18 सप्टेंबर 2025 च्या निर्णयानुसार पूर्वीच्या 20 टक्के प्रीमियमऐवजी जमिनीच्या किमतीच्या 25 टक्के रेडीरेकनर दरानुसार बांधकाम क्षेत्र (एफएसआय

 पुनर्विकासात पूर्वीच्या नियमांमुळे विकासक पुढे येत नव्हते. अनेक भाडेकरू 30 वर्षांहून अधिक काळ जुन्या इमारतींमध्ये राहत असल्याने त्यांना सुरक्षित घरे मिळावीत, या उद्देशाने नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. जुलै 2025 मध्ये पुनर्वसन क्षेत्रावर अतिरिक्त क्षेत्रफळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच 18 सप्टेंबर 2025 च्या निर्णयानुसार पूर्वीच्या 20 टक्के प्रीमियमऐवजी जमिनीच्या किमतीच्या 25 टक्के रेडीरेकनर दरानुसार बांधकाम क्षेत्र (एफएसआय) घेण्याची तरतूद करण्यात आली. याशिवाय पूर्वी 45 ते 75 टक्क्यांपर्यंत असलेला प्रोत्साहन म्हणून देण्यात येणारा  एफएसआय आता 75 ते 100 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या बदलांमुळे विकासकांचा प्रतिसाद वाढला असून सहा महिन्यांत 10 प्रकल्पांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी एका प्रकल्पाला 10 मार्च रोजी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यात आली असून याशिवाय क्लस्टर पद्धतीने सहा प्रस्ताव पुढे आले आहेत.