आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य

 आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य

– आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

विविध मागण्यांवर शासनाची सकारात्मक कार्यवाही

            मुंबई दि. २७ : आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत त्यांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांनी आता नियमित शिक्षण, अध्ययन-अध्यापन आणि आपल्या उज्ज्वल भवितव्याकडे लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना केले.

            आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके म्हणाले, शासकीय वसतिगृहांच्या प्रवेशाच्या वयोमर्यादेपासून ते वसतिगृहांची जागा, जात वैधता प्रमाणपत्र, आरोग्य सुविधा, पेसा अंतर्गत नोकरभरती आणि भोजन व्यवस्थेपर्यंत विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या विविध प्रश्नांवर शासनाने तातडीने कार्यवाही सुरू केली आहे. आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यात ४९० शासकीय वसतिगृहे सुरू आहेत. वसतिगृह प्रवेशासाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्याच्या उद्देशाने ५ ऑगस्टला शासन निर्णय काढून ती २६ वर्षे करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांच्या भावना आणि सूचनांचा विचार करून १४ ऑगस्टला वयोमर्यादा ३० वर्षे करण्यात आली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांशी सविस्तर संवाद साधण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर ५ आणि १४ ऑगस्टचा शासन निर्णय २५ ऑगस्टला रद्द करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे मंत्री डॉ. वुईके यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.