बिडी कामगारांच्या प्रलंबित वेतनाबाबत विविध कामगार संघटना आणि मालक संघटनांकडून आलेल्या निवेदनांची गांभीर्याने दखल घेत कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली वेळोवेळी महत्वपूर्ण बैठका पार पडल्या. त्यांनी दोन्ही संघटनांचे म्हणणे सविस्तर ऐकून घेतले व २ जून २०२६ रोजी झालेल्या अंतिम बैठकीत दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींना सविस्तर निवेदने सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. विविध संघटनांची निवेदने कामगार आयुक्तांमार्फत शासनास प्राप्त झाली.
बिडी कामगारांच्या प्रलंबित किमान वेतन दराच्या पुनर्निर्धारणाबाबत विधि व न्याय विभागाचे अभिप्राय मागवण्यात आले. विधि व न्याय विभागाने नोंदवलेल्या अभिप्रायानुसार, १० नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे घोषित केलेले किमान वेतनाचे दर सद्यस्थितीत लागू असून त्याच्या अंमलबजावणीवर कोणतीही कायदेशीर स्थगिती नाही. त्यामुळे वेतनाची अंमलबजावणी करण्यात कोणताही कायदेशीर अडथळा उरलेला नसून सक्षम प्राधिकरणांनी या दरांची कठोर अंमलबजावणी करावी व देय थकबाकी, फरकासाठी वसुलीची कार्यवाही सुरू करावी, असा स्पष्ट अभिप्राय देण्यात आला.
विधि व न्याय विभागाच्या या अभिप्रायाला अनुसरून शासनाने ३ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये कामगार आयुक्तांना १ जानेवारी २०२६ ते ३० जून २०२६ या कालावधीतील महागाई भत्त्यासह सुधारित वेतनाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. नवीन निश्चितीनुसार बिडी कामगारांना सर्व महानगर पालिका हद्द असलेल्या परिमंडळ-१ मध्ये मूळ वेतन २१० रुपये आणि महागाई भत्ता १६९ रुपये मिळून एकूण ३७९ रुपये प्रतिदिन वेतन देय राहील. तर सर्व महानगरपालिका हद्द वगळून उर्वरित इतर कार्यक्षेत्र असलेल्या परिमंडळ-२ मध्ये मूळ वेतन १९२ रुपये आणि महागाई भत्ता १६९ रुपये मिळून एकूण ३६१ रुपये प्रतिदिन वेतन १००० बिड्या वळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
शासनाने थकबाकी व फरकाची वसुली प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे राज्यातील हजारो बिडी कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला असून, कामगार वर्गातून कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त केले जात आहे.
0000
No comments:
Post a Comment