शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील
रेडिओलॉजी विभाग पीपीपी तत्त्वावर सुरू राहणार
-राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
- रुग्णांवर कोणताही आर्थिक भार नाही
मुंबई, दि. 28 : राज्यात 23 नोव्हेंबर 2021 पासून पीपीपी तत्त्वावर एमआरआय, सीटी स्कॅन आणि पीईटी स्कॅनची सुविधा देण्याचे धोरण सुरू करण्यात आले. यासाठी 10 वर्षांचा करार करण्यात आला आहे. शासकीय दरानेच रुग्णांना सेवा मिळते. जर सेवा प्रदात्याचा दर अधिक असेल, तर तो फरक शासन उचलते. त्यामुळे रुग्णाला अतिरिक्त पैसे द्यावे लागत नाहीत. या योजनेमुळे रुग्णांवर कोणताही आर्थिक भार पडत नाही आणि ही योजना सुरू राहणार आहे, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील रेडिओलॉजी विभाग सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर चालविण्याचा निर्णय रद्द करण्याबाबत सदस्य राजू तोडसाम यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, या मॉडेलमुळे शासनाला मशीनच्या खरेदीसाठी भांडवली खर्च करावा लागत नाही. मशीनचे मेंटेनन्स, ऑपरेटर आणि देखभाल याची जबाबदारी खासगी भागीदारांची असते. काही ठिकाणी तर शासकीय दरापेक्षाही कमी दराने सेवा मिळत आहे. मुंबईतील 11 आणि नागपूरमधील 8 संस्था या योजनेअंतर्गत घेतल्या असून त्या उत्कृष्टरित्या कार्यरत आहेत. दहा वर्षांच्या करारानंतर संबंधित मशिनरी व्यवस्थित स्थितीत शासनाकडे हस्तांतरित केली जाईल, असेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.
या चर्चेत विधानसभा सदस्य अमित देशमुख, अतुलबाबा भोसले यांनी सहभाग घेतला.
No comments:
Post a Comment