मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, काही उद्योगांमध्ये ' कॅप्टिव्ह पॉवर जनरेशन' करावे लागणार आहे. त्यामुळे स्पर्धात्मक वीज दर तयार होऊन त्यामधून वीज ग्राहकांना लाभ होईल. तसेच उद्योगांनाही वीज मिळेल. उद्योग घटकांतील कामगारांसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमितपणे घेऊन त्यांची कौशल्य वृद्धी करावी. अन्य शिष्यवृत्तीच्या योजनांच्या धर्तीवर उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी शिष्यवृत्ती योजना आणावी. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना शासनाकडून अदा करण्यात येणाऱ्या देयकांसाठी ऑनलाइन पोर्टल तयार करावे. त्यासाठी 'ऑटोमॅटेड सिस्टीम' असावी. तसेच सेवा पुरवठादाराला त्याच्या देयकाची स्थिती कळावी, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या ५० टक्के आयात शुल्कामुळे राज्यातून अमेरिकेला होत असलेल्या निर्यातीचे नुकसान भरून काढण्यासाठी नवनवीन संकल्पना अमलात आणाव्यात. अन्य बाजारपेठांचा शोध घेत पर्याय शोधावे. सागवान लाकडाची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी सागवानची लागवड वाढविण्यात यावी. वन विभागाने यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.
No comments:
Post a Comment