राज्य शासनाचे लवकरच नवीन गृहनिर्माण धोरण

 राज्य शासनाचे लवकरच नवीन गृहनिर्माण धोरण

- मंत्री अतुल सावे

            मुंबई, दि. 24 :  राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला परवडणारे घर मिळावे, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. याच अनुषंगाने नवीन गृहनिर्माण धोरण आखले जात आहे लवकरच नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. अशी माहिती, गृहनिर्माण व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी आज येथे दिली.

            नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (NAREDCO) च्यावतीने बांद्रा-कुर्ला संकुल मध्ये देशातील सर्वात मोठे ‘होमथॉन प्रॉपर्टी एक्सो’ चे आयोजन करण्यात आले होते. त्याचे उद्घाटन मंत्री श्री.सावे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी नारडेकोचे अध्यक्ष संदीप रुणवाल, सचिव अभय चांडक, माजी अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी, राजन बंदलकन, अभिनेता रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, सचिन खेडेकर आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.सावे म्हणाले की, अन्न, पाणी, निवारा ही सर्वांची गरज असून ती पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. मुंबई महानगर परिसरात जागेची मर्यादा असल्याने आम्ही झोपडपट्टी पुनर्वसन सारख्या योजना राबवत आहोत. या शिवाय मुंबईत, मुंबई मेट्रो, एमटीएचएल, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे, सी लिंक प्रकल्प, कोस्टल रोड, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प इत्यादीसारखे मोठे इन्फ्रा प्रकल्प सुरू आहेत. मुंबईला सर्वात विकसित शहर बनवत आहोत.

             मुंबई आणि राज्यात अधिकाधिक घरे निर्माण करण्यासाठी राज्याच्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील अनेक प्रलंबित प्रश्न नव्या गृहनिर्माण धोरणात सोडवले जातील, असे मंत्री श्री. सावे यांनी नमूद केले. नवीन धोरणासाठी विकासकांनी सूचना कराव्यात, त्यांचा नव्या धोरणात समावेश केला जाईल.

             "म्हाडाच्या 4 हजार घरांसाठी दोन लाखांहून अधिक अर्ज आले आहेत. हे घरांची मागणी दर्शवते. भविष्यात, आम्ही गृहनिर्माण क्षेत्रात जास्तीत जास्त गुंतवणुकीची अपेक्षा करतो." म्हाडाच्या माध्यमातून बीडीडी चाळ पुनर्विकास, गिरणी कामगारांसाठी घरे, म्हाडाच्या इमारतीचा पुनर्विकास, आणि उपकर आणि उपकर नसलेल्या इमारती इत्यादी प्रमुख प्रकल्प घेतले आहेत.

            शहरात जवळपास 13 हजार उपकर प्राप्त इमारती आहेत. त्यांचा पुनर्विकास करण्याची गरज आहे.  येत्या काही दिवसांत जवळपास 75हजार गिरणी कामगारांना घरे द्यावयाची आहेत, असे मंत्री श्री. सावे यांनी स्पष्ट केले. विविध विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ही संघटना सरकारला सहकार्य करत आहेत.

0000