नवीन महाविद्यालयांसाठी इरादापत्रांची मुदत १७ ऑगस्ट
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भातील अध्यादेश निर्गमित करण्यात येईल.
या अधिनियमामुळे महाविद्यालयांना नवीन महाविद्यालये, परिसंस्था सुरु करणे तसेच नवीन अभ्यासक्रम, विषय, विद्याशाखा अतिरिक्त तुकड्या किंवा सॅटेलाईट केंद्रे सुरु करण्यासाठी १७ ऑगस्ट २०२२ पूर्वी इरादापत्र देता येईल.
व्यापाऱ्यांना जीएसटी विवरण भरणेसोयीचे व्हावे म्हणून सुधारणा
व्यापाऱ्यांना वस्तू व सेवा कर विवरण पत्रके भरताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ यामधील तरतुदींमध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी या सुधारणा करण्यात आल्या. यामुळे करदाते व वस्तु व सेवाकर विभाग यांच्यामध्ये भविष्यातील अडचणी दूर होतील व कार्यपध्दतीचे सुलभीकरण होईल.
वर्धा बॅरेज उपसा सिंचन योजनेच्यासुधारित खर्चास मान्यता.
यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगांव तालुक्यातील वर्धा बॅरेज उपसा सिंचन योजनेच्या ५६५कोटी ८७ लाख रुपये किंमतीच्या कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या प्रकल्पामुळे बाभुळगाव तालुक्यातील ५ हजार ६६३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.
-----०-----
जलसंपदालेडी लघु पाटबंधारे प्रकल्पासाठी खर्चास सुधारित मान्यता.
जव्हार तालुक्यातील मौजे हिरडपाडा येथील लेंडी लघु पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १८७ कोटी ०४ लाख रुपयांच्या कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या प्रकल्पामुळे ५ गावातील ५५० हेक्टर आदिवासी क्षेत्र सिंचित होईल.
-----०-----
भिवंडी कल्याण शीळ फाटा रस्त्याच्या रुंदीकरणास वेग देणार.
५६१ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या खर्चास सुधारित मान्यता.
भिवंडी कल्याण शीळ फाटा रस्त्याच्या सहा पदरी रुंदीकरणाला वेग देण्यात येणार असून यातील ५६१ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या सुधारित कामांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हा प्रकल्प शासनाच्या निधीतून ठेव अंशदान तत्त्वावर राबविण्यात येईल.
पत्री रेल्वे उड्डाण पूल, कटई येथील २ रेल्वे उड्डाण पूल व विद्युत वाहिन्या व जल वाहिन्या स्थलांतरीत करणे इत्यादी कामांमुळे कामाच्या स्वरुपात बदल झाल्याने हा खर्च वाढला आहे.
या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला निधी व आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास शासनाकडून देण्यात आलेला १०५ कोटीचा निधी वगळून उर्वरित ४५६ कोटी ८५ लाख इतका निधी शासनाच्या निधीतून महामंडळास हस्तांतरित करण्यात येईल.
-----०-----
भारतीय उद्योजकांनी मालदीवमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक करावी;
मालदीवच्या शिष्टमंडळाचे आवाहन.
मुंबई, दि. 3 : मालदीवमध्ये पर्यटनाबरोबरच विविध क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या संधी असून भारतातील उद्योजकांनी मालदीवमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक करावी, असे आवाहन मालदीव प्रजासत्ताकचे अध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलीह यांच्या नेतृत्वाखाली भारत भेटीवर आलेल्या शिष्टमंडळाने केले.
मालदीवच्या अध्यक्षांसह शिष्टमंडळाने आज मुंबईत सीआयआय (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज) च्या सहकार्याने हॉटेल ट्रायडेंट येथे आयोजित औद्योगिक परिषदेत उद्योजकांशी संवाद साधला. यावेळी मालदीवचे वित्तमंत्री इब्राहिम अमीर, आर्थिक विकास मंत्री फैय्याज इस्माईल, भारताचे उच्चायुक्त मुनू महावार, सीआयआयच्या पश्चिम विभागाचे उपाध्यक्ष डॉ. प्रवीर सिन्हा आदींसह उद्योजक उपस्थित होते.
कोविडच्या महामारी नंतर मालदीवची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आली असून या काळात भारताचे चांगले सहकार्य लाभल्याचे इब्राहिम अमीर यांनी यावेळी सांगितले. या वर्षी मालदीवच्या पर्यटन व्यवसायात मोठी वाढ झाली आहे. यामध्ये भारतीय पर्यटकांचा मोठा वाटा असल्याचे ते म्हणाले. मालदीवमध्ये पायाभूत सुविधा, पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्यव्यवसाय आणि शेती, आरोग्य, किनारा संवर्धन, दळणवळण, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, माहिती तंत्रज्ञान, बांधकाम व्यवसाय अशा विविध क्षेत्रातही गुंतवणुकीच्या संधी असून भारतातील उद्योजकांनी मालदीवमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. भारतीय उद्योजकांचे स्वागत असून मालदीव आणि भारतामधील व्यावसायिक संबंध भविष्यात अधिक दृढ होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मालदीवमधील भारताचे उच्चायुक्त मुनू महावार यांनी दोन्ही देशांमधील परस्पर संबंध अधिक वृद्धिंगत होण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे यावेळी सांगितले.
००००
ग्राम विकास.
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५०
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येतील. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल.
-----०-----
