नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरिता जमीन खरेदीच्या हस्तांतरण शुल्कात सूट
राज्यात नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरिता खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
महाराष्ट्र नवीकरणीय उर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक धोरण-२०२५ ते २०३५-३६ यामध्ये महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीनविषयक कायद्यांतील तरतुदीनुसार २५ टक्के हस्तांतरण शुल्क सूट समाविष्ट करण्यात येणार आहे. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरिता खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीचे ग्रुप कंपनीअंतर्गत अथवा उपकंपनीअंतर्गत हस्तांतरणासाठी चालू वार्षिक मूल्यदर तक्त्यानुसार जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या २५ टक्के दराने हस्तांतरण शुल्क जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावे लागत होते. यामुळे प्रकल्पांवर आर्थिक भार पडत असल्याने आणि ऊर्जा प्रकल्प लांबणीवर पडत असल्याने या शुल्कात सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
ही सूट देतानाच जमिनीचा अंतिम वापर नवीकरणीय ऊर्जा विकासासाठी करणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या कंपनीने अंतर्गत हस्तांतरणाच्या नावाखाली शुल्क सूट मिळविली आणि नंतर ती जमीन इतर दुसऱ्या कारणासाठी वापरली किंवा विकली तर हस्तांतरण शुल्काची रक्कम व्याजासह वसूल करण्यात येणार आहे.
0000
No comments:
Post a Comment