सायबर सुरक्षेकडे अतिरिक्त खर्च म्हणून न पाहता, व्यवसाय सातत्य, ग्राहकांचा विश्वास, महत्त्वाचा डेटा आणि संस्थेची प्रतिष्ठा जपणारी धोरणात्मक गुंतवणूक

 सी-डॅक मुंबईच्या सायबर सुरक्षा विभागाचे कार्यक्रम संचालक अमोल सुरोशे म्हणाले, सायबर सुरक्षेकडे अतिरिक्त खर्च म्हणून न पाहता, व्यवसाय सातत्य, ग्राहकांचा विश्वास, महत्त्वाचा डेटा आणि संस्थेची प्रतिष्ठा जपणारी धोरणात्मक गुंतवणूक म्हणून पाहायला हवे. एमएसएमईंनी गव्हर्नन्स, जोखीम मूल्यांकन, मालमत्ता व्यवस्थापन, नियामक अनुपालन, तृतीय-पक्ष जोखीम व्यवस्थापन, सातत्यपूर्ण देखरेख आणि कर्मचारी जागरूकता यांचा समावेश असलेली रचना अवलंबली पाहिजे, कारण सायबर सुरक्षितता ही एकवेळची प्रक्रिया नसून सातत्याने चालणारा प्रवास आहे, असे त्यांनी सांगितले.

अपघातग्रस्त, हृदयरुग्ण, माता-बालक तसेच आपत्कालीन रुग्णांना स्थानिक स्तरावरच अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेवर उपचार

 ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना उपचारांसाठी मोठ्या शहरांकडे धाव घ्यावी लागणार नाही. अपघातग्रस्त, हृदयरुग्ण, माता-बालक तसेच आपत्कालीन रुग्णांना स्थानिक स्तरावरच अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेवर उपचार मिळणार आहेत. याचबरोबर आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही अधिक सुसज्ज कार्यपरिसर उपलब्ध होणार आहे.

 

याबाबत सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने आरोग्य सेवा सर्वसामान्यांच्या दारापर्यंत पोहोचविण्याचा संकल्प केला आहे. अनेक वर्षे विविध कारणांनी रखडलेली होती.ज्या आरोग्य संस्थांची 80 टक्क्यांहून अधिक बांधकामे  झाली आहेत त्याना प्राधान्याने पूर्णत्वास नेण्याचा निर्णय शासनाने  घेतला.  त्या सर्व संस्था आधुनिक सुविधांसह नागरिकांच्या सेवेत दाखल होत आहेत.  पूर्णत्वास येत असलेल्या उर्वरित  आरोग्य संस्थांचेही  "आरोग्य संवाद" यात्रेदरम्यान लवकरच लोकार्पण करण्यात येणार आहे.

 

स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने होत असलेले हे विक्रमी लोकार्पण राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला नवे बळ देणारे ठरणार असून, "सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा" हे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट अधिक प्रभावीपणे साकार करण्याच्या दिशेने हा ऐतिहासिक टप्पा मानला जात आहे.

केंद्र सरकारकडून राज्यांना १ लाख हजार कोटींचे कर वितरण महाराष्ट्राला ७ हजार २२ कोटींचा अतिरिक्त निधी

 केंद्र सरकारकडून राज्यांना १ लाख हजार कोटींचे कर वितरण

महाराष्ट्राला ७ हजार २२ कोटींचा अतिरिक्त निधी

 

नवी दिल्ली, दि. २ : राज्यांच्या वित्तीय व्यवस्थेला बळकटी देत विकासकामांना अधिक गती मिळावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारने  आज सर्व राज्यांना १ लाख ९ हजार  कोटी रुपयांच्या कर वितरणाचा अतिरिक्त अग्रीम हप्ता वितरीत केला आहे. राज्यनिहाय वाटपानुसार, महाराष्ट्राला ७ हजार २२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी प्राप्त झाला आहे.

 

केंद्र शासनाने ही रक्कम १० ऑगस्ट  रोजी होणाऱ्या नियमित मासिक कर हस्तांतरणाव्यतिरिक्त वितरित केली आहे. या अतिरिक्त निधीमुळे राज्यांना पायाभूत सुविधा उभारणी, विविध विकास प्रकल्प, भांडवली खर्च तसेच प्राधान्याच्या लोककल्याणकारी योजनांसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे. यामुळे विकासकामांच्या अंमलबजावणीला गती मिळण्यास आणि निधी नियोजन अधिक सक्षमपणे करण्यास मदत होणार आहे.

 

            महाराष्ट्राला प्राप्त ७ हजार २२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीमुळे राज्यातील विविध विकास प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांना अधिक चालना मिळणार आहे.

वाढत्या सायबर धोक्यांबाबत जागरूकता निर्माण करणे आणि उद्योगांना डिजिटल सुरक्षितता मजबूत करण्यासाठी

 वाढत्या सायबर धोक्यांबाबत जागरूकता निर्माण करणे आणि उद्योगांना डिजिटल सुरक्षितता मजबूत करण्यासाठी व्यावहारिक उपाययोजना उपलब्ध करून देणे हा या चर्चासत्राचा उद्देश होता. चर्चासत्रात सहभागी मान्यवरांना संबोधताना डॉ. सी. पी. जॉन्सन म्हणाले, केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या सी-डॅकला संशोधन व विकास क्षेत्रात चार दशकांहून अधिक काळाचा वारसा आहे. उच्च कार्यक्षमता संगणन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, डिजिटल गव्हर्नन्स, आरोग्यसेवा, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि शिक्षण अशा धोरणात्मक तंत्रज्ञान क्षेत्रांत सी-डॅकचे योगदान आहे. भक्कम सायबर परिसंस्था उभारण्यासाठी सरकार, उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्र यांच्यातील सातत्यपूर्ण जागरूकता, सज्जता आणि सहकार्य आवश्यक आहे, असे डॉ. जॉन्सन यांनी नमूद केले.

सायबर सुरक्षेबाबत उपचारापेक्षा प्रतिबंध केव्हाही चांगला

 सायबर सुरक्षेबाबत उपचारापेक्षा प्रतिबंध केव्हाही चांगला

- डॉ. सी. पी. जॉन्सन

एमव्हीआयआरडीसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबईतर्फे एमएसएमईंसाठी सायबर सुरक्षाविषयक चर्चासत्र

 

मुंबई, दि. १ : सायबर सुरक्षेबाबत उपचारापेक्षा प्रतिबंध केव्हाही चांगला, असे प्रतिपादन सी-डॅक मुंबईचे वरिष्ठ संचालक  डॉ. सी. पी. जॉन्सन यांनी केले. एमव्हीआयआरडीसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई, ऑल इंडिया असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज (एआयएआय) आणि सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अॅडव्हान्स्ड कॉम्प्युटिंग (सी-डॅक), मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने एमएसएमईंसाठी सायबर सुरक्षा बळकट करणे या विषयावर ३१ जुलै रोजी आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते.

ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना उपचारांसाठी

 ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना उपचारांसाठी मोठ्या शहरांकडे धाव घ्यावी लागणार नाही. अपघातग्रस्त, हृदयरुग्ण, माता-बालक तसेच आपत्कालीन रुग्णांना स्थानिक स्तरावरच अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेवर उपचार मिळणार आहेत. याचबरोबर आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही अधिक सुसज्ज कार्यपरिसर उपलब्ध होणार आहे.

 

याबाबत सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने आरोग्य सेवा सर्वसामान्यांच्या दारापर्यंत पोहोचविण्याचा संकल्प केला आहे. अनेक वर्षे विविध कारणांनी रखडलेली होती. ज्या आरोग्य संस्थांची 80 टक्क्यांहून अधिक बांधकामे झाली आहेत त्यांना प्राधान्याने पूर्णत्वास नेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.  त्या सर्व संस्था आधुनिक सुविधांसह नागरिकांच्या सेवेत दाखल होत आहेत.  पूर्णत्वास येत असलेल्या उर्वरित  आरोग्य संस्थांचेही  "आरोग्य संवाद" यात्रेदरम्यान लवकरच लोकार्पण करण्यात येणार आहे.

 

स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने होत असलेले हे विक्रमी लोकार्पण राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला नवे बळ देणारे ठरणार असून, "सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा" हे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट अधिक प्रभावीपणे साकार करण्याच्या दिशेने हा ऐतिहासिक टप्पा मानला जात आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) आणि १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून उभारण्यात आलेल्या

 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) आणि १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून उभारण्यात आलेल्या नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे आणि ब्लॉक सार्वजनिक आरोग्य युनिट्सची कामेही पूर्णत्वास आली आहेत. नागपूर, गडचिरोली, सांगली, सिंधुदुर्ग, नांदेड आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये नवीन आरोग्य सुविधा उभारण्यात आल्या असून, आवश्यक उपकरणे, मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय पूर्तता करण्यात आली असुन सर्व संस्था कार्यान्वित होण्यासाठी सज्ज करण्यात आल्या आहेत.