Sunday, 3 October 2021

 राज्य ऑक्सिजन निर्मितीत स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने

                                                   :जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील

कळवण उपजिल्हा रुग्णालय येथे ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पाचे लोकार्पण

 

नाशिक दि. 3 : कोविड-19 च्या दुसऱ्या लाटेमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे अनेक अडचणी उद्भवल्या होत्यामात्रआता शासनाच्या प्रयत्नाने संपूर्ण राज्य ऑक्सिजनच्या निर्मितीत स्वयंपूर्ण होत आहेजिल्ह्यातील महत्त्वाच्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये स्वयंनिर्मित ऑक्सिजन तयार करण्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि रुग्णालयात पोहचविण्यासाठी असलेल्या मध्यवर्ती यंत्रणेमुळे आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणाला मोठा फायदा होणार आहे, असे प्रतिपादन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केले आहे.

          कळवण उपजिल्हा रुग्णालय येथे ऑक्सिजन  निर्मिती प्रकल्पाच्या लोकार्पण प्रसंगी ते काल बोलत होतेयावेळी आमदार नितीन पवारजिल्हा परिषद सदस्य यतींद्र पगार,  माजी  जिल्हा परिषद अध्यक्षा जयश्री पवारजिल्हा शल्यचिकित्सक डॉअशोक थोरातवैद्यकीय अधीक्षक डॉ अनंत पवारनिवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ प्रशांत खैरे यांच्यासह कळवण उपजिल्हा रुग्णालयातील विशेषज्ञअधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

          यावेळी आमदार नितीन पवार, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक थोरात, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अनंत पवार यांनीही मार्गदर्शन केले.

Adhar card

 आधार झाले अकरा वर्षांचे

 

आधार ही जगातली सर्वात मोठी बायोमेट्रिक व्यक्तिपरिचय योजना आसून भारतातील महाराष्ट्रात राज्यात दिनांक 29 सप्टेंबर 2010 ला आधार योजनेंतर्गत पहिल्या क्रमांकाचे वितरण महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातील टेंभली गावातील रंजना सोनावणे या महिलेला करण्यात आले.  देशातील पहिले आधार गाव म्हणून या गावाची ओळख निर्माण झाली आहे. आधार क्रमांक योजनेला सुरुवात होऊन अकरा वर्ष पूर्ण झाली आहेत.

नियोजन मंडळातर्फे जानेवारी 2009 मध्ये युनिक आयडेंटीफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. यूआयडीएआयचे तत्कालीन चेअरमन नंदन निलकेणी हे होते.

आधार ही जगातली सर्वात मोठी बायोमेट्रिक व्यक्तिपरिचय योजना आहे. भारतीय रहिवाशांसाठी असलेल्या या योजनेचे नियंत्रण केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या आधिपत्याखालील युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) या प्राधिकरणामार्फत केले जाते. आधार कायदा २०१६ अनुसार या योजनेला वैधानिक पाठबळ प्राप्त आहे.

या योजनेअंतर्गत भारतातील १२० कोटींवर लोकांचे आधार क्रमांक तयार करण्यात आले आहेत.आधारअंतर्गत भारतातील व्यक्तींना त्यांनी पुरविलेल्या बायोमेट्रिक आणि अन्य तपशीलाच्या अद्वितीयतेच्या आधारावर एक १२ अंकी क्रमांक दिला जातो. सामाजिक सुरक्षितताविषयक आणि सरकारी मदतीच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी त्याचप्रमाणे सरकारशी संबंधित सर्व व्यवहारांमध्ये व्यक्तींची ओळख पटविण्यासाठी हा क्रमांक वापरण्यात येत आहे. केंद्र सरकारतर्फे अनेकविध सेवा जसे की बॅंकांतील खाती, मोबाईल सीमाकार्डे, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी योजना, सार्वजनिक वितरणव्यवस्था इत्यांदीच्या खात्यांशी आधार संलग्न करण्यास आग्रह धरण्यात येत आहे.

कल्याणकारी योजनांमध्ये सुव्यवस्थितपणा

आधार हे फक्त निवासाचा पुरावा असून नागरिकत्वाचा पुरावा नाही त्याचप्रमाणे आधार क्रमांक मिळाल्याने भारतात अधिवासाचा (डोमिसाईल) हक्क प्रस्थापित होत नाही. भारत सरकार समाजातील गरीब आणि अतिसंवेदनशील घटकांवर केंद्रित असलेल्या अनेक सामाजिक कल्याण योजनांना निधी देते. आधार आणि त्याचे प्लॅटफॉर्म सरकारला त्यांची कल्याणकारी वितरण व्यवस्था सुव्यवस्थित करण्याची आणि त्याद्वारे पारदर्शकता आणि सुशासन सुनिश्चित करण्याची एक अनोखी संधी देते.

थेट लाभ हस्तांतर योजनेत महत्वपूर्ण भूमिका

आधार क्रमांक नोंदणी व या क्रमाकांचा विविध योजना तसेच खात्यामध्ये वापर करण्यासाठी प्राधिकरणाने 35 राज्ये-केंद्रशासित प्रदेश तसेच मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय, सार्वजनिक बॅंका, एल.आय.सी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ या सर्व मुख्य संस्थाबरोबर करार केले आहेत. विविध बॅंका, खाते व मंत्रालयानी टप्याटप्याने त्यांच्या योजना किंवा कार्यक्रमांसाठी ओळखपत्र म्हणून व पत्याचा दाखला म्हणून आधार कार्ड वापरण्यास परवानगी दिली आहे. 15 फेबुवारी 2016 पर्यंत सुमारे 97.69 कोटी आधार क्रमांक किंवा कार्ड वितरीत करण्यात आले आहेत म्हणजे साधारणत : 75.8% लोकापर्यंत ही योजना पोहचली आहे, भारतीय आर्थिक पाहणी अहवाल 2015-16 नुसार 6 थेट लाभ हस्तांतर योजनांमध्ये आधार योजनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, एलपीजी सबसिडी वितरणात 54.96%, मनरेगा योजनेत 54.10%, जन धन योजनेत 42.45%, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत 38.96%, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता योजनेत 24.31% व कामगार भविष्यनिर्वाह निधी योजनेत 17.55% माहिती आधार क्रमांकाशी जोडली गेली आहे.जनधन -आधार -मोबाइल या त्रिसूत्रीमधला आधार हा सर्वात मोठा आधारस्तंभ आहे.

आधारची वैशिष्ट्ये व फायदे

आधार हा विशेष क्रमांक आहे, व कुणाही रहिवाश्याला नक्कल क्रमांक मिळू शकत नाही, कारण तो त्यांच्या वैयक्तिक जैवसांख्यिकीशी संबंधित असतो; अशाप्रकारे खोट्या व बनावट ओळखी शोधता येतात. आधार-आधारित ओळख प्रमाणीकरणाद्वारे नक्कल व बनावट ओळख नष्ट केल्याने झालेल्या बचतीतून सरकार इतर पात्र रहिवाशांपर्यंत लाभ विस्तारित करू शकेल.

पोर्टबिलिटी: आधार हा विशेष क्रमांक आहे, लाभार्थीची ओळख पटवण्यासाठी एजेंसी आणि सेवा देशात कुठुनही युआयडीआयकडे संपर्क साधू शकतात.

ओळख दस्तऐवज नसलेल्यांचा समावेश : गरीब व उपेक्षित वर्गातील रहिवाशांपर्यंत लाभ पोहोचवण्यातील एक समस्या म्हणजे त्यांच्याकडे सरकारी लाभ मिळविण्यासाठी बऱ्याचदा ओळख दस्तऐवज नसतात; युआयडीएआयच्या डेटा पडताळणीसाठी "प्रस्तावक" यंत्रणाला मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे अशा रहिवाशांची ओळख प्रस्थापित करणे शक्य होते.

इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतर : युआयडी-समर्थ-बँक-खात्याच्या जाळ्यामुळे थेट रहिवाशांना लाभांचे वित्तप्रेषण करण्यासाठी एक सुरक्षित व स्वस्त पर्याय उपलब्ध होईल, सध्या हे लाभ वितरित करण्यासाठी अतिशय जास्त खर्च येतो; परिणामी सध्याच्या यंत्रणेतील त्रुटीही दूर होतील.

आधार-आधारित प्रमाणीकरण : युआयडीएआय ज्या संस्थांना रहिवाशांची ओळख प्रमाणित करण्याची इच्छा आहे त्यांना ऑनलाईन प्रमाणीकरण सेवा देईल; या सेवेमुळे लाभ प्रत्यक्ष पात्र लाभार्थींपर्यंत पोहोचतील याची खात्री केली जाईल.

जास्त पारदर्शकतेद्वारे अधिक चांगल्या सेवा : अतिशय जबाबदार व पारदर्शक निरीक्षणामुळे लाभार्थी व संस्था या दोन्हींसाठीही विविध हक्कांची उपलब्धता व दर्जा लक्षणीयपणे वाढेल.

स्व-सेवेमुळे परिस्थिती रहिवाशांच्या नियंत्रणात राहते : आधारचा वापर प्रमाणीकरण यंत्रणा म्हणून करून, रहिवाशांना थेट त्यांच्या मोबाईलवरून, सेवा कक्षातून किंवा इतर माध्यमांद्वारे त्यांच्याहक्कांविषयी माहिती घेता येईल, सेवा मागविता येतील व त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करता येईल.रहिवाशांच्या मोबाईलवर स्व-सेवेच्या संदर्भात, दोन-घटक प्रमाणीकरण वापरून सुरक्षेची खात्री केली जाते (म्हणजे रहिवाशांचा नोंदवलेला मोबाईल क्रमांक त्याच्याच ताब्यात आहे व रहिवाशाला आधार पिन माहिती आहे हे सिद्ध करून). ही मानके भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मोबाईल बँकिंग व पैसे देण्यासाठी मान्य केलेल्या मानकांनुसार आहेत.

राज्यातील आधार नोदंणी संख्येची जिल्हानिहाय माहिती

 मुंबई उपनगर 10052794, 81%पुणे 9861995105%ठाणे -9797762, 89%,  नाशिक - 6671649, 109%, नागपूर - 5115881, 110%, अहमदनगर - 4936890, 109%<span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family


Social service




 

 स्टेमी प्रकल्पामुळे ह्रदय रुग्णांवर पहिल्या तासात उपचार शक्य

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या हस्ते प्रकल्पाचे लोकार्पण

 

            मुंबईदि. 29 : हृदय विकाराचा झटका आल्यावर रुग्णांवर पहिल्या तासातच उपचार होण्याची आवश्यकता असते. स्टेमी महाराष्ट्र प्रकल्पामुळे पहिल्या तासात उपचार करणे शक्य होईलअसे आरोग्य मंत्री सार्वजनिक राजेश टोपे यांनी आज सांगितले.

             'जागतिक हृदय दिनी आज 'स्टेमी महाराष्ट्र’ प्रकल्पाचे श्री. टोपे यांनी उपजिल्हा रुग्णालय, कामठी, नागपूर येथून व्हर्चुअल पद्धतीने उद्घाटन केले. त्यावेळी ते बोलत होते.

            कार्यक्रमास आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यासआरोग्य सोसायटीचे आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामीसंचालक डॉ.साधना तायडे आणि सह संचालक डॉ. पद्मजा जोगेवार यांच्या उपस्थितीत झाले. राज्यातील उपसंचालकजिल्हा शल्य चिकित्सकअधीक्षक व विविध जिल्ह्यांतील अधिकारीसंबंधित आरोग्य विभाग कर्मचारी कार्यक्रमास उपस्थित होते.

‘प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यावर भर आवश्यक’

            श्री. टोपे म्हणालेहृदयविकाराच्या झटक्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या कमी करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपायांवर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागातील तीन ते चार टक्के लोकसंख्या आणि आठ ते दहा टक्के शहरी लोकसंख्या बैठी जीवनशैलीखाण्याच्या सवयींमुळे हृदयरोगींची संख्या वाढत आहे. यासाठी सामान्य लोकांमध्ये जनजागृती संबंधीचे कार्यक्रम वाढविण्यावर भर द्यावा. हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतरचा पहिला तास "सुवर्ण तास" म्हणून ओळखला जातो. या पहिल्या तासात योग्य आणि त्वरित उपचार स्टेम प्रकल्पाच्या साहाय्याने घ्यावेतअसे आवाहनही त्यांनी केले.

राज्यातील बारा जिल्ह्यात अंमलबजावणीस सुरूवात

            स्टेमी महाराष्ट्र प्रकल्प राज्यात 12 जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आला आहे. आतापर्यंत 30 हजार रूग्णांना ईसीजी सेवा मिळाली आहे. त्यापैकी 317 स्टेमीची प्रकरणे प्रकल्पात आढळली. त्यांना पुढील उपचारासाठी उच्च केंद्राकडे पाठवण्यात आले. येत्या काळात हा प्रकल्प आधिक गतिमान करण्यात येईल. येत्या काही वर्षांत संपूर्ण महाराष्ट्रात या प्रकल्पाचा विस्तार केला जाईलअसे श्री. टोपे यांनी सांगितले.

क्लाऊड कनेक्टिव्हिटीद्वारे तज्ज्ञांकडून निदान

            स्टेमी महाराष्ट्र प्रकल्पाअंतर्गत हृदय विकारामुळे मृत्यूचे प्रमाण कमी व्हावेत्याच बरोबर लवकर निदान, उपचारांद्वारे हृदयाच्या मांसपेशींना कमीत कमी इजा व्हावी त्याकरिता हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.  हृदयविकाराचा झटक्याचे लक्षण असणाऱ्या सर्व संशयित रुग्णांचे मोफत ईसीजी घेण्यात येईल. क्लाऊड कनेक्टिव्हिटीद्वारे तज्ज्ञांकडून  त्वरित निदान होईलप्राथमिक उपचार रुग्णालयात दिले जातील. त्याचबरोबर रुग्ण महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेचा लाभार्थी असल्यास त्याची शस्त्रक्रिया मोफत होईल व इतर रुग्णांना या योजनेच्या दरात उपचार मिळतील. जनतेमध्ये हृदयाच्या स्वास्थासंबंधित  जागृती केली जाईल.               

            डॉ.चरित भोजराज यांनी स्टेमी महाराष्ट्र प्रकल्पांची माहिती दिली. सहाय्यक संचालक डॉ कांचन वानारे यांनी संस्कृत श्लोकासह निरोगी शरीराची गरज स्पष्ट केली आणि आभार मानले.

 शिर्डी विमानतळाच्या सभोवताली सर्व सुविधायुक्त

शहर वसविण्यास मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी

महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय

 

           मुंबई, दि. 29 : विमानतळाच्या सभोवतालचा परिसर विकसित करून सर्व सुविधायुक्त शहर वसविण्यासाठी शिर्डीची निवड करण्यात यावी तसेच महाराष्ट्रातील एक उत्तम विकास केंद्र याठिकाणी वसवावे अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत श्री.ठाकरे बोलत होते. वर्षा येथील समिती कक्षात झालेली ही ७६ वी बैठक होती. एरिया अराऊंड शिर्डी हब एअरपोर्ट म्हणजेच "आशा" असे या भागाचे नाव असेल. या भागाचा महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी नावीन्यपूर्ण आणि सुनियोजित विकास  करणार आहे.

                यावेळी  मुख्यमंत्र्यांचे अपर  मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह,वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे,महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूरविमानचालन विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती वल्सा नायर - सिंहसिकॉमचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.नितीन जावळे उपस्थित होते. याशिवाय नागपूर येथून विभागीय आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे- वर्मानागपूर महापालिका आयुक्त बी. राधाकृष्णननागपूरच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती आर विमला हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

                अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी हे देशातील एक प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थळ आहे. दरवर्षी येथे देश विदेशातून लाखो पर्यटक भेट देत असतात.शिर्डी विमानतळ व सभोवतालच्या परिसराचा विकास झाल्यास तेथे विविध प्रकल्पांची गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि हे राज्यातील उत्तम विकास केंद्र बनेल,रोजगार निर्मिती होईल व विमानतळ परिसरात पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्याने पर्यटन व्यवसाय आणखी वृध्दींगत होईल याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.

उपयोगिता लक्षात घेवूनच विमानतळाचा विकास व्हावा

            केवळ विकासाच्या नावाखाली विमानतळ सुरू करून त्याचा विकास करण्यात येवू नये तर जेथे औद्योगिक विकास होऊ शकेल ,पर्यटनाला चालना मिळेलरोजगाराच्या संधी निर्माण होतील अशा भागात विमानतळ उभारणी आणि त्यांचा विकास करावा असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी दिले.

            नागपूर मिहान मधील ज्या विविध कंपन्यांना जागा देण्यात आली आहे त्याचाही आढावा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी घेतला व तेथे उत्पादन योग्य रीतीने सुरू ठेवण्याबाबतही निर्देश दिले.

            बैठकीत राज्यातील विविध विमानतळाच्या विकासकामांचा तसेच तेथील सेवा-सुविधाविमानतळ विकास कंपनीच्या गतवर्षभरातील वाटचालीचा आढावा घेण्यात आला.

00000


 

अतिवृष्टीमुळे सीईटी परीक्षा देऊ न शकलेल्या

विद्यार्थ्यांना पुन्हा संधी

9 व 10 ऑक्टोबरला होणार परीक्षा

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत

 

          मुंबईदि. 29 :  राज्यात काही जिल्ह्यात मागील दोन दिवसापासून अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. या अतिवृष्टीमुळे सीईटी प्रवेश परीक्षा जे विद्यार्थी देऊ शकले नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांना परिक्षेसाठी पुन्हा संधी देण्यात येत आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत म्हणाले, या नैसर्गि‍क आपत्तीमुळे काही विद्यार्थी परीक्षेला बसू शकले नाहीत अथवा तांत्रिक अडचणीमुळे परीक्षा पूर्ण करु शकले नाहीतअशा उमेदवारांनी ई-मेलद्वारेकार्यालयीन दूरध्वनीकेंद्र प्रमुख भेट आणि स्वत: सीईटी कक्षात येवून प्रत्यक्ष भेटीदरम्यान परीक्षा देवू न शकल्याची विविध कारण सीईटी कक्षाकडे नोंदविली आहेत. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी कोरोना झाल्यामुळे, अतिवृष्टी, डेंग्यूमलेरीयाटायफाईड इ. साथीचे आजारवाहतुकीची कोंडीरस्ते दुर्घटना इ. मुळे परीक्षा केंद्रावर पोहचण्यास अडचण एकाच दिवशी दोन परीक्षा आल्यामुळेपरीक्षेच्या पहिल्या सत्रात 30 मिनिटाच्या आत तांत्रिक अडचण निर्माण होणेपरीक्षेला प्रत्यक्ष हजर असूनसुद्धा तांत्रिक अडचणीमुळे परीक्षेचा पूर्ण वेळ न मिळणे अशी कारणे नमूद केली आहेत.

            या कारणांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करता तसेच उमेदवारांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेता पीसीएम ग्रुप करिता जवळपास 27 ते 30 हजार उमेदवारांनी प्रवेशपत्र डाऊनलोड करुन परीक्षा देवू शकले नाहीत अशा उमेदवारांना परीक्षेस बसण्यासाठी अंतिम संधी देण्यात देण्यात येणार आहे.

            श्री.सामंत म्हणाले, वरील कारणांचा विचार करता पीसीएम आणि पीसीबी या दोन्ही ग्रुपच्या पात्र उमेदवारांना दि.1 ऑक्टोबर ते 3 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत वरील कारणांना अनुसरुन ईमेल व एसएमएसद्वारे कळविण्यात येईल. या विद्यार्थ्यांनी परीक्षाशुल्क यापूर्वी भरले असल्यामुळे त्यांची निशुल्क नोंदणी करुन घेण्यात येईल. तसेच नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना परीक्षा केंद्रांच्या उपलब्धतेनुसार केंद्र व नव्याने प्रवेशपत्र उपलब्ध करुन देऊन दि.9 व 10 ऑक्टोबर 2021 रोजी पीसीएम व पीसीबी ग्रुपच्या अतिरिक्त परीक्षा घेण्यात येणार आहे.

            विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नयेम्हणून या विद्यार्थ्यांना सीईटी परीक्षा देण्याची पुन्हा संधी देण्यात येणार आहे. विद्यार्थी व पालक यांनी काळजी करू नयेअसे आवाहनही श्री. सामंत यांनी केले.

0000

 



 

Suprabhat

 Jai bharat,jai maharashtra: *चमत्कार अगदी शेवटच्या क्षणीही होऊ शकतो* 

*मग संकट कितीही मोठे असू घा...*

*फक्त आपण आपले प्रयत्न आणि विश्र्वास कायम ठेवा.,आयुष्यात चांगली माणसं नकळत मिळतात तोडणं हा क्षणाचा खेळ असतो,*

*पण जोडणं हा आयुष्याचा मेळ असतो....*

: *🌹"" कोणत्याही क्षेत्रात नेत्रुत्व करणे म्हणजे हुकुमत गाजवने नसून, जबाबदारी स्वीकारून लोकांना, योग्य दिशा दाखवून, सोबत घेवुन प्रगती करणे होय..."*

*माणसांचा संग्रह करणं इतकंही सोपं नसतं, जितकं पुस्तकांचा संग्रह करणं.*

        *कारण पुस्तकांचा संग्रह करण्यासाठी पैशांची गुंतवणूक करावी लागते तर माणसांचा संग्रह करण्यासाठी भावनांची कदर करावी लागते.*


        

Featured post

Lakshvedhi