राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक व्यक्तीला दररोज ५५ लिटर, तर शहरी भागातील प्रत्येक व्यक्तीला १३५ लिटर पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. केंद्र शासनाने या योजनेला डिसेंबर २०२८ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट निश्चितपणे पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जलजीवन मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी राज्य शासनाकडून ११ हजार १९० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. जल जीवन मिशन योजनेच्या कामांची राज्य शासनाकडे सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांची देयके प्राप्त झाली असून त्यासाठीही निधीची उपलब्धता करण्यात आला आहे.
No comments:
Post a Comment