मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत हरित हायड्रोजन निर्मितीसाठी सात कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार महाराष्ट्रात २ लाख ७६ हजार ३०० कोटींची गुंतवणूक; ६४ हजार रोजगार निर्मिती

 मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत हरित हायड्रोजन निर्मितीसाठी

सात कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार

महाराष्ट्रात २ लाख ७६ हजार ३०० कोटींची गुंतवणूक; ६४ हजार रोजगार निर्मिती

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. २९ : हरित हायड्रोजन काळाची गरज असून त्यासाठी महाराष्ट्रात २ लाख ७६ हजार ३०० कोटी रुपये एवढी आर्थिक गुंतवणूक करणारे सात प्रकल्पांसाठी विविध कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. यामाध्यमातून ६४ हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्य शासन आणि हायड्रोजन उर्जा निर्मिती करणाऱ्या विकासकांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादितचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महाऊर्जाच्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे आणि कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देखील हरित हायड्रोजनवर फोकस केला आहे. केंद्र सरकारच्या हरित हायड्रोजन मिशनच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्य शासनाने "हरित हायड्रोजन धोरण-२०२३" प्रकाशित केले आहे. त्याद्वारे २०३० पर्यंत ५०० केटीपीए इतका हरित हायड्रोजन निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी राज्य शासनातर्फे हरित हायड्रोजन विकासकांना विविध अनुदान सवलती देऊ केलेल्या आहेत.

            महाराष्ट्रात उद्योगस्नेही सरकार असून आवश्यक ते पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ असल्याने राज्यात गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन परिसंस्थेमध्ये अग्रेसर बनविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हरित हायड्रोजन धोरण करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, हरित हायड्रोजन संदर्भात प्रभावशाली धोरण करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०३० पर्यंत डीकार्बनाईज करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार वाटचाल सुरू असून हरित हायड्रोजन असे तंत्रज्ञान आहे की पर्यावरणाचा समतोल राखून उर्जा निर्मिती करणे शक्य होणार आहे. राज्य सरकारने जे धोरण तयार केले आहे, त्यात आवश्यक ते बदल अवश्य सुचवावेत, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन क्षेत्रात पथदर्शी राज्य बनावे त्यासाठी झालेले सामंजस्य करार यशस्वीरित्या कार्यान्वित होतील, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

            यावेळी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती शुक्ला यांनी प्रास्ताविक केले. या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, अवादा ग्रीन हायड्रोजन, रिन्यू ई-फ्यूअल्स, आयनॉक्स एअर प्रॉडक्टस्, एल.एन.टी. ग्रीन टेक, जे. एस. डब्ल्यू ग्रीन हायड्रोजन, वेलस्पन गोदावरी जीएच २ या सात विकासकांच्या प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे २ लाख ७६ हजार ३०० कोटी एवढी आर्थिक गुंतवणूक  होणार आहे. या सात प्रकल्पांची क्षमता ९१० केटीपीए (किलो टन्स पर ॲनम) असून त्यामुळे ६४ हजार रोजगार निर्मिती होऊन प्रति वर्ष ५११ कोटी कि.लो. ग्रॅम. कार्बन उत्सर्जनात कपात होईल. यापासून सुमारे ४,७३२ केटीपीए हरित अमोनिया निर्यातीस चालना मिळणार आहे.