नवी मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण प्रलंबित इमारतींसाठी सिडकोतर्फे नवी अभय योजना

 नवी मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण

प्रलंबित इमारतींसाठी सिडकोतर्फे नवी अभय योजना

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर मावेजा रकमेच्या वसुली स्वतंत्रपणे करण्याचा निर्णय

 

            मुंबई, दि. ३० : नवी मुंबई क्षेत्रातील सिडको अंतर्गतच्या मावेजा रकमेची वसुली प्रलंबित असलेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र,भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यानुसार ‘सिडको’तर्फे अशा इमारतींसाठी नवी अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी आणि विकासकांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

            यापूर्वी नवी मुंबई क्षेत्रातील सिडको अंतर्गत येणाऱ्या मावेजा रकमेच्या वसुलीशिवाय इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र/भाडेपट्टा खत/अभिहस्तांतरण देण्यात आलेले नव्हते.

            सिडकोच्या नवीन अभय योजनेनुसार मावेजा रकमेच्या वसुलीशिवाय इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण देण्यात येणार आहे. ही अभय योजना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू असणार आहे. तसेच अभय योजनेनुसार यापुढे मावेजा रकमेची वसुली ही भोगवटा प्रमाणपत्र,भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरणाशी जोडली जाणार नसून या रकमेची वसुली स्वतंत्रपणे करण्यात येणार आहे. 

             सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा न लागता त्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याच्या भूमिकेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे अनेक सर्वसामान्य सदनिकाधारकांना याचा थेट लाभ होणार आहे. त्याचप्रमाणे भूखंड विकासाच्या अधिमूल्यामध्ये सवलत दिल्याने रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्यासही मदत होणार आहे.

            तसेच या अभय योजनेंतर्गत जे विकासक विहित कालावधीत भूखंडाचा विकास करण्यास असमर्थ ठरले आहेत, अशा विकासकांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत देय होणाऱ्या अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्काच्या रकमेत ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. या व्यतिरिक्त मावेजा किंमत कमी करण्याबाबतही शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. लहान बंगले व रो-हाउस भूखंडांवर एकापेक्षा जास्त सदनिका बांधण्यात आलेल्या सर्व इमारती नियमित करण्याचे धोरणही शासनातर्फे आखण्यात आले आहे.

            हे सर्वसामान्याचे शासन असून जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्याचे आमचे धोरण आहे. या निर्णयामुळे नवी मुंबई क्षेत्रातील नागरिकांना आणि विकासकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच या परिसराच्या विकासाला गती मिळणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयानंतर सांगितले.

००००