वाडी नगरपरिषदेच्या सांडपाण्याचा प्रश्न ३० ऑगस्टपर्यंत मार्गी लावणार

 वाडी नगरपरिषदेच्या सांडपाण्याचा प्रश्न ३० ऑगस्टपर्यंत मार्गी लावणार

– पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. १ : नागपूर जिल्ह्यातील वाडी नगरपरिषदेच्या हद्दीतील अंबाझरी तलावात प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडले जात असल्याच्या प्रश्नावर राज्य शासनाने ठोस उपाययोजना हाती घेतल्या असून, ११ एमएलडी क्षमतेचा सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (एसटीपी) ३० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत कार्यान्वित होईल. त्यानंतर प्रक्रिया केलेले पाणीच तलावात सोडण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत सदस्य परिणय फुके यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्ष्यवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री पंकजा मुंडे बोलत होत्या. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य संजय भेंडे, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.

पर्यावरण मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (एमपीसीबी) प्रमुख काम प्रदूषण रोखण्यासाठी संबंधित संस्थांना नोटिसा देणे व पर्यावरणीय नियमांची अंमलबजावणी करणे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उपलब्ध करून देण्याचा अधिकार मंडळाकडे नाहीत. त्यामुळे नगरपालिकांनी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.

वाडी नगरपरिषदेच्या ११ एमएलडी क्षमतेच्या एसटीपीचे सुमारे ८६ टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम ३० ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होईल. हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करूनच ते तलावात सोडले जाईल. त्यामुळे तलावातील प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण मिळेल, असा विश्वास मंत्री मुंडे यांनी व्यक्त केला.

तलावातील जलपर्णीच्या समस्येचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, घरगुती सांडपाण्यातील फॉस्फेटमुळे जलपर्णी वाढते. सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्था सुरू झाल्यानंतर या समस्येवरही मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळण्यास मदत होईल. पर्यावरण विभागाच्या विविध योजनांसाठी आवश्यक निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात येणार आहे. नदी पुनरुज्जीवन, तलाव संवर्धन आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात आला असून, उपलब्ध निधीनुसार ही कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात येतील.

हिंगणा एमआयडीसी तलावातील पाणी प्रक्रिया करून उद्योगांना पुरवत असल्याची माहिती देत त्यांनी सांगितले की, सध्या येणारे पाणी अत्यंत प्रदूषित असल्याने त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागत आहेत. त्यामुळे नगरपरिषदांची स्वतःची सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्था सक्षम होणे अत्यावश्यक आहे.

प्रदूषण नियंत्रण ही केवळ एका विभागाची जबाबदारी नसून नगरविकास विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, उद्योग विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी समन्वयाने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नागपूरसह राज्यातील नद्या, तलाव आणि अन्य जलस्रोतांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.