केंद्रीय ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव रोहिणी भाजीभाकरे म्हणाल्या, महाराष्ट्र हा रोजगार हमी योजनेचा उद्गाता आहे. व्हीबी -जीरामजी हा सक्षम कायदा १ जुलै रोजीच संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा विक्रमी वेळेत देशभरात लागू झाला असून, यासाठी केंद्र सरकार ६० टक्के आणि राज्य सरकार ४० टक्के निधी देणार आहे. या अंतर्गत प्रत्येक राज्यासाठी निश्चित असे 'स्टेट वाईज नॉर्मेटिव्ह अलोकेशन' ठरवण्यात आले आहे.
ग्रामीण विकासाला नियोजित स्वरूप देण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपला स्वतंत्र 'विकसित ग्रामपंचायत आराखडा' तयार करावा. योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आता मजुरांची हजेरी 'चेहरा ओळख प्रणाली' द्वारे घेतली जात आहेत. दुर्गम भागात इंटरनेटची सुविधा नसतानाही ही प्रणाली ऑफलाइन पद्धतीने काम करू शकते. तसेच, सर्व कामांचे ग्रामसभेमार्फत 'सामाजिक अंकेक्षण' करणे आवश्यक आहे, असेही श्रीमती भाजीभाकरे यांनी सांगितले.
त्या पुढे म्हणाल्या, योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ३१८ कामांमध्ये ग्रामीण भागाच्या मूलभूत गरजांचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये पाणी टंचाई निवारणासाठी १०७ कामे जलसंधारणाची, ८६ कामे ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आजीविका बाबत, नैसर्गिक आपत्तीशी मुकाबला करण्यासाठी ३७ कामे आपत्ती व्यवस्थापनाची आणि ८८ कामे ग्रामीण पायाभूत सुविधांची समाविष्ट आहेत. यामध्ये २२१ नवीन कामे आणि ९७ दुरुस्तीच्या कामांनाही मंजुरी असणार आहे.
No comments:
Post a Comment