नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आधुनिकीकरणाला केंद्र सरकारची मंजुरी
· 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यासह विकासाचा मार्ग मोकळा
नवी दिल्ली, दि. 13 : नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या अद्ययावतीकरण आणि आधुनिकीकरणाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर राबवण्यास मंजुरी दिली आहे. या महत्वाच्या निर्णयानुसार, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या मिहान इंडिया लिमिटेडला दिलेल्या जमिनीची भाडेपट्ट्याची मुदत 6 ऑगस्ट 2039 नंतरही वाढवण्यात आली आहे. या मुदतवाढीमुळे आता सवलतदार असलेल्या जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडला (जीएनआयएएल) व्यावसा
'मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट ॲट नागपूर' (मिहान) प्रकल्पांतर्गत या विमानतळाला प्रादेशिक विमान वाहतूक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. यापूर्वी 2009 मध्ये विमानतळ मालमत्ता हस्तांतरित करण्यात आली होती, मात्र जमिनीच्या सीमांकनामुळे भाडेपट्टा करारास विलंब झाला होता. 2016 मध्ये काढलेल्या जागतिक निविदेत जीएमआर एअरपोर्ट्स लिमिटेडने सर्वोच्च बोली लावली होती, जी नंतर 14.49 टक्के महसूल हिश्श्यासह सुधारित करण्यात आली. 2020 मध्ये निविदा रद्द करण्यावरून उद्भवलेला न्यायालयीन वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संपुष्टात आला असून, 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी जीएनआयएएलसोबत नवीन सवलत करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर विमानतळाच्या विकासाच्या एका नवीन पर्वाला सुरुवात होणार आहे.
No comments:
Post a Comment