भारतीय राज्यघटनेने महिलांच्या सन्मान व हक्कांच्या रक्षणासाठी केलेल्या विशेष तरतुदीनुसार राज्य महिला आयोगाची स्थापना

 महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, भारतीय राज्यघटनेने महिलांच्या सन्मान व हक्कांच्या रक्षणासाठी केलेल्या विशेष तरतुदीनुसार राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. महिलांची सामाजिक स्थिती उंचावणे, हक्कांचे रक्षण करणे व अन्यायाविरुद्ध न्याय मिळवून देणे हा याचा उद्देश आहे. महिला आयोग आपल्या दारी, बालविवाह व विधवा प्रथांना आळा बसण्यासाठी अभियान राबविण्यात येते. महिलांच्या सुरक्षेसाठी हेल्पलाईन–१५५२०९ सुरू करण्यात आली आहे. मिशन ई-सुरक्षा, सखी वन-स्टॉप सेंटर, भरोसा सेल्स व प्रशिक्षण शिबिरे हे महत्त्वाचे उपक्रम आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर पंचायत से संसद २.०, सायबर सुरक्षेसाठी डिजिटल शक्ती, हरियाणाची मोरी लाडो रेडिओ कार्यक्रम, दृष्टीहीन महिलांसाठी सवेरा, ॲनिमिया रोखण्यासाठी मिशन उत्कर्ष, इशान्य भारतात महिलांना उद्योगासाठी स्वावलंबिनी आणि खाद्यपदार्थ व्यवसायासाठी महाराष्ट्राचे फराळ सखी हे उपक्रम उल्लेखनीय आहेत. पश्चिम बंगालचे "अपराजिता विधेयक" व विविध राज्यांतील अभिनव उपक्रम राष्ट्रीय महिला आयोगांची भूमिका अधिक प्रभावी करतात. या कार्यक्रमाद्वारे पुढे येणाऱ्या नवविचारांचा महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.