प्रगतीपथावरील कामे कालमर्यादेत पूर्ण करा

- मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख

 

          मुंबई, दि. 8 : महाड विधानसभा मतदारसंघातील प्रगतीपथावरील जलसंधारण विभागांतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करा अशा सूचना मृद व जलसंधारण मंत्री शंकराव गडाख यांनी दिल्या.

            मंत्रालयात महाड विधानसभा मतदारसंघातील कामांच्या आढावा  बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार महेंद्र थोरवे, मृद व जलसंधारण विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार यांच्यासह मृद व जलसंधारण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

            जलसंधारण मंत्री गडाख म्हणाले, महाड तालुक्यात एकूण 1 लघु पाटबंधारे योजना व अकरा सिमेंट काँक्रीट बंधारे कार्यान्वित आहेत या योजना महामंडळांतर्गत असून पैकी एक लघु पाटबंधारे पूर्ण झालेले आहे व ११ योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. या योजनांमुळे स्थानिक शेतीसाठी व उन्हाळ्यात लोकांकरिता पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे.  महाड तालुक्यातील ११ सिमेंट काँक्रिट  बंधाऱ्याचे काम प्रगतीपथावर असून पूर्ण झाल्यानंतर 485 द.ल.घमी. पाणीसाठा होणार आहे व ६५ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे, तसेच जिते बंधाऱ्याचे काम पूर्ण झाले असून हा बंधारा ग्रामपंचायतीस हस्तांतरित करण्यात आलेला आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            जलसंधारण मंत्री श्री.गडाख यांनी महाड तालुक्यातील सर्व कामांचा आढावा घेतला. दुरुस्ती करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांची कामे तातडीने करण्यात यावीत. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. जलसंधारण अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांचा अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

 सिंधुदुर्गच्या चिपी विमानतळाचे 9 ऑक्टोबर रोजी उद्‍घाटन

- उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

 

·       मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय नागरी उड्डयनमंत्री ज्योतीरादित्य शिंदे उपस्थितीत राहणार

·       कोकणविकासास चालना

         

          मुंबई, दि. 8 : कोकणच्या पायाभूत सुविधांमध्ये भर टाकणारे आणि विकासाला चालना देणारे सिंधुदुर्गचे चिपी विमानतळ लवकरच खुले होणार आहे. दि. 9 ऑक्टोबर 2021 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतीरादित्य शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या विमानतळाचे उद्‍घाटन होणार आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

            उद्योगमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले, उद्योग विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने (एम आय डी सी) हा प्रकल्प हाती घेऊन आवश्यक त्या सर्व बाबी पूर्ण करुन विमानतळाचे  काम पूर्ण केले आहे. एकुण 286 हेक्टर जमिन या प्रकल्पासाठी संपादित केली. सुमारे 520 कोटी रुपयांचा खर्च असलेल्या  या प्रकल्पासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. आय आर बी, सिंधुदुर्ग एअरपोर्ट प्रा. लि. यांना विमानतळ उभारणी, फायनान्स  तसेच ऑपरेशन्स (DBFO) साठी लीजवर हे काम देण्यात आले आहे. त्यांनी  हा खर्च केला आहे. विमानतळ कार्यान्वित होण्यासाठी  लागणा-या पाण्याचा पुरवठा, रस्ते विकास, संरक्षण भींत या सारखी कामे एमआयडीसीच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. यासाठी एमआयडीसीच्या माध्यमातून 14 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.

            विमान पत्तन प्राधिकरण,(Airport Authority of India)  नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) यांच्यातर्फे लागणारे सर्व परवाने प्राप्त झाले आहेत. विमानतळासाठी विकासकरार झाले आहेत. या विमानतळामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. विमानतळामुळे कोकणाच्य विकासाला चालना मिळेल, पर्यटन व्यवसाय विस्तारण्यास मदत होईल. कोकणाचे आकर्षण असलेल्या  समुद्रापर्यंत आता विमानवाहतुक सुरु झाल्यामुळे अधिकाअधिक पर्यटकांना पोहचता येईल. कोकणवासियांची उत्कर्षाकडे वाटचाल सुरु असल्याचे श्री. देसाई यावेळी म्हणाले. 

 अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे काटेकारेपणे करा

                                     आपत्ती व्यवस्थापन,मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

 

            मुंबई, दि.9 : राज्यात जुलै व ऑगस्ट महिन्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली आहे शेती पिकांसोबतच इतर बाबींचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे, हे लक्षात घेता स्थानिक प्रशासनाने काटेकोरपणे पंचनामे करावेत, कोणताही नुकसानग्रस्त मदतीपासून वंचित राहू नये याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यावी अशा सूचना आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केल्या.

             राज्यातील अतिवृष्टीमुळे बाधीत झालेल्या जिल्ह्यांचा आढावा आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दूरदृश्यप्रणालीव्दारे घेतला.यावेळी मदत व पुनर्वसनचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्याबरोबरच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी यावेळी दूरदृश्यप्रणालीव्दारे  उपस्थित होते.

               मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. विजय वडेट्टीवार म्हणाले,राज्यात जुलै व ऑगस्ट महिन्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. अजूनही पाऊस पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आज रोजी जिल्हा प्रशासनांकडून पंचनामे केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात नुकसानीचे आकडे वाढत आहेत. विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसिलदार यांनी काही प्रातिनिधीक ठिकाणी जावून पंचनामे केले आहेत अशा ठिकाणाची पाहणी करावी. कोणतीही नुकसानग्रस्त व्यक्ती मदतीपासून वंचित राहू नये ही खबरदारी घ्यावी. तसेच केलेल्या पंचनाम्यांची शहनिशा करण्यात यावी.शेती,घरे,पशुधन,फळबागा,शेत जमिन खचलेली क्षेत्र, दरडी कोसळेलेल्या शेत जमिनी,ग्रामीण रस्ते, शाळा, शासकीय इमारती, पुल, कॅनॉल, फुटलेले तलाव याबाबत तसेच इतर बाबींच्या नुकसानीची माहिती शासनाला सादर करावी अशा सूचना मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. वडेट्टीवार यांनी दिल्या.

          मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, ज्या ठिकाणी तातडीने मदत आवश्यक आहे अशा वेळी राष्ट्रीय व  राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाची मदत तातडीने घेण्यात यावी.आपत्तीमध्ये मृत व्यक्तींच्या वारसदारांना तातडीच्या मदतीचे वितरणही तात्काळ करण्यात यावे.दरड कोसळण्याची अथवा अशी ठिकाणे असतील अशा परिसरातील नागरिकांना तात्काळ सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात यावे. कोरोना परिस्थितीत स्थानिक प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घेवून या नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या कामाला प्राधान्य द्यावे. ‘एनडीआरएफ’ च्या मदत निकषात वाढ करण्याबाबत राज्य शासनाकडून पाठपुरावा सुरू आहे.शासनाकडून  जुलै महिन्यात जाहीर केलेल्या मदतीचे वाटप करण्याबाबतही लवकरच निर्णय होणार आहे  असेही मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. वडेट्टीवार यांनी यावेळी सांगितले.

             मदत व पुनर्वसनचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी विभागाने करावयाच्या कार्यवाहीची माहिती बैठकीत दिली.

००००

 मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पांच्या कामाला गती द्यावी

बीडीडी चाळ उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

 

           मुंबई दि.8 : - मुंबईतील वरळी, नायगाव व ना. म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पांच्या कामाला गती द्यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बीडीडी चाळ उच्चाधिकार समितीची बैठक वर्षा येथील समिती कक्षात झाली त्यावेळी ते बोलत होते.

        या बैठकीस गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड, पर्यावरण व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडा मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी डॉ.योगेश म्हसे व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          बी.डी.डी. चाळीमधील पोलीस सेवा निवासस्थानांचा ताबा म्हाडास हस्तांतरीत करणे, बी.डी.डी. चाळीमध्ये दि.१.१.२०११ रोजी पर्यंत जे पोलीस कर्मचारी पोलीस सेवा निवासस्थानात वास्तव्यास आहेत, त्यांना बी.डी.डी. पुनर्विकासांतर्गत ५०० चौ.फु. क्षेत्रफळाचा पुनर्विकसित गाळयाचे वितरण बांधकाम खर्चाची रक्कम आकारून देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात गृह विभागासमवेत स्वतंत्र बैठक घेऊन पात्र लाभार्थ्यांची यादी घेतली जावी असे बैठकीत निश्चित करण्यात आले.

           यापूर्वीही बी.डी.डी चाळीच्या अनुषंगाने अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत, त्याच्या अंमलबजावणीचा आढावाही मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यामध्ये बी.डी.डी. चाळीतील भाडेकरूंची पात्रता निश्चित करण्यासाठी संचालक, बीडीडी चाळी यांना सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करण्यासंदर्भातील आदेश निर्गमित करणे,  बी.डी.डी. प्रकल्पांतील लाभार्थ्यांसोबत करण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन सदनिकेचा करारनामा नोंदणीकृत करण्यासाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्क रु. १००० प्रति सदनिका इतका करण्याबाबतच्या निर्णयानुसार महसूल व वन विभागाने आदेश/अधिसूचना काढणे,  पुनर्वसन इमारतीच्या गाळ्यांचे मालकी तत्वावर करारनामे करण्याकरिता म्हाडास अधिकार प्रदान  करण्याची झालेली कार्यवाही, म्हाडाच्या  प्रस्तावास अनुसरून नगर विकास विभागाने  अधिसूचनेन्वये बी.डी.डी. प्रकल्पांना असहकार्य करणाऱ्या भाडेकरांविरुध्द  निष्कासनाच्या कार्यवाही बाबत समाविष्ट  केलेली तरतूदीची अंमलबजावणी, बी.डी डी. चाळीतील भाडेकरूंना स्थलांतरीत करावयाचे असल्यास व त्यांना संक्रमण शिबीर उपलब्ध नसल्यास, अशा निवासी गाळेधारकाला रु.२२,०००/- आणि अनिवासी गाळेधारकाला रु.२५,०००/- प्रती माहे भाडे देण्यासंदर्भात केलेली कार्यवाही याबाबतची माहिती म्हाडाच्यावतीने बैठकीत देण्यात आली.

0000

देवेंद्र पाटील / वि. सं. अ./दि.8 सप्टेंबर 2021

Accelerate the construction work of BDD chawl Rehab project in Mumbai

Chief minister directs in the meeting of BDD chawl authority committee

 

          Mumbai, September 8:- Chief Minister Mr Uddhav Thackeray today directed the administration to accelerate the construction work of the BDD rehabilitation project at Worli, Naigaon and NM Joshi Marg of Mumbai. He headed a meeting of BDD chawl high power committee at meeting hall office of his official residence Varsha, today.

          Housing minister Dr Jitendra Awhad, environment and tourism minister Aditya Thackeray, chief secretary Sitaram Kunte, additional chief secretary to the chief minister Ashish Kumar Singh, principal secretary to the chief minister Vikas Kharge, principal secretary of the housing department Milind Mhaiskar, chief officer of MHADA, Mumbai Dr Yogesh Mhase and other senior officials were present on the occasion.

          The decision of the police service residences at the BDD Chawl to be handed over to MHADA was already taken earlier. Similarly, those cops staying in the BDD chawl till 1st of January 2011 will be provided redeveloped area of 500 square foot under the BDD chawl rehabilitation project by only charging them the construction expenses. Today's meeting decided that the housing department should conduct an independent meeting for preparing the list of the eligible beneficiaries of this project. Earlier too, many important decisions regarding the BDD chawl were taken and the chief minister took a stock of the implementation of such decisions and review the progress.

 सार्वजनिक गणेशोत्सव 2021 निमित्त मार्गदर्शक सूचना जारी

 

            मुंबई, दि. 8 : कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार करता यावर्षीचा गणेशोत्सव साध्या पद्धतीने साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाच्या गृह विभागाने 29 जून 2021 रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

            1. सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी गणेशोत्सव मंडळांनी महापालिका स्थानिक प्रशासन यांची त्यांचे धोरणानुसार यथोचित पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहील.

            2. कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार करता महापालिका तसेच संबंधित स्थानिक प्रशासनाचे मंडपांबाबतचे धोरण यांचेशी सुसंगत असे मर्यादित स्वरुपाचे मंडप उभारण्यात यावेत. यावर्षीचा गणेशोत्सव साध्या पद्धतीने साजरा करणे अपेक्षित असल्याने घरगुती तसेच सार्वजनिक गणपतीची सजावट करताना त्यात भपकेबाजी नसावी.

            3. श्रीगणेशाची मूर्ती सार्वजनिक मंडळांकरिता 4 फूट व घरगुती गणपतीकरिता 2 फूटांच्या मर्यादेत असावी.

            4. यावर्षी शक्यतो पारंपारिक गणेशमूर्तीऐवजी घरातील धातू / संगमरवर आदी मूर्तीचे पूजन करावे. मूर्ती शाडूची/ पर्यावरणपूरक असल्यास त्याचे विसर्जन शक्यतो घरच्या घरी करावे, विसर्जन घरी करणे शक्य नसल्यास नजिकच्या कृत्रीम विसर्जनस्थळी विसर्जन करण्यात यावे.

            5. उत्सवाकरिता वर्गणी/देणगी स्वेच्छेने दिल्यास त्यांचा स्वीकार करावा. जाहिरातींच्या प्रदर्शनामुळे गर्दी आकर्षित होणार नाही असे पहावे. तसेच आरोग्यविषयक व सामाजिक संदेश असलेल्या जाहिराती प्रदर्शित करण्यास पसंती देण्यात यावी.

            6. सांस्कृतिक कार्यक्रमांऐवजी आरोग्यविषयक उपक्रम / शिबीरे (उदा. रक्तदान आयोजित करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे आणि त्याद्वारे कोरोना, मलेरिया, डेंग्यू इ. आजार आणि त्यांचे प्रतिबंधात्मक उपाय तसेच स्वच्छता याबाबत जनजागृती करण्यात यावी.

            7. लागू करण्यात आलेले Level of Restrictions for Breaking the Chain बाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार इतर निर्बंध कायम राहतील. त्यामध्ये गणेशोत्सवानिमित्त कोणतीही शिथीलता देता येणार नाही.

            8. आरती, भजन, कीर्तन वा अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करताना गर्दी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. ध्वनी प्रदुषणासंदर्भातील नियमांचे व तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.

            9. श्रीगणेशाचे दर्शनाची सुविधा ऑनलाईन, केबल नेटवर्क, वेबसाईट व फेसबुक इत्यादीद्वारे उपलब्ध करुन देण्याबाबत जास्तीत जास्त व्यवस्था करण्यात यावी.

        10.  दि.8 सप्टेंबर 2021 च्या शुद्धीपत्रकानुसार, गणेशमूर्तींचे मुखदर्शन अथवा प्रत्यक्ष मंडपात येऊन दर्शन घेण्यास प्रतिबंध करण्यात येत असून दर्शन केवळ ऑनलाईन अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात यावे.

            11. श्रींच्या आगमन व विसर्जन मिरवणूका काढण्यात येऊ नयेत. विसर्जनाच्या पारंपरिक पद्धतीत विसर्जनस्थळी होणारी आरती घरीच करून विसर्जनस्थळी कमीत कमी वेळ थांबावे. लहान मुले आणि वरिष्ठ नागरिकानी सुरक्षेच्या दृष्टीने विसर्जनस्थळी जाणे टाळावे. संपूर्ण चाळीतील/ इमारतीतील सर्व घरगुती गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाची मिरवणूक एकत्रितरित्या काढण्यात येऊ नयेत.

            12. महापालिका विविध मंडळे, गृहनिर्माण संस्था, लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था इत्यादींच्या मदतीने गणेशमूर्तीच्या विसर्जनाकरिता कृत्रीम तलावांची निर्मिती करण्यात यावी.

            13. कोविड-19 या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महापालिका, पोलीस स्थानिक प्रशासन यांनी विहित केलेल्या नियमांचे अनुपालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच या परिपत्रकानंतर व प्रत्यक्ष सण सुरु होण्याच्या मधल्या कालावधीत अजून काही सूचना प्रसिद्ध झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करावे.

            हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करण्यात आले आहे.

००००

 मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पांच्या कामाला गती द्यावी

बीडीडी चाळ उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

 

           मुंबई दि.8 : - मुंबईतील वरळी, नायगाव व ना. म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पांच्या कामाला गती द्यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बीडीडी चाळ उच्चाधिकार समितीची बैठक वर्षा येथील समिती कक्षात झाली त्यावेळी ते बोलत होते.

        या बैठकीस गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड, पर्यावरण व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडा मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी डॉ.योगेश म्हसे व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          बी.डी.डी. चाळीमधील पोलीस सेवा निवासस्थानांचा ताबा म्हाडास हस्तांतरीत करणे, बी.डी.डी. चाळीमध्ये दि.१.१.२०११ रोजी पर्यंत जे पोलीस कर्मचारी पोलीस सेवा निवासस्थानात वास्तव्यास आहेत, त्यांना बी.डी.डी. पुनर्विकासांतर्गत ५०० चौ.फु. क्षेत्रफळाचा पुनर्विकसित गाळयाचे वितरण बांधकाम खर्चाची रक्कम आकारून देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात गृह विभागासमवेत स्वतंत्र बैठक घेऊन पात्र लाभार्थ्यांची यादी घेतली जावी असे बैठकीत निश्चित करण्यात आले.

           यापूर्वीही बी.डी.डी चाळीच्या अनुषंगाने अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत, त्याच्या अंमलबजावणीचा आढावाही मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यामध्ये बी.डी.डी. चाळीतील भाडेकरूंची पात्रता निश्चित करण्यासाठी संचालक, बीडीडी चाळी यांना सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करण्यासंदर्भातील आदेश निर्गमित करणे,  बी.डी.डी. प्रकल्पांतील लाभार्थ्यांसोबत करण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन सदनिकेचा करारनामा नोंदणीकृत करण्यासाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्क रु. १००० प्रति सदनिका इतका करण्याबाबतच्या निर्णयानुसार महसूल व वन विभागाने आदेश/अधिसूचना काढणे,  पुनर्वसन इमारतीच्या गाळ्यांचे मालकी तत्वावर करारनामे करण्याकरिता म्हाडास अधिकार प्रदान  करण्याची झालेली कार्यवाही, म्हाडाच्या  प्रस्तावास अनुसरून नगर विकास विभागाने  अधिसूचनेन्वये बी.डी.डी. प्रकल्पांना असहकार्य करणाऱ्या भाडेकरांविरुध्द  निष्कासनाच्या कार्यवाही बाबत समाविष्ट  केलेली तरतूदीची अंमलबजावणी, बी.डी डी. चाळीतील भाडेकरूंना स्थलांतरीत करावयाचे असल्यास व त्यांना संक्रमण शिबीर उपलब्ध नसल्यास, अशा निवासी गाळेधारकाला रु.२२,०००/- आणि अनिवासी गाळेधारकाला रु.२५,०००/- प्रती माहे भाडे देण्यासंदर्भात केलेली कार्यवाही याबाबतची माहिती म्हाडाच्यावतीने बैठकीत देण्यात आली.

0000

देवेंद्र पाटील / वि. सं. अ./दि.8 सप्टेंबर 2021

 महानिर्मिती राज्यात विविध ठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार

 

            महानिर्मिती कंपनीच्या राज्यातील विविध जागांवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. तसेच महानिर्मितीकडून भाग भांडवल उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. 187 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांसाठी तसेच 390 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी दोन स्वतंत्र प्रस्तांवाना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

187 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्यास मंजूरी (निर्णय-1)

            मौजे कौडगाव, जिल्हा उस्मानाबाद येथे 50 मे.वॅ. क्षमतेचा, मौजे सिंदाला (लोहारा), जिल्हा लातूर येथे 60 मे.वॅ. क्षमतेचा तसेच औष्णिक विद्युत केंद्रामधील वापरात नसलेल्या जागेवर भुसावळ येथे 20 मे.वॅ.,  परळी येथे 12, कोरडी येथे 12, व नाशिक 8 मे.वॅ. असे एकूण 52 मे.वॅ. क्षमतेचे आणि मौजे शिवाजीनगर, साक्री जिल्हा धुळे येथे 25 मे.वॅ. क्षमतेचे सौरऊर्जा प्रकल्प असे एकूण 187 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.

            या 187 मे.वॅ. क्षमतेच्या प्रकल्पांकरीता, मेसर्स. केएफडब्लू-बँक जर्मनी यांनी साक्री 150 मे.वॅ. क्षमतेच्या सौर प्रकल्पाकरीता केलेल्या प्रकल्प अर्थ सहाय्य करार वाढवून 2011 मधील शिल्लक प्रकल्प अर्थ सहाय्य (अंदाजे 72.81 दशलक्ष  युरो) मधून या प्रकल्पांना 588 कोटी 21 लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची रक्कम केएफडब्लू - बँक जर्मनीकडून घेण्यासही मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांकरिता राज्यशासनाच्यावतीने तसेच केंद्र शासनाच्या समन्वयाने व वित्त विभागाच्या सहमतीने करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. हे प्रकल्प महानिर्मिती कंपनी मार्फत इंजिनीयरींग – प्रोक्युरमेंट अॅण्ड कन्स्ट्रक्शन (EPC) तत्वावर उभारण्यात येणार असून. या 187 मे.वॅ. क्षमतेच्या प्रकल्पांकारीता भाग भांडवल स्वरुपात सुमारे 158 कोटी 29 लाख रुपयांचा निधी महानिर्मितीच्या अंतर्गत स्त्रोतांतून अथवा वित्तिय संस्थाकडून कर्जाद्वारे उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. केएफडब्लूबँक जर्मनी यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाची महानिर्मिती कंपनीद्वारे परतफेड करण्यात येईल.

390 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार (निर्णय-2)

            महानिर्मिती इंजिनीयरींग – प्रोक्युरमेंट अॅण्ड कन्स्ट्रक्शन (EPC) तत्वावर वाशिम जिल्ह्यातील  मौजे दुधखेडा, मौजे परडी ता. कमोर, मौजे कंझारा येथे अनुक्रमे 60 मेगावॅट, 30 मेगावॅट व 40 मेगावॅट असे एकूण 130 मेगावॅट क्षमतेचे तसेच  वाशिम-1 प्रकल्पांतर्गत मौजे बाभूळगांव व मौजे सायखेडा येथे प्रत्येकी 20 मेगावॅट असे एकूण 40 मेगावॅट क्षमतेचे तसेच वाशिम-2 प्रकल्पांतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यात मौजे कचराळा येथे 145 मे.वॅ. क्षमतेचा तर यवतमाळ जिल्ह्यात मौजे मंगलादेवी, मौजे पिंपरी इजारा व मौजे मालखेड येथे प्रत्येकी 25 मेगावॅट असे एकूण 75 मेगावॅट क्षमतेचे असे एकंदरीत 390 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार आहे.

            या प्रस्तावित 390 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांकरीता स्व-भागभांडवल वगळता 1564 कोटी 22 लाख रुपये खर्चासाठी केएफडब्लूबँक, जर्मनी यांच्याकडून 0.05 टक्के प्रतिवर्ष या दराने कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली. या कर्जाची कमाल 12 वर्षात परतफेड करण्याच्या अटीवर व नाविन्यपूर्ण प्रकल्प अटीनुसार नवीन प्रकल्प अर्थ सहाय्य मिळविण्याकरीताही मंजूरी देण्यात आली. या प्रकल्पांकरिता राज्यशासनाच्यावतीने तसेच केंद्र शासनाच्या समन्वयाने व वित्त विभागाच्या सहमतीने करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. कर्जाव्यतिरीक्त लागणारे भाग भांडवल स्वरुपात सुमारे 364 कोटी 18 लाख रुपयांचा निधी त्यांच्या अंतर्गत स्त्रोतांतून अथवा वित्तीय संस्थाकडून कर्जाद्वारे उभारण्यासही मान्यता देण्यात आली. तसेच केएफडब्लूबँक जर्मनी यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाची महानिर्मिती कंपनीद्वारे परतफेड करण्यात येईल.