प्राथमिक शाळांमधील मुलींची उपस्थिती वाढविणे आणि गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी

    मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, प्राथमिक शाळांमधील मुलींची उपस्थिती वाढविणे आणि गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी १९९२ पासून सुरू करण्यात आलेल्या ‘उपस्थिती भत्ता’ योजनेला काळानुरूप पूरक अशा अनेक आधुनिक योजनांची जोड देण्यात आली आहे. इयत्ता  पहिली ते चौथी तील  आदिवासी व अनुसूचित जाती-जमातीतील दारिद्र्यरेषेखालील मुलींना ७५ टक्के उपस्थितीच्या अटीवर दररोज एक रुपया, कमाल २२० रुपय वार्षिक उपस्थिती भत्ता देण्यात येत होता. सध्या ही योजना १३ मे २०२२ पासून जिल्हा नियोजन समितीकडे वर्ग करण्यात आली असून जिल्हास्तरावर अंमलबजावणी केली जात आहे.