लोकसेवा हक्क नियम माहितीचा अधिकारhttps://aaplesarkar.mahaonline.gov.in

 सार्वजनिक प्राधिकरणांची भूमिका :

या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अधिसूचित सेवा आणि त्यासंबंधीची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हे सार्वजनिक प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे. यासाठी, राजपत्रात अधिसूचना प्रकाशित करण्यात येते. सार्वजनिक प्राधिकरणाने पुरविलेल्या लोकसेवांची यादी, त्यासाठी लागणारा वेळ, विहित शुल्क, पदनिर्देशित अधिकारी आणि अपील प्राधिकाऱ्यांचे तपशील कार्यालयाच्या सूचना फलकावर आणि त्यांच्या वेबसाइटवर किंवा पोर्टलवर दर्शविण्यात येतात. ही माहिती प्रदर्शित केली नाही, तर मुख्य आयुक्त किंवा संबंधित आयुक्त स्वतः दखल घेऊन कारवाई करू शकतात.

लोकसेवा मिळवण्यासाठी आवश्यक असणारी विविध प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे कमी करण्यावर या कायद्यात भर देण्यात आला आहे.

 

 अर्ज कुठे करावा?

लोकसेवा मिळवण्यासाठी अर्जदारास पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडे, प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन किंवा 'आपले सरकार सेवा पोर्टल' वरून ऑनलाईन अर्ज करता येतो. प्रत्येक विशिष्ट सेवेसाठी अर्ज करण्याचा नमुना वेगळा असतो. अर्जाचा नमुना आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी संबंधित कार्यालयात, 'आपले सरकार सेवा केंद्रां'मध्ये आणि संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असते.

 

 ऑनलाईन अर्ज सुविधा:

'आपले  सरकार सेवा पोर्टल' (https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in) हे विविध विभागांच्या लोकसेवांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी एक सामान्य व्यासपीठ आहे. जे नागरिक स्वतःहून अर्ज करू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी राज्यभरात 32000 हून अधिक 'आपले सरकार सेवा केंद्रे' (ASSK) कार्यरत आहेत. याव्यतिरिक्त, 'आरटीएस महाराष्ट्र' नावाचे मोबाईल ॲपदेखील वापरकर्त्यांसाठी मराठी आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध आहे. प्रत्येक ऑनलाईन अर्जाला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक (युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर - UIN) मिळतो, ज्यामुळे अर्जाच्या प्रगतीचा मागोवा घेणे सोपे होते.

जर एखाद्या पात्र व्यक्तीला विहित वेळेत सेवा मिळाली नाही किंवा तिचा अर्ज फेटाळला गेला, तर ती व्यक्ती प्रथम अपील प्राधिकरणाकडे अपील करू शकते. प्रथम अपील अर्ज सेवा नाकारल्याच्या किंवा विहित कालमर्यादा संपल्याच्या दिवसापासून 30 दिवसांच्या आत दाखल करता येतो. मात्र, जर अर्जदाराकडे वेळेत अपील न करण्याचे योग्य कारण असेल, तर प्रथम अपील प्राधिकरण विलंब माफ करून 90 दिवसांत अपील स्वीकारू शकते. अपील सुनावणीची नोटीस अर्जदाराला प्रत्यक्ष, नोंदणीकृत पोस्टाने, ईमेलद्वारे, एसएमएसद्वारे किंवा मोबाईल ॲपद्वारे दिली जाते.