मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, भोरमधील शेतकऱ्यांची विविध प्रकल्पांसाठी यापूर्वीच जमीन गेलेली असताना पुन्हा या प्रकल्पासाठी जमीन मागितली जात असल्याचे स्थानिक समितीचे म्हणणे आहे. याबाबत स्थानिकांशी चर्चा करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे जवळपास ४० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पुण्यासारख्या औद्योगिक जिल्ह्यात विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे आवश्यक सबस्टेशन्स उभारली नाहीत तर भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर वीजटंचाई निर्माण होऊ शकते. पुणे जिल्ह्यातील विविध इतर तालुक्यांमध्येही सबस्टेशन्सची कामे सुरू आहेत. मात्र, भोरमधील नागरिकांच्या अडचणी शासनाने समजून घेतल्या असून, त्या सोडविण्यासाठी मार्ग काढला जाईल. या समस्येवर महापारेषण तसेच केंद्र सरकारचे अधिकारी यांच्यासोबत चर्चा करण्यात येणार असून केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील हा प्रकल्प असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येईल.
सबस्टेशनच्या कामामुळे स्थानिकांचे कमीत कमी नुकसान कसे होईल, उपलब्ध जागेचा योग्य वापर कसा करता येईल आणि भविष्यातील विद्युत वाहिन्यांबाबत नागरिकांच्या शंकांचे निरसन कसे करता येईल, याचा विचार केला जाईल. ग्रीन कॉरिडॉरला विरोध केल्यास त्याचा परिणाम पुण्याच्या विकासावर होऊ शकतो. त्यामुळे स्थानिकांनीही सहकार्य करावे आणि सर्वांच्या हिताचा मध्यममार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
No comments:
Post a Comment