Adhar card

 आधार झाले अकरा वर्षांचे

 

आधार ही जगातली सर्वात मोठी बायोमेट्रिक व्यक्तिपरिचय योजना आसून भारतातील महाराष्ट्रात राज्यात दिनांक 29 सप्टेंबर 2010 ला आधार योजनेंतर्गत पहिल्या क्रमांकाचे वितरण महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातील टेंभली गावातील रंजना सोनावणे या महिलेला करण्यात आले.  देशातील पहिले आधार गाव म्हणून या गावाची ओळख निर्माण झाली आहे. आधार क्रमांक योजनेला सुरुवात होऊन अकरा वर्ष पूर्ण झाली आहेत.

नियोजन मंडळातर्फे जानेवारी 2009 मध्ये युनिक आयडेंटीफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. यूआयडीएआयचे तत्कालीन चेअरमन नंदन निलकेणी हे होते.

आधार ही जगातली सर्वात मोठी बायोमेट्रिक व्यक्तिपरिचय योजना आहे. भारतीय रहिवाशांसाठी असलेल्या या योजनेचे नियंत्रण केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या आधिपत्याखालील युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) या प्राधिकरणामार्फत केले जाते. आधार कायदा २०१६ अनुसार या योजनेला वैधानिक पाठबळ प्राप्त आहे.

या योजनेअंतर्गत भारतातील १२० कोटींवर लोकांचे आधार क्रमांक तयार करण्यात आले आहेत.आधारअंतर्गत भारतातील व्यक्तींना त्यांनी पुरविलेल्या बायोमेट्रिक आणि अन्य तपशीलाच्या अद्वितीयतेच्या आधारावर एक १२ अंकी क्रमांक दिला जातो. सामाजिक सुरक्षितताविषयक आणि सरकारी मदतीच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी त्याचप्रमाणे सरकारशी संबंधित सर्व व्यवहारांमध्ये व्यक्तींची ओळख पटविण्यासाठी हा क्रमांक वापरण्यात येत आहे. केंद्र सरकारतर्फे अनेकविध सेवा जसे की बॅंकांतील खाती, मोबाईल सीमाकार्डे, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी योजना, सार्वजनिक वितरणव्यवस्था इत्यांदीच्या खात्यांशी आधार संलग्न करण्यास आग्रह धरण्यात येत आहे.

कल्याणकारी योजनांमध्ये सुव्यवस्थितपणा

आधार हे फक्त निवासाचा पुरावा असून नागरिकत्वाचा पुरावा नाही त्याचप्रमाणे आधार क्रमांक मिळाल्याने भारतात अधिवासाचा (डोमिसाईल) हक्क प्रस्थापित होत नाही. भारत सरकार समाजातील गरीब आणि अतिसंवेदनशील घटकांवर केंद्रित असलेल्या अनेक सामाजिक कल्याण योजनांना निधी देते. आधार आणि त्याचे प्लॅटफॉर्म सरकारला त्यांची कल्याणकारी वितरण व्यवस्था सुव्यवस्थित करण्याची आणि त्याद्वारे पारदर्शकता आणि सुशासन सुनिश्चित करण्याची एक अनोखी संधी देते.

थेट लाभ हस्तांतर योजनेत महत्वपूर्ण भूमिका

आधार क्रमांक नोंदणी व या क्रमाकांचा विविध योजना तसेच खात्यामध्ये वापर करण्यासाठी प्राधिकरणाने 35 राज्ये-केंद्रशासित प्रदेश तसेच मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय, सार्वजनिक बॅंका, एल.आय.सी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ या सर्व मुख्य संस्थाबरोबर करार केले आहेत. विविध बॅंका, खाते व मंत्रालयानी टप्याटप्याने त्यांच्या योजना किंवा कार्यक्रमांसाठी ओळखपत्र म्हणून व पत्याचा दाखला म्हणून आधार कार्ड वापरण्यास परवानगी दिली आहे. 15 फेबुवारी 2016 पर्यंत सुमारे 97.69 कोटी आधार क्रमांक किंवा कार्ड वितरीत करण्यात आले आहेत म्हणजे साधारणत : 75.8% लोकापर्यंत ही योजना पोहचली आहे, भारतीय आर्थिक पाहणी अहवाल 2015-16 नुसार 6 थेट लाभ हस्तांतर योजनांमध्ये आधार योजनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, एलपीजी सबसिडी वितरणात 54.96%, मनरेगा योजनेत 54.10%, जन धन योजनेत 42.45%, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत 38.96%, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता योजनेत 24.31% व कामगार भविष्यनिर्वाह निधी योजनेत 17.55% माहिती आधार क्रमांकाशी जोडली गेली आहे.जनधन -आधार -मोबाइल या त्रिसूत्रीमधला आधार हा सर्वात मोठा आधारस्तंभ आहे.

आधारची वैशिष्ट्ये व फायदे

आधार हा विशेष क्रमांक आहे, व कुणाही रहिवाश्याला नक्कल क्रमांक मिळू शकत नाही, कारण तो त्यांच्या वैयक्तिक जैवसांख्यिकीशी संबंधित असतो; अशाप्रकारे खोट्या व बनावट ओळखी शोधता येतात. आधार-आधारित ओळख प्रमाणीकरणाद्वारे नक्कल व बनावट ओळख नष्ट केल्याने झालेल्या बचतीतून सरकार इतर पात्र रहिवाशांपर्यंत लाभ विस्तारित करू शकेल.

पोर्टबिलिटी: आधार हा विशेष क्रमांक आहे, लाभार्थीची ओळख पटवण्यासाठी एजेंसी आणि सेवा देशात कुठुनही युआयडीआयकडे संपर्क साधू शकतात.

ओळख दस्तऐवज नसलेल्यांचा समावेश : गरीब व उपेक्षित वर्गातील रहिवाशांपर्यंत लाभ पोहोचवण्यातील एक समस्या म्हणजे त्यांच्याकडे सरकारी लाभ मिळविण्यासाठी बऱ्याचदा ओळख दस्तऐवज नसतात; युआयडीएआयच्या डेटा पडताळणीसाठी "प्रस्तावक" यंत्रणाला मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे अशा रहिवाशांची ओळख प्रस्थापित करणे शक्य होते.

इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतर : युआयडी-समर्थ-बँक-खात्याच्या जाळ्यामुळे थेट रहिवाशांना लाभांचे वित्तप्रेषण करण्यासाठी एक सुरक्षित व स्वस्त पर्याय उपलब्ध होईल, सध्या हे लाभ वितरित करण्यासाठी अतिशय जास्त खर्च येतो; परिणामी सध्याच्या यंत्रणेतील त्रुटीही दूर होतील.

आधार-आधारित प्रमाणीकरण : युआयडीएआय ज्या संस्थांना रहिवाशांची ओळख प्रमाणित करण्याची इच्छा आहे त्यांना ऑनलाईन प्रमाणीकरण सेवा देईल; या सेवेमुळे लाभ प्रत्यक्ष पात्र लाभार्थींपर्यंत पोहोचतील याची खात्री केली जाईल.

जास्त पारदर्शकतेद्वारे अधिक चांगल्या सेवा : अतिशय जबाबदार व पारदर्शक निरीक्षणामुळे लाभार्थी व संस्था या दोन्हींसाठीही विविध हक्कांची उपलब्धता व दर्जा लक्षणीयपणे वाढेल.

स्व-सेवेमुळे परिस्थिती रहिवाशांच्या नियंत्रणात राहते : आधारचा वापर प्रमाणीकरण यंत्रणा म्हणून करून, रहिवाशांना थेट त्यांच्या मोबाईलवरून, सेवा कक्षातून किंवा इतर माध्यमांद्वारे त्यांच्याहक्कांविषयी माहिती घेता येईल, सेवा मागविता येतील व त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करता येईल.रहिवाशांच्या मोबाईलवर स्व-सेवेच्या संदर्भात, दोन-घटक प्रमाणीकरण वापरून सुरक्षेची खात्री केली जाते (म्हणजे रहिवाशांचा नोंदवलेला मोबाईल क्रमांक त्याच्याच ताब्यात आहे व रहिवाशाला आधार पिन माहिती आहे हे सिद्ध करून). ही मानके भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मोबाईल बँकिंग व पैसे देण्यासाठी मान्य केलेल्या मानकांनुसार आहेत.

राज्यातील आधार नोदंणी संख्येची जिल्हानिहाय माहिती

 मुंबई उपनगर 10052794, 81%, पुणे 9861995, 105%, ठाणे -9797762, 89%,  नाशिक - 6671649, 109%, नागपूर - 5115881, 110%, अहमदनगर - 4936890, 109%<span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family