शासकीय विद्यानिकेतनच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक

 शासकीय विद्यानिकेतनच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक

-प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल

 

मुंबई, दि.25 : राज्यातील शासकीय विद्यानिकेतनमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर रिक्त पदे भरण्याबरोबरच इतर समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांनी सांगितले.

 

शासकीय विद्यानिकेतन शाळेच्या विविध समस्या सोडविण्याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या निर्देशानुसार प्रधान सचिव श्री. देओल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, परीक्षा परिषदेचे आयुक्त नंदकुमार बेडसे, सहसचिव मोईन ताशीलदार, उपसचिव समीर सावंत, उपसचिव तुषार महाजन, शिक्षण संचालक शरद गोसावी, सर्व विद्यानिकेतनचे प्राचार्य, माजी विद्यार्थी आदी यावेळी उपस्थित होते.

 

ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, बौद्धिक आणि मानसिक विकास होण्यासाठी तत्कालीन शिक्षण मंत्री मधुकरराव चौधरी यांच्या संकल्पनेतून राज्यात 1966-67 या वर्षी शासकीय विद्यानिकेतन या निवासी शाळा सुरू करण्यात आल्या. सध्या छत्रपती संभाजीनगर, धुळे, पुसेगाव (जि.सातारा), अमरावती आणि केळापूर (जि.यवतमाळ) येथे या शाळा कार्यरत आहेत. या शाळांमध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या माध्यमातून दरवर्षी 40 गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो.