मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींसह केंद्रीय मंत्र्यांची भेट · राज्यातील प्रकल्पांना गती देण्यासाठी चर्चा

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींसह केंद्रीय मंत्र्यांची भेट

·         राज्यातील प्रकल्पांना गती देण्यासाठी चर्चा

 

नवी दिल्ली दि. १७ : महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा, औद्योगिक विकास आणि दळणवळण क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्ली येथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामानबदल मंत्री भूपेंद्र यादव  यांची भेट घेऊन महत्वपूर्ण चर्चा केली.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस दिल्ली दौऱ्यावर असून, त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील विविध विकासकामे, प्रलंबित प्रकल्प आणि केंद्र सरकारकडून अपेक्षित सहकार्याबाबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी प्रधानमंत्री मोदी यांना राज्यातील प्रशासनाची सद्यस्थिती तसेच केंद्राच्या सहकार्याने राबविण्यात येत असलेल्या विविध प्रकल्पांची माहिती  दिली.

 

राज्यातील विविध प्रकल्प वेगवेगळ्या टप्प्यांवर असून, त्यांना अधिक गती देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असलेल्या सहकार्याबाबतचे पत्रही मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री मोदी यांना दिले. महामार्ग, रेल्वे, मेट्रो, नदीजोड प्रकल्प तसेच उत्तन-विरार कॉरिडॉर यांसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांबाबत यावेळी चर्चा झाली.

 

महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’मध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा; जलदूत बनून पाण्यासाठी चालूया · जलसंधारण दिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे राज्यातील नागरिकांना आवाहन

 ‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’मध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा;

जलदूत बनून पाण्यासाठी चालूया

·         जलसंधारण दिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे राज्यातील नागरिकांना आवाहन

 

मुंबई, दि. १७ : आपला महाराष्ट्र समृद्ध आणि हिरवागार असावा, हे आपल्या सर्वांचे स्वप्न आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त २१ ऑगस्ट रोजी संपूर्ण राज्यात ‘जलसंधारण दिन’ साजरा करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील नागरिकांना जलसंधारणाच्या या जनजागृती अभियानात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

 

२१ ऑगस्ट रोजी सकाळी राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये ‘महा वॉकेथॉन- वॉक फॉर वॉटर’चे आयोजन करण्यात आले आहे. या वॉकेथॉनमध्ये तरुणांसह सर्व नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन जलसंधारणाचा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचवावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले आहे.

 

जलसंधारणाचा संदेश प्रभावीपणे युवा पिढीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी रील्स स्पर्धेचेही आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेत युवा पिढीने उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

 

या ऐतिहासिक जलसंधारण मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी राज्य शासनाच्या जाहिराती तसेच समाजमाध्यमांवर उपलब्ध असलेला अधिकृत क्यूआर कोड स्कॅन करून नागरिकांनी आपला सहभाग नोंदवावा, असे  फडणवीस यांनी सांगितले.

 

जलसंधारण ही केवळ राज्य शासनाची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग आवश्यक असलेली लोकचळवळ आहे. त्यामुळे या जनजागृती अभियानात प्रत्येकाने सहभागी होऊन जलसंधारणाचा संदेश घराघरात पोहोचवावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले आहे.

 

“चला, एकत्र येऊया, जलदूत बनून पाण्यासाठी चालूया. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या मूलमंत्राला जगवूया,” असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

चाकण तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य*

 चाकण तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य*

*रस्ते दुरुस्तीसाठी प्री-कास्ट, पॉलिमर टेक्नो पॅचचा वापर – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश*

*पायाभूत सुविधांबाबतच्या अडचणींसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन*

*चाकण शहराचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विकास आराखड्याला लवकरच मंजुरी*

मुंबई, दि. १६ – चाकण तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रामधील वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याला प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे, मात्र पावसाळ्यात रस्ता दुरुस्तीसाठी येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता प्री-कास्ट तसेच जिओ पॉलिमर टेक्नो पॅच यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ विभागांनी एकत्र येऊन तात्काळ कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करावी असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

प्रलंबित महसुली प्रकरणांच्या तडजोडीसाठी १ सप्टेंबरपासून ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’

 प्रलंबित महसुली प्रकरणांच्या तडजोडीसाठी १ सप्टेंबरपासून

 ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’

 

मुंबई, दि. १६ : महसूल विभागांतर्गत प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणे परस्पर सहमतीने आणि तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी राज्यभरात दि. १ सप्टेंबर २०२६ ते दि. ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. महसूल विभागामार्फत यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

या अभियानात मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) तसेच अपर जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकारच्या महसुली दाव्यांचा आणि अपिलांचा समावेश असेल. सर्व स्तरांवर तीन महिन्यांतून एकदा महसूल लोक अदालत आयोजित करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

कार्यपद्धती

ज्या अर्धन्यायिक न्यायालयात किंवा कार्यालयात महसुली दावा प्रलंबित असेल, तेथे दोन्ही पक्षकारांना स्वतः किंवा त्यांच्या वकिलांमार्फत तडजोडीसाठी अर्ज सादर करता येईल. प्राप्त अर्जांची छाननी करून दोन्ही पक्षांच्या संमतीची खात्री केली जाईल आणि त्यांच्याकडून कायदेशीर तडजोडनामा घेण्यात येईल. निश्चित केलेल्या लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने अंतिम आदेश पारित करून प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात येईल. पक्षकारांना नोटीस देणे, अर्ज स्वीकारणे, अर्जांची छाननी, तडजोडनामा तयार करणे, पूर्वतयारी बैठक घेणे आणि प्रत्यक्ष महसूल लोक अदालत आयोजित करणे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत वेळापत्रक निश्चित करण्यात येईल.

जमिनींशी संबंधित महसुली दावे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतो. एका स्तरावरील निकालानंतर अपील किंवा पुनरीक्षण अर्ज दाखल झाल्याने प्रकरणे वर्षानुवर्षे सुरू राहतात. विधी सेवा प्राधिकरणाच्या लोक अदालतीच्या धर्तीवर परस्पर तडजोडीतून ही प्रकरणे निकाली काढल्यास पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा वाचण्याबरोबरच अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताणही कमी होणार आहे. पुणे जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या ‘महसूल लोक अदालत’ उपक्रमाला मिळालेल्या यशस्वी प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर हे अभियान आता राज्यस्तरावर राबविण्यात येत आहे.

क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून आणि समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत न्याय आणि हक्क पोहोचविणे या त्यांच्या विचारांच्या मूळ सूत्राच्या अनुषंगाने या अभियानाला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे.

महसूल विभागांतर्गत अर्धन्यायिक प्रकरणे प्रलंबित असलेल्यांनी या लोक अदालतीचा लाभ घेऊन तडजोडीने प्रकरण निकाली काढण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन महसूल विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

राज्यात १,४४० डॉक्टरांची लवकरच नियुक्ती

 राज्यात १,४४० डॉक्टरांची लवकरच नियुक्ती

- आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

- आरोग्यमंत्र्यांनी साधला सहा लाखाहून अधिक नागरिकांची जनसंवाद

 

मुंबई, दि. १६ : राज्यात उपलब्ध झालेल्या १,४४० डॉक्टरांची येत्या काही दिवसांत नियुक्ती करण्यात येणार आहे. आणखी ६०० डॉक्टरांसाठी जाहिरात काढण्यात येत असून, सुमारे २५० दंतचिकित्सकही लवकरच आरोग्य सेवेसाठी उपलब्ध होतील, अशी माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या महिला आरोग्य समिती, जन आरोग्य समिती आणि रुग्णकल्याण समितीच्या सदस्यांशी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ऑनलाइन पद्धतीने ‘जन आरोग्य संवाद’ साधला. आरोग्य समित्यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत सहा लाखांहून अधिक नागरिकांशी संवाद साधण्यात आला आहे. भविष्यात आणखी चार लाख नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या आरोग्यविषयक समस्या जाणून घेत त्या सोडविण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितले.

या संवादात आरोग्य समित्यांच्या बैठका नियमित होतात का, डॉक्टर वेळेवर उपस्थित राहतात का, डॉक्टरांचा रुग्णांशी योग्य संवाद होतो का आणि रुग्णालयांमध्ये आवश्यक सेवा उपलब्ध आहेत का, याची थेट माहिती घेण्यात आली. स्थानिक पातळीवरील अडचणी समजून घेऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यावर भर दिला जाणार आहे. आरोग्य व्यवस्था कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष रुग्णालयात आणि नागरिकांच्या अनुभवातून दिसली पाहिजे, असे आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील १२४ आरोग्य संस्थांचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण ‘निरोगी महाराष्ट्र-सुदृढ महाराष्ट्र’चा संकल्प -

 राज्यातील १२४ आरोग्य संस्थांचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण

 

‘निरोगी महाराष्ट्र-सुदृढ महाराष्ट्र’चा संकल्प

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. १६ : ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या स्तरावर महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आर्थिक परिस्थितीमुळे राज्यातील कोणताही गरीब रुग्ण उपचारांपासून वंचित राहू नये, हा शासनाचा प्रयत्न आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या आधुनिक सुविधांच्या धर्तीवर सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रुग्णालये अद्ययावत करण्यात येतील. ‘निरोगी महाराष्ट्र-सुदृढ महाराष्ट्र’ घडविण्यासाठी आरोग्य विभाग अधिक सक्षम व लोकाभिमुख केला जाईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.

स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत राज्यात नव्याने उभारण्यात आलेल्या १२४ आरोग्य संस्थांचे तसेच विविध रुग्णालये व आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणाच्या कामांचे लोकार्पण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आले. त्यावेळी आरोग्यमंत्री               श्री. आबिटकर बोलत होते. आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्यासह लोकप्रतिनिधी व आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित होते.

आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले, १२४ आरोग्य संस्थांचे लोकार्पण हा सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दृष्टीने संस्मरणीय क्षण आहे. वैद्यकीय यंत्रसामग्रीच्या अभावामुळे काही ठिकाणी आरोग्य संस्था पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नव्हत्या. अशा संस्था पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी शासनाने विशेष प्रयत्न केले आहेत.

२० हजार युवकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट

 २० हजार युवकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट

             महाराष्ट्रातील विविध आयटीआयमध्ये हा उपक्रम अधिक व्यापक करून २० हजारांहून अधिक युवकांना रोजगारक्षम कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ‘उन्नती’ने ठेवले आहे. राज्यातील युवकांना रोजगारासाठी अधिक सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने हा उपक्रम पुढे नेण्याची अपेक्षा संस्थेने व्यक्त केली आहे. राज्यातील आयटीआयमध्ये या उपक्रमाचा विस्तार करण्यासाठी सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

000000