ई-पीक पाहणीसंदर्भातील शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा स्वतंत्र अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी विभागाकडे पाठवावा, तसेच आवश्यक असल्यास ऑफलाईन प्रक्रियेबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आजच्या काळात रोटी, कपडा आणि मकाननंतर इंटरनेट ही मूलभूत गरज बनली आहे. त्यामुळे कोकणातील प्रत्येक गावापर्यंत दर्जेदार मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा पोहोचलीच पाहिजे, असेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment