कोटी भाविकांच्या सुरक्षित व सुलभ दर्शनासाठी वाहतूक, निवास, स्वच्छता, आपत्ती व्यवस्थापन आणि डिजिटल सुविधा याबाबत सविस्तर नियोजन सादर करण्यात

 बैठकीत १२ कोटी भाविकांच्या सुरक्षित व सुलभ दर्शनासाठी वाहतूक, निवास, स्वच्छता, आपत्ती व्यवस्थापन आणि डिजिटल सुविधा याबाबत सविस्तर नियोजन सादर करण्यात आले, त्याबाबत ते म्हणाले, नाशिक रिंग रोड, साधुग्राम उभारणी, रेल्वे स्थानकांचा विकास, ४,५०० विशेष एसटी बसेस तसेच विस्तृत पार्किंग व्यवस्थेची कामे गतीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा.

 

            मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 'डिजिटल कुंभ' संकल्पनेअंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 'कुंभदूत' एआय सहाय्यक, डिजिटल ट्विन, स्मार्ट पार्किंग, हरवलेल्या व्यक्तींचा शोध, तसेच एकात्मिक कमांड अँड कंट्रोल सेंटरच्या माध्यमातून गर्दी आणि सुरक्षा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्याचे निर्देश दिले.

महानगर गॅस कंपनीने गॅस जोडणीच्या कामांसाठी नाशिक महानगरपालिकेशी समन्वय साधून प्रलंबित गॅस कनेक्शनची

 महानगर गॅस कंपनीने गॅस जोडणीच्या कामांसाठी नाशिक महानगरपालिकेशी  समन्वय साधून प्रलंबित गॅस कनेक्शनची  कामे तातडीने पूर्ण करावीत. सिंहस्थ कुंभमेळा हा राज्याच्या प्रतिष्ठेचा विषय असून, सर्व विभागांनी वेळबद्ध नियोजन, परस्पर समन्वय आणि जबाबदारीची जाणीव ठेवून काम करावे तसेच कुंभमेळ्याची तयारी वेळेत पूर्ण होईल यासाठी सर्वांनी दक्षता घ्यावी, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

 

कर्जमुक्ती आणि एकवेळ समझोता या घटकांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील ३० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, १२ राष्ट्रीयकृत बँका आणि

 ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या अडचणी अथवा प्रलंबित बाबी असतील, त्या संबंधित पालकमंत्र्यांनी निदर्शनास आणुन द्यावे त्या सर्व विषयांवर मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये सविस्तर चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

 

या योजनेतील कर्जमुक्ती आणि एकवेळ समझोता या घटकांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील ३० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, १२ राष्ट्रीयकृत बँका आणि इतर खासगी बँकांसह एकूण ५३ बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. विविध बँकांकडून सुमारे ३२ लाख कर्जखात्यांचा डेटा पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आला असून, ६ ऑगस्ट २०२६ अखेर १२.१० लाख कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्याची माहिती सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पोलीस गृहसंकुल इमारतींचे उद्घाटन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पोलीस गृहसंकुल इमारतींचे उद्घाटन

 

कोल्हापूर, दि. ९: महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण कल्याण महामंडळामार्फत पोलीस अधीक्षक कोल्हापूर यांच्या अधिनस्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी बांधण्यात आलेल्या छत्रपती ताराराणी पोलीस गृहसंकुल निवासी इमारतींचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

 

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सह पालकमंत्री तथा राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज, धनंजय महाडिक, राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार अमल महाडिक, चंद्रदीप नरके, महापौर रूपाराणी निकम, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक रंजन कुमार शर्मा, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलोत्पल आदी उपस्थित.

 

पोलीस मुख्यालय परिसरात बांधण्यात आलेल्या या प्रकल्पात प्रत्येकी १०२ सदनिकांच्या १८ मजली दोन इमारती अशा २०४ निवासस्थानांचा समावेश आहे. ७१ कोटी २८ लाख रुपये किंमतीचा हा प्रकल्प असून एकूण बांधकाम क्षेत्र २४ हजार १०१ चौरस मीटर आहे. इमारतीच्या छतावर सौर विद्युत प्रणाली उभारण्यात आली असून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, अग्निशामक प्रणाली आदी समाविष्ट आहेत.

0000

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सीपीआर रुग्णालयाच्या नूतनीकरण कामांचे लोकार्पण ऐतिहासिक वारसास्थळाचे जतन करत अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधांचा विस्तार; ६०० कोटी रुपयांहून अधिक निधीतून विविध कामे

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सीपीआर रुग्णालयाच्या नूतनीकरण कामांचे लोकार्पण

 

ऐतिहासिक वारसास्थळाचे जतन करत अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधांचा विस्तार; ६०० कोटी रुपयांहून अधिक निधीतून विविध कामे

 

कोल्हापूर, दि. ९ : पश्चिम महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक शासकीय रुग्णालय असलेल्या छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय (सीपीआर), कोल्हापूर येथील विविध नूतनीकरण व आधुनिकीकरणाच्या कामांचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत फीत कापून व कोनशिलेचे अनावरण करून करण्यात आले.

 

रुग्णालयाच्या ऐतिहासिक वारसास्थळाचे जतन करत रुग्णांना अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या पुढाकारातून विविध कामे करण्यात आली असून, त्यासाठी आत्तापर्यंत ६०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

 

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत केले. यावेळी सीपीआर रुग्णालयाच्या ऐतिहासिक वाटचालीसह नूतनीकरण व आधुनिकीकरणाच्या कामांवर आधारित लघुपट दाखविण्यात आला. तसेच रुग्णालयाची प्रतिमा मान्यवरांना भेट देण्यात आली. यावेळी राजर्षी शाहू महाराज आणि राज्याचे तत्कालीन आरोग्यमंत्री स्व. दिग्विजय खानविलकर यांच्या प्रतिमांचे पूजन करण्यात आले.

 

या नूतनीकरणामध्ये रुग्णालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराची कमान, मॉड्युलर बर्न आयसीयू, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, मॉड्युलर आयसीयू, एमआरआय विभाग, अत्याधुनिक निदान व उपचार सुविधा, रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी निवारा शेड, तसेच विविध वैद्यकीय विभागांचे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे सीपीआर रुग्णालयातील आरोग्यसेवांची क्षमता आणि गुणवत्ता अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.

 

याशिवाय, रुग्णालयातील विविध इमारतींची दुरुस्ती, रस्ते व परिसर विकास, विद्युत व्यवस्था, फर्निचर, विविध विभागांचे बांधकाम व आधुनिकीकरण, ट्रॉमा केअर सेंटर, अत्याधुनिक ऑपरेशन सुविधा, तसेच विविध मॉड्युलर कामे करण्यात आली आहेत. या सुविधांमुळे कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांना अधिक सक्षम, आधुनिक आणि गुणवत्तापूर्ण शासकीय आरोग्यसेवा उपलब्ध होणार आहे.

तृतीयपंथीयांच्या स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल योजना ; २५ हजार ते २ लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य

 तृतीयपंथीयांच्या स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल योजना ;

२५ हजार ते २ लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य

 

            मुंबई, दि. ०७ : तृतीयपंथीय व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांना स्वयंरोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तृतीयपंथीयांच्या स्वयंरोजगार व व्यवसायासाठी बीज भांडवल योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली असून या योजनेद्वारे २५ हजार रुपयांपासून ते २ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

            या योजनेचा उद्देश तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे. कौशल्य विकास व उद्योजकता प्रशिक्षणाद्वारे शाश्वत रोजगार निर्माण करणे. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकासास चालना देणे. लघुउद्योग व सूक्ष्म व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बीज भांडवल उपलब्ध करून देणे.

             योजनेअंतर्गत तीन प्रकारच्या कर्ज योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. लघु कर्ज योजनेत २५ हजार रुपयांपर्यंत, मध्यम कर्ज योजनेत ५० हजार रुपयांपर्यंत तर दीर्घ कर्ज योजनेत २ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. प्रत्येक योजनेत लाभार्थ्याचा हिस्सा ५ टक्के, शासन अनुदान ४५ टक्के आणि बँक कर्ज ५० टक्के या प्रमाणात निधीची रचना करण्यात आली आहे. नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना ३ टक्के व्याज सवलतीचाही विशेष लाभ मिळणार आहे.

            अर्जदाराने पुढील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्याचा किमान १० वर्ष रहिवासी असावा. सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी केलेले तृतीयपंथीय ओळखपत्र असावे. वय १८ ते ५० वर्षे असावे. व्यवसाय करण्यास सक्षम असावा. यापूर्वी अन्य बीज भांडवल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. व्यवसायाचे कौशल्य असल्यास त्याचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी जामीनदार किंवा तारणाची आवश्यकता नाही.

            या योजनेद्वारे भाजी स्टॉल, चहा व स्नॅक्स सेंटर, झेरॉक्स व लेमिनेशन सेंटर, फ्रुट स्टॉल, पिठाची गिरणी, कापडी पिशव्या निर्मिती, स्टेशनरी दुकान, मिनी मालवाहतूक टेम्पो, जनरल स्टोअर्स, आईस्क्रीम फॅक्टरी, ज्यूस सेंटर, बेकरी, बांगडी दुकान, बटाटा वेफर्स निर्मिती, ब्युटी पार्लर, सलून, चिकन व मासे विक्री केंद्र, मोबाईल शॉपी, मसाले निर्मिती, लॉन्ड्री व्यवसाय तसेच प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, एसी, मोबाईल व घरगुती उपकरणे दुरुस्ती यांसारख्या विविध व्यवसायांसाठी कर्ज उपलब्ध होणार आहे.

            अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे महाराष्ट्रातील १० वर्ष वास्तव्यासंदर्भातील अधिवास प्रमाणपत्र, तृतीयपंथीय ओळखपत्र, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, लाईट बिल इत्यादी, व्यवसायाच्या जागेचा पुरावा, यंत्रसामग्री किंवा साहित्याचे कोटेशन भाडेकरार (लागू असल्यास) जागामालकाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र दोन पासपोर्ट आकाराचे फोटो आवश्यक आहेत. इच्छुक तृतीयपंथीयांनी शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यात दिलेल्या https://tinyurl.com/22wpc5j2 संबंधित लिंकवरून अर्ज डाउनलोड करून आवश्यक कागदपत्रांसह भरलेला अर्ज जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयात सादर करावा, असे मुंबई उपनगरचे सहाय्यक आयुक्त यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000