जनगणनेची कायदेशीर चौकट

 जनगणनेची कायदेशीर चौकट

भारताची जनगणना, ही जनगणना अधिनियम, 1948 च्या तरतुदींनुसार आयोजित केली जाणारी जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात विश्वासार्ह प्रशासकीय प्रक्रिया म्हणून ओळखली जाते, हा कायदा देशभरातील गणनेसाठी वैधानिक आधार प्रदान करत आहे.

भारताची जनगणना ही जगातील सर्वात मोठ्या आणि विश्वासार्ह प्रशासकीय उपक्रमांपैकी एक मानली जाते. ती “जनगणना अधिनियम १९४८” अंतर्गत राबवली जाते. या अधिनियमाच्या कलम ३ नुसार केंद्र सरकार अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून जनगणना घेण्याचा निर्णय जाहीर करू शकते. त्यानुसार भारत सरकारने १६ जून २०२५ रोजी जनगणना २०२७ ची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. ही प्रक्रिया सहकारी संघराज्यवादाच्या तत्त्वावर आधारित असून राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा प्रशासन यांचे पूर्ण सहकार्य आवश्यक असते. या कायद्यात सार्वजनिक सहभाग आणि कायदेशीर जबाबदारी यांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. कलम ८ नुसार प्रत्येक नागरिकाने अधिकृत जनगणना अधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची माहिती आपल्या माहिती आणि विश्वासानुसार अचूकपणे देणे बंधनकारक आहे. राष्ट्रीय आकडेवारीची अचूकता ही नागरिकांच्या प्रामाणिक सहकार्यावर अवलंबून असल्याचे या तरतुदीत अधोरेखित करण्यात आले आहे, तसेच कलम ९ अंतर्गत जनगणना अधिकाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार घर किंवा परिसरात प्रवेश करण्याचा, तसेच जनगणनेकरिता ओळख चिन्हे अथवा क्रमांक लावण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

इतक्या मोठ्या उपक्रमासाठी आवश्यक संरक्षणात्मक तरतुदीदेखील कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. कलम ११ नुसार प्रश्नांची उत्तरे देण्यास जाणीवपूर्वक नकार देणे, चुकीची माहिती देणे, जनगणना अधिकाऱ्यांच्या कामात अडथळा निर्माण करणे किंवा जनगणनेच्या खुणांमध्ये छेडछाड करणे यासाठी दंडाची तरतूद आहे. या तरतुदींचा उद्देश केवळ शिक्षा करणे नसून माहिती संकलनाची शुद्धता आणि पूर्णता सुनिश्चित करणे हा आहे.