राज्याचा देशात प्रथम क्रमांक
पीएम कुसुम सी-मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेत सहा लाख शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा होत आहे. यामुळे ३२.०८ लाख एकर जमीन ओलिताखाली आली आहे. तसेच इतर विविध योजनेतून राज्यात आतापर्यंत ६ लाख ४६ ६९४ सौर कृषी पंप बसविण्यात आले असून राज्याने देशात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. या योजनेमुळे २०.९५ लाख एकर जमीन ओलिताखाली आली आहे.
*******
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील माई वस्ती पेठ येथील माधुरी धुमाळ यांनी पीएम कुसुम सी - मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेत दहा मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प १० एकर मध्ये उभारला आहे. या परिसरातील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळत असून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. वार्षिक पंधरा लाख उत्पन्न या प्रकल्पातून मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील वाकवड येथील चंदू पावरा या शेतकऱ्यांने पीएम कुसुम बी- मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेमध्ये ७.५ एचपी क्षमतेचा सौर कृषी पंप बसवला. त्यामुळे दिवसा वीज उपलब्ध होऊन पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे मका, गहू, भुईमूग या पिकांची पेरणी केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सातारा जिल्ह्यातील गोपाळ महल्ले यांनी पीएम कुसुम सी- मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेत लाभ घेतला आहे. या सर्व प्रकल्पामुळे ग्रामपंचायतीला दरवर्षी पाच लाख रुपये मिळत असून या शेतकऱ्यांनी सतराशे लोकांना वीज पुरवठा केल्यामुळे शेतकऱ्यांची विजेची समस्या सुटली. यामुळे या भागातील शेतकरी दिवसा वीज उपलब्ध होत असल्यामुळे आनंदी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जालना जिल्ह्यातील जाफराबाद तालुक्यातील सतेफाड मधील सुरत जटाळे यांनी मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेतून पाच एचपीचा पंप बसवला. या योजनेमुळे त्यांच्या शेतीच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ झाली. पंप बसवल्यापासून त्यांचे वार्षिक उत्पन्न साठ हजार रुपयांवरून दीड लाख रुपयांपर्यंत गेले, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. शेतीमध्ये घरातीलच तीन व्यक्ती काम करत असून मुलाच्या शिक्षणासाठी आणि पुन्हा शेतीमध्ये उत्पन्न घेण्यासाठी आलेल्या नफ्याचा उपयोग करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जालना जिल्ह्यातील बापकाळ येथील शेतकरी ताई किशोर सावंत म्हणाल्या की, पीएम कुसुम बी - मागील त्याला सौर कृषी पंप योजनेमध्ये दोन एकर क्षेत्रासाठी तीन एचपीचा सोलर पंप बसवला आहे. यामुळे सोयाबीन पिकाच्या उत्पादनात वाढ झाली. त्याचबरोबर उरलेल्या विजेचा इन्हवर्टरच्या माध्यमातून घरात वापर करण्यात येतो, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लाभार्थ्यांशी संवाद साधत जाणून घेतल्या प्रकल्पाच्या यशोगाथा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना प्रकल्पाची यशोगाथा प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांशी संवाद साधून जाणून घेतल्या. नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा तालुक्यातील किकवारी येथील शेतकरी सुनील सिताराम काकुलते यांनी पीएम कुसुम सी - मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत ४० एकर जमीन सिंचनाखाली आणली. यामुळे दरवर्षी दोन लाख रुपये उत्पन्न वाढले आहे. ५० ते ६० लोकांना यामुळे रोजगार प्राप्त झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अकोला जिल्ह्यातील बार्शी टाकळी तालुक्यातील भेंडी महळ येथील शेतकरी तुषार वानखेडे यांनी १० मेगावॉट पीएम कुसुम सी - मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना मध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्पाची योजना ६.५ एकरामध्ये राबवली. यापूर्वी रात्री वीज नसल्यामुळे अडचणी निमार्ण होत होत्या. शेतीला पाणी कमी पडत असल्यामुळे हरभरासारखे पीक घेतले जात होते. आता पपई आणि केळीचे पीक घेऊन ३५ हजार ऐवजी ८० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे असे त्यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले की, सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे खूप फायदे आहेत. शेतकऱ्यांना शेतीला दिवसा वीज उपलब्ध होते आहे त्याच बरोबर बारमाही पाण्याची व्यवस्था झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले आहे. आता शेतकऱ्यांनी केमिकलमुक्त शेती करण्यावर भर दिला पाहिजे. झिरो कॉस्ट फार्मिंगला देखील महत्त्व दिले पाहिजे. झिरो बजेट नैसर्गिक शेती ही अशी शेती पद्धत आहे, ज्यामध्ये रासायनिक खते, कीटकनाशके यांचा वापर कमी करून खर्च कमी केला जातो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची शेतीमध्ये आर्थिक गुंतवणूक वाचते आणि जमिनीचे आरोग्य सुधारते. त्याचबरोबर पारंपारिक शेतीऐवजी काळानुरूप बदलती शेती करणे गरजेचे आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले की, भारताला आज एक लाख करोड खाद्यतेलाची आयात करावी लागते. ही समस्या सोडवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खाद्यतेल बियांची लागवड करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर मिलेटचीदेखील सध्या खूप मागणी आहे हे लक्षात घेता त्या प्रकारच्या पद्धतीची पिके घेतली तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्वावलंबनाकडे वाटचाल होईल. राज्याचे राज्यपाल आर्चाय देवव्रत यांचे नैसर्गिक शेतीवरील व्याख्यान शेतकऱ्यांनी जरूर ऐकावे असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना सौर ऊर्जा प्रकल्पातील विविध लाभार्थी शेतकऱ्यांचा परिचय करून दिला.
सौर ऊर्जा प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत
राज्यातील २,४५८ मेगावॅट क्षमतेचे ४५४ सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे लोकार्पण
प्रधानमंत्री यांनी सौर ऊर्जा प्रकल्पातील लाभार्थ्यांशी साधला संवाद
मुंबई, दि. २५ : सौर ऊर्जा प्रकल्पांमुळे शेतीला दिवसा वीज उपलब्ध होत आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न दुप्पट होत आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीवर भर देऊन कमी खर्चात जास्त उत्पन्न देणाऱ्या पीक पद्धतीचा वापर करावा. शेतीचे आरोग्य संवर्धन उपाय होणे ही काळाची गरज आहे.. या सौर ऊर्जा प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत असल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. दूरदृश्य प्रणाली द्वारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातील २,४५८ मेगावॅट क्षमतेच्या ४५४ सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे लोकार्पण केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी उपस्थित होते.
राजस्थान बांसवाडा येथे ऊर्जा तसेच विविध विकास योजनांचा लोकार्पण कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमाचे ऑनलाईन प्रक्षेपण बांद्रा पूर्व प्रकाशगड येथून करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी, राज्यातील पी एम कुसुम सी - मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० आणि पी एम कुसुम सी बी - मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेचे लाभार्थी शेतकरी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्पातील विविध लाभार्थ्यांशी संवाद साधला.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते
‘मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ कार्यक्रमाचे होणार उद्घाटन
- मंत्री मंगलप्रभात लोढा
राज्यातील ७५ हजार प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण
मुंबई, दि. २९ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अमृत महोत्सवी वाढदिवसाचे औचित्य साधून प्रतिवर्षी ७५,००० प्रशिक्षणार्थींना ' मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम कार्यक्रमातून प्रशिक्षित करण्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने निश्चित केले आहे. ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून राज्यातील ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) व १४१ शासकीय तांत्रिक विद्यालयामधून एकूण २,५०६ तुकड्या सुरू होणार आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पहिल्या तुकडीचे ऑनलाईन उद्घाटन लवकरच करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.
मंत्री लोढा म्हणाले की, तरुणांना अल्प कालावधीत रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देऊन उद्योगाच्या गरजेनुसार कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे, युवांना कौशल्याधिष्ठित स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासाठी महिला उमेदवार व ग्रामीण भागातील युवकांना मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य प्रशिक्षणाची उपलब्धता करून देणे. आधुनिक तंत्रज्ञानातील नवीन व्यवसायांमध्ये महाराष्ट्राला आघाडीवर नेण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रवेश प्रक्रियेसाठी कार्यपद्धती निश्चित
राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व तांत्रिक विद्यालय केंद्रांमध्ये पायाभूत सुविधांचा उपयोग करून संस्थेच्या वेळे व्यतिरिक्त वेळेत मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम कार्यक्रम सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. या अनुषंगाने प्रमाणित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली असून ऑनलाईन प्रवेश प्रणाली विकसित करण्यात आलेली आहे. अल्पमुदत अभ्यासक्रमांमध्ये २५ टक्के जागा संस्थेतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या असून उर्वरित जागा बाह्य उमेदवारांना उपलब्ध असतील. प्रशिक्षण शुल्क रु. १००० ते ५,००० प्रति महिना इतके आकारण्यात येईल. शासनाच्या ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व १४१ शासकीय तांत्रिक विद्यालयामध्ये प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
काळानुरूप बदलते अभ्यासक्रम
मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम कार्यक्रमांतर्गत विविध नवयुगीन व पारंपरिक रोजगाराभिमुख अल्पकालीन व्यवसाय अभ्यासक्रम शिकविले जाणार आहेत. यामध्ये अ‍ॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, एरोस्पेस स्ट्रक्चर फिटर, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, इलेक्ट्रिक व्हेईकल, सोलर एनर्जी, ड्रोन तंत्रज्ञान, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सायबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजंस, ग्रीन हायड्रोजन, मोबाईल रिपेअर टेक्निशियन इत्यादी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.
अभ्यासक्रमासाठी पात्रता
या अभ्यासक्रमांसाठी आयटीआयमध्ये प्रशिक्षण घेत असलेले व आय.टी.आय.पूर्ण केलेले विद्यार्थी, उच्च व तंत्र शिक्षणातील पदविका,पदवी व इयत्ता १० वी व १२ वी शिक्षण घेत असलेले व पूर्ण केलेले विद्यार्थी यांचा समावेश असेल. शासनाच्या ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व १४१ शासकीय तांत्रिक विद्यालयामध्ये प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
अभ्यासक्रमासाठी नोंदणी करा
सवलतीच्या शुल्कात चालविल्या जाणाऱ्या या रोजगाराभिमुख अल्पकालीन व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या https://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. अधिक महिती व प्रवेश नोंदणीसाठी जवळच्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा शासकीय तांत्रिक विद्यालयाला संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अभ्यासक्रमाची वैशिष्ट्ये
उदयोन्मुख क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांमध्ये महिला उमेदवारांसाठी समर्पित ३६४ बॅचेस. इलेक्ट्रिक व्हेईकल, सोलर एनर्जी, ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन, एआय, इंटरनेट ऑफ थिंग्जसारख्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या ४०८ बॅचेस आहेत. आगामी कुंभमेळ्यासाठी "वैदिक संस्कार ज्युनियर असिस्टंट" ट्रेडच्या दोन तुकड्या असतील. गडचिरोली औ. प्र संस्था मध्ये ट्रॅक्टर सर्व्हिस मेकॅनिकचा व्यवसाय अभ्यासक्रम. हरंगुल लातूर येथील संवेदना दिव्यांग खासगी आयटीआय येथे दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी गृह उपकरणे, टॅली आणि फॅशन तंत्रज्ञानाचे विशेष अभ्यासक्रम. वाढवण बंदरासाठी प्रशिक्षित ड्रायव्हर उपलब्ध करून देणारे प्रशिक्षण, ग्रीन हायड्रोजन प्रॉडक्शन व्यवसायाकरिता आठ तुकड्या, आयटीआय दादर (मुलींची) येथे सेमीकंडक्टर टेक्निशियन व्यवसाय सुरू होणार आहेत. महाराष्ट्र इंटरनॅशनल सेंटर, गोंवडी आयटीआय येथे व शासकीय टेक्निकल हायस्कूल अमरावती व नागपूर येथे ॲडव्हान्स वेल्डिंग, अ‍ॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग ॲण्ड ॲडव्हान्स सीएनसी, इंटरनेट ऑफ थींग्ज हे अभ्यासक्रम शिकवले जाणार आहेत.
