आंतरराष्ट्रीय बौद्ध केंद्राचा प्रस्ताव सादर करा

- सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे

 

            मुंबई, दि. 5 : औरंगाबाद जिल्ह्यातील अंजिठा-वेरुळ परिसरात आंतरराष्ट्रीय बौद्ध केंद्राच्या विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत जमीन व निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रशासनाला दिले.

            सामाजिक न्याय मंत्री श्री.मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीला सामाजिक न्याय राज्यमंत्री विश्वजित कदम, अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, समाज कल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, सहसचिव दि.रा.डिंगळे, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्त्या एम.आर.पिंपरे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            सामाजिक न्यायमंत्री श्री.मुंडे म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय बौद्ध केंद्राच्या माध्यमातून बौद्धकालिन चित्रांचे जतन करणे गरजेचे आहे. अंजिठा-वेरुळ या पर्यटनस्थळाला आंतरराष्ट्रीय पर्यटक भेटी देत असतात. या पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी हे केंद्र उपयुक्त ठरेल. आंतरराष्ट्रीय बौद्ध केंद्र विकसित करण्यासाठी  अंजिठा-वेरुळ परिसरात सामाजिक न्याय विभागाच्या उपलब्ध जागेचा विचार करता येईल.या प्रकल्पासाठी  जागेची निश्चिती  करुन तसा प्रस्ताव शासनाला सादर करावा, त्यावर त्वरित कार्यवाही केली जाईल, असे श्री.मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी श्रीमती एम.आर.पिंपरे यांनी केंद्रातील कामांबाबत सादरीकरण केले तसेच या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट, जागा आणि अंदाजित खर्चाची माहिती  दिली.

0000

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2026 अंतर्गत

2000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

            मुंबई, दि. 5  : महाराष्ट्र शासनाने 5 वर्षे मुदतीचे 2000 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले आहे. ही विक्री शासनाच्या अधिसुचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

        रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसुचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ/ १०.१९/ प्र.क्र १०/अर्थोपाय, दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसुचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसुचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसुचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                             

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 10 ऑगस्ट 2021 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 10 ऑगस्ट 2021 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते दुपारी 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 11 ऑगस्ट  2021 रोजी करण्यात येईल.

            यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 11 ऑगस्ट  2021 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा  कालावधी 5 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा   कालावधी  दि.11 ऑगस्ट 2021 पासून सुरु  होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 11 ऑगस्ट  2026 रोजी पुर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 11 फेब्रुवारी  व   11 ऑगस्ट रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या  5 ऑगस्ट 2021 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

००००