राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जलजीवन मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी राज्य शासनाकडून ११ हजार १९० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. जल जीवन मिशन योजनेच्या कामांची राज्य शासनाकडे सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांची देयके प्राप्त झाली असून त्यासाठीही निधीची उपलब्धता करण्यात आला आहे.
राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, जल जीवन मिशन योजनेत काही वाड्या-वस्त्या पूर्वी समाविष्ट करण्याचे राहिल्याचे निदर्शनास आले असून त्यांचा सुधारित प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी कामाची प्रगती ५० ते ७५ टक्क्यांहून अधिक आहे, त्या योजना तातडीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.
काम पूर्ण न करताच ठेकेदारांना देयके अदा केल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. तसेच वेळेत काम पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करून त्यांच्याकडून दंडाची रक्कम वसूल केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment