जमीन मोजणीची मागणी पालकमंत्र्यांकडून अवघ्या 12 दिवसांत मान्य
‘जनतेशी सुसंवाद’ सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठीच
- पालकमंत्री दीपक केसरकर
मुंबई, दि. 1 : अनेक वर्षांपासूनची जमीन मोजणीची मागणी शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केवळ 12 दिवसात मान्य केल्याने माटुंगा येथील साई विसावा एसआरए सहकारी हाऊसिंग सोसायटीच्या अध्यक्ष पद्मा नायडू यांनी पालकमंत्र्यांचे आभार मानले. मोजणी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठीचे नगर भूमापन अधिकाऱ्यांचे पत्र पालकमंत्री श्री.केसरकर यांच्या हस्ते आज श्रीमती नायडू यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले. सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठीच ‘जनतेशी सुसंवाद’ आयोजित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री श्री.केसरकर दर बुधवारी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनतेशी सुसंवाद साधत आहेत. आजच्या कार्यक्रमप्रसंगी आमदार सर्वश्री कालिदास कोळंबकर, कॅप्टन तमिळ सेल्वन, जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, अपर जिल्हाधिकारी रवी कटकधोंड, निवासी उपजिल्हाधिकारी जयराज कारभारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी जी. बी. सुपेकर यांच्यासह संबंधित सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
दर बुधवारी होणाऱ्या जनतेशी सुसंवाद कार्यक्रमामुळे नागरिकांची कामे जलदगतीने होऊ लागल्याची भावना येथे येणारा प्रत्येक नागरिक व्यक्त करू लागला आहे. साई विसावा संस्थेमार्फत 18 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या सुसंवाद कार्यक्रमात जमीन मोजणीच्या मागणीचे पत्र देण्यात आले होते. ते तत्काळ मान्य करण्यात येऊन आज त्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे पत्र देण्यात आले. याबद्दल सर्व रहिवाश्यांच्या वतीने श्रीमती नायडू यांनी आनंद व्यक्त करून पालकमंत्री श्री.केसरकर यांचे आभार मानले.
याचबरोबर संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत लाभाचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आदी मागण्यांची तातडीने पूर्तता होऊ लागली आहे. आज पालकमंत्र्यांच्या हस्ते या प्रमाणपत्राचे देखील वितरण करण्यात आले. आज आलेल्या अर्जांमध्ये संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मिळावा, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र मिळावे, रहिवासी प्रमाणपत्र मिळावे आदी मागण्या करण्यात आल्या. यापुढे प्रत्येक कामासाठीची कालमर्यादा निश्चित करून दाखले देण्याची कामे पूर्ण व्हावीत तसेच नागरिकांना तसे कळविण्यात यावे, असे निर्देश मंत्री श्री.केसरकर यांनी दिले. कुलाबा परिसरात नोटीस न देता घरे तोडल्याच्या एका तक्रारीच्या अनुषंगाने एसआरएच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून एका आठवड्यात अहवाल मागविण्याचे आदेश मंत्री श्री.केसरकर यांनी दिले.
00000
No comments:
Post a Comment