नवीन व्यापार धोरण बनवावे

 

  केंद्र व राज्यात स्वतंत्र व्यापार मंत्रालय निर्माण करून

नवीन व्यापार धोरण बनवावे - ललित गांधी

जीएसटी कररचना सुटसुटीत करण्याचीही मागणी

मुंबई ः देशातील व्यापार-उद्योगाला चालना मिळून भारतीय व्यापार्‍यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी केंद्र व राज्य दोन्ही स्तरांवर स्वतंत्र व्यापार मंत्रालय निर्माण करून देशांतर्गत व्यापाराचे नवीन धोरण तयार करण्याची मागणी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर’ चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
अर्थसंकल्पाकडून व्यापार-उद्योग क्षेत्राच्या अपेक्षासंबंधी आपली भुमिका मांडताना ललित गांधी यांनी जीएसटी करप्रणाली चा पाच वर्षाचा आढावा घेऊन यातील कीचकट प्रणाली दुरूस्त करावी, करांचे दर तर्कसंगत पध्दतीने कमी करावेत व व्यापारी-उद्योजकांना गुन्हेगार ठरविण्याच्या तरतुदी रद्द कराव्यात अशी मागणी केली.
अर्थसंकल्पापूर्वी बैठकीमध्ये केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्र चेंबरने केलेल्या प्रमुख मागण्यामध्ये बांधकाम व्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा व त्याचे प्रत्यक्ष लाभ द्यावेत, ई-कॉमर्स धोरण जाहीर करून त्यासाठी नियामक आयोग गठीत करावे, व्यापार क्षेत्राला कर्जपुरवठा सुलभ उपलब्ध व्हावा, व्यापारी विवाद व चेक बाउन्सच्या खटल्यांसाठी फास्टट्रॅक कोर्टांची स्थापना, संपूर्ण देशात एकच वीजेचा दर, उद्योगांना निर्यातीसाठी प्रोत्साहन योजना या मागण्यांसह, महाराष्ट्रातील पायाभुत सुविधांवर विशेष लक्ष देण्याची मागणी करून विमानसेवा, रेल्वेसेवांचा विस्तार, औद्योगिक वसाहतींच्या धर्तीवर शहरालगत व्यापार झोन ची निर्मिती, महाराष्ट्रातील जळगांव, नांदेड, लातूर, गोंदीया या परिपुर्ण विमानतळांवरून नियमित विमानसेवेबरोबर कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद विमानतळावर कार्गो टर्मिनल अमरावती, रत्नागिरी विमानतळांच्या कामाची सुरूवात कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्गाच्या कामासाठी निधि या प्रमुख मागण्या सादर केल्या आहेत.
उद्योजक व व्यापारी हे देशाच्या विकासाचे मुख्य घटक असल्याने केंद्र सरकारने त्यांना प्रतिष्ठा व संरक्षण देण्याचे धोरण स्विकारावे अशी आग्रही मागणी करून ललित गांधी यांनी आयकर दर सुध्दा अजून कमी करण्याची आग्रही भुमिका मांडली आहे.