाणथळ जागा महत्वाच्या आहेत.  इथल्या जैवविविधतेमुळे त्या ठराविक घटकांचा, सजीवांचा अभ्यास, तर होतोच, शिवाय त्यांच्या परस्परांमधल्या संबंधाचा सुद्धा अभ्यास करता येतो. येथे येणाऱ्या पर्यटकांमुळे रोजगारी निर्मितीच्या संधी स्थानिकांना उपलब्ध होतात. एका अर्थाने पर्यावरणासोबतच आर्थिक अंगाने सुद्धा पाणथळ जागांचे महत्व मोठे आहे. सजीव आणि निर्जीव अशा अनेक घटकांची मिळून एक समृद्ध परिसंस्था पाणथळ जागांमध्ये नांदत असते.

       गेल्या काही वर्षामध्ये वाढते औद्योगिकीकरण, भूजलाचा बेसुमार उपसा आणि त्याच्या पुनर्भरणासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांची गती कमी असणे, आणि महत्वाचे म्हणजे घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी अशा पाणथळ जागांचा वापर यामुळे त्या आक्रसण्याची भीती आहे. याचा परिणाम त्यांची जैवउत्पादकता आणि जैवविविधता यांवर होऊ शकतो. ते जपणे आपल्या सर्वांच्या हाती आहे.

आशिया खंडात रामसर स्थळांच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक एक आहे. सर्वात जास्त क्षेत्र भारतात आहे. भारतीय उपखंडातील एकंदरीत पर्यावरणाच्या दृष्टीने पाणथळ जमिनी या जैवविविधता, हवामान, अनुकुलन, गोड्या पाण्याची उपलब्धता आणि एकूणच लोकसंख्येसाठी महत्वाच्या आहेत. भारतात सध्या 75 रामसर स्थळे आहेत. शासकीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रामसर स्थळांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी प्रयत्न सुरु झाले.  सन 2013 पर्यंत केवळ 26 जागा (पाणथळ जमिनी) रामसर जागा म्हणून घोषित करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर 2014 ते 2023 पर्यंत 49 नवीन जागा समाविष्ट करण्यात आल्या.

           - दीपक चव्हाण, विभागीय संपर्क अधिकारी


पर्यटन क्षेत्रातील उद्योजिकांच्या सक्षमीकरणासाठी नवी कर्ज योजना

 पर्यटन क्षेत्रातील उद्योजिकांच्या सक्षमीकरणासाठी नवी कर्ज योजना

                                                            - पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन

 

            मुंबई, दि. २ : पर्यटन हे सर्वात वेगाने वाढणारे क्षेत्र आहे. त्यामुळे महिलांचा पर्यटन क्षेत्रातील सहभाग वाढावा, महिलांमध्ये उद्योजकता आणि नेतृत्व गुण विकसित करण्यासाठी पर्यटन विभागाने आई  हे महिला केंद्रित धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गतच महिला उद्योजिकांसाठी  नवी  कर्ज योजना सुरू करण्यात आली आहे. पर्यटन क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला उद्योजिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन पर्यटन मंत्री  गिरीश महाजन यांनी केले आहे.

            पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत असलेले व्यवसाय असल्यास संबंधित उद्योजिका महिला या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. तसेच, पर्यटन व्यवसायामध्ये  ५०% व्यवस्थापकीय व इतर कर्मचारी महिला असणे आवश्यक आहे. पर्यटन व्यवसायाकरिता आवश्यक सर्व परवानग्या प्राप्त असाव्यात. पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत महिलांच्या मालकीच्या आणि त्यांनी चालविलेल्या पर्यटन क्षेत्राशी निगडित व्यवसायाकरिता मान्यताप्राप्त बँकांमार्फत घेतलेल्या १५ लाख रुपये पर्यंतच्या कर्जाच्या रक्कमेवरील व्याज परतावा देण्यात येईल.  या योजनेसाठी व्याजाची  रक्कम १२% च्या मर्यादेत त्यांच्या खात्यात पूर्ण कर्ज परतफेड होईपर्यंत किंवा ७ वर्षे कालावधी पर्यंत किंवा व्याजाची रक्कम ४.५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत असावे; या तीन पर्यायांपैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत व्याजाचा परतावा म्हणून देण्यात येईल.

      राज्यातील महिला पर्यटक  उद्योजिकांनी  अधिक माहितीसाठी www.maharashtratourism.gov.in या संकेतस्थळावर अथवा  मुख्यालय – ०२२ ६९१०७६०० क्रमांकावर संपर्क साधावा. जिल्ह्यांच्या ठिकाणी जिल्हा पर्यटन अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा. कोकण  ९१ ९६०४३ २८०००, पुणे  ९१ ९४२३७ ७५५०४ नाशिक साठी ९१ ९६८९९०८१११ , छत्रपती संभाजी नगर ९१ ८९९९० ९७२५५, नागपूर आणि अमरावती  ९१ ८४२२८ २२०५८ / +९१ ९२२६७७९७२९ या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन पर्यटन संचालनालय, पर्यटन विभाग, यांच्याकडून करण्यात आले आहे.

एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेचा निकाल जाहीर

 एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड

परीक्षेचा निकाल जाहीर

 

            मुंबई, दि. २ : कला संचालनालयामार्फत शालेयस्तरावर आयोजित शासकीय रेखाकला (एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड) परीक्षा २०२३ चे निकाल जाहीर झाले आहेत. एलिमेंटरी परीक्षेचा निकाल ९५.५७ टक्के तर इंटरमिजिएट परीक्षेचा ९५.४४ टक्के निकाल जाहीर झाला आहे.

            इंटरमिजिएट डॉइंग ग्रेड परीक्षेचा निकाल ३१ जानेवारी २०२४ रोजी www.doa.maharashtra.gov.in, / https://dge.doamh.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला असून, लिमेंटरी डॉइंग ग्रेड परीक्षेचा निकाल ५ फेब्रुवारीला जाहीर करण्यात येणार आहे.

            या दोन्ही परीक्षांमध्ये २०२३ या वर्षी एकूण आठ लाख १५ हजार १२९ विद्यार्थ्यांची नावे नोंदविलेली होती. एलिमेंटरी परीक्षेस ४ लाख ४६ हजार ७२९ विद्यार्थ्यांनी नोंद केली होती प्रवीष्ट विद्यार्थी ४ लाख २३ हजार ६०७ तर, अनुपस्थित विद्यार्थी २३ हजार १२२ यापैकी एकूण उत्तीर्ण विद्यार्थी ४ लाख ४ हजार ८५७ आहेत.

            इंटरमिजिएट परीक्षेस ३ लाख ६८ हजार ४०० विद्यार्थ्यांनी नोंद केली होती. त्यापैकी ३ लाख ५९ हजार १९ प्रविष्ठ झाले तर ९ हजार ३८१ अनुपस्थित होते. यापैकी ३ लाख ४२ हजार ६७६ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असल्याची माहिती कला संचालनालयाचे परीक्षा नियंत्रक नागेश वाघमोडे यांनी दिली आहे. अधिक माहितीसाठी २२६२०२३१ / ३२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

Featured post

Lakshvedhi