120 अश्वशक्तीवरील सहा सिलेंडर क्षमतेच्या नौकांनाही मिळणार करमुक्त डिझेल कोटा

 120 अश्वशक्तीवरील सहा सिलेंडर क्षमतेच्या नौकांनाही मिळणार करमुक्त डिझेल कोटा

मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांना

मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांकडून मोठा दिलासा !

            मुंबई, दि. 15 : राज्यातील 120 अश्वशक्तीवरील सहा सिलेंडर क्षमतेच्या नौकांनाही यापुढे करमुक्त डिझेल कोटा मिळणार आहे. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या या निर्णयाने राज्यातील मच्छिमार सहकारी संस्थांना व त्यांच्या सभासदांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

यांत्रिकी नौकांच्या हायस्पीड डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धित कराची प्रतिपूर्ती नियमानुकूल होणार

            यांत्रिकी नौकांच्या हायस्पीड डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धित कराची प्रतिपूर्ती नियमानुकूल होणार असून याबाबतचा शासन निर्णय सोमवारी निर्गमित करण्यात आला आहे.मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांना त्यांच्या यांत्रिक नौकांसाठी लागणाऱ्या हायस्पीड डिझेल तेलाचा पुरवठा करण्याबाबत शासन निकष ठरविण्यात आले आहेत. तथापि, क्षेत्रीय कार्यालयाच्या लेखापरीक्षणादरम्यान महालेखाकार कार्यालयाने 120 अश्वशक्तीवरील सहा सिलेंडर क्षमतेच्या नौकांना करमुक्त डिझेल कोटा व मूल्यवर्धित कराची प्रतिपूर्ती देणेबाबत आक्षेपही नोंदविण्यात आलेला होता. त्यामुळे ही प्रतिपूर्ती करण्यात अडचण निर्माण झाली होती. याबाबत विविध संस्था व लोकप्रतिनिधींकडून विधानमंडळात आणि प्रत्यक्ष भेटीत परतावा पुनश्च: सुरु करण्याबाबत मागणी करण्यात येत होती. सद्यस्थितीत मासेमारी पध्दतीमध्ये झालेले बदल, मासेमारीचे क्षेत्र, मासेमारी सफरीचे दिवस व इतर अनुषंगिक बाबींचा विचार करता शासनाने आता 1 ते 6 सिलेंडर नौकांना लागणाऱ्या अनुज्ञेय डिझेल कोट्याच्या मर्यादेच्या अधिन राहून 6 सिलेंडरच्या 120 अश्वशक्ती व त्यावरील अश्वशक्तीच्या मासेमारी नौकांना 1 जून ते 31 जुलै हा मासेमारी बंदी कालावधी वगळून डिझेल कोटा ठरविण्यास व त्यासाठी लागणाऱ्या हायस्पीड डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धित कराची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात आली आहे. ही मान्यता दि. 31 मार्च 2008 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्याने यापूर्वी अदा करण्यात आलेल्या प्रतिपूर्ती देखील नियमानुकूल झालेली आहे.

            या निर्णयासाठी वने व मत्स्यव्यवसय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वतः लक्ष देऊन मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांना आश्वस्त केले होते. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांकडून स्वागत करण्यात येत आहे.