'मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट ॲट नागपूर' (मिहान) प्रकल्पांतर्गत या विमानतळाला

 'मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट ॲट नागपूर' (मिहान) प्रकल्पांतर्गत या विमानतळाला प्रादेशिक विमान वाहतूक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. यापूर्वी 2009 मध्ये विमानतळ मालमत्ता हस्तांतरित करण्यात आली होती, मात्र जमिनीच्या सीमांकनामुळे भाडेपट्टा करारास विलंब झाला होता. 2016 मध्ये काढलेल्या जागतिक निविदेत जीएमआर एअरपोर्ट्स लिमिटेडने सर्वोच्च बोली लावली होती, जी नंतर 14.49 टक्के महसूल हिश्श्यासह सुधारित करण्यात आली. 2020 मध्ये निविदा रद्द करण्यावरून उद्भवलेला न्यायालयीन वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संपुष्टात आला असून, 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी जीएनआयएएलसोबत नवीन सवलत करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर विमानतळाच्या विकासाच्या एका नवीन पर्वाला सुरुवात होणार आहे.