इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारण्यावर विशेष भर

 ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारण्यावर विशेष भर

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पर्यायी निधी स्रोतांचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि जमीन मूल्य धोरणांचा योग्य उपयोग करावा. केंद्र सरकारकडून जास्तीत जास्त निधी मिळवण्यासाठी उपयोगिता प्रमाणपत्रे वेळेत सादर करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करुन प्रलंबित प्रमाणपत्रे तातडीने सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. खाजगी गुंतवणूक, निर्यात आणि खाजगी उपभोग वाढविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त करुन ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारण्यावर विशेष भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. महसूल विभागाने राबविलेल्या सुधारणांमुळे सुनावण्यांची संख्या कमी होण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

विभागांमधील परस्पर समन्वय वाढवून सहकार्याने काम करण्याचे निर्देश देऊन प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी पार पाडावी, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी नियमित मूल्यमापन प्रणाली विकसित करण्यावरही त्यांनी भर दिला. सर्व प्रकल्पांचे प्रभावी ट्रॅकिंग करता येण्यासाठी यापुढे शासनाकडे सादर होणारे नवीन प्रस्ताव ‘विकसित महाराष्ट्र’च्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असावेत, यासाठी प्रत्येक प्रस्तावासोबत त्याचे स्पष्टीकरण देणे बंधनकारक करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मागील वर्षभरात करण्यात आलेले नियोजन आता अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर आले असून राज्याच्या विकासाला नवी दिशा देण्यासाठी या अंमलबजावणीवर अधिक गांभीर्याने लक्ष केंद्रित करावे, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.