त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळांना अनुदान देण्यास उपमुख्यमंत्र्यांची मान्यता.

            मुंबई, दि. 7 :- १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्या/ अतिरिक्त शाखावरील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २० टक्के अनुदान व ज्या शाळा २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना वाढीव २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि काही शाळांच्या त्रुटींमुळे अनुदान सुरू करता आले नव्हते. या शाळांनी त्रुटी पूर्तता केल्यामुळे अनुदान देण्यास आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

            या बैठकीस आमदार सर्वश्री सुधीर तांबे, जयंत आजगावकर, अभिजित वंजारी, कपिल पाटील, विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, किरण सरनाईक, बाळाराम पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, प्रधान सचिव ओ.पी.गुप्ता, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल आदी उपस्थित होते.

            आज झालेल्या बैठकीमध्ये त्रुटी पूर्तता केलेल्या २० टक्के अनुदानासाठी ७९ प्राथमिक शाळा, २८४ तुकड्यांमधील ८३५ शिक्षकांच्या पदांना, ५३ माध्यमिक शाळांमधील २५३ शिक्षकांच्या आणि १५९ शिक्षकेतर पदांना, १२९ माध्यमिक तुकड्यांमधील १९४ शिक्षकांच्या पदांना तसेच २५१ उच्च माध्यमिक शाळांमधील १२८४ शिक्षक आणि ३६ शिक्षकेतर पदांना मान्यता देण्यात आली. याचबरोबर वाढीव २० टक्के अनुदानासाठी ८२ प्राथमिक शाळा, २४० तुकड्यांमधील ७७३ शिक्षकांच्या पदांना, २०२ माध्यमिक शाळांमधील ९८९ शिक्षकांच्या तर ७१० शिक्षकेतर पदांना, ४८४ माध्यमिक तुकड्यांमधील ६७५ शिक्षकांच्या पदांना मान्यता देण्यात आली. यासाठी एकूण १७७.०६ कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

            तसेच कायम शब्द वगळलेल्या अनुदानास पात्र असलेल्या परंतु अनुदानास पात्र घोषित न केलेल्या मूल्यांकन पात्र खाजगी शाळांना देखील अनुदानास पात्र घोषित करण्यास आजच्या बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली. कायम शब्द वगळलेल्या अघोषित खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

            मूल्यांकन पात्र ठरलेल्या २९८ प्राथमिक शाळा, ६१९ तुकड्या, ३३८ माध्यमिक शाळा, १३८६ तुकड्या तर १३२० उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय अशा एकूण ३९६१ शाळा/तुकड्या अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती.

 

 

 स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करा

- दिनेश वाघमारे

 

            मुंबई, दि. 7 :"सध्याच्या स्पर्धेत टिकायचे असेल तर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नवे तंत्रज्ञान आत्मसात केले पाहिजे. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करूनच आपला स्पर्धेमध्ये टिकाव लागू शकतो", असे मत ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव तथा महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक  दिनेश वाघमारे यांनी व्यक्त केले.

            महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या १७ व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित राज्यस्तरीय पारितोषिक वितरण समारंभात श्री. वाघमारे बोलत होते. यावेळी मंचावर महापारेषणचे संचालक (संचलन) अनिल कोलप, संचालक (प्रकल्प) नसीर कादरी, संचालक (वित्त), अशोक फळणीकर, संचालक (मानव संसाधन) सुगत गमरे उपस्थित होते.

            "आपली कंपनी जोपर्यंत कात टाकत नाही, तोपर्यंत या खासगी कंपन्यांसमोर आपला टिकाव लागणार नाही. महापारेषणने ड्रोनच्या साहाय्याने काम करण्यास सुरुवात केली आहे. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी नव्या संकल्पनेचा अवलंब केला पाहिजे. नव्या तंत्रज्ञानाची कास धरली पाहिजे,” असेही श्री.वाघमारे म्हणाले,

            प्रास्ताविकात श्री.गमरे म्हणाले, "कंपनीची संस्कृती व कर्मचाऱ्यांमध्ये एकसंघ वातावरण निर्माण करण्यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येणे, सकारात्मक विचारांची देवाणघेवाण करणे, मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण करून कंपनीचा विकास साधावा, या हेतूने महापारेषणतर्फे कंपनीचा १७ वा वर्धापनदिन व पारितोषिक वितरण समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा, हा त्यामागचा हेतू आहे"

            यावेळी ऊन-पावसाची तमा न बाळगता विशेष कामगिरी केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना  श्री.वाघमारे यांच्या हस्ते पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. महापारेषणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही विविध मनोरंजनात्मक कार्यक्रम सादर केले.

            कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी महापारेषणचे मुख्य महाव्यवस्थापक (मा.सं.) सुधीर वानखेडे, महाव्यवस्थापक (मानव संसाधन, मनुष्यबळ नियोजन) राजू गायकवाड, मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी भरत पाटील, राजशिष्टाचार अधिकारी सतिश जाधव, अधीक्षक अभियंता (प्र.) योगेश पाचपांडे, जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मिलिंद अवताडे, संचालक (मानव संसाधन) यांचे विशेष कार्य अधिकारी महेश आंबेकर यांच्यासह विविध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. या सोहळ्याला राज्यातील विविध परिमंडळातील अधिकारी, कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबिय मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांचे मानधन

‘युजीसी’च्या निकषानुसार वाढविण्याचा निर्णय

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीतील निर्णय

 

            मुंबई, दि. 7 : राज्यातील महाविद्यालयातून तासिका (सीएचबी) तत्त्वावर शिकविणाऱ्या प्राध्यापकांचे मानधन विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) निकषानुसार वाढविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत आज घेण्यात आला. त्याचबरोबर विद्यापीठांचे आकृतिबंध तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देत ‘नॅक’ (राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद) मानांकन असणाऱ्या महाविद्यालयांना ५० टक्के पदभरतीला परवानगी दिली जावी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात कोणतीही तडजोड करु नये, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

            वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची भरती प्रक्रीया व तासिका तत्वावर (सीएचबी) कार्यरत प्राध्यापकांच्या दरमहा मानधनाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, आमदार सुधीर तांबे, आमदार सतिश चव्हाण, आमदार विक्रम काळे, आमदार किरण सरनाईक, माजी आमदार अमरसिंह पंडीत, संजय खोडके, सामान्य प्रशासन विभागाचे (सेवा) अप्पर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक धनराज माने, महाराष्ट्र अंडर प्रिव्हिलेज्ड टिचर्स असोसिएशनचे (मुप्टा) सुनिल मगरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            राज्यातील महाविद्यालयातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी, तसेच महाविद्यालयातून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, अशा सूचना देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील तासिका तत्त्वावर (सीएचबी) शिकविणाऱ्या प्राध्यापकांच्या मानधनात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) निकषानुसार वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील हजारो ‘सीएचबी’ तत्त्वावर शिकविणाऱ्या प्राध्यापकांना होणार आहे. तसेच राज्यातील विद्यापीठांचे आकृतीबंध तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला देताना आकृतिबंध पूर्ण झालेल्या मात्र ‘नॅक’ (राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद) मानांकन मिळविणाऱ्या महाविद्यायालयातचं ५० टक्के पदभरतीला मान्यता देण्यात येणार आहे. राज्यातील महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या दर्जात कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करता कामा नये अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिल्या.

*****

 मालमत्तेचे नुकसान व जीवितहानीसारखे गुन्हे वगळता

शेतकरी आंदोलकांवरील इतर गुन्हे शासन मागे घेणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार.

· नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये अनुदानाचे १ जुलै या कृषीदिनापासून वाटप

            मुंबई, दि. 7 :- सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि जीवितहानीसारखे गंभीर गुन्हे वगळता शेतकरी आंदोलनांतील शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये अनुदानाचे वाटप १ जुलै या कृषीदिनापासून करण्यात येणार आहे. कृषीमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांची नेमणूकही लवकरच करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सांगितले.  

            पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, दुग्धव्यवसाय विकासमंत्री सुनील केदार, सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील, खासदार सदाशिवराव लोखंडे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये,महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, रोहयोचे अपर मुख्य सचिव नंद कुमार, सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनूप कुमार, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, जे. पी. गुप्ता, किसान क्रांती संघटनेचे प्रतिनिधी सरपंच डॉ. धनंजय धनवटे, सुभाषराव कुलकर्णी, सुहासराव वहाडणे, सुभाष वहाडणे, संगीता भोरकडे, ॲड. विजय सदाफळ, अॅड. चांगदेव धनवटे, धनंजय जाधव, बाळासाहेब चव्हाण, नामदेव धनवटे, विठ्ठलराव जाधव, ॲड मुरलीधर थोरात, अनिल नळे, योगेश रायते, अमोल सराळकर, दत्तात्रय धनवटे, बाळासाहेब भोरकडे, निकिता जाधव आदी मान्यवर उपस्थित होते. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.   

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शेतकरी जगला तर राज्य जगेल हे लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय राज्यशासनाने घेतले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा मोठा निर्णय घेण्यात आला. शेतकरी समाधानी होण्यासाठी, शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. गळीत हंगाम 2021-2022 मधील अतिरिक्त ऊसाचे गाळप करण्यासाठी वाहतूक अनुदान व साखर घट उतारा अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऊस उत्पादक शेतक-यांना ईथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यंदा राज्यात ऊसाचे विक्रमी उत्पादन व गाळप झाले असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा ऊस शिल्लक राहू नये यासाठी शासनाने सर्वतोपरी उपाययोजना केल्या आहेत. यंदाच्या गाळप हंगामात ऊस शिल्लक राहणार नाही. याउपरही जर ऊस शिल्लक राहिला तर शिल्लक ऊसाला भरपाई देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल.

            दुग्धविकास विभागामार्फत दूध उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. कोरोना संकटाच्या काळातही दूध व्यवसायाला मदत करण्यात आली. दूध उत्पादन वाढीसाठी देशी गाईंच्या जातींवर विशेषत्वाने लक्ष केंद्रीत करण्यात येत आहे. दुधाला एफआरपी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव संबंधीत समितीसमोर ठेऊन अभ्यासाअंती त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. कांदाचाळी आणि कोल्ड स्टोअरेजच्या माध्यमातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सुविधा देण्यात येत आहेत. कांदा निर्यातीवरील बंदीसंदर्भात ठराव करून तो केंद्रसरकारकडे सादर करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा पंपाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजनांबरोबरच संशोधनाला चालना देऊन कृषिविकास साधण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

            बैठकीत महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, दुग्धव्यवसाय विकासमंत्री सुनील केदार, सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनीही संबंधीत विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

-----०००-----

           

 

रक्त दाब