Wednesday, 29 May 2019

New Cabinet for BJP

New Cabinet for BJP

Sports minister- Gautam Gambhir

 Foreign minister- Miss Smriti Irani

 Finance minister: Jayant Sinha

 Defence minister: Rajiv pratap Rudi

 Home minister: Amit Shah

 Commerce minister: Varun Gandhi

 Railways minister: Piyush Goyal

 Agriculture minister: Rajnath Singh

 Human Resource minister: Mrs Nirmala Sitaraman

 Transport minister: Nitish Gadkari

 Industry minister: Arvind Sawant ( SS)

 Parliament minister: Shahnawaz Hussain

 Minority’s affair: Mukhtar Abbas Naqvi

 Civil aviation’s: Pawan Varma (JDU)

 Information broadcasts: Babool Supriyo

 Petroleum minister: Kiran Rijiju

 Energy minister: Dr Arvind

 Family planning minister: Anantkumar Hegde

 Rural development: Shivraj Singh Chouhan

 Women empowerment: Minakshi lekhi

 Urban development: Gopal Shetty

 Law minister: Ravishankar Prasad

 Food processing minister: Chirag Paswan ( LP)

 Tourism minister: Anurag Thakur

 Make in India minister: Dharmendra pradhan

 Health: J P Nadda

 Coal & mineral: Giriraj Singh

 Skill India: Jajyavardhan Rathor

 Environment: Sadanand Gawda

 Science & Technology: Haripriya Suresh

 Labor minister: Anupriya Patel (AD)

 Panchayati Raj: Dushyant Singh

 Textile minister: Miss Saroj Pande

 Consumer affairs: Harkirat Kaur Badal

 Namami gange: Rita Bahuguna Joshi

 Chemical ministers: Dr Harshvardhan

 New portfolio: Employment generation minister: : Ram Madhav

 New president of BJP: Bhupendra Yadav
-
Labels:

26 comments:

  1. Vaishali bhagat6 March 2021 at 14:02

    'मंत्र्यांना वाचवा, बाईला नाचवा' सरकारचा संतापजनक कार्यक्रम-

    अतुल भातखळकर यांची टीका

    मुंबई, दि. 4 मार्च (प्रतिनिधी)

    जळगावच्या शासकीय वसतीगृहातील मुलींना पोलिसांनीच कपडे काढून नाचायला लावल्याचे उघड झाल्याने, मंत्र्यांना वाचवा आणि बाईला नाचवा, हा महाविकास आघाडी सरकारचा अधिकृत कार्यक्रम आहे का, अशी शंका येऊ लागली आहे, अशी जळजळीत टीका भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

    नुकत्याच उघड झालेल्या या प्रकाराबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पण त्याखेरीज सारेकाही शांत असून मुख्यमंत्र्यांच्या तर नाकावरील माशीदेखील हलली नसल्याचे चित्र आहे. असहाय महिलांचा अशा प्रकारे गैरफायदा घेणाऱ्या या हैवानांना तत्काळ पोलिस कोठडीत घेणे गरजेचे आहे. मात्र मंत्र्यांना वाचवा अन बाईला नाचवा हेच या सरकारचे अधिकृत धोरण झाले असल्याने, त्यांच्याकडून फारशी अपेक्षाही करता येत नाही, अशी टीकाही आमदार भातखळकर यांनी केली आहे.

    महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना सतत घडत आहेत. त्याबाबत सरकारने लाजलज्जाही कोळून प्यायल्याचे दिसत आहे. तीन पक्षांमधील गावावरून ओवाळून टाकलेले गुंड एकत्र आल्यावर राज्यातील महिला सुरक्षित कशा राहणार, असा प्रश्न विचारून भातखळकर पुढे म्हणतात की, एक मंत्री महिलेची फसवणुक करतो, दुसरा मंत्री आपल्या दुसऱ्या बायकोबाबत जनतेची फसवणुक करतो, असे प्रकार सुरु आहेत. सरकारच मंत्र्यांना वाचवते असे दिसल्याने गुंडांबरोबरच आता पोलिसही महिलांवर अत्याचार करू लागले आहेत. कोणालाही कोणाचाही धाक उरला नसल्याने राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेची परिस्थिती अत्यंत भयावह बनली असल्याचे सुद्धा आमदार भातखळकर म्हणाले.

    हे सरकार आणखी किती खालच्या पातळीवर जाणार याची कल्पना फक्त त्यांनीच करावी. मात्र शिवछत्रपतींच्या महाराष्ट्रात आम्ही तसे होऊ देणार नाही. राज्यातल्या आयाबहिणींच्या सुरक्षेसाठी आम्ही सर्व ते मार्ग वापरू. एरवी उत्तर प्रदेशातील महिला अत्याचारांच्या घटनांवरून महाविकास आघाडी सरकारमधील मित्रपक्षांच्या मोठमोठ्या महिला नेत्या महाराष्ट्रात निषेध नोंदवण्याची नाटके करतात. मात्र आपल्याच राज्यातील माताभगिनींविषयी त्यांना थोडातरी कळवळा असेल किंवा या घटनांबाबत थोडीतरी लाज वाटत असेल तर त्यांनी आपल्याच सरकारला जळगावच्या घटनेबाबत कठोर कारवाई करण्यास भाग पाडावे, अशी मागणीही भातखळकर यांनी केली आहे.

    ReplyDelete
  2. Vaishali bhagat22 March 2021 at 18:53

    खंडणी मागितल्या प्रकरणी अनिल देशमुख यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून

    सखोल चौकशी करा- आमदार अतुल भातखळकर यांच्याकडून

    समतानगर पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल

    मुंबई, दि. 22 मार्च (प्रतिनिधी)

    राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेला मुंबईतून दर महिन्याला 100 कोटी रुपये खंडणी जमा करून देण्याचे आदेश दिले होते अशी माहिती मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री आलेल्या पत्रात दिली आहे, एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याकडून अशाप्रकारे राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर विरोधातच असा दावा करणे हे अतिशय गंभीर प्रकरण असून, या प्रकरणी राज्याचे गृहमंत्री देशमुख यांच्या विरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल करावा व परमवीर सिंग यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी करत, मुंबई भाजपा प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी समता नगर पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली आहे.

    मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी पुराव्यांसह इतके गंभीर आरोप करून दोन दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी उठून गेला असताना सुद्धा राज्य सरकार कडून कोणत्याही प्रकारची चौकशी सुरू करण्यात आलेली नाही. इतकेच नव्हे तर परमवीर सिंग यांनी लिहिलेल्या पत्राचा दुसऱ्या दिवशी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडून करण्यात आलेल्या खुलासा पत्रात सुद्धा परमवीर सिंग यांच्या कोणत्याही आरोपांचे खंडन करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे परमवीर सिंग यांच्याकडून करण्यात आलेल्या आरोपामध्ये तथ्य असण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच, या प्रकरणात नावे असलेल्या अनिल देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक पालांडे, पोलीस उपायुक्त भुजबळ, सहाय्यक पोलीस आयुक्त पाटील यांची चौकशी केल्यास आणखी सत्य समोर येतील. तसेच यातील पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्यामुळे या प्रकरणी अनिल देशमुखांच्या विरोधात तात्काळ गुन्हा दाखल करून सखोल चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे, जर या संदर्भात राज्य सरकारकडून 24 तासांत गुन्हा दाखल न झाल्यास आपण उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा सुद्धा आ. अतुल भातखळकर दिला आहे.

    तसेच या पत्रात समतानगर पोलिस स्थानकाच्या अंतर्गत येणाऱ्या बार, रेस्टॉरंट, पब यांच्याकडून किती खंडणी आतापर्यंत वसूल करण्यात आली आहे व ती कोणी वसुली केली, याची सुद्धा सखोल चौकशी करण्याची मागणी यावेळी आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

    ReplyDelete
  3. Vaishali bhagat23 March 2021 at 22:55

    पोलिसांतील बदल्या, पदोन्नतीच्या मोठ्या रॅकेटचा हा घ्या पुरावा!



    दूरध्वनी संवादासह सर्व कागदपत्रे केंद्रीय गृहसचिवांना देणार : फडणवीस



    त्या 6.3 जीबी डेटात दडलयं काय?



    मुंबई, 23 मार्च

    पोलिस दलातील बदल्या आणि पदोन्नतीसंदर्भातील रॅकेटचा 25 ऑगस्ट 2020 रोजीच पर्दाफाश झालेला असतानाही दोषींवर कारवाई न करता हा अहवाल देणार्‍या अधिकार्‍यांनाच बाजुला करण्यात आले. यासंबंधीचा तत्कालिन गुप्तवार्ता प्रमुख, पोलिस महासंचालक आणि गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्यातील पत्रव्यवहारच आज माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उघड करीत महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला.

    या अहवालाच्या पुष्ठ्यर्थ असलेला 6.3 जीबी डेटा घेऊन या पत्रपरिषदेनंतर देवेंद्र फडणवीस हे तातडीने दिल्लीला रवाना झाले. हा संपूर्ण तपशील आपण केंद्रीय गृहसचिवांना आजच सोपवणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. या संपूर्ण डेटामध्ये अनेक पोलिस अधिकारी, राजकीय नेते यांची नावे आहेत. या प्रकरणाचे गांभीर्य, संवेदनशीलता लक्षात घेता यातील केवळ पत्रव्यवहार आपण उघड करीत आहोत. अधिक तपशील उघड करणार नाही. यातील गांभीर्य लक्षात घेता या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करणार असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. भाजपा कार्यालयात झालेल्या या पत्रपरिषदेला विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सुरेश धस, केशव उपाध्ये, विश्वास पाठक उपस्थित होते.

    पोलिस दलातील बदल्यांच्या रॅकेट प्रकरणी गुप्तवार्ता आयुक्तांनी दूरध्वनी संवादाच्या आधारे एक अहवाल तयार केला होता. असे करण्यापूर्वी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांनुसार, एसीएस गृह यांची रितसर परवानगी सुद्धा घेतली होती. हा अहवाल तत्कालिन पोलिस महासंचालकांनी गृह विभागाकडे सादर केला. या अहवालात सीआयडी चौकशीची शिफारस करण्यात आली होती. पण, तसे न करता रश्मी शुक्ला यांचीच त्या पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली. अस्तित्वात नसलेले सिव्हील डिफेन्स महासंचालक असे खाते मंत्रिमंडळाची मान्यता न घेता तयार करण्यात आले आणि तेथे त्यांना नियुक्ती देण्यात आली. सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे या अहवालात ज्या नियुक्त्या, पदोन्नतींसाठी देवाणघेवाणीचा उल्लेख आहे, तीच बदलीची यादी प्रत्यक्षात निघाली. असे करण्यासाठी तत्कालिन पोलिस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांच्यावर सुद्धा दबाव होता. पण, त्यांनी तो झुगारला आणि ते केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर गेले, अशीही माहिती फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

    25 ऑगस्ट 2020 पासून आजपर्यंत, या संवेदनशील अहवालावर काहीही कारवाई मुख्यमंत्र्यांनी केलेली नाही. हा प्रकार अतिशय गंभीर असून, राज्य सरकार कुठलीच दखल घेत नसल्याने आणि मुख्यमंत्री यावर काहीही बोलण्यास तयार नसल्याने गृह खात्याचे पालक म्हणून हा अहवाल आपण त्यांना सुपूर्द करणार आहोत, असेही ते म्हणाले. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील विलगीकरणासंदर्भात केलेले विविध दावे सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी पुराव्यांनिशी खोडून काढले.

    ReplyDelete
  4. Vaishali bhagat24 March 2021 at 17:37

    वाईन उत्पादकांच्या बाबतीत उदार पण शेतकऱ्यांच्या बाबतीत गद्दार' असे हे ठाकरे सरकार

    - आ. अतुल भातखळकर

    मुंबई, दि. 24 मार्च (प्रतिनिधी)

    सततचा दुष्काळ, अतिवृष्टी, बोंडअळी, किड आणि आता झालेली गारपीट यामुळे त्रस्त असणाऱ्या शेतकऱ्यांना एका रुपयाची सुद्धा मदत न करणाऱ्या ठाकरे सरकारने वाईन उत्पादकांवर मात्र प्रोत्साहनाच्या नावाखाली तब्बल चाळीस कोटी रुपयांची उधळण केली आहे, त्यामुळे 'वाईन उत्पादकांच्या बाबतीत उदार पण शेतकऱ्यांच्या बाबतीत गद्दार' असे हे ठाकरे सरकार, अशी टीका मुंबई भाजपा प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

    कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आल्याचे कारण पुढे करून मागील वर्षभरात शेतकऱ्यांना व शेती संलग्न व्यवसायांना एका नव्या रुपयाची सुद्धा मदत न करणाऱ्या ठाकरे सरकारने अर्थपूर्ण संवाद साधत काही विशिष्ट लोकांची मर्जी सांभाळण्याचे काम केले आहे. कोरोनामुळे अगोदरच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर मागील वर्षी मे, जून व जुलै या महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व खराब बियाण्यांमुळे दुबार-तिबार पेरणी करण्याची वेळ आली, त्यानंतर अचानक काही भागात पाऊस न पडल्यामुळे कोरड्या दुष्काळाला सामोरे जावे लागले, त्यातही कापसावर आलेली बोंडअळी, तुरीला लागलेली कीड, कांदा व द्राक्ष उत्पादकांना सहन करावा लागलेला प्रचंड आर्थिक तोटा व कसेबसे पुन्हा शेती उभी करून चार पैसे मिळतील या आशेवर असलेल्या शेतकऱ्याना मागील आठवड्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांवर प्रचंड आर्थिक संकट ओढावले व त्यामुळे दुर्दैवाने मागील पंधरा महिन्यांच्या काळात साडेचार हजार पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अशा परिस्थितीत ठाकरे सरकारकडून शेतकऱ्यांना भरीव मदत करण्याची आवश्यकता होती. परंतु प्रत्येक वेळी सरकारकडे पैसे नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. या संदर्भात मी स्वतः व भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने विधानसभेच्या सभाग्रहात व सभाग्रहाच्या बाहेर आवाज उठविण्यात आला व अनेक वेळा आंदोलन करण्यात आले. परंतु याची कोणतीही तमा न बाळगता ठाकरे सरकारने मात्र अगोदर दारू विक्रेत्यांच्या वार्षिक फी व करात सवलत दिली आणि आता तर दारू व वाईन उत्पादनातून करोडो रुपये कमावणाऱ्या वाईन उत्पादकांना 2017 पासून ची प्रोत्साहनपर थकबाकी म्हणून चाळीस कोटी रुपयांची मदत केली, यातून या सरकारची शेतकऱ्यांप्रतीची मानसिकता लक्षात येते, त्यामुळे आगामी काळात ठाकरे सरकारला याची किंमत नक्कीच मोजावी लागेल, असा इशारा सुद्धा आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे.

    ReplyDelete
  5. Vaishali bhagat26 March 2021 at 19:02

    शिवसेनेचे निकटवर्तीय असलेल्या वाधवान बंधूंच्या नातेवाईकांची गुंतवणूक असल्यामुळेच महापालिकेचा ड्रीम मॉलला वरदहस्त काय?’- आ. अतुल भातखळकर यांचा सवाल

    मुंबई, दि. २० मार्च, (प्रतिनिधी)

    भांडुपच्या ड्रीम मॉल मधील सनराइज कोविड सेंटरला लागलेल्या आग प्रकरणी तेथे अनधिकृतपणे कोविड सेंटर उभे राहते याची साधी माहिती सुद्धा महानगरपालिकेला नसल्याचे स्वतः महापौर कबूल करतात, या ड्रीम मॉलमध्ये पीएमसी बँक घोटाळ्याचे सूत्रधार असलेल्या वाधवान बंधूंच्या नातेवाईकांची गुंतवणूक असल्यामुळेच शिवसेनेने या मॉल वर व अनधिकृतपणे उभे राहिलेल्या या सनराईज हॉस्पिटल वर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली आहे काय? असा सवाल करत, या मॉल व हॉस्पिटल च्या संचालक व व्यवस्थापकीय मंडळासोबतच हा मॉल व हॉस्पिटल बेकायदेशीरपणे सुरू ठेवण्यासाठी ज्यांचा वरदहस्त आहे, त्यांची सुद्धा सखोल चौकशी करण्याची मागणी भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्व चे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

    डिसेंबर महिन्यात भंडारा येथील जिल्हा रुग्णालयात लागलेल्या आगीत दहा बालकांचा होरपळून मृत्यू झाल्यानंतर मुंबईतील सर्व खाजगी व सरकारी रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करून घेण्यासाठीची वारंवार मागणी मी स्वतः केली होती. त्यावेळी उघड झालेल्या माहितीत मुंबईमध्ये 1390 रुग्णालये व नर्सिंग होम अनधिकृतपणे सुरू असल्याची व तेथे कोणत्याही प्रकारची आगरोधक सुरक्षा नसल्याचे समोर आले होते. इतकेच नव्हे तर मुंबई महानगरपालिकेकडून फेब्रुवारी महिन्यात करण्यात झालेल्या एका सर्व्हेनुसार 29 मॉलमध्ये अग्नी सुरक्षा व्यवस्था कुचकामी असल्याचे समोर आले होते, आज ज्या ड्रीम मॉलला आग लागली त्याचा सुद्धा या यादीत समावेश होता. या आगीत दुर्दैवी मृत्यू झालेल्याच्या नातेवाईकांना २५ लाख रुपयांची थेट आर्थिक मदत करण्यात यावी व हि रक्कम मॉल व रुग्णालयाकडून वसूल करावी अशी मागणी सुद्धा आ. अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

    ReplyDelete
  6. Vaishali bhagat26 March 2021 at 20:20

    तो अहवाल सीताराम कुंटे यांचा नसून मंत्र्यांचा : देवेंद्र फडणवीस

    गुन्हा घडण्याच्या शक्यतेचाही फोन टॅपिंगच्या कायद्यात समावेश

    मुंबई, 26 मार्च

    राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी काल जो अहवाल दिला, तो त्यांनी तयारच केलेला नाही. मी त्यांना ओळखतो, ते सरळमार्गी आहेत. हा अहवाल कदाचित जितेंद्र आव्हाड किंवा नवाब मलिक यांनी तयार केला असावा आणि त्यावर मुख्य सचिवांनी स्वाक्षरी केली असावी, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

    भांडूप येथे आग लागलेल्या सनराईज रूग्णालयाला भेट दिल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत असताना पत्रकारांनी या विषयावर प्रतिक्रिया विचारली असता ते बोलत होते. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या अहवालानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी फोन टॅपिंगची परवानगी दिली जाते आणि यात राष्ट्रीय सुरक्षेचा कुठलाही मुद्दा नव्हता, असा दावा केला जातो. पण, असे करताना कायद्यातील काही बाबी मुद्दाम लपवून ठेवण्यात आल्या. टेलिग्राफ कायद्यानुसार, ज्या बाबींसाठी टेलिफोन टॅप करता येतो, त्यात अनेक बाबी नमूद आहेत. देशाची सुरक्षा ही जशी बाब त्यात आहे तसेच त्यात ‘एखादा गुन्हा घडण्याची संभावना असेल तर’ असाही उल्लेख आहे. पण, नेमकी हीच बाब त्यांनी अहवालातून काढून टाकली आहे. त्यामुळे मुळात हा अहवालच कायद्यातील मूळ तरतुदींशी छेडछाड करणारा आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सुद्धा याच कलमाचा वापर करीत फोन टॅप करत असते. कारण, त्यात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा असतो.

    हा गोपनीय अहवाल खुला करण्याचा आरोप माझ्यावर करण्यात आला. त्यामुळे अनेक अधिकार्‍यांनी मानसिक ताण सहन करावा लागला, असेही सांगितले गेले. पण, मी तर फक्त कव्हरिंग लेटर दिले होते. रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल खुला गेला तो मंत्री नवाब मलिक यांनी. अनेक पत्रकारांनी हा रिपोर्ट माझ्याकडे पाठविला, अनेक टीव्ही वाहिन्यांनी ते दाखविले. आता नवाब मलिक यांनी जी 5 पाने दिली, तितकीच पाने पाहिली तरी 11-12 बदल्या त्या 6.3 जीबी संवादातील आहेत. आम्हाला जेव्हा केव्हा संधी मिळेल, तेव्हा आम्ही त्यातील अन्य बाबी न्यायालयात उघड करू. यासंदर्भात तत्कालिन पोलिस महासंचालकांनी सीआयडी चौकशीची शिफारस केली असताना ती न करण्यासाठी कुणी दबाव आणला, याचीही चौकशी केली पाहिजे.

    चौकट...

    आता तरी सरकारने जबाबदारी घ्यावी!

    भांडुपमधील आगीच्या घटनेसंदर्भात बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भंडार्‍याच्या घटनेत दहा बालकांचा मृत्यू झाल्यानंतर राज्यातील सर्व रूग्णालयांचे फायर सेफ्टी ऑडिट करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली होती. हे सरकार कोणतीही घटना झाली की केवळ घोषणा करते. प्रत्यक्षात कृती कोणतीही करीत नाही. यासंदर्भात अनेक तक्रारी स्थानिकांनी केल्या आहेत. त्या सर्व तक्रारींचे विश्लेषण करावे लागेल. अग्निशमन विभागाला लोकांना बाहेर काढण्यात सुद्धा अनेक अडचणी आल्या. मुंबई महापालिका ही आज भ्रष्टाचाराने बरबटलेलीआहे.नागरिकांच्या प्रश्नांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होते आहे. आता न्यायालयानेच स्वत:हून दखल घेत या भ्रष्ट कारभाराची चौकशी केली पाहिजे. आणखी किती लोकांचे मृत्यू झाल्यावर सरकारला जाग येणार आहे? या घटनेची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे. आता तरी केवळ घोषणा नको. सरकारने या संपूर्ण घटनेची जबाबदारी घ्यायला पाहिजे.

    ReplyDelete
  7. Vaishali bhagat28 March 2021 at 00:34

    वाझेचे सारेच मालक चिंतेत: देवेंद्र फडणवीस



    नागपूर, 27 मार्च

    सचिन वाझे प्रकरणामुळे जेवढी बदनामी महाराष्ट्राची झाली, तेवढी कोणत्याही प्रकरणाने झालेली नाही. पोलिस दलातील बदल्या, त्यासाठी पैसे घेणे, हप्ते वसुलीचे टार्गेट देणे यातून एक सिंडीकेट राज वाझेंच्या भरवशावर चालविण्यात आले. त्यामुळेच सचिन वाझेंचे सारे मालक आज चिंतेत आहेत, असे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.



    नागपूर येथे आगमन झाले असता विमानतळावर ते पत्रकारांशी बोलत होते. एनआयएच्या चौकशीत आता वाझे काय-काय बोलणार, यामुळे त्याचे सारेच मालक अस्वस्थ आहेत. पण, काळजी करण्याचे कारण नाही. एनआयएच्या चौकशीत सारे काही स्पष्ट होणार आहे. बदल्यांच्या रॅकेटसंदर्भातील अहवाल आपण फोडला, असा आरोप नवाब मलिक यांच्याकडून गेला गेला, यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात उत्तरात फडणवीस म्हणाले की, पोलिस बदल्यांच्या रॅकेटचा अहवाल केंद्रीय गृहसचिवांकडे गेल्याने सारेच घाबरले आहेत. आपले कोणते बिंग फुटणार, याची त्यांना चिंता लागून आहे. असे असले तरी मी केवळ कव्हरिंग लेटर दिले होते. खरे तर नवाब मलिक यांनीच हा अहवाल फोडला आहे.



    मुंबई पोलिस आयुक्तालयातील डीव्हीआरबाबत माध्यमांमध्ये येत असलेल्या बातम्यांबाबत विचारले असता फडणवीस म्हणाले की, आपल्या सरकारच्या काळात मुंबईत सीसीटीव्ही यंत्रणा लागली आहे. डीव्हीआर कुणीही गायब केला तरी त्याचे संपूर्ण बॅकअप मेन सर्व्हरमध्ये सुद्धा जमा होत असते. त्यामुळे तो गायब होऊच शकत नाही. त्याचे मिरर इमेजिंग सुद्धा होते. त्याचे डिजिटल फुटप्रिंट 3 ठिकाणी जमा होते. कोणताही एक माणूस ते नष्ट करू शकत नाही. एनआयएच्या चौकशीत सार्‍या बाबी हळूहळू पुढे येतील. नेमकी हीच भीती महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये आहे आणि त्यामुळे ते अस्वस्थ आहेत. वाझेचे खरे मालक महाविकास आघाडीतच आहेत. त्यांच्याकडून ज्यांनी कामे करवून घेतली, ती आता बाहेर येतील का, हीच चिंता त्यांना सतावते आहे. वाझे काय-काय बोलणार, यामुळे ते अस्वस्थ झाले आहेत.



    *कोरोनाच्या स्थितीचा विचार करा!*



    देशातील कोरोनाची स्थिती आणि महाराष्ट्राची स्थिती यातील अंतर इतके का आहे, याचा विचार महाराष्ट्र सरकारला करावा लागेल. जितक्या लस केंद्राने दिल्या, त्या अजूनही वापरलेल्या नाहीत. त्यामुळे उगाच केंद्रावर टीका करण्याऐवजी प्रत्यक्ष कोरोना नियंत्रणाचे उपाय राबविले पाहिजे. नागपुरातील स्थिती दिवसांगणिक भयावह होते आहे. 4500 केसेस दररोज आढळत आहेत. स्थिती गंभीर आहे. प्रशासनाने पूर्णपणे अ‍ॅक्टिव्ह मोडमध्ये जाऊन लोकांना दिलासा द्यावा आणि प्रत्यक्ष मदतही करावी, असे ते म्हणाले.

    ReplyDelete
  8. Vaishali bhagat6 April 2021 at 14:33

    गृह विभागाचा कार्यभार दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे

    ---------

    अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याचे पत्र स्वीकृतीसाठी राज्यपालांकडे



    मुंबई, दि. 5: गृहमंत्री श्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा स्वीकृत करावा असे विनंती पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना दिले आहे.

    गृह विभागाचा कार्यभार दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे देण्यात यावा असेही या पत्रात म्हटले आहे. श्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे सध्या असलेला कामगार विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार हसन मुश्रीफ व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे देण्याबाबत देखील पत्रात विनंती करण्यात आली आहेृ

    000

    ReplyDelete
  9. Vaishali bhagat7 April 2021 at 20:26

    कोरोना निर्बंधांमुळे अस्वस्थता

    सर्वांशी चर्चा करून पुन्हा नव्याने निर्णय घ्यावेत : देवेंद्र फडणवीस

    मुंबई, 6 एप्रिल

    कोरोना कमी करण्यासाठी लावण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे छोटे व्यवसायी आणि जनमानसात तीव्र नाराजी असून, या सर्व घटकांशी पुन्हा नव्याने चर्चा करून नव्याने अधिसूचना जारी करण्यात यावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.

    मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव प्रचंड वाढतोय आणि त्यामुळे कठोर निर्बंध लावावे लागतील, असा आपला दूरध्वनी मला आला होता. दोन दिवसांचा लॉकडाऊनचा विषय असल्याने आम्ही सहमती दर्शविली. मात्र, ज्याप्रकारे इतरही पाच दिवस लॉकडाऊनसदृश निर्बंध घालण्यात आलेत, त्यामुळे जनमानसात कमालीची अस्वस्थता आहे. काही ठिकाणी लोक रस्त्यावर उतरून त्याचा विरोध करताहेत. हे निर्बंध घालताना विविध क्षेत्रांचा विचार अजीबात करण्यात आलेला नाही. अनेक क्षेत्रांना या लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसत असून, अर्थव्यवस्थेलाही त्यामुळे मोठा फटका बसत आहे. ज्या प्रकारचे निर्बंध प्रत्यक्षात लादण्यात आलेत, ते पाहता हा एकप्रकारे अघोषित महिनाभराचा लॉकडाऊनच आहे. त्यामुळे रिटेलर्स, छोटे दुकानदार, छोटे हॉटेल्स, केश कर्तनालय अशा सर्व घटकांचा विचार होणे आवश्यक आहे. अनेक बाबतीत संलग्नता पाहण्यात आलेली नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर वाहतूक (ट्रान्सपोर्टेशन) खुली ठेवताना गॅरेज आणि स्पेअर पार्टस दुकाने मात्र बंद ठेव÷ण्यात आली आहेत. असेच प्रकार अनेक बाबतीत झाले आहेत.

    त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्व छोट्या-छोट्या घटकांशी चर्चा करून त्यांना दिलासा देण्यात यावा. सर्वांना विश्वासात घेऊन, गरिबांचे जीवन आणि अर्थकारण दोन्हीही प्रभावित होणार नाही, अशा पद्धतीने नव्याने निर्बंधांबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात यावी. कोरोनाला रोखणे महत्त्वाचे आहेच. पण, कोरोना रोखताना अन्य मानवनिर्मित कारणांमुळे नागरिकांच्या जगण्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, अशीही कृती होता कामा नये. आपण तत्काळ यासंदर्भात पाऊले उचलावी, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

    *******

    ReplyDelete
  10. Vaishali bhagat8 April 2021 at 22:53

    गैरकारभार आणि न्यायालयीन प्रकरणात वाभाडे

    लोकांचे लक्ष हटविण्यासाठी लसीकरणावर राजकारण : देवेंद्र फडणवीस



    मुंबई, 8 एप्रिल

    विविध प्रकरणांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारची होत असलेली नाचक्की आणि स्वत:चा गैरकारभार या दोन्हींपासून नागरिकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच कोरोना लसीकरणावर नाहक राजकारण केले जात असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

    राज्यातील कोरोना आणि लसीकरण हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेतच. परंतू आज व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध नाहीत, रेमडेसिवीर उपलब्ध नाही, ऑक्सिजन उपलब्ध नाही, साधे बेड सुद्धा उपलब्ध नाही आणि या सार्‍या तर राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील बाबी आहेत. मुळात राज्य सरकार आपली जबाबदारी पूर्ण करत नाही. केंद्र सरकारकडून लस येत आहेत, येत राहतील. पण, प्राथमिक सेवाही देता येत नसताना भयावह स्थिती निर्माण होऊ शकते. याकडे मुख्यमंत्री आणि मंत्री लक्ष देणार का, असा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.

    देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याशी दूरध्वनीवर संवाद साधला आणि त्यानंतर त्यासंदर्भात माहिती देताना ते म्हणाले की, केवळ तीन राज्यांनाच 1 कोटीपेक्षा अधिक लस प्राप्त झाल्या आहेत. त्यात महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान या तीन राज्यांचा समावेश आहे. यात गुजरात आणि राजस्थानची लोकसंख्या समान. (राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार) लसींचा पुरवठा हा लोकसंख्येच्या आधारावर नाही, तर त्या-त्या राज्यांच्या लसिकरणातील कामगिरीच्या आधारावर होतो आहे. महाराष्ट्राला 1.06 कोटी लस प्राप्त झाल्या. तसे ट्विट डीजीआयपीआरने 6 एप्रिल रोजी केले आहे. 91 लाख लसी वापरल्या. म्हणजे 15 लाख लस शिल्लक आहेत. मग, आज जाणिवपूर्वक केंद्र बंद करून लसींबाबत चुकीच्या बातम्या पसरविण्याचे कारण काय? आज ज्या राज्यांना कोटा दिला आहे, तितक्या लसी पुरवठ्याच्या मार्गात (पाईपलाईनमध्ये) आहेत, तो पुरवठा 9 ते 12 एप्रिल या काळात होईल. यात महाराष्ट्राला पुन्हा अधिकच्या 19 लाख लस मिळणार आहेत.

    उत्तर प्रदेश हे सर्वांत मोठे राज्य आहे. त्यांना 92 लाख लसींचे डोज मिळाले आहेत. त्यांनी 83 लाख डोज वापरले आहेत आणि 9 लाख लसींच्या मात्रा त्यांच्याकडे शिल्लक आहेत. हरयाणाला पहिल्या पाईपलाईनमध्ये फारसे डोज मिळाले नव्हते. त्यांना आता डोज प्राप्त होत आहेत. महाराष्ट्राशी भेदभाव होणार नाही आणि कामगिरीच्या आधारावर तत्काळ पुरवठा होईल, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी मला आश्वस्त केले आहे. श्री शरद पवार यांनी सुद्धा केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याशी चर्चा केली. त्यांना संपूर्ण वस्तुस्थिती केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी अवगत करत आश्वस्त केले. कोरोनाविरोधातील लढाईत पहिल्या दिवसापासून केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना सोबत घेऊन ही लढाई लढली आहे आणि महाराष्ट्राला सर्वाधिक मदत दिली आहे. आजही केंद्र सरकार महाराष्ट्राच्या खांद्याला खांदा लावून सर्व ती मदत करते आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

    **********

    ReplyDelete
  11. Vaishali bhagat13 April 2021 at 10:03

    राज्यात लोकशाही नव्हे ‘लॉक’शाही : देवेंद्र फडणवीस

    पंढरपुरात सहा सभांना केले संबोधित



    पंढरपूर, 12 एप्रिल

    राज्यात सध्या लोकशाही नव्हे तर ‘लॉक’शाही आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघातील भाजपा महायुतीचे उमेदवार समाधान आवताडे यांच्या प्रचारार्थ आयोजित विविध जाहीर सभांमधून ते बोलत होते.

    देवेंद्र फडणवीस यांनी आज एकूण 6 सभांना संबोधित केले. बोराळे, नंदेश्वर, मंगळवेढा, कासेगाव, गादेगाव आणि पंढरपूर येथे त्यांच्या सभा झाल्या. लॉक-अनलॉकची प्रक्रिया कधीकधी आवश्यक असतेच. पण, गरिबांना आणि शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडून देण्यात आले आहे. स्वत: पोलिसांकडून हप्ते गोळा करायचे, लोकांची वीज कापून सरकारी वसुली करायची आणि जनतेला मात्र वार्‍यावर सोडून द्यायचे, असा यांचा कारभार आहे. राज्यातील नागरिकांना कोणतेही पॅकेज न देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य ठरले आहे, असा घणाघात त्यांनी केला. या सभांना खा. रणजित नाईक निंबाळकर, आ. प्रशांत परिचारक, खा. जयसिद्धेश्वर महास्वामी, माजी मंत्री सुभाषराव देशमुख, विजयराव देशमुख, हर्षवर्धन पाटील, गोपीचंद पडाळकर, राम सातपुते, जयकुमार गोरे, सदाभाऊ खोत, संजय भेगडे, लक्ष्मणराव ढोबळे आणि इतरही नेते उपस्थित होते.

    देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मंगळवेढ्याच्या भूमिपुत्राला आपण मैदानात उतरविले आहे. विकासाची नवीन वाट मंगळवेढा, पंढरपूरला दाखविण्यासाठी आपण त्यांना आशीर्वाद देणार हे नक्की आहे. लबाडाचे आमंत्रण जेवल्याशिवाय खरे होत नाही. त्यामुळे 15 वर्ष जे सत्तेत होते, त्यांच्यावर विश्वास ठेऊ नका. वीज बिलांना स्थगिती दिली, तेव्हा वाटले राजा उदार झाला. पण, अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री म्हणाले आता वसुली पुन्हा सुरू. कोरोनामुळे सर्वाधिक प्रभावित कोण, तर मुंबईच्या बिल्डरांना 5000 कोटींची मदत या सरकारने दिली. गरिब, शेतकरी यांना मात्र मदत करायला पैसा नाही, असे हे सरकार सांगते. पूर्वी हे सरकार होते महाविकास आघाडी, नंतर झाले महाविनाश आघाडी आणि आता झाले महावसुली आघाडी. आज दुर्दैव म्हणजे खुद्द पोलिसांनाच हप्तेवसुलीचे टार्गेट दिले जात आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण पाहिले होते. पण, पोलिसांना टार्गेट देणारे नेते पहिल्यांदाच पाहिले. यात आमचे जगातील सर्वोत्कृष्ट पोलिस दल बदनाम करून टाकले.

    हे सरकारमध्ये आले, तेव्हा बांधावर जाऊन सांगायचे, 50 हजार देऊ, दीड लाख देऊ. पण, प्रत्यक्षात आज 2000 रूपये कुणाला मिळाले नाही. हे म्हणाले कर्जमुक्ती देऊ. पण, आज जनतेला या सरकारपासून मुक्ती मागण्याची वेळ आली आहे. उस उत्पादकांना सर्वाधिक मदत करण्याची भूमिका मा. नरेंद्र मोदीजी यांच्या सरकारने घेतली. साखर आणि साखर उद्योगाला वाचविण्याचे काम आपल्या पंतप्रधानांनी केले. आमच्या सरकारच्या 5 वर्षांत काळात सिंचनासाठी मोठी कामे प्रारंभ करण्यात आली. दुष्काळी भागापर्यंत पाणी पोहोचविण्याचे काम केले. 35 गावांमध्ये पाण्यासाठी प्रत्येकवेळी आश्वासन दिले जाते. पण, होत काही नाही. जो निधी लागेल, तो थेट दिल्लीहून आणू. आज राज्यात सरकार आहे की नाही, अशी स्थिती आहे. सारे मंत्री आत्ममग्न, अख्ख सरकार आत्ममग्न! कोरोनात सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात, सर्वाधिक रूग्ण महाराष्ट्रात. ऑक्सिजन नाही, रेमडेसिवीर नाही, बेड नाही, अशी अवस्था झाली आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

    लोकशाहीत मताचा अधिकार हा महत्त्वाचा अधिकार असतो. या जुलमी सरकारविरूद्ध मतदानाचा पहिला अधिकार पंढरपूर विधानसभा क्षेत्राला प्राप्त झाला आहे. पंढरपूरमध्ये विठुमाऊलीच्या मंदिराबाहेर फुलं, गुलाल, बुक्का विकणार्‍याला एक रूपयाची मदत नाही आणि दारू विकणार्‍याला लायसन्समध्ये सवलती दिल्या. हे सरकार सर्वसामान्यांचे नाही. गरिब, दीन-दलितांशी यांना काहीच देणेघेणे नाही. मराठा आरक्षण या सरकारने टिकू दिले नाही. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षणाला सुद्धा धक्का लागला. सध्या कोरोनामुळे निवडणुका होत नाहीत. पण, पुन्हा निवडणुका होतील, तेव्हा ओबीसींसाठी एकही जागा असणार नाही, अशी अवस्था या सरकारने आणली आहे, अशीही टीका त्यांनी केली

    ReplyDelete
  12. Vaishali bhagat14 April 2021 at 22:17

    कांदिवली पूर्वचे भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांच्या प्रयत्नांनी आकुर्ली रोड येथील ईएसआयसी हॉस्पिटलमध्ये नवे लसीकरण केंद्र सुरू

    मुंबई, दि. 14 एप्रिल (प्रतिनिधी)

    कांदिवली पूर्वचे भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांच्या प्रयत्नांनी आकुर्ली रोड येथील ईएसआयसी हॉस्पिटलमध्ये नवे लसीकरण केंद्र बुधवार दि. १४ एप्रिलपासून सुरू झाले आहे. लसीकरण केंद्रात रोज ५०० लोकांना सुविधा मिळणार आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांच्याशी आ. भातखळकर यांनी पत्रव्यवहार करून हे लसीकरण केंद्र सुरू केले.

    राज्यात दिवसागणिक कोरोनाची परीस्थिती भयावह होत चालली आहे. ही लाट थोपवण्यासाठी मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लसोत्सवाची घोषणा केली आहे. नागरीकांनी मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडून लस घ्यावी आणि सुरक्षित व्हावे असे आवाहन केले आहे.

    लोकांनी मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करावे म्हणून मोठ्या संख्येने लसीकरण केंद्र सुरू करण्याची गरज आहे. मालाड पूर्व येथील म.वा.देसाई हॉस्पिटलमध्ये यापूर्वीच लसीकरण केंद्र पूर्ण क्षमतेने सुरू आहे. आता ईएसआय़सी हॉस्पिटलमध्ये नवे लसीकरण केंद्र सरू झाल्यामुळे कांदिवली पूर्व मतदारसंघात लसीकरण प्रक्रीयेला वेग येऊ शकेल. मतदारसंघात दोन लसीकरण केंद्र सुरू झाल्यामुळे रोज दहिसरला लसीकरणा करिता सुरू केलेली मोफत बस सेवा आता बंद केली आहे असेही पत्रकात म्हटले आहे.

    ReplyDelete
  13. Vaishali bhagat26 April 2021 at 22:29

    चौकट...

    संकटसमयी कांगावेखोरांनी दररोज लोकांना भ्रमित करू नये

    केंद्र सरकारतर्फे प्रत्येक पात्र व्यक्तीचे मोफत लसीकरण होणार आहे, ही बाब कालच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संबोधनातून स्पष्ट केली आहे. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नका, असेही आवाहन त्यांनी केले आहे. तथापि कोणत्या राज्याला या अभियानाला आणखी गती द्यायची असेल तर राज्यांना लसी विकत घेण्याची स्वायत्तता देण्यात आली आहे. मात्र, लसीकरणाबाबत महाविकास आघाडीत एकवाक्यता नाही. त्यामुळेच कुणी कोणत्या घोषणा करतात आणि नंतर ट्विट डिलीट करतात. आज राज्याला सर्वाधिक 4.35 लाख रेमडेसिवीर मिळाल्या. 1750 मेट्रीक टन इतका सर्वाधिक ऑक्सिजन महाराष्ट्राला मिळाला. या संकटात तुलना करणे योग्य नाही. पण, ज्यांना तीच भाषा समजते, त्यांना सांगायचे तर इतर राज्यांपेक्षा हा दुप्पट कोटा आहे. 1100 हून अधिक व्हेंटिलेटर्स सुद्धा नव्याने महाराष्ट्राला मिळत आहेत. अशा संकटात कांगावेखोरांनी या संकटसमयी लोकांना रोज सकाळी भ्रमित करू नये, अशी अपेक्षा आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

    ReplyDelete
  14. Vaishali bhagat30 April 2021 at 11:12

    मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात अटक असलेल्या गुन्हे अन्वेषण विभागाचे अधिकारी सुनील माने यांच्या शिवसेना कनेक्शनची सखोल चौकशी करावी

    - आ. अतुल भातखळकर यांची एनआयए कडे पत्राद्वारे मागणी.

    मुंबई, दि. 29 एप्रिल (प्रतिनिधी)

    मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले गुन्हे अन्वेषण विभागाचे अधिकारी सुनील माने यांचे बरेच नातेवाईक हे शिवसेनेत सक्रिय असून त्यांची बहीण व त्या बहिणीचे पती हे तर शिवसेनेचे नगरसेवक होते, तसेच सुनील माने यांचा शिवसेनेच्या नेत्यांशी सुद्धा जवळचा संबंध असल्याने त्यांच्या शिवसेना कनेक्शनची सखोल चौकशी करण्याची मागणी मुंबई भाजपा प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी आज एनआयए महासंचालकांना पत्र लिहून केली आहे.

    मनसुख हिरेन यांना पोलीस अधिकारी तावडे या नावाने कॉल करून घराबाहेर बोलविल्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेले सुनील माने यांचे शिवसेना कनेक्शन असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. सुनील माने यांची बहीण ही मुंबईच्या गोरेगाव पश्चिम येथून नगरसेविका होती तर सुनील माने यांच्या त्या बहिणीचे पती हे तर शिवसेनेकडून चार वेळा नगरसेवक होते. इतकेच नव्हे तर सुनील माने यांचा सख्खा भाऊ व त्यावेळी नगरसेवक असलेले त्याच्या बहिणीचे पती यांनी पत्रा चाळीतील नागरिकांना घरे रिकामी करण्यासाठी दमदाटी करण्याचा प्रकार केला होता, त्यात सुनील माने यांचा सुद्धा सहभाग होता. तसेच पीएमसी बँक घोटाळ्यात ज्या शिवसेना नेत्यांना कर्ज मिळाली त्यांच्याशी सुद्धा सुनील माने यांचा जवळचा संबंध होता. त्यामुळे मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणाची चौकशी करताना सुनील माने यांच्या शिवसेना कनेक्शनची सुद्धा चौकशी होऊन 'दूध का दूध, और पाणी का पाणी' होण्याची आवश्यकता असल्यानेच आज एनआयएला पत्र लिहून मी ही मागणी केली असल्याचे आमदार भातखळकर म्हणाले.

    ReplyDelete
  15. Vaishali bhagat7 May 2021 at 22:02

    मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणीचा वाढीव 300 कोटींचा गफला कोणाचा?- आ. अतुल भातखळकर यांची मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून चौकशीची मागणी.

    मुंबई, दि. 7 मे (प्रतिनिधी)

    मनोरा आमदार निवासाचे 600 कोटींचे कंत्राट रद्द करून ते तब्बल 900 कोटींवर नेण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारकडून केले जात असून केवळ 2 वर्षाच्या कालावधीत हा खर्च तब्बल 66 टक्क्यांनी कसा वाढला? हा 300 कोटींचा गफला कोणाचा? असे प्रश्न करत, मुख्यमंत्र्यांनी हे कंत्राट तात्काळ रद्द करून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अन्यथा या संपूर्ण प्रकरणाची मुख्य दक्षता आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करणार असल्याचा इशारा भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्व चे आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून दिला आहे.

    तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणीच्या कामाकरिता केंद्र सरकारची संस्था असलेल्या नॅशनल बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन सोबत 600 कोटींचा करार केला होता. परंतु महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर तो करार रद्द करण्यात आला. नवीन कंत्राटात केवळ विद्युतीकरणाच्या कामाकरिता तब्बल 250 कोटींचा खर्च दाखविण्यात आला आहे. तसेच या कामाच्या वास्तुविशारदांनी वाढीव 300 कोटी रुपयांचा खर्च हा इमारतीच्या फिनिशिंगवर होणार असल्याचे सांगितले आहे. 600 कोटी रुपयांच्या कामावर 300 कोटी रुपयांची फिनिशिंग केली जाणार असल्याचे सांगणे म्हणजे यात नक्कीच मोठा घोटाळा असल्याची शक्यता आहे.

    सेंट्रल विस्टा इमारतीच्या बांधकामावरून टीका करणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आपल्या सरकारचा 'कंत्राट'नामा व वायफळ खर्च दिसत नाही काय? महाराष्ट्रात कोरोनावर खर्च करण्यासाठी पैसे नसताना एवढ्या वाढीव दराने काढण्यात आलेले कंत्राट मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ रद्द करावे अन्यथा या विरोधात भारतीय जनता पार्टी मोठे आंदोलन करेल असा इशारा सुद्धा आ. अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे.

    ReplyDelete
  16. Vaishali bhagat24 May 2021 at 20:00

    गिरीश कुबेर; छत्रपती संभाजी राजांच्या बदनामीप्रकरणी तमाम देशाची माफी मागा

    - आ. अतुल भातखळकर यांची भाजपच्या वतीने मागणी

    मुंबई, दि. 24 मे (प्रतिनिधी)

    रेनिसन्स स्टेट या पुस्तकात छत्रपती संभाजी महाराजांबाबत बिनबुडाचे ऐतिहासिक तपशील दिल्याबद्दल लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी देशाची माफी मागावी, तसेच महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ या पुस्तकावर बंदी आणावी अशी मागणी भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी भाजपाच्या वतीने केली आहे.

    चुकीच्या आणि खोडसाळ लेखांमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या गिरीश कुबेर यांनी त्यांच्या रेनीसान्स स्टेट या पुस्तकात ही बदनाम परंपरा कायम राखली आहे. स्वधर्मासाठी बलिदान देणाऱ्या छत्रपती संभाजी महाराजांबाबत अत्यंत खोडसाळ आणि द्वेषपूर्ण माहीती त्यांच्या पुस्तकात दिली आहे. या माहितीला समकालिन इतिहासातील कोणतेही पुरावे नाहीत. थोरल्या छत्रपतींचा वारसा पुढे नेणाऱ्या छत्रपती संभाजी महाराजांबाबत दिलेला हा बदनामीकारक मजकूर संतापजनक आहे. शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर वारसाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी संभाजी महाराजांनी रक्तपात केला. त्यांनी सोयराबाई राणीसाहेब आणि शिवाजी महाराजांनी तयार केलेल्या अष्टप्रधान मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांना ठार केले. या रक्तपातामुळे शिवाजी महाराजांनी निर्माण केलेली कर्तबगार मंडळी नाहीशी झाली, असे बिनबुडाचे दावे कुबेरांनी केलेले आहेत.

    संभाजी महाराजांनी सोयराबाई राणीसाहेबांना ठार मारल्याचा कोणताही समकालीन पुरावा उपलब्ध नाही. अष्टप्रधान मंडळातील सदस्य असलेले संभाजी महाराजांना कैद करण्यासाठी जात असताना स्वराज्याचे सरसेनापती हंबीरराव मोहीते यांनी त्यांना अटक केला. परंतु पुढे त्यांना मुक्त करण्यात आले आणि मुजुमदार हे पद देण्यात आले. मे, १६८१ नंतर आण्णाजी दत्तोंनी पुन्हा दुसऱ्यांदा बंडखोर अकबराच्या सहाय्याने संभाजी महाराजांना कैद करण्याचे नियोजन केले. ही गोष्ट संभाजी महाराजांना कळताच त्यांनी कठोर पाऊल उचलत आण्णाजी दत्तोंना मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली.

    शिवाजी महाराजांच्या सैन्याने सामान्य प्रजेवर कधीही अत्याचार केले नाहीत, मात्र संभाजी महाराजांच्या सैन्याने केले. संभाजी महाराजांकडे शिवाजी महाराजांप्रमाणे सहनशीलता नव्हती आणि परराष्ट्रविषयक धोरणही नव्हते, असे अनेक खोडसाळ दावे करताना कुबेरांनी इतिहासातील अनेक महत्वाचे तपशील नजरेआड केले आहेत. असे गिरीश कुबेर यांचे म्हणणे अत्यंत संतापजनक असल्याचे आ. अतुल भातखळकर म्हणाले.

    गिरीश कुबेर लिखित खोडसाळपणाचे गाठोडे असलेल्या या पुस्तकाने महाराष्ट्राच्या श्रद्धास्थानाला अपमानित करण्याचे काम केले आहे. ठाकरे सरकारने जनभावनांची तात्काळ दखल घेऊन या पुस्तकावर बंदी घालावी. पुस्तकाच्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या प्रती तात्काळ मागे घ्याव्यात. कुबेरांनी याप्रकरणी माफी न मागितल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी अशी आग्रही मागणी सुद्धा आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

    ReplyDelete
  17. Vaishali bhagat22 June 2021 at 21:42

    तीन पक्षांच्या भानगडीत जनतेला खड्ड्यात का टाकता?

    जनतेचा आणि लोकशाहीचा बळी देणे दुर्दैवी: देवेंद्र फडणवीस



    मुंबई, 22 जून

    शेतकरी, सामान्य नागरिक, विद्यार्थी, विविध समाजबांधव यांचे अनेक प्रश्न आज ऐरणीवर असताना, मराठा तसेच ओबीसी आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशनाची मागणी होत असताना केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे. तीन पक्षांच्या भानगडीत जनतेला खड्ड्यात का टाकता? तीन पक्षांच्या राजकारणासाठी जनतेचा आणि लोकशाहीचा बळी देणे, हे अतिशय दुर्दैवी असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.

    विधानभवन, मुंबई येथे कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत या निर्णयाचा निषेध करीत बर्हिगमन केल्यानंतर आज त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. महाराष्ट्रात एक नवीन पद्धत जणू अस्तित्त्वात आली आहे. अधिवेशन जवळ आले की, कोरोना वाढल्याच्या बातम्या येतात किंवा त्या नावाखाली अधिवेशन टाळण्याचा प्रयत्न होतो. आम्ही या संकटात सरकारला मदत करण्याचीच भूमिका घेतली. मात्र सरकार अधिवेशन टाळून सामान्यांचे प्रश्न टाळत आहे. राजकीय पक्षाच्या कार्यालयाच्या उदघाटनाला किंवा बारमध्ये कितीही गर्दी होत असली तरी अधिवेशनाला मात्र सरकारचा नकार आहे. धान उत्पादक, केळी उत्पादक, कोकणातील शेतकरी यांचे प्रचंड मोठे प्रश्न आहेत. पण, सरकारला चर्चा नको! विजेचे प्रश्न अतिशय गंभीर प्रश्न आहेत, पण, सरकारला चर्चा नको! विद्यार्थ्यांचे प्रश्न गंभीर, पण, सरकारला चर्चा नको! कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती रसातळाला, पण, सरकारला चर्चा नको! खरं तर ओबीसी, मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी असताना, आहे ते अधिवेशनही घेणार नाही, अशी राज्य सरकारची भूमिका दिसते. त्यामुळे विविध समाजाच्या मागण्यांना सुद्धा राज्य सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवले आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

    महाविकास आघाडी सरकारने लोकशाही बासनात गुंडाळून ठेवण्याची नवी पद्धत स्वीकारली आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीसंदर्भात सुद्धा आम्ही मागणी केली. ती निवडणूक अद्यापपर्यंत घेण्यात आलेली नाही. संविधानाने केलेले नियम पाळायचेच नाही, अशी सरकारची भूमिका दिसते. सामान्य जनतेचे प्रश्न आम्ही मांडतच राहणार. अधिवेशनात तर मांडूच. शिवाय सरकार अधिवेशन घेणार नसेल तर रस्त्यावर उतरून या प्रश्नांना वाचा फोडू, असेही ते म्हणाले.

    महाविकास आघाडी सरकारमधील अस्थिरतेसंदर्भातील प्रश्नांवर बोलताना, मुख्यमंत्री नाराज आहेत का किंवा उपमुख्यमंत्री नाराज आहेत का, हे मला माहिती नाही. पण, राज्यातील जनता या सरकारवर प्रचंड नाराज आहे. हे सारे सत्तेचा मलिदा खाण्यासाठी एकत्र आहेत. बाहेर काहीही दाखविण्याचा प्रयत्न असला तरी आतून ते एक आहेत, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. दिल्लीत सध्या तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचा प्रयत्न होतो आहे, याबाबतच्या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 2019 मध्ये सुद्धा याहीपेक्षा अधिक नेते पश्चिम बंगालमध्ये एकमेकांच्या हातात हात घालून उभे होते. परिणाम सर्वांना माहिती आहे.

    आताही काहीही परिणाम होणार नाही. 2024 मध्ये आज आहेत, त्यापेक्षा अधिक जागा घेऊन पुन्हा येणार मोदीजीच निवडून येणार आहेत.

    ReplyDelete
  18. Vaishali bhagat22 June 2021 at 21:46

    चौकट...

    40 वर्षांनंतर पुन्हा दारूचे परवाने!

    महाराष्ट्रात मंदिरं बंद, पण, मदिरालय सुरू आहेत. महाराष्ट्रात 40 वर्षांपासून दारूचे नवीन परवाने देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली होती. 70 च्या दशकात तसा ठराव विधानसभेत घेण्यात आला होता. पण, आता पुन्हा परवाने देण्याचा घाट घातला जात आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थखात्यात यासंबंधीचा प्रस्ताव पोहोचला आहे, अशी आपली खात्रीलायक माहिती असल्याचा आरोप सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केला.

    (माध्यमांशी संवादाची लिंक: https://youtu.be/XcXhiPGvik4 )

    ReplyDelete
  19. Vaishali bhagat24 June 2021 at 22:40

    राज्यातील सरकारची अवस्था सध्या अशी झाली आहे की, प्रत्येक विभागाचे एकेक राजे आणि प्रत्येक विभागात एकेक वाझे. प्रत्येक मंत्री स्वत:ला मुख्यमंत्री समजतो, अशी कठोर टीका करताना राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होत नाही, तोवर भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ बसणार नाही, असे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.

    मुंबई येथे आयोजित भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यसमितीच्या बैठकीच्या समारोप सत्रात ते बोलत होते. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, पंकजाताई मुंडे, आशीष शेलार, चंद्रशेखर बावनकुळे, मंगलप्रभात लोढा आणि इतरही नेते यावेळी उपस्थित होते. ते म्हणाले की, या सरकारने कोविडमध्ये उत्तम काम केले अशी सरकारकडून आणि माध्यमांतील काही लोकांकडून पाठ थोपटली जाते, तेव्हा मनात प्रश्न निर्माण होतो, तुमचे डोके ठिकाणावर आहे का? सर्वाधिक रुग्ण, सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात. उत्तरप्रदेशातील गंगेतील मृतदेहांची चर्चा करणारे बीडमध्ये 27 मृतदेहांची जी विटंबना झाली, त्याबाबत चकार शब्द बोलत नाहीत. महाराष्ट्राचे मॉडेल हे तर मृत्यूच्या सापळ्याचे मॉडेल आहे. या सरकारसाठी मुंबईच्या बाहेर महाराष्ट्र आहे तरी का? नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे ही शहरं महाराष्ट्रात आहे का? या सरकारच्या वागणुकीतूनच हे प्रश्न निर्माण होतात. एकतरी जंबो कोविड सेंटर मुंबईच्या बाहेर उघडले का?

    केवळ आणि केवळ या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द झाले. या सरकारमधील विद्वान मंत्री म्हणतात की, आधीच्या सरकारने केंद्राकडे डेटाची मागणी केली होती. पण, ती मागणी 50 टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण टिकविण्यासाठी होती. ते सुद्धा आरक्षण आम्ही अध्यादेश काढून टिकविले होते. पण महाविकास आघाडी सरकारला 50 टक्क्यांच्या खालचे आरक्षण सुद्धा टिकविता आले नाही. 15 महिने राज्य मागासवर्ग आयोग तयारच केला नाही. केवळ न्यायालयात तारखा मागत राहिले. त्यामुळे 50 टक्क्यांच्या आतले ओबीसी आरक्षण रद्द होण्याचे पाप हे केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडी सरकारचे आहे. या आरक्षणासाठी जनगणनेची नाही तर एम्पिरीकल डेटाची गरज आहे. पण, यांना केवळ राजकारण करायचे आहे. या सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचेच नाही. आरक्षण द्यायचे जमत नसेल तर आम्हाला सांगा. केवळ 4 महिन्यात करून दाखवितो. नाही करता आले तर पदावर राहणार नाही. आरक्षण देण्यासाठी इच्छाशक्ती असावी लागते. 26 जूनचे आंदोलन करून भाजपा शांत बसणार नाही. ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोवर शांत बसणार नाही. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी कुठल्याही स्तराला जाऊ, असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. फक्त केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून राजकारण करणे, हे एकमेव काम सरकार करते आहे. सकाळपासून रात्रीपर्यंत फक्त खोटे बोलणे, या सरकारचे एवढे एकच काम आहे. या सरकारने मराठा आरक्षणाचा सुद्धा खेळखंडोबा केला. कोविडच्या काळातील भ्रष्टाचार आणि एकूणच सार्‍या प्रश्नांवर या सरकारचा बुरखा फाडण्याचे काम येणार्‍या काळात भारतीय जनता पार्टी करेल, असेही ते म्हणाले.



    आता विविध विभागातील वाझेंचा पत्ता आमच्याकडे आलेला आहे. तो आम्हाला सांगता येऊ नये म्हणून अधिवेशन दोन दिवसांचे घेण्याचा घाट घातला जात आहे. या सरकारने विधिमंडळ बंद केले. या सरकारने लोकशाहीची दारं बंद करून टाकली असली तरी लोकशाही पुनर्स्थापित कशी करायची हे आम्हाला ठावूक आहे, असेही ते म्हणाले.

    ReplyDelete
  20. Vaishali bhagat1 July 2021 at 18:05

    सर्वसामान्य मुंबई करांच्या छाताडावर बसून पुनर्वसन होऊ देणार नाही"- आ. अतुल भातखळकर

    'गिरगाव पॅटर्नवर आधारित पुनर्वसन करण्याची मागणी'

    कुरार मेट्रो स्टेशनच्या कामात बाधित होणाऱ्या मालाड पूर्व येथील रहिवाश्यांचे मुंबई महानगरपालिका व एमएमआरडीए कडून सर्व नियम धाब्यावर बसवून होऊ घातलेली कारवाई आमदार अतुल भातखळकर यांच्या आंदोलन करण्याच्या आक्रमक भूमिकेमुळे रद्द करण्यात आली आहे. सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या छाताडावर बसून पुनर्वसन कदापि होऊ देणार नाही, गिरगाव पॅटर्नच्या आधारावर मालाड पूर्व मधील लोकांचे सुद्धा पुनर्वसन करावे अशी आग्रही मागणी भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

    कुरार मेट्रो स्टेशनच्या कामात बाधित होणाऱ्या सुमारे 150 रहिवाश्यांना मुंबई महानगरपालिकेने घरे रिकामे करण्यासंदर्भात नोटीस दिल्या आहेत. मुळात कायद्यानुसार मसुदा परिशिष्ट-2 प्रथम प्रकाशित करावे लागते, त्यावर बाधित लोकांच्या सूचना-हरकती मागविल्यानंतर व त्यावर कारवाई करून अंतिम परिशिष्ट-2 तयार केले जाते व त्यातील पात्र लोकांना नियमानुसार सदनिकांचे वाटप केले जाते. परंतु या प्रकरणात केवळ मसुदा परिशिष्ट-2 प्रसिद्ध झालेले असताना व ते सुद्धा मुंबई महानगरपालिकेने केलेले असताना नियमबाह्य पद्धतीने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण बाधित नागरिकांना सदनिका वाटप करित आहे. इतकेच नव्हे तर 5 जुलै पर्यंत न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय कोणत्याही बाधितांना हटविण्यास मनाई असताना सुद्धा 24 तासांच्या आत घरे रिकामी न केल्यास जबरदस्ती घराबाहेर काढण्याची धमकी एमएमआरडीए व मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने देण्यात आली होती, या विरोधात आ. अतुल भातखळकर यांच्या नेतृत्वाखाली व खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भारतीय जनता पार्टीच्या धरणे आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती.

    गिरगाव येथील बाधितांना जागेच्या इतकीच जागा स्थानिक ठिकाणी देऊन पुनर्वसन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता, त्याच धर्तीवर मालाड पूर्व येथील बाधितांचे सुद्धा पुनवर्सन झाले पाहिजे अशी मागणी आगामी अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करणार असल्याचे सुद्धा आ. अतुल भातखळकर म्हणाले.

    ReplyDelete
  21. Vaishali bhagat1 July 2021 at 18:05

    सर्वसामान्य मुंबई करांच्या छाताडावर बसून पुनर्वसन होऊ देणार नाही"- आ. अतुल भातखळकर

    'गिरगाव पॅटर्नवर आधारित पुनर्वसन करण्याची मागणी'

    कुरार मेट्रो स्टेशनच्या कामात बाधित होणाऱ्या मालाड पूर्व येथील रहिवाश्यांचे मुंबई महानगरपालिका व एमएमआरडीए कडून सर्व नियम धाब्यावर बसवून होऊ घातलेली कारवाई आमदार अतुल भातखळकर यांच्या आंदोलन करण्याच्या आक्रमक भूमिकेमुळे रद्द करण्यात आली आहे. सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या छाताडावर बसून पुनर्वसन कदापि होऊ देणार नाही, गिरगाव पॅटर्नच्या आधारावर मालाड पूर्व मधील लोकांचे सुद्धा पुनर्वसन करावे अशी आग्रही मागणी भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

    कुरार मेट्रो स्टेशनच्या कामात बाधित होणाऱ्या सुमारे 150 रहिवाश्यांना मुंबई महानगरपालिकेने घरे रिकामे करण्यासंदर्भात नोटीस दिल्या आहेत. मुळात कायद्यानुसार मसुदा परिशिष्ट-2 प्रथम प्रकाशित करावे लागते, त्यावर बाधित लोकांच्या सूचना-हरकती मागविल्यानंतर व त्यावर कारवाई करून अंतिम परिशिष्ट-2 तयार केले जाते व त्यातील पात्र लोकांना नियमानुसार सदनिकांचे वाटप केले जाते. परंतु या प्रकरणात केवळ मसुदा परिशिष्ट-2 प्रसिद्ध झालेले असताना व ते सुद्धा मुंबई महानगरपालिकेने केलेले असताना नियमबाह्य पद्धतीने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण बाधित नागरिकांना सदनिका वाटप करित आहे. इतकेच नव्हे तर 5 जुलै पर्यंत न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय कोणत्याही बाधितांना हटविण्यास मनाई असताना सुद्धा 24 तासांच्या आत घरे रिकामी न केल्यास जबरदस्ती घराबाहेर काढण्याची धमकी एमएमआरडीए व मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने देण्यात आली होती, या विरोधात आ. अतुल भातखळकर यांच्या नेतृत्वाखाली व खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भारतीय जनता पार्टीच्या धरणे आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती.

    गिरगाव येथील बाधितांना जागेच्या इतकीच जागा स्थानिक ठिकाणी देऊन पुनर्वसन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता, त्याच धर्तीवर मालाड पूर्व येथील बाधितांचे सुद्धा पुनवर्सन झाले पाहिजे अशी मागणी आगामी अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करणार असल्याचे सुद्धा आ. अतुल भातखळकर म्हणाले.

    ReplyDelete
  22. Vaishali bhagat6 July 2021 at 18:06

    १२ आमदारांचे निलंबन; ठाकरे सरकारविरुद्ध भाजपा कार्यकर्त्यांची संतप्त निदर्शने”
    कांदिवली पूर्व येथे शेकडो भाजपा कार्यकर्त्यांना अटक

    मुंबई, दि. ६ (प्रतिनिधी)-

    विधीमंडळाच्या दोन दिवसीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी बनाव रचून करण्यात आलेल्या भाजपाच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाविरुद्ध भाजपा कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून संतप्त निदर्शने केली. जनताही या आंदोलनात उत्स्फूर्तपणे सामील झाली. कांदिवली पूर्व पोलिसांनी बळाचा वापर करून भाजपा कार्यकर्त्यांना अटक केली.

    विधानसभा अध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये शिवीगाळ केल्याचा ठपका ठेवून तालिका अध्यक्षांनी आमदार अतुल अतुल भातखळकर, योगेश सागर, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, पराग अळवणी, राम सातपूते, हरीश पिंगळे, संजय कुटे, जय कुमार रावल, नारायण कुटे, बंटी भांगडीया या भाजपाच्या १२ आमदारांना निलंबित केले. शिवी शिवसेनेच्या आमदाराने घातली होती, अशी माहिती उघड झाली, परंतु ठपका मात्र भाजपा आमदारांवर ठेवण्यात आला.

    लोकशाही बुडवणाऱ्या या निर्णयाविरोधात आमदार अतुल भातखळकर यांच्या कांदिवली पूर्व विधानसभेत कार्यकर्ते काळे झेंडे घेऊन सकाळीच रस्त्यावर उतरले. वसूली सरकारचा निषेध असो, ठाकरे सरकार हाय, हाय... अशा घोषणा देऊन त्यांनी संतप्त निदर्शनने केली. निलंबनाने जनतेतही असलेला आक्रोश यानिमित्ताने समोर आला. आंदोलन जनताही उत्स्फूर्तपणे सामील झाली. अखेर पोलिसांनी बळाचा वापर करून आंदोलकांना अटक केली.

    ‘हे ठरवून रचलेले कारस्थान होते. सरकारविरुद्ध सातत्याने आक्रमक असलेल्या आमदारांना हा बनाव रचून लक्ष्य करण्यात आले. त्यांना विधीमंडळाच्या कामकाजापासून दूर ठेवण्याचा हा डाव आहे. १७० आमदार हाताशी असून ठाकरे सरकारची तंतरली आहे’, अशी जळजळीत टीका करून मुंबई भाजपाचे प्रभारी अतुल भातखळकर यांनी सरकारची खेळी उघड केली.

    कांदिवली पूर्वसह मुंबईत अन्य ठिकाणीही ठाकरे सरकारच्या या काळ्या कृत्याचा जळजळीत निषेध करण्यात आला.

    ReplyDelete
  23. Vaishali bhagat7 July 2021 at 00:25

    मुंबईत 17 हजारावर कोरोना मृत्यू दडविले : देवेंद्र फडणवीस

    शेतकऱ्यांचे प्रश्न, धान घोटाळा, गुन्हेगारीतील वाढ यावर अभिरूप विधानसभेत घणाघात



    मुंबई, 6 जुलै

    महाराष्ट्रात अघोषित आणिबाणी राज्य सरकारने पुकारली आहे. सभागृहात विरोधकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होतो आहे. कट रचून आमच्या आमदारांना निलंबित केले जाते आहे, असा आरोप आज माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. मुंबईत दडविण्यात आलेले 17 हजारावर कोरोना मृत्यू, राज्यातील एकूणच कोविडची स्थिती, शेतकर्‍यांचे विविध प्रश्न, धान घोटाळा, गुन्हेगारीतील वाढ अशा विविध विषयांवर आज त्यांनी अभिरूप विधानसभेत राज्य सरकारवर चौफेर टीका केली.

    भाजपाच्या वतीने आज विधानभवन परिसरात अभिरूप विधानसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्येष्ठ सदस्य कालिदास कोळंबकर यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या अभिरूप विधानसभेचे कामकाज जवळजवळ 5 तास चालले. यात राज्य सरकारविरूद्ध निंदाव्यंजक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. प्रारंभी पायर्‍यांवर सुरू झालेली ही अभिरूप विधानसभा अवघ्या तासाभरातच बंद करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. त्यानंतर दुसर्‍या ठिकाणी पुन्हा ही अभिरूप विधानसभा भरविण्यात आली. अनेक सदस्यांनी आपले मनोगत यावेळी व्यक्त केले. यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पत्रकारांना राज्यात कोणत्याच सुविधा नाही, रेल्वेने प्रवास करू दिला जात नाही आणि आज तर पत्रकारांना मार्शल लावून हाकलण्यात आले. असे महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधी झाले नव्हते. पण, माध्यमांनी लोकशाही बुलंद करण्यासाठी दिलेले योगदान महत्त्वाचे आहे. मी सर्वांचा अतिशय आभारी आहे. आज महाराष्ट्र देशातील कोरोनाची राजधानी बनली आहे. सर्वाधिक 20 टक्के रूग्णसंख्या, 23 टक्के सक्रिय रूग्ण आणि 30 टक्क्यांहून अधिक मृत्यू महाराष्ट्रात झाले आहेत. एकिकडे केंद्राकडून लसी मिळाल्या नाहीत, अशी ओरड केली जाते. पण, लसीकरणात महाराष्ट्र क्रमांक एकवर येतो. कारण महाराष्ट्राला सर्वाधिक लसी नरेंद्र मोदी यांनी दिल्या आहेत. 30 जूनपर्यंतच्या 1,21,945 मृत्यूंपैकी गेल्या तीन महिन्यात 67,296 मृत्यू झाले आहेत. हे प्रमाण 55.19 टक्के इतके आहे. मुंबईत मोठ्या प्रमाणात मृत्यू लपविण्यात आले. 2020 मध्ये 9603 मृत्यू लपविण्यात आले. 2021 च्या एप्रिल महिन्यात 5357 मृत्यू लपविण्यात आले आणि अन्य कारणांमुळे झालेले मृत्यू 2299 असे एकूण 17,259 मृत्यू लपविण्यात आले. कोविडची रूग्णसंख्या कमी करण्यासाठी जून महिन्यात अँटीजेनचे प्रमाण 65% केले आणि आरटी-पीसीआर 35% केले. केवळ आकडेवारीचा खेळ केला जात आहे.

    विमा कंपन्यांशी साटेलोटे करून शेतकर्‍यांना लुटले जात आहे. मोठा घोटाळा यात आहे. तीन वर्षांत 13,500 कोटींचा हा फायदा विमा कंपन्यांना होईल, असे नियम तयार करून करार करण्यात आले. पीकविमा केवळ 823 कोटी रूपये मिळाला. आता पीकविमा कंपन्यांच्या कार्यालयावर मोर्चे काढणारे कुठे गेले? यापूर्वी 2014 मध्ये पीकविमा 1596 कोटी, 2015 मध्ये 4205 कोटी, 2016-17 मध्ये 1924 कोटी, 2017-18 मध्ये 2707 कोटी, 2018-19 मध्ये 4655 कोटी, 2019-20 मध्ये 5511 कोटी रूपये मिळाला. पण, 2020-21 मध्ये 823 कोटी रूपये इतकाच पीकविमा मिळाला, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

    ReplyDelete
  24. Vaishali bhagat7 July 2021 at 00:28

    Continue भंडारा-गोंदियात. हजारो कोटींचा धान घोटाळा झाला आहे. बोगस बियाण्याचा प्रश्न मोठा आहे. कर्जमाफीच्या लाभार्थी शेतकर्‍यांची संख्या 20 लाखांनी कमी झाली आहे. केळी उत्पादकांना कोणतीही मदत राज्य सरकार करीत नाही. राज्यातील शेतकरी पूर्णत: संकटात आहे. इंग्रज, मुगलांना जे जमले नाही, ते या सरकारने करून दाखविले. वारकर्‍यांना अटक करून दाखविण्याचे काम या सरकारने केले. हीच यांची मर्दुमकी आहे का, असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला. अशाप्रकारचे राज्यकर्ते आपण पाहिले नाही, ज्यांना स्वतःवर विश्वास नाही. सगळे जर केंद्राने करायचे तर मग यांनी काय करायचे. कोणताही विषय आला की, केंद्रावर खापर फोडण्याचे काम हे सरकार करते. मग राज्यातील सरकार वडे तळायला हवे का? मुंबईकरांना मेट्रोपासून वंचित ठेवण्याचे काम केले जात आहे. या विलंबामुळे 10,000 कोटी रुपये किंमत वाढतेय. हा भार मुंबईकरांवर पडणार आहे. हे सरकार प्रसिद्धीवर 155 कोटी रूपये खर्च करते. जलसंपदा खात्यात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा आहे. लवकरच यांच्या सीडी आम्ही जाहीर करणार आहोत. आदिवासींना अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या वस्तू दिल्या जात आहेत. त्या वस्तुंवर उत्पादनाचे ठिकाण, तारीख, अंतिम वापराचा दिनांक असे काहीही नाही, हे सांगताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिरूप विधानसभेत या सर्व वस्तू दाखविल्या.

    राज्यात लॉकडाऊन असताना सुद्धा गुन्हेगारीत 14% वाढ झाली आहे. जानेवारी ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत 3.9 लाख गुन्हे झाले, जे 2019 मध्ये 3.4 लाख होते. भारतात गुंतवणूक 10 टक्क्यांनी वाढली. आमच्या 5 वर्षांत 40 ते 50 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत असे, ती आता केवळ 27 टक्के येते आहे. 47 वर्षांनंतर दारूचे परवाने हे सरकार देणार आहे. राज्यात 1973 पासून मद्यविक्रीचे नवीन परवाने नाहीत. आता हे सरकार 5000 नवीन परवाने देणार आहे. 2020-21च्या अर्थसंकल्पातून पक्षनिहाय खात्यांचा खर्च सांगताना ते म्हणाले की, शिवसेनेकडील खात्यांवर 54,343 कोटी, काँग्रेसकडील खात्यांवर 1,01,768 कोटी, तर राष्ट्रवादीकडील खात्यांवर 2,23,461 कोटी खर्च झाला आहे. शिवसेनेपेक्षा काँग्रेसचा खर्च दुप्पट तर शिवसेनेपेक्षा राष्ट्रवादीचा खर्च चौपटहून अधिक आहे.

    ********

    ReplyDelete
  25. Vaishali bhagat10 July 2021 at 23:39

    मुंबईत सुरक्षेचे धिंडवडे निघत असताना महाराष्ट्राचे गृहमंत्री झोपले आहेत काय?”‘राज्यात आणखी एक 26/11 होण्याची वाट पाहिली जात आहे का?'-आ. अतुल भातखळकर यांचा सवाल

    मुंबई, दि. 10 जुलै (प्रतिनिधी)

    मुंबईच्या डोंगरी विभागातील नूर मंजिल इमारतीत सापडलेले ड्रग्स व हत्यारांच्या कारखान्याचे प्रकरण ताजे असतानाच आता मुंबईत विक्रीस बंदी असताना सुद्धा बेकायदेशीररित्या ड्रोन विक्रीचे रॅकेट उघड झाले आहे. मुंबईत अशा प्रकारे दिवसाढवळ्या अंमली पदार्थ, हत्यारे, ड्रोनची विक्री सुरू असताना व मुंबईत सुरक्षेचे धिंडवडे निघत असताना महाराष्ट्राचे गृहमंत्री झोपले आहेत काय?” ‘मुंबईत आणखी एक 26/11 होण्याची वाट पाहिली जात आहे का?' असा खडा सवाल भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे.

    एका आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासासाठी राष्ट्रीय अंमली पदार्थ विरोधी दलाचे विशेष पथक मागील वर्षी ऑगस्ट मध्ये महाराष्ट्रात आले होते. या पथकाकडून वर्षभराच्या काळात राज्यातील बॉलीवूड व उद्योग विश्वात वाढत चाललेल्या ड्रग्सच्या रॅकेट चा भांडाफोड करण्यात आला, तसेच मुंबईच्या डोंगरी, मुंबई शेजारील पनवेल, भिवंडी यांसारख्या परिसरात धाडी टाकून अंमली पदार्थ व हत्यारांचे कारखाने असल्याचे उघड केले होते. या संदर्भात मी स्वतः मागणी करून मुंबईसह राज्यात वाढत चाललेल्या आतंकवादी व देशविघातक कृत्यांकडे लक्ष वेधले होते, किमान त्यांनंतर तरी राज्याच्या गृह विभागाकडून मुंबईसह महाराष्ट्रातील अंमली पदार्थ व बेकायदेशीर हत्यार विक्रीची पाळेमुळे शोधून काढण्याची आवश्यकता होती.

    काल एका प्रमुख वृत्तपत्राने मुंबईतील बोरा बाजार, लमिंग्टन रोड, गोरेगावच्या मोतीलाल नगर परिसरात स्टिंग ऑपरेशन करून बेकायदेशीररित्या विक्री केल्या जाणाऱ्या ड्रोन रॅकेटचा पडदा फाश केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे अशा प्रकारे ड्रोन विक्री करणाऱ्या दलालांचे रॅकेट सुद्धा या स्टिंग ऑपरेशन मधून उघड करण्यात आले आहे. एका वर्तमानपत्राच्या स्टिंग ऑपरेशन मधून एवढे मोठे रॅकेट उघडकीस होऊ शकले तर राज्याच्या गृहविभागाला याची माहिती नसेल काय? मुंबई सारख्या शहरात इतकी देशविघातक कृत्ये होत असताना राज्याचा गृह विभाग केवळ बघ्याची भूमिका पार पाडत आहे. वाझे प्रकरणावरून 'वसुली' सरकार अशी बिरुदावली मिळालेले महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून मुंबईत गुन्हेगारीने पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे, दिवसा ढवळ्या खून, बलात्कार, उद्योजक व राजकीय नेत्यांना खंडणीसाठी धमक्या देणे, अपहरण या आणि अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालेले आहे. राज्याचे गृहमंत्री हे केवळ सुडाचे राजकारण करण्यात मग्न असल्यामुळे किमान राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तरी मुंबईतील वाढत चाललेली आतंकवादी कृत्ये, हत्यारे, अंमली पदार्थ व ड्रग्स ची खुलेआम विक्री थांबवून गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी विशेष लक्ष द्यावे, असा खोचक सल्ला सुद्धा आ. भातखळकर यांनी दिला आहे.

    ReplyDelete
  26. Vaishali bhagat17 July 2021 at 19:34

    प्रोड्युसर गिल्डने नियमांचे पालन करण्याची दिली ग्वाही

    आरोग्याचे नियम पाळून शिस्तबद्ध रीतीने चित्रीकरण करावे

    परवानगीसाठी मुंबई पोलिसही करणार समन्वय

    - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्देश



    मुंबई दि 17: चित्रपट आणि मालिकांचे चित्रीकरण कोविडविषयक आरोग्याच्या नियमांची पूर्ण काळजी घेऊन झाले पाहिजे,यात कोणताही निष्काळजीपणा झालेला परवडणार नाही असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विशेषत: मुंबई आणि परिसरात निर्मात्यांनी चित्रीकरणाचे स्थळ व वेळ याबाबत पोलिसांशी योग्य तो समन्वय ठेवावा आणि आपल्या पथकातील कलाकार व लोकांची नियमित कोविड तपासणी करावी, लसीकरण होईल हे पाहावे अशा सूचना दिल्या.

    चित्रपट निर्मात्यांच्या सर्वात मोठी संस्था असलेल्या प्रोड्युसर्स गिल्डच्या पदाधिकाऱ्यांशी मुख्यमंत्र्यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. यावेळी या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाच्या कोविडविषयक निर्देशांचे पुरेपूर पालन करून चित्रीकरण पार पडले जाईल अशी ग्वाही दिली.

    या बैठकीस हिंदी चित्रपट निर्मात्यांच्या प्रमुख संस्था असलेल्या प्रोड्युसर गिल्डचे रितेश सिधवानी, स्तुती रामचंद्र, मधु भोजवानी, राकेश मेहरा, नितीन आहुजा हे सहभागी झाले होते. त्याचप्रमाणे सुबोध भावे, नागराज मंजुळे, रवी जाधव यांनीही बैठकीत सहभागी होऊन सूचना केल्या. आदेश बांदेकर यांनी बैठकीचे सूत्रसंचलन केले.

    बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे देखील सहभागी होते.

    गेल्या काही महिन्यांपासून हिंदी व मराठी चित्रपट आणि मालिकांचे निर्माते कोरोना काळात नियमांचे पालन करून चित्रीकरण करीत आहेत परंतु चित्रीकरणाच्या वेळेत वाढ करणे गरजेचे आहे, सायंकाळी 4 नंतर देखील चित्रीकरण करण्यास परवानगी मिळाल्यास सर्वतोपरी काळजी घेऊन व नियमांचे पालन करून चित्रीकरण करता येणे शक्य आहे असे प्रोड्युसर गिल्डचे म्हणणे होते.

    पथकाचे लसीकरण व कोरोना तपासणी आवश्यक

    मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, निर्बंध टाकून तुम्हाला अडविणे आम्हालाही आवडत नाही पण महारष्ट्र आणि केरळसह देशातील इतर काही राज्यांमधून कोरोनाचा संसर्ग अजूनही आहे. संरक्षित अशा बायो बबलची व्यवस्था करूनही काही क्रीडा स्पर्धा आणि कार्यक्रमादरम्यान संसर्ग झालेला दिसतो आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतून देखील आपण पूर्णपणे बाहेर आलेलो नसून जगातील इतर देशांत परत तिसरी लाट उसळल्याचे दिसते, त्यामुळे आपल्याला आरोग्याच्या नियमांची पूर्ण काळजी घेत राहणे आवश्यक आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्रातील चित्रपट निर्मात्यांनी कोविड संदर्भात आपल्या कलाकार व कर्मचाऱ्यांची विशिष्ट दिवसानंतर कोरोना चाचणी करीत राहणे, पथकातील कुणाला ताप जरी आला असेल किंवा काही लक्षणे दिसत असतील तर त्वरित दखल घेणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्वांचे दोन्ही डोसेससह लसीकरण असणे गरजेचे आहे.

    निर्बंध कायम न ठेवता कोरोना परिस्थितीची पाहणी करून टप्प्याटप्प्याने, सावधपणे, आणि सुरक्षितरित्या ते उठविण्याबाबत राज्य शासन पाउले टाकत आहे. पण यासाठी सर्वांचे मोठे सहकार्य लागणार आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

    .....तरच परवानगी

    मुंबई पोलिसांनी देखील प्रत्येक निर्मात्यांचे चित्रीकरणाचे वेळापत्रक, चित्रीकरण ठिकाण व वेळा याबाबतची माहिती निर्मात्यांकडून मागवून घ्यावी आणि एखाद्या अधिकाऱ्यावर समन्वयाची जबाबदारी टाकून व्यवस्थित व नियमांची काळजी घेत असल्याची खात्री करून परवानगी द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

    यावेळी टास्क फोर्सचे डॉ.संजय ओक, डॉ.शशांक जोशी, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरोग्य डॉ.प्रदीप व्यास यांनी देखील कोरोना सद्य परिस्थितीबाबत माहिती दिली. पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी देखील यावेळी पोलिसांतर्फे नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

    0000

    ReplyDelete

Subscribe to: Post Comments (Atom)

Featured post

Lakshvedhi